काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी ठूला अस्पतालमा रहेको शल्यक्रियाको लाइन घटाउन तीन चरणमा काम गर्ने गरी खाका बनाइरहेको थियो। तत्कालीन मन्त्री प्रदिप यादवले बनाएको समितिको सुझाव अनुसार उक्त खाका निर्माणको तयारी गरिएको थियो। जुन सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँगै के हुने हो भन्ने अन्यौलमा परेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री यादवले 'संघीय अस्पतालहरुले प्रवाह गर्ने सेवा सुधारका लागि गठित समिति'को प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेका थिए। शल्यक्रियाको लाइनबारे यथार्थ बुझेर त्यसलाई घटाउने उपाय सुझाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा दिपेन्द्ररमण सिंह संयोजक, डा मदन उपाध्यक्ष सदस्य र डा गुणनिधि शर्मा सदस्यसचिव रहेको समिति गठन गरिएको थियो।
मन्त्री यादवले राजीनामा दिनु केही दिनअघि मात्रै उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। जहाँ तीन महिना, एक वर्ष र पाँच वर्षभित्र गर्न सकिने कार्यहरु वर्गीकरण गरी सुझाव दिइएको थियो। त्यही सुझावलाई थप छलफल गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी आफूले गरेको तत्कालीन मन्त्री यादवले स्वास्थ्यखबरसँगको कुराकानीमा बताएका थिए।
राजीनामा दिनु दुई दिनअघि गरिएको संवादमा उनले भनेका थिए, 'समितिले रिपोर्ट बुझाइसकेको छ। उक्त रिपोर्टमा सुझाइएका कुराहरुले समस्या समाधान हुने देखेका छौं । त्यसलाई लागू गरेर शल्यक्रियाको लाइन घटाउन सकिन्छ।' उनले अस्पतालको शुल्कमा एकरुपता, औषधिको गुणस्तर, मूल्य र उपलब्धताका विषयमा पनि समिति गठन गरेर समस्या पहिचान गरी समाधान खोज्ने कार्य जारी रहेको उल्लेख गरेका थिए।
तीन महिनाभित्र के गर्न सकिन्छ?
शल्यक्रिया लाइन घटाउन तीन महिनाभित्र गरिने कामहरुमा एक अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति करारमा भर्ना गर्ने थियो। यसैगरी अस्पतालका सम्पूर्ण औजार उपकरणको सूची तयार गरी मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। जुन कार्य 'आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ९९ अनुसार गर्ने' भनिएको छ।
सहानुभूति र प्रभावकारी संचारको संस्कार प्रोत्साहित गर्न बिरामीसँगको सञ्चार, परामर्श र तनाव व्यवस्थापन सीप सम्बन्धी कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाइएको छ। साथै बिरामी वा बिरामी कुरुवाले रेटिंग गर्ने विधि लागू गरी उत्कृष्ट बोलीचाली र परामर्श गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अस्पतालमा विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ बमोजिम विस्तारित अस्पताल सेवा सञ्चालन गर्ने, अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्डको अध्यावधिक मूल्यांकनको आधारमा तुरुन्त सुधार गर्नु पर्ने कार्यहरू सुरु गर्ने र अनलाइन अपोइन्टमेन्ट प्रणाली लागू नभएका अस्पतालहरूले कार्यान्वयन गर्ने काम तीन महिनाभित्रै गर्न सकिने बताइएको छ।
डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट पारदर्शी, सहज र पहुँचयोग्य बनाउने कार्य पनि तीन महिनाभित्रै हुन सक्ने बताइएको छ। 'स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन संचालन केन्द्र मार्फत काठमाडौं उपत्यका भित्रका सबै सङ्घीय अस्पतालहरूको दैनिक शय्याको अवस्था (जनरल, क्याबिन, एच.डी.यु.. आइसीयू आदि शल्यक्रियाको सूची, चिकित्सकको ड्युटी रोस्टर र दैनिक कार्य सम्पादन, दैनिक शल्यक्रिया लगायतका सूचनालाई एकीकृत रूपमा भिजुअलाइज हुने सफ्टवेयर तर्जुमा गरी अन्तर प्रेषण प्रणाली लागू गर्ने,' जहाँ उल्लेख छ।
सबै अस्पतालमा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्डिङ प्रणालीका लागि एकरूप स्ट्यान्डर्डडाइज्ड प्रोटोकल प्रयोग गरी सबै ईएमआरका लागि प्रयोग हुने सफ्टवेयरलाई अन्तरसञ्चालित बनाउन राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ।
