काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सोमबार अन्तिम दिन हो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८६ अर्ब १० करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। उक्त बजेटमध्ये कति खर्च भयो र कति खर्च हुन सकेन भन्ने विषयमा संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले विवरण संकलन गरिरहेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा कृष्ण पौडेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पुँजिगत खर्च धेरै भएको छ।
‘धेरैजस्तो भुक्तानीहरु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएको छ,’ डा पौडेलले भने, ‘यो ट्रेन्ड चेन्ज हुन आवश्यक छ।’
एक आर्थिक वर्षमा चार जना मन्त्री
एक आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चार जना मन्त्री भए। आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मोहन बहादुर बस्नेत थिए। कांग्रेस सरकारबाट बाहिरीएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उपेन्द्र यादव आए। उनको पार्टी फुटेर नयाँ पार्टी बनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रदीप यादव आए। उनी पनि सरकार परिवर्तनको कारण २ महिना पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा टिकेनन्। आर्थिक वर्षको अन्तिममा फेरि एमाले र कांग्रेस सहितका दलको नयाँ सरकार गठन भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रीको रुपमा प्रदीप पौडेल आएका छन्। पौडेल भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम दिन मन्त्रालयमा आएका हुन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरु देशमा भइरहको राजनीतिक अस्थिरताको कारण पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कार्यन्वयनमा असर परेको बताउँछन्।
‘कतिपय बजेटका विषयमा भएको अन्यौलतामा राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा ठूला निर्णय हुँनै पाएनन्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयक एक अधिकारी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममा देखिएको अन्यौलता, नयाँ बनेका आधारभूत अस्पतालहरुमा जनशक्ति व्यवस्थापनको काम, न्याम्स र वीर अस्पतालको विषय राजनीतिक अस्थिरताले अगाडी बढेन।’
आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका २८ वटा विषयमध्ये कुन कुन विषयमा के प्रगति भए ?
१. गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचारः जनताको अधिकार भन्ने नाराका साथ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइनेछ। विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाइनेछ। स्वास्थ्य शिक्षा र जनचेतनाको माध्यमबाट नागरिकको स्वस्थ जीवनशैली प्रवद्र्धन गरिनेछ।
कार्यन्वयनको अवस्थाः यो कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक वर्ष सञ्चालन गर्दै आएको नियमित कार्यक्रम हो। यो बुँदाको कार्यक्रमले मुख्यगरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धतालाई जोड दिइएको हो। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन हालसम्म ५० वटा आधारभूत अस्पताल बनेका छन्। अहिले स्थानीय तहका करिब २५ सय वडाहरुमा स्वास्थ्य सस्था नै छैन। सरकारले भन् प्रत्येक वडामा न्युनतम एउटा स्वास्थ्य संस्था र प्रत्येक पालिकामा एउउटा अस्पताल बनाउने लक्ष्य तय गरेको छ। यस्तै ४१३ वटा आधारभूत अस्पताल बन्दै छन्। जसमध्ये ५०वटा जति बनिसके। जसमा उपकरणहरु पनि हस्तान्तरण भइसेका छन्। ती अस्पतालहरु चलाउने कसले? जनशक्ति कस्ले दिने भन्ने विषयमा भने अन्यौलता रहेको डा पौडेल बताउँछन्।
‘यो वर्ष हामीले अस्पताल चलाउने मोडालिटी तयार गर्ने भनेका छौं। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले के–के ग¥यो भने आधारभूत अस्पताल चल्न सक्छन् भनेर मोडालिटी तयार हुन्छ,’ उनले भने।
अर्को ¥यापिट रिजल्ट इनिसियटिभ (आरआरआइ) अर्थात द्रुत नतिजाको पहलबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अनुगमन गर्ने दिग्दर्शन गर्न उपचारात्मक महाशाखाको नेतृत्वमा एउटा ग्रुपले मोडालिटी तयार पनि पारेको छ। यसले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्न सकिने भयो।
