रोग र दुर्बलताबाट मुक्त हुनु मात्र नभई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक तवरले पूर्ण तन्दुरूस्तिको अवस्थालाई नै स्वास्थ्य भनिन्छ। स्वस्थ भन्नाले बिरामी नहुनु वा कुनैपनि रोग नलाग्नु र तन्दुरुस्त हुनु भन्ने बुझाउँछ। नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको गतिविधिलाई अध्ययन गर्दा सरकारी, गैह्रसरकारी र सामुदायिक रूपमा स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना भै सेवा प्रवाह गरेको पाईन्छ।
नेपालको संविधानले पनि स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत मानवीय अधिकार भनेर परिभाषित गरेको छ, जस अनुसार केही आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गरिएको छ। नेपालमा संघीय संरचनाको कार्यान्वयनमा पनि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका यी सिद्धान्तहरुलाई समावेश गर्नुको विकल्प छैन। यसका साथै स्वास्थ्य बहुआयामिक मुद्दा हो। धेरै सामाजिक विधाहरुले स्वास्थ्यलाई सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन्। सरकारको स्वास्थ्य नीतिको साथै बित्तीय नीति, शैक्षिक नीति, कृषि नीति, स्थानीय विकास नीति आदि सबैले स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने हुन्छ। त्यसैले नीति निर्माण तहमा सबै नीतिमा स्वास्थ्य समावेश गर्नुपर्छ। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा यस्तो अनिवार्य सेवा हो, जुन सेवा व्यावहारिक, प्रमाणमा आधारित, सामाजिक रुपमा स्वीकार्य विधिहरुको प्रयोग भएको हुन्छ। जसलाई समुदायका व्यक्तिहरुको पूर्ण सहभागितामा सबैको लागि पहुँचयोग्य बनाइएको हुन्छ। स्वास्थ्य शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, पोषण, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, खोप, महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, सर्ने र नसर्ने रोगहरुको उपचार तथा मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्धन र अति आवश्यक औषधिको उपलब्धता प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा समावेश सेवाहरु हुन्।
संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भए पश्चात संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने भनिएको संघीय व्यवस्थाको अभ्यास सुरु भएसंगै हाल आएर हाम्रो देशमा तीन तहको सरकार रहेको छ। स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिहरुको आवगमन संगै विकासलाई मुल प्राथमिकता राखेर अगाडि बढाएको पाईन्छ। सन् २०१५ मा सहश्राब्दी विकास लक्ष्यबाट प्राप्त हुन नसकेका विषयलाई पुरा गर्न १७ लक्ष्य र १६७ सूचकहरुसहित २०१६ देखि २०३० सम्मको अवधि राखेर संयुक्त राष्ट्रसंघले दीगो विकास लक्ष्यको घोषणा गरिसकेको छ। उक्त १७ वटा दीगो विकासका लक्ष्यमध्ये कुनै प्रत्यक्ष र कुनै अप्रत्यक्ष रुपले स्वास्थ्यसँग जोडिनुले विकास र स्वास्थ्यको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको पाइन्छ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकहरु मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक रहेको छ। जसमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई आकस्मिक पनि स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन। प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ। त्यसैगरी अन्य स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मौलिकहकहरुमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ भन्ने रहेको पाइन्छ। धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हक, प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व प्रजनन र स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ। धारा ३८ मा महिलाको हकमा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वांङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको पाईन्छ। धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको ब्यवस्था छ।
