काठमाडौं- नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन तहका सरकार अन्तर्गतका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समेट्ने गरी छुट्टै एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। युनियनले मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बुझाएको सुझावमा संघीय सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीहरुलाई मात्र समेट्ने गरी संघीय स्वास्थ्य ऐन नभएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुनेगरी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउन उपयुक्त हुने विषय उल्लेख छ।
'एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन स्वास्थ्य सेवा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त स्वरुपद्वारा मात्र सवलीकरण हुन्छ। जबसम्म स्वास्थ्य सेवाको गठन संचालन व्यवस्थापन सेवा सुविधामा एकरुपता हुँदैन तबसम्म जनताको संवैधानिक मौलिक अधिकारको संरक्षण पनि सम्भव छैन। त्यसैले संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै एकीकृत ऐन जारी गरि स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्न उपयूक्त हुन्छ,' युनियनले मन्त्रालयमा बुझाएको रायसहितको पत्रमा भनिएको छ।
युनियनले संघमा अलग्गै ऐन ल्याएर स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अन्य ऐन आकर्षित हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्र झनै भद्रगोल हुने विषयमा पनि रायमा उल्लेख गरेको छ। 'संघमा अलग्गै ऐन ल्याएर स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्ने र प्रदेश स्थानीय तहमा प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय तहको गठन संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन आकर्षित हुने हो भने झन भद्रगोल हुन्छ,' युनियनले बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ।
युनियनले स्वास्थ्य सेवालाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा मिसाउँदा स्वास्थ्य सेवाका प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित स्वास्थ्यकर्मी समेट्न नसक्ने हुँदा ८ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीहरुको भलाइलाई हेरेर ९२ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीको भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने दुष्प्रयास नगरियोस् भन्दै सचेत पनि गराएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विशिष्ट प्रकृतिको सेवा भएको उल्लेख गर्दै युनियनले स्वास्थ्य सेवा र अन्य सेवा एकीकृत रुपमा लैजाँदा स्वास्थ्य सेवालाइ अवमूल्यन गरेको भान हुने भन्दै छुट्टै एकीकृत ऐनको आवश्यकता परेको कारण उल्लेख गरेको छ।
छुट्टै एकीकृत ऐन आवश्यक पर्नुका कारणहरु खुलाउने क्रममा युनियनले जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने सेवालाई अलग्गै संचालन गर्दा उपयूक्त हुने, अन्य मन्त्रालयको तुलनामा अथाह जनशक्ति भएको सेवा भएको, स्वास्थ्य प्राविधिक र अन्य सेवाका प्राविधिक बिच भिन्नता रहेको, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अन्य कर्मचारी सरहको सेवा सुविधा दिँदा जनस्वास्थ्य प्रवाहमा कठिनाइ हुन सक्छ भन्ने बुझाइ हुनु, स्वास्थ्यकर्मीको सामान्य त्रुटिले जनताको ज्यान जान सक्ने अवस्था भएकोले अलग्गै सेवा सुविधा संचालन गर्न उपयुक्त हुने लगायतका विषयहरु उल्लेख गरेको छ।
हेरौं युनियनले दिएको सुझावको पूर्णपाठ
श्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
रामशाहपथ, काठमाडौं।
विषयः राय पेश सम्बन्धमा।
प्रस्तुत बिषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रशासन महाशाखा, कानून शाखाको पत्र संख्या ण्डण्रडज्ञ मिति द्दण्डण्।ज्ञद्द।ज्ञद्ध को च।नं। ज्ञरका। २४५ को पत्रबाट त्यस ट्रेड युनियनको आधिकारिक धारण सहित कानून शाखामा पेश गर्नु हुन भनी लेखि आएकोमा प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन बमोजिम हुने गरी समसमायिक संशोधन एवं एकिकरण गरी नयाँ स्वास्थ्य सेवा ऐन तर्जुमा गर्ने वा स्वास्थ्य सेवालाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा नै समावेश गर्ने भन्ने बिषयमा निम्न बमोजिम यस ट्रेड युनियनको धारणा रहेको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ।
१) पृष्ठभुमिः स्वास्थ्य सेवा जनता सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जनताको स्वास्थ्य सँग गासिएको आम नागरिकको जीवन सँग सम्वन्धित अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। साथै सरकारी सेवाहरुमा स्वास्थ्य सेवा विशिष्टिकृत सेवाको रुपमा संचालनमा रहि अएको छ।