सङ्घीय तथा शिक्षण अस्पतालहरूको समन्वयात्मक फोरम मन्त्रालयबाट अख्तियार प्राप्त निकायको अन्तर्गत रहने व्यवस्था गरी प्रतीक्षा सूचीको हालको अवस्था सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै सरकारी र शिक्षण अस्पतालहरूसँग संयुक्त बैठक गर्ने तयारी गरिएको छ।
यसैगरी तत्काल शल्यक्रियाको लाइन घटाउन अर्को उपायमा अस्पतालहरूको क्षमता अनुसार बिरामीलाई परामर्श गरी उनीहरूको सहमतिमा अन्तर-प्रेषण मार्फत् शीघ्र शल्यक्रिया गर्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ। काठमाडौं बाहिर बसोवास गर्ने बिरामीलाई काठमाडौं बाहिरका अस्पतालमा हुनसक्ने शल्यक्रिया सेवाका लागि बिरामीलाई परामर्श गरी उनीहरूको सहमतिमा त्यहाँ प्रेषण गर्ने उपाय अवलम्बन पनि गरिने बताइएको छ।
एक वर्षभित्र के-के गर्ने?
एक वर्षमा मन्त्रालयमा 'अस्पताल मानव संसाधन तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन एकाई' स्थापना गरी विभिन्न कार्यको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको थियो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुरानो संगठन संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने तयारी थियो। जसको मोडललाई लिएर पनि छलफल गर्न बाकी थियो। जसका लागि सर्वेक्षण अगाडी बढाउने विषयमा छलफल गर्ने भनिएको थियो।
'संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूको हालको भौतिक संरचना, औजार र उपकरणको मूल्यांकन आर्थिक कार्यबिधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९९ बमोजिम र भौतिक सम्पत्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रयोग गरी नियमित निर्माण, सम्भार र अनुगमन गर्ने र आवश्यक स्रोत परिचालन गरिनेछ,' जहाँ भनिएको थियो।
निर्माणाधीन आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू र आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी उपकरणको व्यवस्था र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने र निर्माण भइसकेका संस्थाहरूको संचालनको व्यवस्था मिलाउने काम एक वर्षभित्र गर्ने भन्ने थियो। ६५५ स्थानीय तहहरूमा ५, १० र १५ शय्याका निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालहरूको आवश्यकता पुनरावलोकन गरी परिमार्जित योजना तर्जुमा गर्ने,आकस्मिक अस्पताल कोष खडा गरी आकस्मिक कार्यहरूको सम्बोधन गर्ने, क्याचमेन्ट एरिया का अन्य अस्पतालहरू र हब एण्ड स्याटेलाइटको पद्धति अनुसार समन्वयात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने,
इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्डिङ प्रणालीका लागि एकरूप प्रोटोकल प्रयोग गरी सबै इएमआरका लागि प्रयोग हुने सफ्टवेयरलाई अन्तरसंचालितबनाउने राष्ट्रिय मापदण्ड सबै सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा लागू गर्ने समेत सुझाव प्राप्त भएको मन्त्री यादवले बताएका थिए।
यसैगरी अनुशासित र व्यावसायिक रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न कानुन तर्जुमा गरी लागू गर्ने र समितिले मौजुदा कानून विपरीत काम गर्ने कर्मचारीलाई अस्पताल प्रशासनले कारवाहीको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयले नियमानुसार कारवाही गर्ने सिफारिस पनि समितिको छ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट पारित 'एक चिकित्सक/ स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था ( कार्यक्रम सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७' सबै अस्पतालमा लागू गर्ने पनि सुझाएको छ। ड्युटीमा रहेका चिकित्सकहरूको ड्युटी समय स्पष्ट रूपमा देखिने गरी ड्युटी स्थलमा इलेक्ट्रोनिक डिस्प्ले राख्ने व्यवस्था गर्ने, चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको हालको तलबमानलाइ पुनरावलोकन गरी परिमार्जन गर्ने, अस्पताल संचालनको खर्च स्वास्थ्य बिमा र आन्तरिक श्रोत परिचालन मार्फत गर्ने र भवन निर्माण, महंगा औजार / उपकरणमा मात्र मन्त्रालयले लगानी गर्ने गरी कार्यविधि तर्जुमा गर्ने कुरा मन्त्री यादवले प्राप्त गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। मन्त्री यादवले थपे, 'यी विविध विषयहरुमा छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि एक्सनमा जाने तयारीमा हामी थियौं।'