संविधानको अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचिमा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ र अनुसूचि ९ मा संघ, प्रदेश स्थानीय र स्थानीय तहको अधिकार साझा सूचिमा स्वास्थ्य उल्लेख छ। त्यसै गरि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ (झ) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तब्य र अधिकार अन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाईका १ देखि १२ बुँदा उल्लेख छन्। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भन्नाले आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यबाट शुलभ रुपमा निःशुल्क उपलब्ध हुने प्रवर्द्रधनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक र पुनस्थापनात्मक सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनी परिभाषित गरिएको छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत खोप सेवा, एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गर्भवती, प्रसब तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य जस्ता मातृ नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा, सरुवा रोग सम्बन्धी सेवा, नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलाङ्गता सम्बन्धी सेवा, मानसिक रोग सम्बन्धी सेवा, जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा, सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवा, स्वास्थ्य प्रबर्धन सेवा, आयुर्वेद तथा अन्य बैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना जारी गरी तोकेका अन्य सेवाहरू पर्दछन्। आधारभूत स्वास्थ्य भनेको के हो भन्ने स्पष्ट कतै उल्लेख गरेको देखिदैन। त्यसमा खोप सेवादेखि सुत्केरीका बेला गर्नुपर्ने सिजेरियन सेक्सन सम्मका करिव ११० वटा सेवासम्म पाईन्छ। तर अहिलेसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नीतिगत रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेको कति वा के के हुन भनेर सार्वजनिक गरेको देखिदैन। यस्ता आधारभूत सेवालाई स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देखि अस्पतालहरुसम्मबाट निःशुल्क गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ। यसलाई तिन तहका सरकारले पनि बजेट, निति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नु जरूरी छ। नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली तर्फ अध्ययन गर्दा धेरै जसो मानिसहरू स्वास्थ्य समस्याहरूको उपचारको लागि परम्परागत उपचार विधि नै अपनाउने गर्दछन्। क्रमिक रूपमा आधुनिक सेवा प्रणालीको प्रयोग पनि बढ्दै छ। यसरी दुवै प्रणालीहरूको प्रयोग गर्नु राम्रो हो तापनि कुनै कुनै स्वास्थ्य समस्याको लागि भने स्वास्थ्य कार्यकर्ताको सल्लाह लिनु आवश्यक हुन्छ।
संसारका धेरै ठाउँहरूमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने विशेष गरी चार प्रकारको देखिन्छ। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता वा परम्परागत उपचार गर्ने मानिसहरू (धामी, झाक्री, वैद्य आदि), स्वास्थ्य चौकीहरू, स्वास्थ्य केन्द्रहरू र अस्पतालहरू पर्दछन्। यी सबैको सामूहिक नाम स्वास्थ्य सेवा प्रणाली हो। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भित्र स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू, नर्सहरू, डाक्टरहरू र निजी व्यवसाय गर्नेहरू (आफ्नो सेवाको शुल्क लिएर) पनि पर्छन्। स्वास्थ्य सेवा समुदाय, सरकार, धार्मिक संस्थारगुठीहरू वा अरू संस्थाहरूको सहयोगबाट पनि चलेको हुन्छ। यीमध्ये कोही कोहीले राम्ररी तालिम पाएका हुन्छन् र उपचार गर्न उनीहरूसँग चाहिने सुविधा पनि हुन्छ तर सबै ठाउँमा यस्तो सुविधा हुँदैन।
स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका विषयमा सबै ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भित्र माथि उल्लेखित चारवटै तहहरू नहुन पनि सक्छ। जतिवटा तह भएपनि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भित्र आवश्यक धेरै किसिमका स्वास्थ्य सेवाहरू प्रबन्ध गरिएको हुन्छ। सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवाहरू हुँदैमा स्वास्थ्य सेवा ठिक हुन्छ भन्ने होइन। स्वास्थ्य सेवाका सबै तहहरू बिच राम्रो तालमेल भएको खण्डमा मात्र महिलाहरू वा अन्य बिरामी मानिसहरूले राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन्।