अर्को गुणस्तरको प्रवेश विन्दु न्यूनतम सेवा मापदण्ड अर्थात एमएमएस। एमएसएसले के के हुनुपर्ने र के के छ भनेर हरेक वर्ष एमएमएस निर्धारण गरिन्छ। यो पालिका देखि सबै अस्पतालमा लागु भएको छ। अहिले आयुर्वेदमा पनि यो एमएसएस लागु भएको डा पौडेलले जानकारी दिए।
बजेटको उक्त बुँदामा पहुँच वृद्धिको कुरा पनि छ। पहुँच वृद्धिको अर्थ वडाम एउटा स्वास्थ्य संस्था, पालिकामा एउटा आधारभूत अस्पताल, जिल्ला अस्पताल प्रदेश अस्पतालहरु हो। केही पालिकाका अस्पताल प्रादेशिक रुपमा स्तरोन्नती भएका छन् भने केही अस्पतालहरु हुने क्रममा छन्।
विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवामा पहँुच वृद्धिका लागि सातै प्रदेशका संघीय अस्पतालमा विशिष्टकृत सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य पनि बजेटको उक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ। उक्त विषयमा रहेर सेती प्रादेशिक अस्पतालमा क्याथल्याब र क्यान्सरको उपचार सेवाको फिजिभिलिटी हेर्न मन्त्रालयको टोली पुगेको थियो। यस्तै, मधेश प्रदेशको वीरगञ्जमा पनि मुटुको उपचार सेवाका लागि क्याथ ल्याब र क्यान्सर सेवाको लागि मन्त्रालयको टोली अवलोकनका लागि गएको थियो।
सुर्खेतमा पनि मुटुको विशिष्टकृत सेवा सुरु गर्न क्याथ ल्याब खरिदमा छन्। भरतपुरमा पनि क्याथ ल्याब खरिदको प्रक्रियामा छ। वीरगञ्जमा क्याथल्याब सेवा आइसकेको छ। सेवा सुरु हुन मात्र बाँकी छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पनि क्याथ ल्याब ल्याइँदै छ।
क्यान्सरको पहिचानका लागि धेरै ठाउँमा प्याथोलोजिष्ट भएको अवस्था नै रहेको डा पौडेलले जानकारी दिए। उपचारात्मक सेवामा भने अलि समय लाग्ने गरेको देखिन्छ।
अर्को भनेको छात्रवृत्तिमा डिएम तथा एमसिएच पढेका डाक्टरहरुलाई सम्बन्धित शैषिक संस्थाको समन्यवमा प्रदेशका संघीय अस्पतालमा पनि पठाउने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। यो पनि विशिष्टकृत सेवा विस्तारकै एउटा कार्य भएको डा पौडेलले बताए।
अर्को स्वस्थ जीवनशैली प्रवद्र्धनका लागि नागरिक आरोज्ञ कार्यक्रम ७५३ वटै पालिकामा पु¥याउन नसकिएपनि १०० वटा पालिकामा अघिल्लो वर्ष सञ्चालित रहेको उनले जानकारी दिए।
२. कोभिड–१९ लगायत सङ्क्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेको छु। महामारी विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्य मापदण्डको परिपालना, खोप सेवाको सुनिश्चितता र उपचार सेवालाई समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
कार्यन्वयनको अवस्थाः सरकारले यो वर्ष संक्रामक रोग नेपालमा कति छन् भनेर सूची सार्वजनिक गरेको छ। जसम ५२ वटा रोगलाई संक्रामक रोग भनेर निर्धारण गरिएको छ। सरकारले निर्धारण गरेका यही रोगहरुलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम गर्ने तयारी अब बल्ल गर्न लागिएको छ। तर नेपालमा देखिएको संक्रामक रोगको रुपमा सुचिकृत भएका यी रोगमध्ये अघिकांश रोग पहिचान नेपालमा नहुने अवस्था छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय विज्ञहरुका अनुसार संक्रामक रोग भनेर सुचिकृत भएपछि आगामी दिनमा बल्ल यी रोगहरु पहिचान गर्ने किट तथा प्रविधिहरु नेपाल ल्याउन, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका व्यवस्थापनको कार्य गरिने जनाइएको छ।
सरकारको नियमित खोप कार्यक्रम चलिरहेको छ। गत वर्ष आँखामा हुने सापुको रोग गण्डकी प्रदेश र सुदुरपश्चिममा बढेको देखिएकोले घटना रिपोर्टिङको काम भएको छ।
३. डेङ्गी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पूर्व–मनसुन, मनसुन र मनसुन पश्चात “डेङ्गी रोग सार्ने लामखुट्टेको लार्भा र वासस्थान खोज र नष्ट गर अभियान” सञ्चालन गरिनेछ। डेङ्गी, औलो, कालाजार, हात्तीपाइले लगायतका अन्य मौसमी र किटजन्य रोगको रोकथाम गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
