हालै चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तहतर्फ विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरुको एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरी हाल म्याचिङ कार्य र भर्ना कार्यक्रम चलाईराखेको छ। सर्वोच्च अदालतमा गएर टुंगिएको मुद्दामा आयोगले बठ्याँई गर्न खोज्दा आज धेरै विशेषज्ञ हासिल गर्न खोज्ने चिकित्सकहरु मर्कामा परेका छन्। यो विषयमा न ठुला मिडिया बोल्छन् न त सरकारले कुरा सुनेको छ। गम्भिर लापरबाही गरेर योग्यताक्रममा लगाइएको गिद्दे नजरले आयोगको अक्षमता थप पुष्टि हुँदै छ। स्नातक तहको समेत प्रवेश परीक्षा सम्पन्न भई म्याचिङ प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा आयोग आफ्नो गल्ती लुकाउन विज्ञप्ति बाजीमा नै व्यस्त छ।
मेरो आफ्नै दिदीले पहिलो म्याचिङमा नै प्राथमिकता क्रम अनुसारका विषयहरु रोज्नुभयो।त्यसपछि म्याचिङको रिजल्ट आयो र आफूले सोही विषय पढ्न राम्रो कलेज वा अरु माथिल्लो विषय पढ्न पाउने ठूलो आशा र भरोसा हुँदाहुँदै भर्ना गर्न बाध्य हुनुभयो। र जे डर थियो भयो त्यही। दोस्रो म्याचिङबाट आफू भन्दा तल्लो मेरिटमा भएको व्यक्तिले सोही विषयमा आफ्नो भन्दा राम्रो कलेज पायो नै र अरु राम्रो विषय पनि पायो।
यो ग्लानीको सम्पूर्ण भागीदार भनेको आयोग नै हुनपर्छ। पोहोरसम्म अपग्रेडिङ सिस्टम राखिएको म्याचिङ प्रक्रियामा अहिले यो हटाईएको छ। अपग्रेडिङ भएको खण्डमा माथिल्लो योग्यता क्रममा भएको व्यक्तिले छोड्दा वित्तिकै तल्लो योग्यता क्रमले पाउने सुनिश्चित हुन्थ्यो। र, भर्ना प्रक्रिया सोही अनुरुप चल्थ्यो। तर अहिलेको म्याचिङ प्रक्रिया जुवा खेलाई जस्तो छ। जसले जोखिम मोलेर भर्ना नगरी बस्न सक्यो उसले माथिल्लो विषय पाउन सक्ने भयो। अर्थात योग्यताक्रमको धज्जी उडाईयो र आँट र भाग्यको भरमा आयोग अघि बढ्न खोज्यो।
यो विषय किन पनि सानो र नगन्य छैन भने मेडिसिन,सर्जरी सम्बन्धी जस्ता मेजर मेजर विषयमा समेत आँट र जोखिम मोलेकै भरमा धेरै विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छन् तर जोखिम मोल्न नसकेको खण्डमा पैसा तिरेर प्राईभेट कलेजमा भर्ना भएका छन्। सोधपुछ र भलाकुसारीमा आएका कुराहरुबाट यो स्पष्ट हुन सक्छ धेरै विद्यार्थी आयोगको मारमा परेका छन्। उही विषय माथिल्लो योग्यताक्रममा रहेकाहरु भने पैसा तिरेर पढ्नुपर्ने र तल्लो योग्यताक्रममा रहेकाहरु छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने नियमको ढाकछोप गर्न आयोगलाई अहिले भ्याईनभ्याई छ।
आफूले चाहेको विषय रोजेको विषय जुन आफ्नो योग्यताक्रमले दिलाउन सक्छ त्यो पाउनका लागि समेत जुवा खेल्न पर्ने अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो? यो गोलाप्रथा जस्तो तरिका अपनाईने हो भने यत्रो रकम खर्चेर परीक्षा लिनुको के मतलब? मेरिट लिस्ट निकाल्नुको के मतलब? पीडित विद्यार्थीलाई बलिको बोको बनाएर यत्रो नाटक आखिर कसका लागि?