कुनै कुनै समुदायमा तालिम प्राप्त, राम्रो सीप भएका स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू हुन्छन्। यी स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूमध्ये कोही स्वास्थ्य चौकीहरूमा वा कोही आफ्नै प्राईभेट सेवा दिने ठाउँमा पनि काम गर्छन्। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूले प्रायः औपचारिक तालिम लिएका हुन्छन्। यसबाहेक आफ्नै अनुभव र परम्परागत ज्ञान र अनुभवको आधारमा पनि समुदायमा स्वास्थ्य सेवा पुयाइरहेका हुन्छन् जसले स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ प्रदान गरेको पाईन्छ।
संघीयता लागू हुनुपूर्व नेपालका प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा एउटा स्वास्थ्यचौकी वा उपस्वास्थ्य चौकीको स्थापना भएको थियो। यिनै स्वास्थ्य चौकीहरूले स्वास्थ्य सूचना प्रवाह गर्ने जसबाट सबैले आफ्नो स्वास्थ्यबारे कुरा बुझ्न र सही निर्णयहरू लिन सकिन्थ्यो। अर्को खोप सेवा जसले खोपले धनुष्टङ्कार, दादुरा, भ्यागुते रोग, लहरे खोकी, पोलियो, टीबी जस्ता रोगहरू लाग्नबाट रोक्न सक्ने अवस्था थियो। यसै गरी गर्भविस्था सेवा पनि पर्दछ। यस सेवाले महिला र उसको गर्भको बच्चाको स्वास्थ्य समस्या गम्भीर हुनु अगाडि नै रोग पत्ता लगाउन र उपचार गराउन सहयोग मिल्थ्यो। अर्को परिवार नियोजनसेवा प्रदानबाट इच्छा गरेजति मात्र सन्तान जन्माउन सहयोग गरेर तथा जन्मान्तर गरेर धेरै महिलाहरूको जीवन बचाउन सक्ने ब्यवस्था गरिएको पाईन्छ। यसैगरी स्वास्थ्य चौकीहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सवैलाई रक्तअल्पता, उच्च रक्तचाप र कहिलेकांही यौन संक्रमणहरू लगायत एचआइभी पत्ता लगाउन र उपचार गर्न मद्दत पुराउने गरी स्वास्थ्य चौकीहरूबाट विभिन्न् सेवाहरू प्रदान गर्दै गरेको पाईन्छ।
स्थानीय तह गठन हुनु पूर्व स्वास्थ्य चौकीहरूबाट माथि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हुने ब्यवस्था थियो। यी केन्द्रहरूले स्वास्थ्य चौकी वा उपस्वास्थ्य चौकीले भन्दा अलि माथिल्लो तहको सेवा प्रदान गर्दछन्। त्यहाँ एकजना चिकित्सक पनि रहने प्रावधान हुन्छ र केही आकस्मिक शय्याको समेत व्यवस्था भएको हुन्छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा बढी तालिमप्राप्त डाक्टर, नर्स र अन्य प्राविधिकहरूको दरबन्दी रहेको हुन्छ। सबै दरबन्दीहरू पूरा भएका छन् र केन्द्र राम्ररी सञ्चालन भैरहेको छ भने त्यहाँ धेरै प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरू समाधान हुन सक्छन्। कुनैकुनै स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेष औजारहरू र प्रयोगशालाको व्यवस्था पनि हुन्छ। यसको अर्थ त्यस स्वास्थ्य केन्द्रले जाँच गरेर स्वास्थ्य समस्याका बारेमा थप सूचना दिन सक्छ।
संघीयता लागू गर्नु पूर्व जिल्लाको सदरमुकाममा जिल्ला अस्पताल रहने ब्यवस्था गरिएको थियो। जिल्ला अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भन्दा पनि ठुलो र माथिल्लो तहको स्वास्थ्य सेवा दिने ठाउँ हो। जिल्ला अस्पतालमा बहिरङ्ग, आकस्मिक सेवा तथा भर्ना हुने शैयाको व्यवस्थाका साथै प्रयोगशाला र एक्स(रेको सुविधा पनि हुने हुदा अलि गम्भीर खालको स्वास्थ्य समस्याको उपचार अस्पतालमा हुने ब्यवस्था रहेको हुन्छ।
यसरी विभिन्न अवस्था र प्रकृति अनुसार नेपाल लगायत संसारका धेरै ठाउँहरूमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने विशेष गरी चार प्रकारको देखिन्छ। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता वा परम्परागत उपचार गर्ने मानिसहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू, स्वास्थ्य केन्द्रहरू र अस्पतालहरू पर्दछन्। नेपालमा हाल स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तिन तहमा विभिन्न स्तरका अस्पतालहरूबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान हुदै आएको छ। स्थानीय तहलाई १५ शैयासम्मको अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने अधिकार पनि भएकोले निजी, सामुदायिक, गैह्रसरकारी एवं कम्पनीका रूपमा विभिन्न अस्पतालहरू सञ्चालन भै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। स्वास्थ्यसेवा लिने क्रममा कहाँबाट कस्ता–कस्ता सेवाहरू उपलब्ध हुन्छन् र कुन ठाउँबाट के कस्तो सेवाको आशा गर्न सकिन्छ भन्नेबारे राम्रो जानकारी लिनु पर्दछ यसो भएमा आफ्नो स्वास्थ्यका सम्बन्धमा सक्रिय भूमिका निभाउन सकिन्छ।