पाँच वर्षमा गर्ने कार्य
अस्पताल मानव संसाधन तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन एकाइ बनाएर त्यसको कार्यविवरण अनुसार पाँच वर्षमा गर्न सकिने कार्यहरूको कार्ययोजना क्रमशः लागू गर्दै जाने सुझाव समितिले दिएको थियो। 'काठमाडौं उपत्यका भित्रका निजि-सरकारी अस्पताल/शिक्षण अस्पतालहरू बीच स्वास्थ्य बिमाले तोकेको मूल्यमा मुख्यतः शल्यक्रिया, प्रयोगशाला, आइसीयु, रेडियोलोजी सेवाहरू प्रदान गर्ने गरी समझौता मार्फत अन्तर प्रेषण प्रणाली लागू गर्ने,' समितिको सुझावमा छ।
पाँच वर्षभित्रमा सबै अस्पतालमा अन्तरसंचालित इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्डिङ प्रणाली लागू भइसकेको अवस्थामा कुन अस्पतालमा कुन सेवा वा कुन शय्या खाली रहेको छ, सो हेरेर प्रेषण गर्ने डिजिटल प्रेषण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने भनिएको छ। 'विभिन्न विधाका स्वास्थ्य जनशक्तिको आवश्यकताको प्रक्षेपण गरी उत्पादन, नियमित रुपमा उपयोग, प्रोत्साहन र कार्यस्थलको वातावरण सुधार मार्फत स्थायित्व गर्नेगरी दीर्घकालीन स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी लागू गर्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताइएको छ।
'पाँच वर्षमा बिरामीसँगको संचार र परामर्श सीप सम्बन्धी विषयहरु चिकित्सा शिक्षाका पाठ्यक्रम र व्यवसायिक तालिम कार्यक्रमहरूमा समाहित गर्ने । साथै, स्वास्थ्यकर्मीहरूको बिरामी हेरचाह, सहानुभूति, टोली कार्य, र तनाव व्यवस्थापन प्रतिको दृष्टिकोणको मूल्यांकन गर्ने विधि समावेश गर्ने,' उक्त प्रतिवेदन उल्लेख गर्दै उनले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोग भएका र सफल मानिएका केही मोडेलहरूको अभ्यास नेपालमा भित्र्याउने कुरामा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको छ। पहिलो सम्पर्क बिन्दु जनरल प्राक्टिसनरले प्रेषण गरेपछि मात्र विशेषज्ञले हेर्ने, निश्चित स्वास्थ्य समस्याको लागि नर्स प्राक्टिसनर मार्फत सेवा दिने लगायतका व्यवस्था लागू गर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा नियमित रुपमा अध्ययन र अनुसन्धानका लागि प्रोत्साहन गर्ने र उपलब्ध तथ्यांकको आधारमा नीतिगत र व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै जाने कुराहरु पाँच वर्षमै गर्न सकिने भनिएका छन्।
कुन अस्पतालमा कति लाइन?
अध्ययन समितिका अनुसार सबै भन्दा बढी कान्ति बाल अस्पतालमा २००० र र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा ५ हजार व्यक्ति लाइनमा छन्।
यसैगरी मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा ८८, भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा ७५, नेपाल एपीएफ अस्पतालमा ८५, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा अर्थोपेडिक्सः १०४, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा ३६ बिरामी शल्यक्रियाको लागि प्रतिक्षामा रहेका छन्।
त्यसैगरी, निजामति कर्मचारी अस्पतालमा करिब ९०० बिरामी शल्यक्रियाको प्रतिक्षामा छन्। वीर अस्पतालमा, युरोलोजीमा १३८, ग्यास्ट्रो सर्जरीमा ६२, जनरल सर्जरीमा ७८ ईएनटीमा ४५, न्युरोसर्जरीमा ९०, सिटीभीएसमा ४०, ओएमएफएसमा ७, प्लास्टिक सर्जरीमा १५ र किड्नी ट्रान्सप्लान्टका लागि ७ गरी कूल ४८२ बिरामी शल्यक्रियाको प्रतीक्षासूचीमा छन्।