प्रचलित ऐन नियम तथा कार्यविधिका आधारमा प्रत्येक चरणमा योग्यताक्रमलाई आधार बनाएर विद्यार्थी स्वयंले छानेको प्राथमिकताका आधारमा कम्प्युटर विधिबाट म्याचिङ गराईन्छ भन्ने कुरा विज्ञप्ति मा बारम्बार रटान गर्न आयोगले छोडेको छैन। यस्तो संवेदनशील विषयमा बिना प्रमाणका विषयवस्तु भनेर सतहमा आएका आरोपलाई पन्छाउन पनि खोजिंदैछ। योग्यताले भ्याएमा रि-म्याचिङ मार्फत माथिल्लो योग्यताक्रममा पुनः भर्नाको अवसर पाउने कुरा गर्ने आयोग माथि अहिले थुप्रै प्रश्न ओइरिएका छन्।
जब कसैको अनिंदो रात र वर्षौंको मेहेनत माथि कुठाराघात गरिन्छ,अनि आफ्नो योग्यता अनुसारको प्रक्रिया माग गर्दा आयोग भ्रामक,तथ्यहीन र कपोकल्पित भनेर पन्छाउन खोज्छ तब हदले पनि सीमा नाघ्छ।कुन निहित स्वार्थका लागि आज आयोगलाई म्याचिङ प्रक्रियामा अपग्रेडिङ सिस्टम हटाउन बाध्य पारियो? यस्को जवाफ चाहिन्छ।
सानो र थोरै मेहेनतले कोही चिकित्सक हुँदैन। चिकित्सक भईसकेपछि अझ विशेषज्ञ बन्न काम गर्दै रातदिन पढ्ने तमाम विद्यार्थीहरु माथिको खेलवाड असह्य छ। उसै त अमेरिका,अष्ट्रेलिया र बेलायत जाने चिकित्सकहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दै छ। देशमा चिकित्सकहरुले आफ्नो भविष्य देखिरहेका रैछन्। कार्य गर्ने स्थलमा हुने अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप र महँगीको मारमा जीवनमात्र धान्न सकिने तलब। अनि कोही चिकित्सक किन बिदेसिदैनन् त? त्यसमाथि विशेषज्ञता हासिल गर्ने परीक्षा र यो परीक्षा र सम्पूर्ण प्रक्रिया हेर्ने आयोग माथि गंभीर प्रश्नहरु उब्जिएका उब्जिएै छन्।
स्नातकोत्तरको प्रवेश परीक्षा निस्केको लामो समयसम्ममा अदालती प्रक्रियामा रुमल्लिएर र अहिले अन्तिममा आएर विद्यार्थीमाथि नै अन्याय गर्नु आयोगको हठ बाहेक अरु केही होइन। पहिलो म्याचिङपछि नै भर्ना गर्ने छोटो अवधि दिएर अपग्रेडिङ मा नलैजानुले आयोगको बेईमानी छताछुल्ल भएको छ। मर्कामा परेका विद्यार्थी बिचरा भर्ना गर्न जानेकी आयोग र अदालतको ढोका ढकढ्क्याएर बस्ने? यी आम गुनासामा आयोगले तथ्य र प्रमाणको कुरा बारम्बार गरेको छ।
के एउटै प्राथमिकता मा राखिएका विषय मा माथिल्लोले नपाएर तल्लो योग्यताक्रमले पाएको रेकर्ड आयोगको कम्प्यूटर मा छैन? आयोगले भन्ला, ' पहिलो म्याचिङबाट नै किन भर्ना गरेको त?' दोस्रो तेस्रो म्याचिङसम्म कुर्नुपर्छ नि त। पहिलो म्याचिङमा भर्ना नगरे त्यही विषय पनि गुम्ने डर र त्रास देखाइदिने अनि छक्कापञ्जामा आश्रय खोज्ने परिपाटी आयोगको स्पष्ट देखिन्छ। यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरेर योग्य विद्यार्थीलाई पछि पार्ने प्रक्रियागत रणनीति आयोगको देखिन्छ। तल्लो योग्यताक्रममा रहेकाहरुलाई केही हदसम्म फाईदा पुग्ला तर यो मुतको न्यानो बाहेक केही होईन। यस्तो नियति हामीले सहँदै भोग्दै गयौं भने विधिको शासन नेपालमा रहँदैन।
अहिले स्नातकोत्तरको विषय छ भनेर चुप बसौंला अब स्नातकको पनि म्याचिङ प्रक्रिया सुरु भईसक्याछ। पछि डिएम,एमसिएच हरुका विषय पनि आउलान्। मेरिटोक्रेसी माथि नै यति धेरै संसय उत्पन्न हुँदा ब्रेन ड्रेन को अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।नेपालमा केही हुँदैन,जसलाई मन लाग्यो जे पनि हुन्छ भन्नेहरुका लागि यी विषयले टेवा दिन्छ।आयोगलाई मेरो हार्दिक अनुरोध छ- जवाफी विज्ञप्तिमा रुमल्लिनु भन्दा सही समयको सदुपयोग गरेर पुरानै लयमा फर्किनु बेस हुन्छ। अपग्रेडिङ सिस्टम ल्याउँदा सबै विद्यार्थीलाई न्याय हुन्छ भने यसका लागि ढिलो गर्नु हुँदैन। आयोगका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री ज्यूले पनि यो गम्भिर विषयमा ध्यानाकर्षण गराई हल निकाल्न सकेमा चिकित्सा शिक्षा पढ्ने अन्यायमा परेका हजारौं विद्यार्थीको आवाज बल्ल शान्त हुन्थ्यो।
(घिमिरे थुम्सिकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत छन्।)