कार्यन्वयनको अवस्थाः स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु यो कार्यक्रम सरकारको नियमित काम भएको बताउँछन्। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले पनि यो विषयमा पर्याप्त काम अगाडि बढाउन नसक्दा नेपालमा वर्षेनी डेंगु लगायतका संक्रामक रोग फैलिने गरेको छ। महाशाखा प्रमुख डा यदुचन्द्र घिमिरेले डेंगु लगायतका संक्रामक रोगको नियन्त्रण तथा रोकथाममा संघीय मन्त्रालयसहित प्रदेश र स्थानीय तहको पनि भूमिका रहेको साथै नागरिकहरु पनि यसमा सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्।
४. शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई तीन सय शय्यामा विस्तार गरिनेछ। पोखरा, सुर्खेत, डोटी र भरतपुरमा निर्माणाधीन प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल आगामी वर्ष सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सरुवा रोग अस्पताल निर्माण एवं विस्तारका लागि रु ४६ करोड विनियोजन गरेको छु।
कार्यन्वयनको अवस्थाः शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई तीन सय शय्यामा विस्तार गरिने योजना अहिले अलपत्र जस्तै छ। अस्पतालले स्रोतको सुनिश्चितता नभइ अस्पताल निर्माणका लागि टेन्डर आव्हान गरेको भन्दै राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा उजुरी प¥यो। जसको कारण टेन्डरको काम अगाडि बढेको छैन। यस्तै शुक्रराज अस्पतालमा तीनसय शय्यामा विस्तार गरिने भनिएपनि शहरको बीचमा ३०० शय्याको अस्पताल बनाउने वा नबनाउने भन्ने अर्को बहस पनि सृजना भएको छ। उक्त अस्पताललाई एक सय शय्याको बनाउने विषय अगाडि बढीरहेको छ।
यस्तै पोखरा सुर्खेत, डोटी र भरतपुरमा पनि सरुवा रोग अस्पताल सम्पन्न गरिने भनिएपनि निर्माणको काम कहीँ पनि सकिएको छैन। पोखरामा पहिले नै अर्को भवनमा अस्पताल भने सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ। भरतपुरमा भवन निर्माणको कम लगभग सकिएको छ। सुर्खेतमा बल्ल जग्गा प्राप्त भएको विवरण मन्त्रालयमा आएको छ।
५ “क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान” अन्तर्गत रोगीहरूको पहिचान गर्न र निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन रु १ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको छु।
कार्यन्वयनको अवस्थाः क्षयरोग मुक्त गर्ने विषय विगत लामो समयदेखि नेपालमा चल्दै आइरहेको छ। सोही अनुसार कार्यक्रमहरु पनि चलिरहेको अवस्था छ। यो अभियान अन्तर्गत स्थानीय तह अन्तर्गत अभियान चलाउने लक्ष्य गत आर्थिक वर्षमा लिइएको थियो। तर उक्त अभियानका लागि पर्याप्त नहुँदा अभियान धेरै पालिकामा चल्ल सकेको छैन। बजेट विनियोजन नभएकाले १२५ पालिका भनिएकोमा २५ वटा पालिकामा मात्र समुदायमै गएर रोगीको पहिचनको कार्यक्रम चलाइएको छ। नेपालमा क्षयरोग बढेकाले सबै पालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने केन्द्रका कर्मचारीहरु बताउँछन्।
६.मुलुकभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडाका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट ९८ प्रकारका औषधि, खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन रु १ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्वदेशमा नै उत्पादित औषधि खरिद गर्न प्राथमिकता दिइनेछ।
कार्यन्वयनको अवस्थाः यो सरकारको नियमित कार्यक्रम हो। ९८ वटा औषधि उपलब्ध गराउन प्रोटोकल पनि रहेको छ। औषधि खरिदको जिम्मेवारी पालिकाको भएपनि ९८ प्रकारको औषधि जनताले भने सहज रुपमा अझै पाएका छैनन्। कतिपय पालिकाहरुले समयमै औषधि खरिद गरेर व्यवस्थापन गर्न नसकेको गुनासो समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आइपुग्ने गरेको छ। पालिकाहरुले बजेट अपुग भएको गुनासो गर्ने गरेका छन् भने उपभोक्ताले औषधि नै नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। स्थायी र अस्थायी जनसंख्याको एकिन तथ्यांक नहुँदा पनि औषधि वितरणको विषय चूनौतीको रुपमा छ। कतिपय हिमाली जिल्लामा जनसंख्या कम भएपनि समयमै खरिद गर्न नसक्दा जनताले औषधि समयमा पाएका छैनन् भने कतिपय क्षेत्रमा अस्थायी जनशक्ति बढी हुँदा बजेट अनुसार खरिद भएको औषधिले नपुग्ने अवस्था छ।
केन्द्रले यसको विषयमा राम्रोसँग अनुगमन गर्न सकेको छैन। सरकारले निःशुल्क भनेपनि ९८ प्रकारका कतिपय औषधिहरु स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध नागरिकले खरिद गरेरै प्रयोग गर्ने गरेका छन्। आगामी वर्षदेखि भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने जनाएको छ।
