नेपालमा स्वास्थ्यको संरचना ग्रामिणस्तर सम्म पुगेको शताब्दि भैसकेको छ। कुनैबेला सरकारको उपस्थिति थियो भने त्यहाँ स्वास्थ्यसंस्था मात्र थियो वा स्वास्थ्यकर्मी मात्र थिए। सत्ताको लागि लडाइँ या परिवर्तनको लागि यात जनताका अधिकारको लागि जेसुकै भने पनि हरेक कालखण्डमा नेपालमा थुप्रै आन्दोलन भए। जति जति बेला आन्दोलन भए त्यतिबेला हामिले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली एकछिन पछाडी फर्केर हेर्ने हो भने सुरुदेखि दुर्गम जिल्लाको ग्रामीण भेगमा सरकारी कार्यालयको नाममा एउटामात्र कार्यालय भेटिन्थ्यो।
त्यो हो उपस्वास्थचौकी वा स्वास्थ्यचौकी खोप क्लिनिक वा गाउँघर क्लिनिक। यसको मतलब स्वस्थ्य संस्थामात्र थियो भन्न सकियो। राणाकालमा होस वा पञ्चायतकाल, बहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था वा गणतन्त्रको लागि यी सबै परिवर्तनका लागि जतिपनि आन्दोलन भए सबैको चपेटामा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र परे। र हेर्दै जाँदा धेरै जसो आन्दोलनहरुमा शिक्षण संस्था बन्द भए तर स्वास्थ्य संस्थाले मनोवैज्ञानिक त्रासका बीच पनि सेवा दिनुपर्ने बाध्यत्मक परिस्थिति सृजना भयो। सायद यो पुरानै नारा हो र सबै कालखण्डको सबैको लागि जनता झुक्याउने उत्कृष्ट नारा राणाकालदेखि अहिलेसम्म एउटै छ। "स्वास्थ्य र शिक्षाको गारेन्टी गर" राणाकालिन संविधान,पञ्चायतकालको संविधान, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था २०४७ को संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको २०७२ को संविधानमा स्वास्थ्यलाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा नै राखेको देखिन्छ।
दुर्भाग्य यी सबै कालखण्डमा स्वास्थ्यसम्बन्धी यति राम्रो ऐन कानुन र अधिकार मौलिक हक संविधानहरुमा उल्लेख हुँदाहुँदै पनि गरिब,अशक्त र भौगोलिक बिकटता दुरदराजका जनताले कहिले पनि भने जस्तो स्वास्थ्य सेवा नपाउनुमा हामी सबै दोषीको भागिदार छौ। स्वास्थ्य सेवालाई विशिष्ट सेवामा परिभाषित गरेपनी कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा स्वास्थ्य बिधा भन्दा फरक व्यक्तिको हालीमुहाली भएको कारणले जनताले अहिलेसम्म स्वास्थ जस्तो संवेदनशिल सेवाबाट बन्चित रहनु परेकाको छ। जुनसुकै बेला पनि जनतालाई नारा एउटा दिने सत्तामा पुगेपछि स्वास्थ्य सेवालाई कारिन्दाको रूपमा देख्ने प्रवृत्ति रहिआएको छ। अथवा देखाउने दाँत एउटा खाने अर्को प्रवृत्तिका कारणले स्वास्थ्य सेवा प्रभावमा परेको छ। नीति निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने तहका उच्च व्यक्तिहरुमा भिन्न बिधाका इच्छापुर्ती गर्ने मनोरोग जिवित रहेको कारणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने साहास न कुनै व्यक्तिमा भेटियो न त हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यस्तो गतिलो व्यक्ति पायो। यो नै स्वास्थ्यको ठूलो समस्याको जड बन्यो र अहिलेसम्म यो निरन्तर चलिरहेको छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई फनफनी घुमाउने प्रशासनिक क्षेत्रको त पुरानै चलन हो। यो प्रवृत्ति अहिले मजबुत भएको छ।