नेपालको इतिहास केलाएर हेर्ने हो भने मुलुकी ऐन १९१० जारी हुँदाका बखत तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री ३ जंङ्गबहादुर राणाको शासन काल देखि नै प्राथमिकतामा राखिएको पाइन्छ। यसै गरि राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ वीर शम्शेर जंङ्गबहादुर राणाले वीर अस्पतालको स्थापना गरी जनस्वास्थ्यको विषयमा सुधारको योजना ल्याएको देखिन्छ। हाल यो अस्पताल देशकै रिफरल सेन्टरको रुपमा रहेको छ। यसै गरि पञ्चायत कालमा राजाहरु र वडामहारानीहरुका नाममा अस्पतालहरु बनेको इतिहास नकार्न सकिदैन। कान्तिबाल अस्पताल, इन्द्रराज्य लक्ष्मी स्त्री तथा प्रसुती रोग अस्पताल यसका ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन। हाल केन्द्रिय अस्पतालको रुपमा उपत्यकामा रहेका प्राय सबै अस्पतालहरु पञ्चायतकालका स्वास्थ्य सेवाका उपलब्धीहरु हुन्।
तत्कालिन पञ्चायतको पालामा स्वास्थ्य सेवा ऐन अलग्गै जारी गरी स्वास्थ्य सेवालाई सवलीकृत बनाउने योजना ल्याइएको थियो तर सफल हुन सकेन प्रजातन्त्र पुन स्थापना पश्चात २०४९ सालमा नेपाल निजामती सेवा ऐन जारी गरी स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवाको अभिन्न अङ्गको रुपमा राखियो तर दुई वर्ष वित्दा नवित्दै स्वास्थ्य सेवा अलग्गै विशिष्टकृत सेवाको रुपमा संचालन गरि आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागी २०५२ सालमा स्वास्थ्य सेवा ऐन मस्यौदा तयार गरि २०५३ साल फाल्गुण १५ गते स्वास्थ्य सेवा ऐन अलग्गै जारी गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई जन्म दिने कार्य गरियो।
२) स्वास्थ्य सेवा ऐन अलग्गै जारी हुनुका कारणहरु
क) स्वास्थ्य सेवा विशिष्ट प्रकृतिको सेवा हो।
ख) स्वास्थ्य सेवा र अन्य सेवा एकिकृत रुपमा लैजादा स्वास्थ्य सेवालाइ अवमूल्यन गरेको भान हुनु।
ग) जनस्वास्थ्य सँग सरोकार राख्ने सेवालाई अलग्गै संचालन गर्दा उपयूक्त देखिनु।
घ) अन्य मन्त्रालयको तुलनामा अथाह जनशक्ति भएको सेवा हुनु।
ङ) स्वास्थ्य प्राविधिक र अन्य सेवाका प्राविधिक बिच भिन्नता हुनु।
च) स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अन्य कर्मचारी सरहको सेवा सुविधा दिदा जनस्वास्थ्य प्रवाहमा कठिनाइ हुन सक्छ भन्ने बुझाइ हुनु।
छ) स्वास्थ्यकर्मीको सामान्य त्रुटिले जनताको ज्यान जान सक्ने अवस्था भएकोले अलग्गै सेवा सुविधा संचालन गर्न उपयुक्त हुने। लगायत
३) नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ का केहि सुनौला पक्षहरु।
क) तह गत प्रणाली
ख) आवधिक स्तरवृद्धि
ग) उपयुक्त अध्ययन, तालीम, अवलोकन भ्रमण
घ) जेष्ठताको अधारमा हुने बढुवा
ङ) एकेडेमिक विभिन्नता एकता
४) सरकारी सेवाको गठन सम्वन्धी संवैधानिक प्रावधान
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठन गर्ने प्रक्रिया अवलम्वन गरिएको छ। जसमा संघीय निजामती सेवा र अन्य सेवालाई समान हैसियतको सरकारी सेवाको रुपमा उल्लेख गरिएको छ।
५) स्वास्थ्य सेवा ऐन अलग्गै जारी भएता पनि स्वस्थ्य सेवा निजामती सेवाकै अभिन्न सेवाको रुपमा रहदै अएको छ। तैपनि हाल सम्म निजामती सेवा भित्रका सबै सेवाले पाएका सुविधाहरु स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई नदिएको तितो यथार्थता सम्झना लायक छैन।
क) नेपाल निजामति सेवा ऐनको २४ (घ) बढुवा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई दिएन।
ख) कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ द्धारा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिने निजामती कर्मचारीहरुलाई तह वृद्धि गरी समायोजन गरियो। तर स्वास्थ्यकर्मीहरुले तह वृद्धि पाएनन्।
ग) स्थानीय सेवा संचालन ऐन मार्फत पुनः स्वास्थ्यकर्मीहरु बाहेक अरु निजामती कर्मचारीहरुलाई तहवृद्धि गरियो। यसमा पनि स्वास्थ्यकर्मीहरु वञ्चितिकरणमा परे।
घ) हाल सम्म स्वास्थ्य सेवा निजामती सेवाको एउटा अभिन्न अंगको रुपमा रहदा अन्य मन्त्रालयहरुमा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सचिव नियुक्ति गरिएन।
ङ) स्वास्थ्य सेवाका सचिवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व नदिई कनिष्ठ सचिव बनाइयो।
६) स्थानीय सेवा संचालन ऐन जारी भएका प्रदेशहरुका स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई विभेद गरियो।
क) स्थानीय भत्तामा विभेद गरियो।
ख) ग्रेडमा विभेद गरियो।
ग) तहवृद्धिमा विभेद गरियो।
७) अन्य संवैधानिक प्रावधानहरु
क) नेपालको संविधानको धारा ३५ ले हरेक नागरिकलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक अधिकार दिएको छ।
ख) नेपालको संविधानको धारा ५४मा स्वास्थ्य सेवा सम्वन्धि राज्यको नीति बनाउने अधिकार संघीय सरकारलाइ दिएको छ।
