सरकारको १०० बुँदे सुशासन सुधार कार्ययोजना अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रमा अघि सारिएको 'सुलभ फार्मेसी' (Sulabh Pharmacy) को अवधारणा र अस्पतालहरूको आन्तरिक खरिद प्रक्रियामा आधारित अधिकतम २० प्रतिशतको नाफाको सीमा (Pricing Cap) तोक्ने निर्णय आफैँमा एउटा सकारात्मक कदम हो। सरकारी अस्पतालहरूले यसलाई आफ्नै आन्तरिक व्यवस्थापनबाट संस्थागत रूपमै लागू गर्न थाल्नु बिरामीको 'आउट-अफ-पकेट' (Out-of-Pocket) खर्च घटाउने दिशामा एउटा राम्रो प्रस्थानविन्दु हो।
तर, यहाँ सोचनीय विषय के छ भने, केवल फार्मेसीको 'नाम परिवर्तन' गरेर वा नयाँ ब्रान्डको बोर्ड झुण्ड्याएर मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा वास्तविक सुधार आउन सक्छ? पक्कै सक्दैन। मूल प्रश्न काउन्टरको नाम के राख्ने भन्ने होइन, बरु सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवाको गुणस्तर (Quality) सुनिश्चित गर्दै बिरामीलाई कसरी सस्तो र सुलभ मूल्यमा औषधि र सेवा दिन सकिन्छ भन्ने नीतिगत मार्गचित्र (Policy Roadmap) तयार गर्नु हो। नेपालको झन्डै ७० प्रतिशत जनसङ्ख्या उपचारका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निर्भर रहेको वर्तमान अवस्थामा, निजी क्षेत्रलाई बाहिर राखेर र नीतिगत विभेद कायमै राखेर गरिने मूल्य नियन्त्रणको बहस सधैँ अधुरो रहनेछ।
सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाबीचका मुख्य नीतिगत खाडलहरू (Policy Gaps)
हाल नेपाल सरकारले लागू गरेको सुलभ फार्मेसी अवधारणा र विद्यमान कानुनी संरचनालाई हेर्दा सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबीच स्पष्ट नीतिगत खाडलहरू देखिन्छन्, जसलाई तत्काल सम्बोधन नगरेसम्म एकीकृत सुधार सम्भव छैन:
निजी क्षेत्रको बाध्यता र 'सुलभ काउन्टर' को व्यावहारिक मोडल
निजी अस्पतालहरूमा पनि सुलभ फार्मेसीको २० प्रतिशतको नाफाको सीमा (Pricing Cap) अनिवार्य गर्ने कुरा गर्दा कतिपयलाई यो नीति निजी क्षेत्रप्रति बढी कठोर वा अव्यावहारिक लाग्न सक्छ। सरकारी अस्पतालहरूले जग्गा, पूर्वाधार, र फर्मासिस्टहरूको तलबका लागि सरकारी बजेट र वित्तीय अनुदान पाउँछन्, तर निजी अस्पतालहरू बैंकको ऋण, चर्को सञ्चालन खर्च, र करको दायराभन्तर रहेर आफ्नै बलबुतामा सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यता छ। धेरै ठाउँमा फार्मेसीको मुनाफाबाट अस्पतालका अन्य घाटामा चलिरहेका आकस्मिक वा सघन उपचार कक्ष (ICU) हरूलाई सञ्चालन गरिरहेको यथार्थ पनि लुकेको छैन।
यसको अर्थ निजी क्षेत्रमा मूल्यको यो छिद्र (Pricing Loophole) लाई सधैँका लागि खुला छाडिदिनु पर्छ भन्ने होइन। यसको समाधान केवल 'दण्डात्मक' नियमहरू लादेर मात्र हुनै सक्दैन, बरु सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन (Incentives) दिने गरी बीचको बाटो रोज्नुपर्छ:
• केन्द्रीय खरिद संयन्त्रमा साझेदारी: सरकारले निजी अस्पतालहरूलाई पनि सरकारी खरिद संयन्त्र वा सूचीकृत थोक विक्रेता (Wholesalers) मार्फत सिधै कारखानाकै दररेटमा औषधि किन्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ। जब उनीहरूले सस्तोमा औषधि किन्न पाउँछन्, २० प्रतिशतकै मार्जिनमा बिरामीलाई औषधि बेच्न उनीहरूलाई कुनै आर्थिक संकट पर्दैन।