तपाईं हाम्रो भोगाइ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सबैभन्दा कलन्कको रूपमा २० वर्षसम्म देशभरीका साविक गाउँ विकास समिति जनप्रतिनिधिबिहिन भए त्यो संक्रमणकालिन अवस्थामा गाउँमा स्वास्थ्य सेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई दोहोरो जिम्मेवारीका साथ गाउँ विकास समितिको बजेट कार्यान्वयन गर्ने साक्षीको रुपमा सदस्य रहने गरि मनोनयन गरियो। खानेपिने रामे चोट पाउने च्यामे भने जस्तो भयो स्वास्थ्यकर्मीका लागि त्यो २० वर्षे संक्रमणकाल। गणतन्त्रका लागि देशमा ठुलै आन्दोलन भयो। दश वर्षे जनयुद्ध सुरु भयो। सरकारले स्वास्थ र शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न नसकेको नारा जनतासम्म घन्काएर आन्दोलनकारीहरुले प्रशिक्षण गर्न थाले र स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत प्रयोग गर्न थालियो। स्वयं म लगायत देशभरिका स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू पनि दुइटै (राज्य र बिद्रोहि) बाट मारमा पर्यौं। मनोवैज्ञानिक त्रासकाबीच राज्यपक्ष र बिद्रोहि पक्ष सबैका कामकारबाहीसहित स्वास्थ सेवा खटाएकै स्थानबाट दिइरहे। गाउँगाउँबाट सबै सरकारी अड्डा बिस्तारै सुरुक्षाको निहुँमा बिस्थापित भए।
सबै सरकारी कार्यालय र उच्च पदाधिकारीहरु शहर र सदरमुकाम केन्द्रित भए तर स्वास्थ्यकर्मीले ज्यानको कुनै सुरुक्षा नभएको बेला पनि आफ्नो स्वास्थ्य संस्था छोडेनन र राज्यको उपस्थिति देखाए। खोप,आमा सुरुक्षा,प्रजनन स्वास्थ्य लगायत आकस्मिक सेवाहरुको निरन्तरता दिइरहे। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनको लागी उपकरणको अभावको बीच पनि द्वन्द्वकालमा घाइतेको उपचारमा रातदिन खटिए। राज्यले उपचारमा खटिएका कैयौं स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आतंककारीको ट्याग लगायो भने बिद्रोही पक्षहरूले सुराकीको ट्याग लगाएर चन्दा असुले तर पनि स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले स्वास्थ्य सेवा दिइरहे। बालबालिकालाईलाई खोप लगाउने कार्य बन्द गरेनन्।
झन पोलियो उल्मुलन, दादुरा निवारण क्षयरोग नियन्त्रण, कुष्ठ रोग नियन्त्रण जस्ता रोगहरुको लक्ष्य अनरुपका क्रियाकलाप गरिरहे। जसको परिणाम स्वरूप उतिबेलाको स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरताले सहस्राब्दि लक्ष्यमा पुग्न सम्भव भयो। नत्र आज दातृ राष्टका सामुन्ने सहयोगको अपेक्षा गर्न र स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रस्तुतीकरण गर्न लाज हुन्थ्यो र पछुतो गर्नु बाहेक केही हुने थिएन। दशवर्षे जनयुद्ध र द्वन्द्वकालमा यदी बहाना गर्न चाहेको भए स्वास्थ्यकर्मीहरुले अरुको जस्तै सुरुक्षाको कारण देखाएर भाग्न पनि सक्थ्ये तर आफ्नो सेवाको मर्मबाट बिचलन नभई ज्यान जोखिममा राखेर पनि सेवा दिए। हेक्का रहोस् स्वास्थ्य सेवामा निःशुल्क सेवा दिन ५१ हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन तथा कृयाशिल बनाउने पनि स्वास्थ्यकर्मी नै हुन्। सेवाको अडिट गर्ने हो भने राज्यको ठूलो ब्ययभार घटेकोछ। संसारका देशहरू चकित परेका छ्न् यति ठूलो जनशक्ति स्वयम्सेवक कसरी निःशुल्क परिचालन र क्रियाशिल छन् भनेर। यति ठूलो स्वयंमसेवक टोली स्वास्थ्यकर्मीहरुले परिचालन र क्रियाशिल नगरेकको भए र आफूले नखटिएको भए मातृ मृत्यु, बाल मृत्यु र शिशु मृत्यु घट्ने थिएन।
