एकजना चिकित्सक जो सरकारी सेवामा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँको घर जनकपुर हो। तर, नेपाल सरकारले उहाँको पदस्थापना पोखरा गरिदिएको छ। घरमा बुढी हजुरआमा पक्षघातले थलिएर ओछ्यानमा पर्नुभएको छ। बुढा भइसकेका बा-आमा दुवैजना सुगर र प्रेसरका रोगी, भाइ वैदेशिक रोजगारमा विदेश! उहाँले हारगुहार गरेर कामकाज मिलाएर जनकपुरमै काम गर्दै सामाजिक र पारिवारिक जिम्मेवारी निभाउँदै गर्दा नयाँ परिवर्तित जनताको सरकारले सुशासनको नारासहित पहिलो निर्णय गर्छ: उहाँको काज फिर्ता!
सप्तरीस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा विशेषज्ञ अभावमा सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ भनेर समाचार पढ्दै गर्दा सप्तरी घर भए पनि सुर्खेतमा खटाइनु भएका मेरा एकजना आदरणीय गुरु जो सिनियर विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँको याद आयो। अर्को चिकित्सक नेपाल सरकार अन्तर्गत बुटवलको स्थायी बासिन्दा, वीरगन्जमा पदस्थापना गरिदिएको छ। छोराछोरी सानै छन्, वृद्ध बा-आमा छोरा-बुहारीको साथमा खुसी र सुखी हुनुहुन्छ, श्रीमतीको रोजगार यतै छ। उहाँमाथि पनि सुशासनको डन्डा चल्छ।
यी प्रतिनिधि घटनाहरू हुन्! आफ्नै समाज, आफ्ना वृद्ध बुबाआमासँगै बसेर देश, परिवार र समाजको सेवा गर्ने हुटहुटी बोकेर विदेशको लोभलाग्दो सुविधा र जीवनस्तरको सोच त्यागेर सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकहरूलाई महिनाको ५०-६० हजार तलब दिएर यसैगरी घर-परिवार र समाजबाट छुट्याएर देश भित्रै एकल बाँच्न विवश यी आवाजहरू निरीह छन्।
अब तपाईंहरू मलाई भन्नुहुनेछ– नेपाल सरकारको नुन खाएपछि नुनको सोझो गर्नुपर्छ। जनताको कर र पसिनाको कमाइमा परिवारसँगै बसेर मोज गर्न कहाँ पाइयो र? खुरुखुरु राज्यले खटाएको ठाउँमा जाने हो नि। नसके जागिर छोड्ने हो। अझै एक कदम अगाडि बढेर मिडियाले सनसनीपूर्ण हेडलाइन बनाउँछ: 'वर्षौँदेखि राजनीतिक शक्ति केन्द्रको आशीर्वाद पाएर सुगममा रजगज गरिरहेका चिकित्सकलाई सरकारले काज फिर्ता गरेर ठीक गर्यो, यस्तो पो हुन्छ सुशासन भनेको।'
एक कदम अगाडि बढेर अर्को मिडियाले लेख्छ– सरकारी डाक्टर सबैजना सुगम नै रोज्छन्, सबैजना काठमाडौँमा नै बस्न खोज्छन्। वर्षौँदेखि शक्तिकेन्द्र रिझाएर काठमाडौँमै रजगज गर्ने चिकित्सकहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र फाइदाको लागि राज्यको स्रोत साधन र शक्ति दोहनमा लागेका छन्। दुरदराज र देशका कुनाकुनामा नागरिकहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाएर दिनदिनै अकालमा मर्न विवश छन्, यस्तो बेलामा सरकारी चिकित्सकलाई काज फिर्ता गरेर ठीक गर्यो बालेन सरकार, स्याबास!
तर समस्याको भित्री पाटो अर्कै छ।
जनकपुर र पोखरामा कुन दुर्गम? वीरगन्ज र बुटवल, सुर्खेत र सप्तरीमा कुन दुर्गम? सुगमको परिभाषा के हो त: भौगोलिक, पारिवारिक, सामाजिक कि मनोवैज्ञानिक सुगमता?
