काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको लागि नेपाल चिकित्सक संघले लिखित धारणा पेश गरेको छ। सरकारले सुझाव माग गरेपश्चात संघले सुझाव दिएको संघका अध्यक्ष डा अनिलबिक्रम कार्कीले जानकारी दिए।
संघले नीति तथा कार्यक्रमको लागि २० बुँदे सुझाव दिएको छ। कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिनियोजन गरिनु पर्ने र उक्त बजेटको ३३ प्रतिशत मानव श्रोत व्यवस्थापनमा प्रयोग हुनुपर्ने, नसर्ने रोगहरुको प्रभावकारी नियन्त्रण र रोकथामको लागि बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने, चिकित्सा सेवा आयोग र चिकित्सा सेवा ऐनको निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने लगाएतका सुझाव संघले दिएको छ।
हेरौं संघले बुझाएको सुझावः
१) स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु आवश्यक र निरन्तर हुने भएकाले र बजेट घटाउँदा वा सिलिंग तोक्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार जनताको स्वास्थ्यमा पर्ने भएकोले बजेटको सिलिंग नघटाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम कम्तिमा पनि कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिनियोजन गरिनु पर्ने र उक्त बजेटको ३३ प्रतिशत मानव श्रोत व्यवस्थापनमा प्रयोग हुनुपर्ने।
२) सार्क मुलुकहरुमा नेपाली चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीले न्यून सेवा सुविधामा काम गरेको र चिकित्सक अध्ययनको समय अरु स्नातकभन्दा करिब दोब्बर समय लाग्ने भएकोले अन्य मुलुकमा जस्तै प्रथम श्रेणीमा नियुक्त हुने व्यवस्था बजेट मार्फत सुनिश्चित गरिनु पर्ने।
३) नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरेकोले स्थानीय सरकारमार्फत “हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो जिम्मेवारी” भन्ने नाराका साथ नसर्ने रोगहरु जस्तै मिर्गौला, मुटु र क्यान्सरको प्रभावकारी नियन्त्रण र रोकथामको लागि बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने।
४) स्वास्थ्यमा हाल कायम रहेको दरबन्दी र संरचना अत्यन्त न्यून रहेको र २०४८ सालदेखि नथपिएको कारण नेपाल सरकारले परिकल्पना गरेको प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवामा आशातित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिएको अवगत नै छ। तसर्थ, बनेका भौतिक संरचनाबाट सेवा दिन एवम् बिस्तार भैसकेका सेवाहरुको स्थायी रुपले ब्यबस्थापन गर्न स्वास्थ्यमा थप दरबन्दी अपरिहार्य रहेको छ। त्यसैले लोकसेवा आयोग मार्फत तत्कालै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी अनिवार्य रुपमा थप गर्ने र स्वास्थ्य सेवाको दीर्घकालिन समाधानका लागि चिकित्सा सेवा आयोग र चिकित्सा सेवा ऐनको निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने।
५) चिकित्सकहरुको सेवा सुबिधा न्यून रहेको र यसले समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई चुस्त पार्न नसकिएको परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै चिकित्सकहरुलाई सार्क लगायत अन्य मुलुक सरह सेवा सुबिधाको सुनिश्चित गरिनु पर्ने। त्यसका लागि प्रोत्साहन भत्ता, जोखिम भत्ता (Professional Liability Insurance, Critical Illness Insurance) एवं २४ घण्टा खटिनुपर्ने अवस्था भएकोले अन्य सेवा जस्तै चालक, सवारी साधन, आवास जस्ता सुविधाहरु उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। चिकित्सा शिक्षामा राज्यले तोकेको शुल्कको अनुपातमा सुविधा न्यून रहेकोले सोको अनुपातमा तलब सुविधा पाउने सुनिश्चितता बजेट मार्फत व्यवस्था हुनु पर्ने। नेपाल चिकित्सक संघ मार्फत चिकित्सक कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गर्ने।
६) विभिन्न पेशामा संलग्न कर्मचारीहरुको आफ्नै छुट्टै अस्पताल रहेको एवं पेशाकर्मीहरुको आफ्नै छुट्टै अस्पताल बनाउन नसकिएकाहरुको हकमा उपचारको जिम्मा राज्यले सुनिश्चित गरेको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी एवं चिकित्सक र तीनका परिवारको लागि राज्यले बजेट मार्फत जिम्मा लिने र चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई छुट्टै अस्पतालको लागि बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने।
७) नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको रुपमा स्वीकार गरिसकेको हुनाले यसलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति, स्रोत साधन तथा स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नतीका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनु पर्ने। ८) प्राकृतिक विपत्ति तथा राष्ट्रले सामना गर्नु पर्ने महामारीको पूर्व तयारीका लागि स्वास्थ्य संस्था तथा जनशक्तिलाई अनिवार्य रुपमा अद्यावधिक गरी तालिम, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार र उपकरण, स्रोत साधनको प्रर्याप्तताको सुनिश्चिता गर्दै उच्च स्तरीय सुविधा सम्पन्न सेन्टरको स्थापना गरिनुपर्ने।
९) चिकित्सकहरुको छाता संगठनको रुपमा २००७ सालमा स्थापित नेपालको पहिलो व्यावसायिक संस्थको रुपमा रहेको नेपाल चिकित्सक संघले राष्ट्र समस्यामा परेको समयमा निर्वाह गरेको भूमिका लागि मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि स्किल ल्याबको स्थापना गर्न, खोज तथा अनुसन्धानमूलक तालिम लगायतका कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनु पर्ने र उक्त तालिमको लागि बिदा नलिई गर्न व्यवस्था गर्न पर्ने।
१०) नेपाल सरकारले घोषणा गरेको निःशुल्क औषधिहरुको उत्पादन नेपाल औषधि लिमिटेडले नै उत्पादन गर्ने वातावरण सिर्जना हुनु पर्ने र औषधि खरिदमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने।
११) सम्पूर्ण नेपाली चिकित्सकहरुले अतिरिक्त समयमा गरेका पटके आम्दानी (Income from Consultation Service during extra / off hours) हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने।
१२) स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि उपयोगमा आउने उपकरण एवं सामग्रीहरुको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा छुट्टै निकायको व्यवस्थापन गरिनु पर्ने एवं VAT लगायत भन्सार छुटको व्यवस्था गर्ने।
१३) मिर्गौला रोगीहरुका लागि डायलासिस भन्दा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपयुक्त हुने हुनाले सोको उचित व्यवस्थापनका लागि बजेट मार्फत कार्यक्रम सार्वजनिक गरिनु पर्ने। १४) स्वास्थ्य बीमाको आवश्यक मूल्यांकन र परिमार्जन गर्न जरुरी देखिन्छ। क्यान्सर, मिर्गौला रोग, मुटुरोग जस्ता जटिल रोगको लागि विमा मार्फत व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य विमाको दायरा बढाउनु पर्ने र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने।
१५) Human Resource Retention हाल स्वास्थ्यका प्राविधिक जनशक्ति ( चिकित्सक, नर्स लगायत अन्य) विदेशिने क्रम बढेकाले दक्ष जनशक्ति पलायन हुनबाट रोक्न र हाल विदेशमा रही विज्ञता हाँसिल गरेकालाई स्वेदेश फर्कने वातारणको सिर्जना ग्रनालाई विषेश प्याकेजको घोषणा गर्न अपरिहार्य भएको छ त्यसको लागि दर्ता भएका चिकित्सकहरुलाई Soft Loan प्रदान गर्ने, चिकित्सकले प्रत्येक १० वर्षमा भन्सार छुटमा सवारी साधनको व्यवस्था गर्ने, शिक्षाको लागि बिशेष व्यवस्था गर्ने, कर छुट लगायत आर्थिक प्याकेज दिने, हाल शिक्षामा लगाइएको बन्देजहरु र स्थाई गरी छात्रवृति सेवामा बस्ने व्यवस्था गर्ने आदी।
१७) चिकित्सकहरु स्थानीय, प्रदेश र संघिय हिसाबले खटाउँदा आपतकालीन अवस्था देखि विभिन्न सेवामा असर परेकाले, संघिय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नै सरुवा, खटन पटन गर्ने अधिकार दिनुपर्ने।
१८) कुन सेवा कुन तहको अस्पतालले दिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरी त्यहि अनुसारको बजेट तय गर्ने।
१९) चिकित्सा शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भए जस्तो शैक्षिक ऋण न्यूनतम व्याजदरमा प्रदान गर्ने।
२०) नसर्ने रोगको प्रकोप बढिरहेको वर्तमान परिपेक्षमा राज्यले aerated drinks, sugar products, chocolate, प्रदुषणजन्य उद्योगहरुमा स्वास्थ्य कर आवश्यक छ। उक्त करबाट उठ्ने रकम Non communicable disease को prevention र उपचारमा खर्च गर्न जरुरी छ।