यसैगरी अस्पतालमा बस्नु परेमा एकजना साथी वा कुरुवा लिएर जाने जसले हेरचाह गर्न र कुनै निर्णय लिनुपर्ने भएमा सहयोग पुयाउन सक्छ। अस्पतालमा धेरै व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य जाँच्न सक्छन् र उनीहरूले बिरामीलाई के(के गर्ने भनेर उपचार योजना पुर्जीमा लेख्ने गर्छन्। सो उपचार पुर्जीमा लेखेको मध्ये के(के जाँच भयो के(के भएन त्यो कुरा कुरुवाले अकॉ चिकित्सकलाई बताउन सक्छ। कसैले केही परीक्षण अथवा उपचार सुरु गर्नुअगाडि त्यो किन र कसरी गरिने हो भनेर जान्नु अत्यन्त जरुरी छ। यसो भएमा त्यो काम गराउने, नगराउने निर्णय गर्न र गल्तीहरू हुनबाट जोगिन सकिन्छ। अस्पतालबाट कुन(कुन औषधिहरू दिइँदैछ र किन दिइएको हो भनेर सोध्न जरूरी छ र आफूले अस्पताल छोड्दा एकप्रति रेकर्ड माग्न पनि भुल्नु हुदैन। सामान्य विषयले ठूलो महत्व राखेको हुन्छ।
अहिले बजारमा च्याउ उम्रे जस्तो गरी विभिन्न विशेषज्ञका नाममा मापदण्ड नपुगेका क्लिनिक, नर्सिङहोम, प्रयोगशाला, फार्मेसी, स्वास्थ्य संघ संस्था, अस्पताल, मेडिकलहरू सञ्चालन भएको पाईन्छ। स्थानीय तह भएपछि यिनीहरूको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन र यिनी संस्थाहरूको सञ्चालन कार्यविधि पनि तोकिए बमोजिंम हुन सकेको छैन र प्रदेश सरकारले पनि प्रभावकारी नियमन गर्न सकेको अवस्था छैन। निश्चित मापदण्ड, प्रभावकारी अनुगमन, क्षेत्र निर्धारण गर्न तिन तहको सरकारले समयमा नसोच्ने हो भने सवै विशेषज्ञ, सवै प्रकारको उपचार एउटै डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मीबाट हुने, औषधिहरूमा मनपरि बिक्री बितरण हुने, कुन कुन औषधिहरू बिक्री गर्न पाईने हो वा होइन भन्नेमा प्रतिवन्ध नहुने, मानव जीवनलाई असर पर्ने औषधिहरू मनपरी प्रयोग हुने, मेडिकल, अस्पतालहरूमा सेवा भन्दा ब्यापारी भावनाबाट सञ्चालन हुने, अस्पतालहरू सञ्चालन स्वीकृत लिदा गरिव, असहाय, विपन्न वर्गका लागि तोकिएको प्रतिशत छुट्याउन नपर्ने र मेडिकल कलेजहरू मनपरी शुल्क लिने अवस्था सृजना हुने भएकोले समयमा नै तिन तहका सरकारबाट प्रभावकारी रूपमा नियमन, अनुगमन हुन जरूरी छ।
अन्यथा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न जाने, विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको महत्व घट्ने, विमारीहरूको उपचारका नाममा सवै ब्यापारीकरण हुने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य संस्थाहरूको समेत प्रतिष्ठा घट्न जाने अवस्था आउन सक्ने प्रवल संभावना रहेको छ। तसर्थ सवै स्वास्थ्य सेवामा आवद्ध संघ, संस्था, विशेषज्ञ, चिकित्सकहरू, सवै पारामेडिक एवं नर्सिङ पेशामा आवद्ध ब्यक्तित्वहरू, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल, प्रयोगशाला, मेडिकल, फार्मेसी एवं औषधि ब्यवसायी र सञ्चालकहरू, स्वास्थ्य ल्किनिक, स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध पेशागत समूह, संस्था र सवै तहका सरकारले समन्वय, सहअस्तित्व, सद्भाव, समझदारीका साथ स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य बनाउनका लागि उचित र प्रभावकारी ब्यवस्थापन हुन जरूरी छ। साथै सरकारी, निजी, गैह्रसरकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य संघसंस्थाबाट सञ्चारकर्मी सहित प्रभावकारी अनुगमनको संयन्त्र बनाइ अनुगमन र नियमन हुनु पर्दछ। यसो हुन सकेमा स्वास्थ्य सेवालाई मर्यादित, ब्यवस्थित, पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ हुन गई उचित प्रकारको उपचार हुन जाने एवं जनस्वास्थ्यमा औषधिहरूको प्रयोगबाट जनस्वास्थ्यमा कम असर हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ।
(लेखक बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्।)
