काठमाडौं- कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको स्तरोन्नती सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा अस्पतालको संस्थागत र संरचनात्मक सुधारका लागि विभिन्न पाँच वटा विकल्पहरु दिइएको छ।
अस्पतालको संस्थागत र संरचनात्मक सुधारका सुझावहरु रहेको उक्त प्रतिवेदन समितिका संयोजक डा भगवान कोइराला सहितको टोलीले आइतबार कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई बुझाएका छन्। प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले यसले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन्।
प्रतिवेदनको पूर्णपाठ भने अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। तर प्रतिवेदनमा रहेका मुख्य विषयमा भने मुख्यमन्त्री कार्यालय र समितिका सदस्यहरुले केही जानकारी सञ्चारकर्मीहरुलाई दिएका छन्। समितिमा डा अर्जुन कार्की, डा सुरेश तिवारी, डा केशर ढकाल, डा नवराज केसी सदस्य रहेका छन् भने डा विकास केसी सदस्य सचिव हुन्।
समितिले पाँच महिना लगाएर तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदनमा प्रदेश अस्पतालको वकास र विस्तारका लागि आवश्यक संस्थागत र संरचनात्मक सुधारका लागि पाँच वटा विकल्पहरु दिएको छ। विकल्पसँगै प्रतिवेदनमा वकल्पका सबल पक्ष र चुनौतीका विषमा पनि जानकारी दिइएको छ।
समितिका सदस्य सचिव डा विकास केसीका अनुसार समितिले प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरलाई सुदृढ बनाउनका लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई प्रदेशको नेतृत्वदायी अस्पताल र स्वास्थ्य प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सुझाव दिइएको छ।
'कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत क्रियाशील सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरू बाट प्रदान गरिएका सेवाहरुलाई गुणस्तरीयता कायम गर्न, विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवाकालागि प्रदेश बाहिर जाने अवस्थालाई अन्त्य गर्न, कर्णाली प्रदेशको जनस्वास्थ्यको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई सृजनशिल तरिकाले सम्बोधन गर्न, सेवा प्रवाह गर्दा लाग्ने खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र कर्णाली प्रदेशमा आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति को उत्पादन प्रदेशभित्रै गर्न सक्ने गरी एक शैक्षिक कार्यक्रम, गुणस्तरीय सेवा र अनुसन्धानलाई एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउन सक्ने सुदृढ संस्थाको रूपमा कानुनी मान्यता दिई सञ्चालनमा ल्याउन उपयुक्त हुने समितिको सुझाव छ,' डा केसीले प्रतिवेदनमा रहेको विषया जानकारी दिँदै भने।
उनले प्रतिवेदनमा दिइएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न र अस्पतालको संस्थागत र संरचनात्मक सुधारका लागि पाँच वटा विकल्पहरु दिइएको जानकारी दिए। यी हुन् पाँच वकल्प
१. अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउने
२. विशिष्टकृत अस्पतालमा विकास गर्दै पोष्ट ग्राजुएट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
३. सुर्खेत मेडिकल कलेजसँग समन्वय र सहकार्य
४. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य
५. मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग समझदारी गरी स्वास्थ्यका कार्यक्रम चलाउने
सदस्य सचिव डा केसीले यी विकल्पका विषयमा विस्तृत जानकारी भने मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट लिन भन्दै थप जानकारी दिन चाहेनन्। स्वास्थ्यखबरलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार यी पाँच वटै विकल्पका सबल र चुनौतीका विषयमा प्रतिवेदनमा बुँदागत रुपमा व्याख्या गरिएको छ।
१. अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउने
प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गत नीतिगत, कानुनी र संस्थागत रूपमा सञ्चालन हुने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउने विषय उल्लेख छ। 'यसरी सञ्चालनमा ल्याइने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कानुनी रूप दिँदा विभिन्न चरणमा शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा, प्रेषण र अनुसन्धानको विकास एवं विस्तार गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यसरी प्रतिष्ठान बनाउँदा वर्तमान र भविष्यका स्वास्थ्यका समस्या समाधान गर्न सक्ने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ।'
प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गर्दा नीतिगत/कानूनी, आर्थिक/प्रशासनिक र प्राविधिक विषयमा सबल पक्ष र चुनौतीका विषयमा पनि उल्लेख छ। नीतिगत/ कानूनी सबल पक्षमा कर्णालीको जनस्वास्थ्यको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसारको स्वायत्त संस्था हुने उल्लेख छ भने चुनौतीमा विद्यमान कानुनको अपर्याप्तता सँगसँगै कार्यान्वयनको अन्यौलता र प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमात्र हेर्ने बेग्लै मन्त्रालय नहुँदा प्रतिष्ठानको प्राथमिकतामा कमी हुन सक्ने विषय उल्लेख छ।
यस्तै सेवा तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनबाट आय स्रोतमा वृद्धि हुने विषय आर्थिक तथा प्रशासनिक सबल पक्षमा रहेको छ। चुनौतीमा भने नयाँ संस्था स्थापना गर्नुपर्ने भएकोले सुरुवाती खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि हुने, संस्थागत संरचना नहुँदै आयस्रोत सुनिश्चित गर्न कठिन हुने र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन र प्रशासनिक समायोजनमा जटिलता आउने उल्लेख छ।
प्राविधिक पक्षको सबल पक्षमा प्रदेशको सांस्कृतिक भौगोलिक विविधतासँग मेल खाने गुणस्तरीय सेवा तथा शिक्षा प्रणाली विकास गर्न सकिने उल्लेख छ भने चुनौतीमा जिल्ला अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा प्रदेश अस्पतालको भूमिका स्पष्ट भइनसकेको विषय उल्लेख छ।
२. विशिष्टकृत अस्पतालमा विकास गर्दै पोष्ट ग्राजुएट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई विशिष्टकृत सेवा सहितको अस्पतालमा स्नरोन्नती गरी पोष्ट ग्राजुयटका (पिजी) कार्यक्रमहरु चिकित्सा शिक्षा आयोग अन्तर्गत नेशनल बोर्ड अप मेडिकल स्पेसिलिटिज वा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायतको आंगिक शैक्षिक शिक्षण संस्थाको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने विकल्प पनि दिइएको छ।
यस विकल्पमा पनि नीतिगत तथा कानुनी सबल पक्षमा तत्काल कार्यक्रम सुचारु गर्न सकिने विषय रहेको छ भने चुनौतीमा स्नातक तह र ननक्लिनिकल शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्ने विषय राखिएको छ।
आर्थिक प्रशासनिक सबल पक्षमा न्यून लागतमा सेवा र शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान गर्न सकिने र समायोजनको जटिलता उत्पन्न नहुने विषय रहेको छ। चुनौतीमा भने शैक्षिक कार्यक्रमको अधिकारी संघमा रहने विषय रहेको छ।
यस्तै प्राविधिक सबल पक्षमा गुणस्तरीय सेवा अभिवृद्धि हुने विषय रहेको छ भने चुनौतीमा शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्न नसकिने विषय रहेको छ।
३. सुर्खेत मेडिकल कलेजसँग समन्वय र सहकार्य
संघीय शिक्षा मन्त्रालयको योजनाको रुपमा सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि कार्यालय खडा भइ भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ भइरहेकोमा प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र सुर्खेत मेडिकल कलेजबिच समन्वय र सहकार्यमा आवश्यक ढाँच तथा विधि तयार गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिने विकल्पका रुपमा दिइएको छ।
यसको नीतिगत र कानुनी सबल पक्षमा संघ र प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको शिक्षा र स्वास्थ्य निकायबिचको सहकार्य र समन्वयको अवसर रहेको छ भने चुनौतीमा संघ-प्रदेश सहकार्यमा नीति/दायित्वको स्पष्टता अभाव र सहकार्य मोडलमा अधिकार तथा स्रतो बाँडफाडमा विवाद उल्लेख छ।