ग) यसै गरि नेपालको संविधानको धारा ५१ को उपधारा ८ मा नागरिकको आधारभूत आबश्यकता सम्वन्धी नीति (गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार) संघीय सरकारले बनाउने व्यहोरा उल्लेख छ।
घ) नेपालको संविधानको राज्य श्रोतको बाँडफाँडको अनुसुची ८ को क्रम संख्या ९ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सरसफाई स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र राखिएको छ।
ङ) अनुसूची ९ मा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा स्वास्थ्य सेवा राखिएको छ। विपद व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन।
च) औषधी खरिद र स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने अधिकार संघमा नै निहित छ।
८) स्वास्थ्य सेवा संघीय निजामती सेवामा राख्ने वा नराख्ने
- स्वास्थ्य सेवाको पृष्ठभूमी सेवा विस्तार संचालन व्यवस्थापन कर्मचारी नियुक्ति खटनपटन स्वास्थ्य सेवाका विज्ञता वैशिष्ठयता र भिन्नता हेर्दा यो सेवा अलग्गै राख्नु जरुरी छ।
- संख्यात्मक हिसावले पनि ठूलो संख्यामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई निजामती सेवामा लगेर हाल्दा भद्रगोल हुन्छ।
- तहगत प्रणाली श्रेणीगत प्रणालीमा घुलन हुन सक्दैन।
- स्वास्थ्य सेवाको समायोजन भद्रगोल हुनु श्रेणीगत कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको सफ्टवेयरमा तहगत प्रणालीलाई घुलान गर्नु नै हो।
९) के संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन हाम्रो परिकल्पना हो त?
- २८०० संघमा रहेका कर्मचारीहरुलाई अलग्गै ऐन चाहिदैन।
- संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐनले ग्रासरुट लेवलका स्वास्थ्यकर्मी र दुर दराजका स्वास्थ्य सेवाको लक्षीत वर्ग दुवैलाइ समेट्दैन।
- संघमा अलग्गै ऐन ल्याएर स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्ने र प्रदेश स्थानीय तहमा प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय तहको गठन संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन आकर्षित हुने हो भने झन भद्रगोल हुन्छ।
- संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐनले ९२ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समेट्न सक्दैन।
१०) विकल्प
क) एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन स्वास्थ्य सेवा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्यूक्त स्वरुप द्धारा मात्र सवलीकरण हुन्छ। जब सम्म स्वास्थ्य सेवाको गठन संचालन व्यवस्थापन सेवा सुविधामा एकरुपता हुदैन तब सम्म जनताको संवैधानिक मौलिक अधिकारको संरक्षण पनि सम्भव छैन।त्यसैले संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै एकीकृत ऐन जारी गरि स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्न उपयूक्त हुन्छ।
ख) संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन सँग नबाझिने गरि अलग अलग स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गरि एकरुपता प्रदान गर्न संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐनमा नै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले जारी गर्ने ऐनका विशेष प्रावधानहरु खुलाई अलग्गै ऐन जारी गर्ने वाध्यकारी व्यवस्था श्रृजना गर्न उपयुक्त हुन्छ।
११) निष्कर्ष
क) संघीय निजामती सेवा ऐनमा स्वास्थ्य सेवालाइ मिसाएर अन्य मन्त्रालयको सचिव बन्न सक्ने पद मोहले स्वास्थ्य सेवा ऐन अलग्गै आउने सम्भावनामा प्रश्न खडा गर्ने र संघीय निजामती सेवा ऐनमा कलस्टर छुट्टाई स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु अन्य मन्त्रालयको सचिव बन्न सक्ने खतरा टार्ने अवस्थाको श्रृजना हुनबाट जोगिनु पर्छ।
ख) एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गरि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हेन्डिल गर्नु पर्दछ।
ग) स्वास्थ्य सेवा ऐनको सुनौलो पक्षहरुलाई सुदृढ र समय सापेक्ष रुपान्तरण र परिस्कृत गर्दै लैजानु पर्छ।मर्न दिनु हुदैन।
घ) स्वास्थ्य सेवा विशिष्ट प्रकृतिको सेवा भएकोले संघबाट संचालन गरिनु पर्छ।
स्वास्थ्य सेवा संघीय निजामती सेवा ऐनमा मिसाउदा स्वास्थ्य सेवाका प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित स्वास्थ्यकर्मी समेट्न नसक्ने हुँदा ८ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीहरुको भलाइलाई हेरेर ९२ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीहरुको भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने दुष्प्रयास नहोस्।
अस्तुः
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन
केन्द्रीय कार्यसमिति
काठमाडौं
२०८०/१२/२०