मेरो एकजना सहकर्मी चिकित्सक साथी सरकारले जतिसुकै सुविधा दिए पनि काठमाडौँ जान्न भन्नुहुन्छ। उहाँको निम्ति काठमाडौँ दुर छ, दुर्गम छ।
चिकित्सा पेसा विश्वमै सम्मानित पेसा मध्ये एक हो। यस पेसामा प्रवेश गर्न मात्र पनि उच्च शैक्षिक क्षमता र लगनशीलता चाहिन्छ। +२ अध्ययन पछाडि पनि स्नातक तह (एमबीबीएस) को लागि मात्र ६ वर्षको अध्ययन, स्नातकोत्तर तहको निम्ति अतिरिक्त ४ वर्ष (कार्यानुभव सहित) अनि उच्च प्रतिस्पर्धात्मक प्रवेश परीक्षा, बिचमा दुईपल्ट लाइसेन्सिङ परीक्षा लगायत प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित विश्वविद्यालयले लिने परीक्षाहरू पार गर्नुपर्छ। एउटा सामान्य नागरिकले विशेषज्ञता हासिल गर्दागर्दै ३५ वर्ष पुगिसक्छ। त्यतिबेला सम्म उसले कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको हुन्छ (स्मरण रहोस्, नेपाल सरकारले एमबीबीएसको लागि ४२–४७ लाख, एमडीको लागि २५ लाख र डीएमको लागि २५ लाख शुल्क नै तोकेको छ)। यसरी उच्च लगानी र लामो सिकाइ प्रक्रियाबाट तयार भएको जनशक्तिलाई अन्य निजामती कर्मचारी बराबर सुविधा दिनु कसरी न्यायसङ्गत हुन्छ र?
प्रिय बालेन सरकार, अस्पताल भनेको इँटा, सिमेन्ट र बालुवाको थुप्रो होइन नि। अस्पताल त त्यही भित्र काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको विज्ञता र पसिनाको उपज, एउटा सुन्दर मानवीय जीवन बचाउने मन्दिर हो। अस्पताल त्यतिबेला मात्र सुन्दर बन्छ जतिबेला त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति सुखी र खुसी हुन्छन्। मानव संसाधन भनेको अत्यन्त संवेदनशील शक्ति हो जसको उत्साहले मात्र पनि समग्र अस्पतालकै मुहार फेरिन्छ भने उसले काम नगर्दा भद्रगोलको अवस्था सिर्जना हुन्छ, जुन अहिले अधिकांश अस्पतालमा देखिएको छ। मानिसको रोगलाई निको पार्ने र जीवन बचाउने जस्तो संवेदनशील पेसा, यो संवेदनशीलतासँग जोडिएको शारीरिक र मानसिक थकान, अनि काम गर्ने वातावरण नै रोग र शोकले भरिएको निन्याउरो अस्पताल; चिकित्सक आफैँलाई हुने संक्रमणको उच्च जोखिम र अन्य रसायन तथा रेडिएसनसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने हुँदा चिकित्सकहरू सधैँ एकदम जोखिमयुक्त अवस्थामा हुन्छन्।
यही जोखिम र कामको विशेषज्ञता एवं पेसागत जोखिम हेरेर नै विश्वका अन्य देशहरूमा उत्कृष्ट तलब, संस्थागत जीवन बीमा, कर छुट, आवास सुविधा, सवारी करमा छुट, सहुलियत कर्जा लगायत विभिन्न अतिरिक्त सुविधाहरू सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। तर त्यसको ठिक विपरीत हाम्रो देशमा चिकित्सकको कामलाई समग्र निजामती कर्मचारी सरह व्यवहार गरिनु, महिनाको ५०-६० हजार तलब दिएर २४सै घण्टा अस्पतालमा खटियोस् भन्ने अपेक्षा गर्नु र समग्र स्वास्थ्य प्रणाली फेल हुनुको कारक चिकित्सक नै हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्दै अधिकांश मिडिया र जुन सरकार आए पनि पहिलो डन्डा चिकित्सकमाथि चलाउनु एकदमै खेदजनक छ।