स्वदेशमा नै उत्पादित औषधि खरिद गर्न प्राथमिकता दिइने भनिएपनि यसमा प्रगति भने हुन सकेको छैन। औषधि व्यवस्था विभागले औषधि उत्पादकसँग सम्झौताका लागि छलफल मात्र अघि बढाएको छ। यसमा पनि पूर्ण रुपमा काम भएको छैन। औषधि व्यवस्था विभागका निर्देशक नारायण ढकालले विभाग, मन्त्रालय र उत्पादकहरुसँगको छलफलपछि उक्त विषयमा केही काम अगाडि बढीरहेको जानकारी दिए।
७. बहुसंख्यक जनताले सेवा प्राप्त गर्ने गरी पायक पर्ने स्थानमा आधारभूत अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। हाल ३२२ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन ५, १० र १५ शैयाका अस्पताल निर्माण कार्यका लागि रु ८ अर्ब विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्ष सम्पन्न हुने १०० अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न रु ८२ करोड विनियोजन गरेको छु।
कार्यन्वयनको अवस्थाः यो सरकारको प्राथमिकतामा परेको विषय भएपनि प्रगति भने सुस्त गतिमा अघि बढेको छ। देशभरमा हालसम्म जम्मा ५० वटा अस्पताल निर्माणको काम सम्पन्न भएको विवरण मन्त्रालयमा आएको छ। १०० अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न रु ८२ करोड विनियोजन गरेको भनिएपनि ५० वटामात्र अस्पताल निर्माण सकिएकाले स्वास्थ्य सेवा विभागले ५० वटा अस्पतालमा उपकरण खरिद गरी वितरण गरिसकेको छ। तर अस्पताल भने सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था छैन।
८. मातृ मृत्युदर र नवजात शिशु मृत्युदर बढि भएका स्थान लक्षित गरी आमा र नवजात शिशु सुरक्षाका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम र आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
कार्यन्वयनको अवस्थाः मातृ मृत्युदर र नवजात शिशु मृत्युदर घटाउन सरकारको नियमित कार्यक्रम चलिरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा विवेकलाल कर्णले पर्याप्त बजेट नहुँदा बजेटमा समावेश भएजस्तो विशेष कार्यक्रम भने सञ्चालन नभएको जानकारी दिए। मातृ र नवजात शिशु मृत्यु बढी भएका क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम चलाउने उद्धेश्य भए पनि काम भने हुन सकेको छैन।
९. क्यान्सर, मेरूदण्ड पक्षाघात र मृगौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गराइरहेका बिरामीलाई औषधी उपचार खर्च बापत दिदै आएको मासिक ५ हजारलाई निरन्तरता दिएको छु।
कार्यन्वयनको अवस्थाः यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। स्थानीय तहहरुबाट रकम मागदावी गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय आउने हुँदा समयमा रकम पाउन सक्ने अवस्था भने थिएन। यो वर्ष भने स्थानीय तह मार्फत व्यक्तिको खातामा नै रकम जम्मा गरिने तयारी छ।
१०. विपन्न नागरिकलाई मुटु रोग, मृगौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी हेड इन्जूरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचारमा दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिन रु २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु। सबै संघीय अस्पतालहरूबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
कार्यन्वयनको अवस्थाः विपन्न नागरिकलाई मुटु रोग, मृगौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी हेड इन्जूरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचारमा दिदै आएको अनुदानलाई निरन्त चलिरहेको छ । यी सबै रोगमा गरेर एक वर्षमा ४० हजार हाराहारी बिरामीले सेवा पाएका छन्।
सबै संघीय अस्पतालहरूबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएपनि मानव अंग प्रत्यरोपण केन्द्रको सहयोगमा केही अस्पतालमा एकाध प्रत्यारोपण भएका छन्। तर नियमित भने हुन सकेको छैन। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भने नियमित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
११. महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई क्रमशः बिस्तार गरिनेछ। पाठेघरको क्यान्सर रोकथामका लागि ९ देखि १४ वर्षका बालिका लक्षित एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई बिस्तार गरिनेछ। सबै संघीय अस्पतालमा बाँझोपन तथा निःसन्तान उपचार सेवा क्रमशः विस्तार गरिनेछ।
