काठमाडौं- स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी)ले नियमित गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकको ११ औं शिखर सम्मेलन ६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। चैत २८ देखि ३० सम्म काठमाडौंमा आयोजना गरिएको सम्मेलनले नेपालको स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने सामूहिक घोषणा गरेको छ।
यसपल्ट स्वास्थ्य, जलवायु र जनसंख्यामा परिवर्तनः दिगो र समातामुलक भविष्यको लागि उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणाली जोड दिइएको थियो।
सम्मेलनले स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन र जनसंख्या गतिको अन्तर्सम्बन्धमाथि चर्चा गर्दै प्रभावकारी स्वास्थ्य नीतिहरू र अभ्यासहरू निर्माणका लागि अन्तरविषयगत अनुसन्धानको महत्वलाई विशेष रूपले उजागर गरेको परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा प्रमोद जोशीले बताए।
'जलवायु परिवर्तन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, नयाँ स्वास्थ्य चुनौतीहरू र विद्यमान असमानताहरू जस्ता विश्वव्यापी समस्याहरूको सन्दर्भमा वैज्ञानिक प्रमाणको आवश्यकता अझै गहिरो र अत्यावश्यक भएको निष्कर्ष निकालिएको छ,' उनले भने।
निम्न ६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको छ:
१. संघीय सन्दर्भमा उत्तरदायी अनुसन्धान अभ्यास र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रवर्द्धन गर्न संस्थागत र कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकनमार्फत स्वास्थ्य अनुसन्धान शासन प्रणालीलाई सुदृढ र समन्वयी बनाउने।
२. तथ्य आधारित निर्णय प्रक्रियालाई प्रवर्द्धन गर्न गुणस्तरीय अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य, जनसंख्या र वातावरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गर्ने।
३. युवा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन र अनुभवी अनुसन्धानकर्ताहरूलाई देशमै रहने अनुकूल वातावरण निर्माण गरी स्वास्थ्य अनुसन्धानमा मानव संसाधन प्रवर्द्धन गर्ने।
४. गुणस्तरीय अन्तरविषयगत अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्दै विद्यमान तथा नयाँ स्वास्थ्य समस्याहरू र भविष्यका महामारीहरूमा प्रभावकारी प्रतिक्रिया दिन अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माता, शैक्षिक संस्था, वैज्ञानिक, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र समुदायबीच सहकार्य सुदृढ गर्ने, साथै डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) जस्ता प्रविधिको उपयोगमार्फत अनुसन्धानको गुणस्तर बढाउने।
५. 'वन हेल्थ' दृष्टिकोणबाट स्वास्थ्यका व्यापक निर्धारकहरूमा आधारित अन्तरविषयगत अनुसन्धान, कार्यान्वयन अनुसन्धान र क्लिनिकल अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्ने।
६. नियमित तालिम, फेलोसिप र अनुदानमार्फत अनुसन्धानकर्ताहरूको स्वास्थ्य अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।
घोषणामार्फत नेपालमा दिगो, समावेशी र प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य अनुसन्धान प्रणाली निर्माणतर्फ महत्वपूर्ण कदम चाल्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ।