प्रिय बालेन सरकार, जनताको बलियो जनमतसहित आम देशवासीको सपना र भरोसाको केन्द्र तिमीलाई फेल हुने छुट छैन। तसर्थ, कुनै पनि समस्याको समाधान भावावेगमा सनसनीपूर्ण बनाउने भन्दा पनि समस्याको जरो नै उखेल्नु तिम्रो कर्तव्य हो। आज देशमा हजारौँ मान्छे गरिबीकै कारण, केवल पैसा नभएर अस्पताल पुग्ने गाडी भाडासम्म नभएर घरमै रोगले थलिएर मर्न विवश छन्। कति बिरामीहरू अस्पताल पुगे पनि महँगो उपचार खर्च र सरकारी अस्पतालको झन्झटिलो व्यवस्थापकीय कमजोरीले अकालमा मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्। सरकारी अस्पतालमा बिहान गएको बिरामी दिनभरि विभिन्न लाइनमा बस्दा-बस्दै थकित भएर प्राइभेट अस्पतालमा महँगो उपचार गर्न बाध्य छ। वर्षेनी स्वास्थ्यमा हुने आकस्मिक खर्चको कारण १-२ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको छ। उता सेवा प्रदायक चिकित्सकहरू पनि यो देशमा खुसी छैनन्।
वर्षेनी करिब २५०० एमबीबीएस डाक्टर थपिँदै गर्दा त्यति नै सङ्ख्यामा विदेश जानको लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिने क्रम बढ्दो छ। काउन्सिलमा दर्ता भएका ४५,००० डाक्टरमध्ये करिब एक तिहाइ अर्थात् १५,००० डाक्टर नेपाल भित्रै सेवारत रहे तापनि आज दुरदराजमा नेपाली जनताले डाक्टर देख्न पाएका छैनन्। सरकारी सेवामा त झन् २०४८/४९ को दरबन्दीमा करिब १५००-२००० डाक्टर मात्र कार्यरत छन्। राज्यले आवश्यक दरबन्दी नखुलाउनु, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पारित गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसारको जनशक्ति मागलाई अर्थ मन्त्रालयले 'पैसा छैन' भन्दै रोक्नु र सीमित जनशक्तिलाई जबर्जस्ती असीमित काम थुपार्नु भनेको सरकारले नै हलो अड्काउने र गोरु चुट्ने जस्तै त हो नि।
तसर्थ सरकारले साँच्चिकै स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिने गरेर सुधार गर्ने हो भने सुरुवातमा सरकारी अस्पतालमा लाइन घटाउनको निम्ति 'जेनरल प्राक्टिस'मा आधारित रिफरल सिस्टम लागू गर्नुपर्छ। एउटा स्थानीय तहमा कम्तिमा २ जना जिपी वा जिपी पर्याप्त उत्पादन नहुन्जेल एमबीबीएस पछि १/२ वर्ष विशेषज्ञको निगरानीमा बिरामी उपचारमा संलग्न मेडिकल अफिसरलाई सिनियर मेडिकल अधिकृतको पोस्टमा प्रत्येक स्थानीय निकायमा खटाउनुपर्छ। देशमा रहेका ठुला प्रादेशिक अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवामा केन्द्रित गराई त्यहाँ कार्यरत विशेषज्ञलाई पनि चक्रीय पद्धतिमा स्थानीय निकायमा परिचालन गर्न सकिन्छ। उपयुक्त तलब लगायत जोखिम भत्ता, कर छुट, आवासको व्यवस्था लगायत स्थानीय भत्ता, दुर्गम भत्ता, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता दिएर देशको कुनाकाप्चामा डाक्टरहरूलाई परिचालन गर्न सकिन्छ। यसो गर्यो भने मात्र पनि अहिले नै करिब २००० डाक्टरको दरबन्दी सिर्जना हुनेछ। स्थानीय तहबाट रिफरल बिना प्रादेशिक अस्पतालमा देखाउन नपाउने र प्रादेशिकको रिफरल बिना केन्द्रीय अस्पतालमा देखाउन नपाउने भयो भने सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