कार्यन्वयनको अवस्थाः पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्र पहिचानको कार्यक्रम सरकारको नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत नै पर्छ। पाठेघरको मुखको क्यान्सरको पहिचानका लागि भिआइए परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालनमा छ भने स्नत क्यान्सर पहिचानका लागि सेल्फ परीक्षणसहित अन्य कार्यक्रम पनि चलेका छन्। एचपीभी खोप कार्यक्रम गत वर्ष नमुनाका रुपमा केही स्थानमा सञ्चालनमा आएको छ। यो वर्ष भने देशभर उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुने छ।
सबै संघीय अस्पतालमा बाँझोपन तथा निःसन्तान उपचार सेवा क्रमशः विस्तार गरिने भनेपनि सबै संघीय अस्पतालमा आईभीएफ सहितको सेवा भने सञ्चालित छैन। थापाथलिमा रहेका केन्द्रीय अस्पताल परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा मात्र यो सेवा सञ्चालनमा छ। केही अस्पतालहरुले आइभिएफ सेवा सुरु गर्ने योजना भने बनाएका छन्।
१२. शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रको क्षमता विकास गरिनेछ। शहीद गंगालाल हृदय केन्द्रमा अत्याधुनिक ब्लड बैंक सञ्चालनमा ल्याउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु। भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा पेट स्क्यान मेसिन तथा साइक्लोटोन उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
कार्यन्वयनको अवस्थाः यो कार्यक्रममा आंशिक मात्र प्रगति भएको छ। अंग प्रत्यरोपण केन्द्रका लागि भक्तपुरमा जग्गाको सुनिश्चित भएको छ। अब क्रमश सोही अनुसार विस्तारको काम अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको छ।
भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा पेट स्क्यान मेसिन तथा साइक्लोटोन उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएपनि काम भने भएको छैन। यसमा पनि प्रक्रियाहरु अगाडि बढेको भने छ।
१३.ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारी अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेका जेरियाट्रिक वार्डलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। वर्सेनी बढ्दै गएको बुढ्यौली उमेरमा देखिने डिमेन्सिया र अल्जाइमर्स रोगको स्क्रिनिङ गरी नजिकको विशिष्टीकृत अस्पतालसँगको समन्वयमा उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ।
कार्यन्वयनको अवस्थाः अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्याइनुपर्ने भनिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारी अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेका जेरियाट्रिक वार्डहरु सबै अस्पतालमा प्रभावकारी रुपमा भने चलेका छैनन्। ओपीडीहरु सञ्चालन भएका स्थानमा पनि जेष्ठ नागरिकमैत्री छैनन्। डिमेन्सिय र अल्जाइमर्सको स्क्रिनिङको काम पनि हुन सकेको छैन।
१४. एड्स तथा यौन रोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रकम विनियोजन गरेको छु।
कार्यन्वयनको अवस्थाः यो सरकारको नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत छ। र चलिरहेको अवस्था छ।
१५. सबै नागरिकलाई न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाका बीच दोहोरोपन नहुने गरी चालु आर्थिक वर्षभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछ। यस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमशः स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी दिगो बनाइनेछ।
कार्यन्वयनको अवस्थाः बजेटमा समावेश भएको यो बुँदामा गल्ती भएको देखिन्छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुन्छ। संविधानले नै आधारभूत स्वास्थ्यलाई निःशुल्क भनेको छ। स्वास्थ्य बीमा र आधारभूत सेवालाई फरक फरक सेवाका रुपले हेरिनुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। स्वास्थ्य बीमाका बीच दोहोरोपन नहुने गरी आर्थिक वर्षभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिने भनिएपनि यो विषयमा छलफल मात्र भएको छ।
