सबैजसो नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीहरुले केहि कर्मकाण्डी पाराका अभिव्यक्तिहरु प्रकट गर्दछन। जस्तैः निर्णयमा निष्पक्षता अपनाइने छ, कसैलाई काखापाखा गरिने छैन, पैसाको अभावमा कोहि उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्ने छैन, पदस्थापना, सरुवा बढुवा तालिम जस्ता अवसरहरुमा योग्यता क्षमता, अनुभव, योगदान जस्ता पक्षहरुमा ध्यान दिइने छ।
अझै धेरै जसो स्वास्थ्यमन्त्रीहरुले आफ्नै र अन्य पार्टीकासमेत भुपु स्वास्थ्यमन्त्रीलाई भेट्ने गर्छन, आवश्यक सल्लाह समेत माग्ने गर्छन्। तर भित्रि रुपमा प्राप्त अवसरलाई मुलुक र जनताको हितमा सदुपयोग गर्न भन्दा उनीहरूभित्र निजि,पारिवारिक ,गुटगत एवम पार्टीगत स्वार्थ पूरा गर्ने नियत उनीहरुमा लुकेको हुन्छ। जुन क्रमशः निजहरुका कर्ममा नै त्यो उजागर हुँदै जान्छ।
कुनैकुनै स्वास्थ्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री या आफ्नै पार्टी नेतृत्वको दबावलाई पनि थेग्दै दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन सुधारका कदमहरु नचालेका भने होइनन्। वीर जस्तो केन्द्रिय अस्पतालमा क्यान्सरका बिरामीहरुका लागि सस्तो पर्ने रेडियोथेरापी, प्रत्यारोपणसहित विशिष्ट शल्यक्रियाहरुको निर्वाध रुपमा बढ्न नसक्नुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कमजोरी हो भन्ने लाग्छ। त्यसैगरी विशेषज्ञ दक्ष चिकित्सक, उपकरण एवं अन्य पुर्वाधारहरु बिचको उचित समन्वयात्मक व्यवस्थापन हुन नसक्दा विशेषज्ञ चिकित्सकहरु उपलब्ध हुँदा पनि सेवाहरुमा वृद्धि हुदैनन्। उदाहरणको रुपमा बिगतमा एक जना शल्यचिकित्सक मात्रै हुँदा र हाल सो संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा पनि सोही अनुपातमा शल्यक्रियाको संख्यामा किन बढोत्तरी हुन सकेको छैन। यसको मुल कारण सोही अनुपातमा शल्यकक्षहरु विस्तार हुन नसक्नु, नर्सिङसहित चिकित्सकहरुको व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो।
विशेषगरी ती विशेषज्ञ चिकित्सकहरुलाइ नै केन्द्रित गरेर निजहरुलाई अधिकतम समय अतिरिक्त सुविधासहित शल्यक्रिया सहितका सेवाहरुमा अभिबृद्धी ल्याउने उद्देश्यका साथ प्रस्तावित एक चिकित्सक एक संस्थाको निर्णय गर्ने आफ्नो निर्णयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय किन अडिन सक्दैन? अतिरिक्त काम गरेवापत या कार्यसम्पादन अनुसारको पारिश्रमिकको लागि दवाब दिनुको सट्टा यस्तो निर्णयको कार्यान्वयनकोविरुद्ध लाग्न नेपालका वरिष्ठ चिकित्सकहरुलाई सुहाउने कुरा होइन जस्तो लाग्छ। हामी चिकित्सकहरु किन आत्मकेन्द्रित छौं? आत्मसमिक्षा गर्नुपर्ने भएको छ।
मुलुक संघीयतामा गएपश्चात् अन्य क्षेत्रमा परेको प्रभाव बारे सम्बन्धितहरु क्षेत्र नै जानकार होलान्। तर ३५ वर्ष सरकारी स्वास्थ्य सेवामा बिताएको आधारमा पंक्तिकारको निर्क्यौल छ, 'संघीयताले स्वास्थ्य सेवा खस्किएको छ।' केही संघीय एवम प्रादेशिक अस्पतालहरुमा ठुलो संख्यामा रहेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरु पनि हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। पालिका एवं प्रदेश सरकारहरु अझै पनि उपचारात्मक सेवाको व्यवस्थापन गर्न सक्षम देखिएका छैनन्।
संविधानले प्रत्याभूत गरे अनुसारको आकस्मिक सेवालाई निसर्त र निःशुल्क बनाउनेतर्फ ध्यान दिइएको छैन। नेपालका सबै चिकित्सकहरु न्यूनतम न्यायोचित सुविधाबाट बञ्चित छन् नै। यो सवालको निरुपण हुनुपर्छ। किन नेपालमा उल्टो भइरहेको छ? यसको कारण खोतलेर उपचार खोज्नेतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयको किन ध्यान जाँदैन?
मुटु शल्यक्रिया एवं लेखनी दुवैमा सिद्धहस्त मानिने डा रामेशले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो मार्मिक लेखे, 'जलेका बिरामीको उपचार प्लास्टिक सर्जनले गर्छन्। मुटु सर्जरी र प्लास्टिक सर्जरीको एमसिएच निःशुल्क पढाइन्छ तर कोही नपढेर सिट खाली जान्छ। अस्पताल बनाउने जमिन, पैसा वा अरू जनशक्तिको अभाव छैन। किन पढेनन् भन्नेतिर नसोची फगत देशमै उपचार हुनुपर्छवाला भाषणले राम्रो बर्न हस्पिटल बन्दैन।'
डा रामेशलाई थाहा छ, नेपालमा सबै गोविन्द केसी पनि बन्न सक्दैनन, सबै चिकित्सकहरु केही अपवाद जस्ता बढी चलाख पनि हुन्नन्। अपवाद बाहेकका सरकारी सेवाका चिकित्सकले पाउने भनेको मासिक पारिश्रमिक ४० हजार जति हो। यसभन्दा बढी ब्याख्या गर्न आवश्यक नै नपर्ला। त्यसैले नवनियुक्त मन्त्रीहरुले पुरानाले जस्तै कर्मकाण्डी पारा देखाए पनि बिस्तारै पदस्थापन, जिम्मेवारी, अवसर प्रदान गर्दा पार्टीगत गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थ मात्रै हेर्ने होइन। क्षमता, वरिष्ठता, योग्यताप्रती बेवास्ता गर्दासम्म सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको सुधार हुन सक्दैन।