राज्यले निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवामा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्दा रोग नै लाग्न नदिने र रोकथामको क्षेत्रमा अहिले धेरै काम गर्न बाँकी छ। उपचारात्मक विधि आफैँमा महँगो पद्दति हो। सर्ने रोगको निम्ति खाद्य सुरक्षा र सरसफाइमा जनसङ्ख्यालाई सुसूचित गराउने, रक्सी–चुरोट सेवनका हानिकारक बेफाइदाहरू लगायत दैनिक कसरत गर्ने जीवनशैली प्रोत्साहन गरी नसर्ने रोगको महामारी कम गर्न कम्तिमा हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक स्वास्थ्य विज्ञहरूको नियुक्ति र परिचालन गरिनुपर्छ। जनस्वास्थ्य अधिकृतहरूको रोहबरमा विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम र नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ हेल्थ क्याम्प लगायतका कार्यक्रमले मात्र पनि राज्यको स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने ठुलो लगानी घटाउन मद्दत गर्छ।
प्रिय बालेन सरकार, आज देशका सरकारी अस्पतालमा सबैभन्दा बढी जनताले अकालमा मृत्युवरण गर्ने प्रमुख कारण भनेको जनतासँग पैसा नभएर हो। राज्यले फ्रीमा डायलासिस सेवा दिने भन्छ तर बिरामीहरू एउटा डायलासिस क्याथेटर (जसको मूल्य ४०००-८००० पर्छ र यो बीमाले दिँदैन) किन्न नसकेर मरिरहेका छन्। स्वास्थ्य बीमा राम्रो कार्यक्रम भए तापनि यसमा भएका व्यवस्थापकीय जटिलता र झन्झटिलो प्रक्रियाले धेरै जनसङ्ख्याले यसको फाइदा लिन सकेको छैन। सरकारी अस्पतालमा व्यवस्थापकीय कमजोरी र सुपरभिजनको कमीले गर्दा जनशक्तिले राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन। भएका सीमित जनशक्तिलाई पनि हिजोको फोहोर राजनीति र कुनै एउटा सन्की प्रशासकको आवेशमा कर्मचारी परिचालन कार्यविधि लत्याएर जथाभाबी पदस्थापना गरिदिँदा जनशक्ति काम गर्न उत्साहित छैन। जहाँ स्रोत र साधन छ, त्यहाँ जनशक्ति छैन; जहाँ जनशक्ति छ, त्यहाँ स्रोत साधन नै छैन।
आफ्नै देश भित्र सीमित तलबमा काम गर्न पनि तयार भएको जनशक्तिलाई कम्तीमा आफ्नो परिवारसँगै बसेर काम गर्न पाउनु आधारभूत मानवअधिकार पनि हो। जबसम्म हामीले जनशक्तिलाई इमानदार भएर काम गर्ने उत्साह जगाउन सक्दैनौँ, तबसम्म ड्युटी आवर ६-६ गरे पनि सेवा प्रवाहमा तात्विक भिन्नता आउँदैन। तसर्थ, सम्पूर्ण काजमा रहेका चिकित्सकलाई एकपल्ट पदस्थापना वा सरुवा पूर्व कहाँ जान चाहेको हो र त्यसको पछाडिको विशिष्ट कारण के हो भन्ने खोजी गरी वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सरकारी सेवा अन्तर्गतका सबै खाले चिकित्सकलाई (स्थायी, प्रदेश करार, समिति करार, दैनिक ज्यालादारी) समान सेवा सुविधासहित आन्तरिक व्यवस्थापन चुस्तदुरुस्त बनाउने र राज्यले सेवा सुविधा बढाएर 'एक स्वास्थ्य संस्था, एक चिकित्सक'को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सरकार, फेरि पनि भन्छु– डाक्टरलाई तर्साएर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार हुँदैन।
-(कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिस्ट डा. भण्डारी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलमा कार्यरत छन्।)