१६. परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा नवजात शिशुका लागि मिल्क बैक सञ्चालन गरिनेछ। वीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जिपि कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा उपकरणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
कार्यन्वयनको अवस्थाः परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा नवजात शिशुका लागि मिल्क बैक सञ्चालित छ। अन्य अस्पतालहरुको पूर्वाधार विकासका काम भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भएको छैन। केही अस्पतालहरुमा उपकरण थप भएपनि बजेटमा घोषणा भएजस्तो प्रगति भने भएको छैन।
१७. काठमाडौंको वीर अस्पतालमा रहेको वर्न युनिटलाई स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न वर्न सेन्टरको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट छुट्टयाएको छु।
कार्यन्वयनको अवस्थाः यो कार्यक्रम कार्यन्वयन भएन। वीर अस्पतालले संघबाट बजेट प्राप्त नभएको बताउने गरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि छुट्टै बजेट दिन सकेन। बजेट नै विनियोजन नहुँदा घोषणा भएको कार्यक्रम कार्यन्वयनमा आउन सकेन।
१८. निजामती अस्पतालको स्तरोन्नति गरी सुपर स्पेशियालिटी सहितको अस्पतालको रूपमा विकास गरिनेछ। प्रादेशिक अस्पतालको समन्वयमा प्रदेश स्तरमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार गरी निजामती कर्मचारीहरूले सुलभ रूपमा उपचार सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
कार्यन्वयनको अवस्थाः यो कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय नै अनविज्ञ छ। निजामती अस्पताल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ। निजामती अस्पतालका कर्मचारीका अनुसार यो कार्यक्रममा प्रगति भएको छैन।
१९. गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गेटा अस्पताललाई एकसय शैय्याको अस्पतालको रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिद र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
कार्यन्वयनको अवस्थाः गेटामा प्रतिष्ठान बन्ने वा विश्वविद्यालय भन्ने विषयमा लामो समय विवाद रह्यो। सरकारले गेटामा चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। गेटा अस्पताल भने सञ्चालनमा आएको छ। अस्पतालले सेवा सुविधा थप गर्दै लगेको अवस्था छ। गेटाले गति लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्।
२०. राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेवा विस्तार गर्न भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत दैलेखको आठवीस नगरपालिका, राकममा एक सय शैय्याको स्याटेलाइट अस्पताल स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
कार्यन्वयनको अवस्थाः राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेवा विस्तारको काम अगाडि बढेको छ। प्रतिष्ठानमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि केही पूर्वाधार निर्माण भएका पनि छन्। कर्णाली प्रतिष्ठानको राकमको अस्पताल स्थापनाको काम भने अगाडि बढेको छैन। यद्यपि यसमा जग्गा प्राप्ति लगायतका केही प्रक्रियागत काम भने भएका छन्।
२१. मानसिक रोग अस्पताल पाटनको क्षमता विस्तार गरिनेछ। सबै संघीय अस्पतालमा मानसिक रोगीको लागि अन्तरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिनेछ।
कार्यन्वयनको अवस्थाः मानसिक रोग अस्पताल पाटनको क्षमता विस्तारका लागि जग्गा खोजी भइरहेको छ। क्षमता विस्तार भने भइसकेको छैन। सबै संघीय अस्पतालमा मानसिक रोगीको लागि अन्तरंग सेवा सञ्चालनमा छैन। सुदूरपश्चिमको संघीय अस्पताल डडेल्धुरामा मानसिक रोग विशेषज्ञ नै छैनन्। केही अस्पतालमा मात्र मानसिक रोग विशेषज्ञ छन्।
२२. राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको क्षमता विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। कैलालीको लम्की, रुपन्देहीको सालझण्डी, नवलपरासी पश्चिमको वर्दघाट, नवलपुरको गैंडाकोट, सिन्धुलीको भीमान र धादिङको बेल्खुमा नजिकको सरकारी अस्पतालसँगको समन्वयमा प्राथमिक ट्रमा केयर सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ।
