नयाँ दिल्ली- भारत सरकारले मेडिकल शिक्षामा अहिलेसम्मकै ठूलो मात्रामा कोटा वृद्धि गरेको छ। टाइम्स अफ एन्डियाका अनुसार बुधबार मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी संस्थानहरूमा ५ हजार पीजी सिट र ५,०२३ एमबीबीएस सिट थप्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ।
यससँगै वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभाग (डीएसआईआर)को क्षमता निर्माण र मानव संसाधन विकास योजना पनि स्वीकृत गरिएको छ, जसमा २,२७७ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यसले भारतको अनुसन्धान तथा विकास क्षमता बढाउने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री मोदीले भने, 'डीएसआईआर योजना स्वीकृतिले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको संस्कृतिलाई थप बल दिनेछ। उनका अनुसार तेस्रो चरणमा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाको स्वीकृतिले ठूलो संख्यामा स्नातक (युजी) र स्नातकोत्तर (पीजी) मेडिकल सिट थपिनेछ। 'यसले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुधार्नेछ र मेडिकल शिक्षा पूर्वाधारलाई मजबुत पार्नेछ। यसले भारतका हरेक भागमा दक्ष चिकित्सकको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नेछ,' प्रधानमन्त्री मोदीले भने।
मेडिकल शिक्षा विस्तार योजनाले राज्य र केन्द्रीय मेडिकल कलेजहरू, स्वतन्त्र पीजी संस्थानहरू र सरकारी अस्पतालहरूको स्तरवृद्धि गर्नेछ। प्रति सिट लागत सीमा १.५ करोड रुपैयाँसम्म बढाइएको छ।
यसले देशका डाक्टर र वैज्ञानिकहरूको संख्या ठूलो मात्रामा थपिने विश्वास गरिएको छ। यो मेडिकल सिट विस्तार योजनाको वित्तीय प्रभाव २०२५-२९ अवधिमा १५,०३४ करोड रुपैयाँ हुनेछ। यसमध्ये केन्द्र सरकारले १०,३०३ करोड र राज्यहरूले ४,७३१ करोड रुपैयाँ व्यहोर्नेछन्। अधिकारीहरूले भने, 'यसले विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेछ, नयाँ विषयहरू भित्र्याउनेछ र विद्यमान पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग गर्नेछ।'
हाल भारतमा ८०८ मेडिकल कलेज र १.२३ लाख एमबीबएस सिट छन्। जुन विश्वकै सबैभन्दा धेरै हो। विगत दशकमा मात्र ६९ हजार भन्दा बढी एमबीबीएस र ४३ हजार पीजी सिट थपिएको छ। यद्यपि, ग्रामीण र आदिवासी क्षेत्रहरूमा अझै अभाव देखिन्छ। नयाँ स्वीकृतिले ती अभाव पूरा गर्ने मात्र होइन, चिकित्सक, प्राध्यापकदेखि लिएर स्वास्थ्यकर्मी र प्रशासकसम्म ठूलो स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