आर्थिक तथा प्रशासनिक सबल पक्षमा पूर्वाधार निर्माण संघीय बजेटबाट, सेवा प्रदेशको तर्फबाट हुँदा दुबै पक्ष लाभान्वित हुने विषय रहेको छ। चुनौतीमा भने प्रशासनिक संयोजनमा जटिलता, आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता र दोहोरो उत्तरदायित्व व्यवस्थापनमा समस्या भनेर उल्लेख गरिएको छ।
प्राविधिक सब पक्षमा सबै तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने विषय रहेको छ भने चुनौतीमा प्राविधिक स्रोतको दोहोरो प्रयोगमा नीति अस्पष्ट रहेको विषय उल्लेख छ।
४. कर्णाली प्रतिष्ठानसँग सहकार्य
संघीय सरकार अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा र अनुसन्धानका कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। यस सन्दर्भमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको सहकार्यमा रणनीति तयार गरी शैक्षिक कार्यक्रम हरू सञ्चालन गर्न सकिने विषय प्रतिवेदनम उल्लेख छ। 'यसका निम्ति प्रदेश सरकार र संघ सरकारबिच सहकार्यको योजना बनाई साझा नीति र साझा लगानीमा स्वास्थ्यका विविध विधाहरूमा शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदानमा टेवा पुर्याउन सकिने देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यो विकल्पमा नीतिगत तथा कानुनी सबल पक्षमा शैक्षिक कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्न सकिने विषय उल्लेख छ। चुनौतीमा भने संघ-प्रदेश सहकार्यमा नीति/दायित्वको स्पष्टता अभाव रहेको विषय रहेको छ।
आर्थिक तथा प्रशासनिक सबल पक्षमा न्यून लगानीमा शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न सकिने विषय उल्लेख छ भने चुनौतीमा दोहोरो प्रशासनिक संयोजनको जटिल, बजेट विनियोजन र खर्च व्यवस्थापनमा चुनौती हुने विषय रहेको छ।
प्रविधिक सबल पक्षमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विद्यमान शैक्षिक अनुभव, मानव स्रोत र अनुसन्धान संयन्त्रको उपयोग रहेको छ भने चुनौतीमा शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा दुई संस्थाबिच भूमिका, जिम्मेवारी तथा प्राथमिकीकरणमा जटिलताका विषय रहेको छ।
५. मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग समझदारी गरी स्वास्थ्यका कार्यक्रम चलाउने
संघीय संरचना अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेको छ। बेलाबखतमा विश्वविद्यालयले मेडिकल साइन्सका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने चर्चा भइरहेको पाइन्छ। यसलाई काठमाडौं विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालको सहकार्यको मोडल अध्ययन गरी सोका राम्रा पक्षहरुलाई आत्मसाथ गर्दै प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय बिच समझदारी कायम गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ।
यो विकल्पका नीतिगत तथा कानुनी सबल पक्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयका शैक्षिक कार्यक्रमहरु समावेश गरी २०३० सम्म सञ्चालन गर्ने रणनीति तयार गरेको र प्रदेशमा स्वास्थ्य र शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय एउटै भएको हुँदा समन्वयमा सहजता हुने विषय उल्लेख छ। चुनौतीमा भने संघीय सरकार अन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमध्ये कसले अपनत्व लिने भन्ने विषयमा अष्पष्टता र सहकार्यको कानुनी ढाँच नभएको विषय उल्लेख छ।
आर्थिक तथा प्रशासनिक सबल पक्षमा पूर्वाधार तथा अन्य गैर शिक्षण कर्मचारीहरुको दोहोरो खर्चमा मितव्ययिता हुने विषय रहेको छ भने चुनौतीमा बजेट तथा स्रोत व्यवस्थापनमा अस्पष्टता, प्रशासनिक तथा कार्यकारी अधिकार तथा दायित्व विभाजन जटिलता र आन्तरिक आय तथा लगानी बाँडफँटमा समस्य हुन सक्ने विषय रहेको छ।
प्राविधिक सबल पक्षमा विश्वविद्यालयको विद्यमान शैक्षिक पूर्वाधारको उपयोग हुने र अनुसन्धान तथा शैक्षिक कार्यक्रम विस्तारमा सहजता उल्लेख छ। यस्तै चुनौतीमा भने प्राविधिक स्रोतको पहिचान र परिचालनमा समस्या हुन सक्ने विषय रहेको छ।