कार्यन्वयनको अवस्थाः ट्रमा सेन्टरको क्षमता विस्तारका लागि केही प्रगति भएका छन्। सेवा सुविधा थपको काम अगाडि बढेको छ। नवलपरासी पश्चिमको वर्दघाट, नवलपुरको गैंडाकोटमा ट्रमा सेन्टर निर्माण भइरहेको छ। धादिङको बेल्खुका जग्गाको टुंगो छैन। कैलालीको लम्की, रुपन्देहीको सालझण्डी, रुपन्देहीको सालझण्डीमा केही काम भएको छैन।
ट्रमा सेन्टर मात्र छुट्टै सञ्चालन गर्न समस्या पर्ने भन्दै मन्त्रालयले यस्ता सेन्टरहरु अन्य अस्पतालहरुसँगै वा नजिकै रहेर मात्र स्थापना गर्ने विषयमा जोड दिएको छ।
२३. संघीय अस्पतालमा रहेका जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नती गरिने छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायतका प्रयोगशालाको भवन निर्माणका साथै उपकरण, परीक्षण किट्स, केमिकल, रियजेन्ट लगायतका सामग्री खरिद गर्न बजेट छुट्टयाएको छु।
कार्यन्वयनको अवस्थाः यो नियमित काम अन्तर्गत काम भइरहेको छ। केही परीक्षणहरु राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मार्फत हुन थालेको छ। भवन निर्माणको काम अन्तिममा पुगेको छ।
२४. सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न सबै संघीय अस्पतालमा “एक चिकित्सकर स्वास्थ्यकर्मी (एक स्वास्थ्य संस्था” कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु। २४ करोड विनियोजन गरेको छु।
कार्यन्वयनको अवस्थाः यो कार्यक्रम डडेल्धुरा जिल्लामा चलिरहेको छ। यसअघिको वर्षमा कार्यक्रम लागु भएको नुवाकोट अस्पतालले यो वर्ष रकम मागदावी नै गरेन। केन्द्रीय राजधानीका अस्पतालहरुमा भने कार्यक्रम सफल हुन सकेन। चिकित्सकहरुले नै यो कार्यक्रममा सकारात्मक नभएपछि काठमाडौंका सरकारी अस्पतालमा कार्यक्रम लागु हुन सकेन।
२५. आयुर्वेदिक‚ होमियोप्याथिक‚ युनानी‚ अकुपञ्चरर‚ आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। बुढानिलकण्ठमा राष्ट्रिय आर्युवेद पन्चकर्म योग सेवा केन्द्रको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
कार्यन्वयनको अवस्थाः मन्त्रालयसहित आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग मार्फत यी सेवाहरुको प्रोत्साहन लगायतका काम अडाडि बढीरहेको छ।
बुढानिलकण्ठमा राष्ट्रिय आर्युवेद पन्चकर्म योग सेवा केन्द्रको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भनिएपनि सम्पन्न भएको छैन। अहिले भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। असोजसम्ममा भवन निर्माण कार्य पुरा हुनसक्ने बताइएको छ।
२६. नागरिकलाई शारीरिक व्यायाम, योग र आरोग्य सेवाको विस्तार तथा स्वच्छ र सन्तुलित आहारमा जोड दिई स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन अभिप्रेरित गरिनेछ। खुला योग तथा व्यायामशाला निर्माण तथा उपकरण खरिदका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
कार्यन्वयनको अवस्थाः यो कार्यक्रम पनि क्रमश अगाडि बढीरहेको अवस्था छ। देशका विभिन्न स्थानीय तहमा खुला योग तथा व्यायमशाला निर्माणको काम भइरहेको अवस्था छ।
२७. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायत सबै संघीय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गरिनेछ। सबै संघीय अस्पताललाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी सुपरस्पेसियालिटी सुविधा सहितको शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ।
कार्यन्वयनको अवस्थाः चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायत सबै संघीय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गरिने भनिए पनि यो कार्यक्रम कार्यन्वयनमा आएको छैन। सबै संघीय अस्पताललाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी सुपरस्पेसियालिटी सुविधा सहितको शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै लगिने विषयमा भरतपुर र भेरी अस्पतालमा एमबिबिएस कार्यक्रम चलाउने निर्णय भएको छ। यो कार्यक्रम पूर्ण कार्यन्वयनमा भने आएको छैन।
२८. सरकारी छात्रवृत्तिमा एमडी र एमएस गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकले निश्चित अवधिसम्म काठमाडौं उपत्यका बाहिरका सरकारी अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
कार्यन्वयनको अवस्थाः यो कार्यक्रम लागु भएको छ।