फलस्वरुप विश्वसामु स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धी प्रस्तुतीकरण गर्ने स्थिति आयो। त्यतिबेलाको सरकारले बजेट नभए पनि बुद्धि पुर्याएर एक किसिमको हौसला दियो र प्रोत्साहित गरियो र आफ्नो काम सजिलै गरायो एउटा माहोल सृजना गरिदियो। भनेजस्तो सेवा सुविधा दिन नसके पनि अहिलेको पालिकाले जस्तो स्वास्थ्यकर्मीहरुको आफ्नो व्यवस्था आफैं गर भनेर हाजिरीमा रातो लाउने काम गरेन। ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण बनाइदियो। अहिलेकाहरुलाई के थाहा आफ्नो व्यवस्था आफैं गर भनेर हजिरीमा रातो लगाउनेहरुलाई तिनै स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाएका हुन्।
कोभिड १९ ले विश्वलाई नै बेहाल बनायो। विकसित देशहरुले कल्पना गर्न थाले हाम्रोजस्तो देशको यस्तो हालत भयो तर नेपाल जस्तो गरिब देशको के हालत होला र त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीको के अवस्था होला भनेर। तर परिणाम कल्पना गरे जस्तो भएन विश्वसामु नेपालको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर सबै स्वास्थ्यकर्मीहरु आफ्नो घरपरिवारलाई बेवास्ता गरेर महामारीमा होमिए। सबै घरमा लुकेर बसे तर स्वास्थ्यकर्मी २४ सै घन्टा महमारीसित जुधीरहे। कैयौं स्वस्थ्यकर्मीले ज्यान गुमाए र जसको फलस्वरुप महामारी नियन्त्रणमा आयो तर बिड्म्बना स्वास्थ्यकर्मीले काम गर्ने हौसला पाउनुको सट्टामा घरबेटीले कोठा नदिने, घरपरिवारले घर पस्न नदिने, छिमेकीले बाटो छेक्ने जस्ता विभेद र तिरिस्कारको सामना पनि ब्यहोर्नु पर्यो। हुँदाहुँदा उपचारको क्रममा सेतो ड्रेसमा पुलिसको कुटाइ पनि स्वास्थ्यकर्मीले नै ब्यहोर्नुपर्यो। मेरो देश एक चोटि सम्झन्छु।
मन्त्रालयमा बसेर नीति निर्माण गर्नेप्रति नमन छ। तिनै स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाउनको लागि आन्दोलन पनि गरे। राज्य यति अन्धो छ कि उपलब्धीहरु केही देख्दैन। स्वास्थ्यकर्मीलाई पिडा मात्र छ। जतिबेला देश संघीयतामा गएर राज्य पुनःसरचना भयो अनि गाउँपालिका बने नगरपालिका बने प्रदेश बने र सोही अनुसारको कार्यालय स्थापना भए। कर्मचारी समायोजन भयो तर कर्मचारीलेको समायोजनमा स्वास्थ्य बाहेकका निजामती सबै कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन मिलान गर्दा एक तह स्तरबृदि गरेर समायोजन गर्ने निर्णय भयो। तर स्वास्थ्यकर्मीलाई तहगत प्रणालीमा पहिले नै गएको कारणलाई बहाना बनाएर जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ जे मन लाग्यो त्यो पद जे मन लाग्यो त्यो श्रेणी दिएर अन्धाधुन्ध समायोजना