• को-एक्जिस्टेन्स मोडल (Co-existence Model): निजी अस्पताल भित्रका सबै औषधिमा एकैचोटि क्याप लगाउनुको साटो जीवनरक्षक (Life-saving) र अत्यावश्यक जेनेरिक औषधिहरूका लागि एउटा छुट्टै 'सुलभ काउन्टर' अनिवार्य गर्ने र ब्रान्डेड वा कस्मेटिक प्रकृतिका औषधिमा केही लचिलो बन्न सकिन्छ।
नाम होइन, नीति र 'फर्मास्युटिकल केयर' को गुणस्तर बदलौँ
हामीले सुधारको बहस गरिरहँदा 'फर्मास्युटिकल' (Pharmaceutical Care) अर्थात् बिरामीकेन्द्रित औषधोपचार सेवालाई बिर्सिनु हुँदैन। औषधि केवल 'बेच्ने' वा डिस्पेन्सिङ (Dispensing) गर्ने व्यापारिक वस्तु मात्र होइन। सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउनु जति आवश्यक छ, त्योभन्दा बढी त्यो औषधि बिरामीका लागि कति सुरक्षित छ भन्ने सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य छ।
यसका लागि नाम बदल्ने होडबाजीभन्दा माथि उठेर सरकारले तीनवटा मुख्य नीतिगत स्तम्भमा कडा काम गर्नु जरुरी छ:
१. अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका, २०७२ को पूर्ण कार्यान्वयन: निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रमा यसको हुबहु पालना गराउनु पर्छ। निजी अस्पतालहरूको नवीकरण गर्दा आफ्नै स्वामित्वको फार्मेसी हुनुपर्ने शर्तलाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ।
२. देशैभर 'जीपीपी' (Good Pharmacy Practice) प्रमाणीकरण अनिवार्य: औषधिको उचित भण्डारण, सुरक्षित कोल्ड चेन (Cold Chain), प्रेस्क्रिप्सनको प्राविधिक अडिट (Prescription Auditing), र बिरामीलाई औषधिको प्रयोग र साइड-इफेक्टबारे बुझाउन छुट्टै परामर्श कक्ष (Patient Counseling Space) को व्यवस्थासहितको जीपीपी मापदण्डलाई सम्पूर्ण सार्वजनिक तथा निजी फार्मेसीहरूमा अनिवार्य गरिनुपर्छ।
३. निजी क्षेत्रका लागि पनि न्यूनतम सेवा मापदण्ड (MSS) को विस्तार: सरकारी अस्पतालहरूको गुणस्तर मापन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले लागू गरेको MSS को दायरामा अब निजी अस्पतालका फार्मेसीहरूलाई पनि समेटिनु पर्छ, ताकि गुणस्तरमा कतै सम्झौता नहोस्।
निष्कर्ष
औषधिको मूल्य नियन्त्रण गरेर बिरामीको आर्थिक भार कम गर्ने सरकारको 'सुलभ फार्मेसी' को प्रयास सराहनीय छ। तर, स्वास्थ्य नीति केवल सतही प्रचार वा सस्तो लोकप्रियतामा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग (DDA) र नेपाल फार्मेसी काउन्सिलले संयुक्त रूपमा काम गर्दै निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रलाई एउटै व्यावहारिक कानुनी र गुणस्तरको दायरामा ल्याउनु पर्छ। अबको सोच काउन्टरको नाम बदल्ने होइन, बरु "सुलभ मूल्यसँगै उच्च गुणस्तरीय फर्मास्युटिकल केयर" कसरी दिने भन्ने दूरगामी र विभेदरहित नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
(गिरी भरतपुर अस्पतालमा कार्यरत छन्)