गरियो। यति ठूलो विभेद भयो र त्यो निजामतीको नियम लागु भएन तालुकदार मन्त्रालय टुलुटुलु हेरिरह्। स्वास्थ्यकर्मीका लागि संघीयता अभिशाप भयो। नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर सुधार कसरी हुन्छ? अर्को काहानि सुरु भएकोछ समायोजनको आजभोलिको चलन चल्तीमा "दरबन्दी छैन तलब दिन सकिदैन" यो थेगो स्वास्थ्यमा मात्र लागू भएको छ। गाउँपालिका, नगरपालिका उपमहानगरपालिका महानगरपालिका दोहोरो सहमतीमा समायोजन मिलान वा कामकाजमा गएका स्वास्थ्यकर्मीको बिचल्ली बनाएको छ। संघीयताले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई रुनु न हास्नु बनाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयल मस्त निद्रामा छ र घुमाउरो पारामा आफ्नै मन्त्रालय अन्तर्गत दरबन्दीअनुसार संघीय लोकसेवा पास गरेर निजामती किताबखानामा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी संकेत नम्बर दर्ता भएका कर्मचारीको दरबन्दी छैन तलब दिन सक्दैनौ भन्दा एउटा चिट्ठी समेत नलेखी तालुकदार मन्त्रालय टुलुटुलु हेरिरह्न्छ। अब बिचार र अनुमान गर्नुहोस स्वास्थ्य क्षेत्रको एसडीजी लक्ष्य सजिलै हासिल हुन्छ? डोजर चलाउनु मात्र विकास देख्नेहरुसित त के बहस गर्नु जस्ले स्वास्थ्य स्थानीय तह्को एकल अधिकारहो भन्ने पढ्न समय भ्याएको छैनन्। उनीहरुलाई झन् त्यो बारेमा सिकाउन थाल्यो भने तलब भत्ता रोकिएला भन्ने डर छ। तर एउटा कुरा डोजर चलाए तुरुन्तै प्रगति देखिन्छ, खोप चलाए तुरुन्तै प्रगति देखिँदैन भन्ने कुरा उनीहरुले बुझेका छ्न्। पालिकामा अरुको लागि तलब छ तर बिड्म्बना स्वास्थ्यकर्मीको लागि मात्र तलब छैन। दरबन्दी निहुँमात्र हो बिना दरबन्दीकालाई दरबन्दी बनाएर वा करारमा भर्ना गर्ने बाटो खुला छ। स्वास्थ्यको लगानी छिट्टै नदेखिने कुरा सत्य पनि हो।
उनीहरुले ५ वर्षभित्र प्रगति देखाउनुपर्ने छ रातारात भाइरल हुनुछ। जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाएको छैनन्। अहिलेसम्म दादुरा खोप नपाएर दादुरा फैलिएको छ। महामारीको दैनिक स्वरुप परिवर्तन भएको छ। आँखा पाक्ने रोगले जनता आक्रान्त छ्न्। डेंगु रोगले दिनहुँ नागरिक मरिरहेका छ्न्। कुनैकुनै स्थानीय सरकार भने पालिकामा रहेका अनुभवी दक्ष स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रशासन सहितको धरपकड शैलीमा मानसिक यातना दिने कार्य भएको छ। स्वास्थ्यकर्मीको काम गर्ने स्थानको निश्चित छैन।
अर्कोतिर जनता आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित छ्न भने स्वास्थ्य सेवा खरिद गर्न सक्ने उपल्लो वर्गको लागि विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा छ गरिब जनता त्यो सेवाको पहुँच र उपभोगबाट बन्चित छ्न्। सरुवाको व्यवस्था छैन, सहमति दिने चान्स छैन, बढुवाको बाटो खुला छैन,काम गर्ने स्थान छैन, दरबन्दीको ठेगान छैन। तलब आठ महिनासम्म अत्तोपत्तो छैन, ३९ वर्ष सेवा गरेकालाई पेन्सेन पाउने आशा छैन। त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि संघीयता अभिशाप भएको छ।
