काठमाडौं – सरकारले नागरिकको सहज उपचार सुनिश्चितता र बीमा कोषको दिगोपनका लागि 'स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४' लाई व्यापक संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले 'स्वास्थ्य बीमा (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३' को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारण र सरोकारवालाहरूबाट राय-सुझाव आह्वान गरेको छ।
मन्त्रालयले विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम ७ दिनभित्र कानुन शाखाको इमेलमा सुझाव पेस गर्न सूचना जारी गरेको हो। नयाँ मस्यौदाले संगठित क्षेत्रका सबै कर्मचारी, शिक्षक, श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बीमामा अनिवार्य आबद्ध गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसका साथै, फर्जी कागजात र मिलेमतोमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न कडा दण्ड-सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
अनिवार्य आबद्धता र सङ्गठित क्षेत्रको नयाँ व्याख्या
यसअघि २०७४ को ऐनमा केवल राष्ट्र सेवक र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारलाई मात्र अनिवार्य आबद्धताको दायरामा राखिएको थियो। तर, नयाँ मस्यौदामा त्यसलाई विस्तार गर्दै औपचारिक तथा संगठित क्षेत्रलाई व्यापक रूपमा समेटिएको छ।
अब राष्ट्र सेवक, शिक्षक, सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक संस्थान, सङ्गठित निजी क्षेत्र, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, श्रमिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र तिनका परिवार अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमामा जोडिनुपर्नेछ। साथै, एकल नागरिक, लक्षित समूह र औपचारिक क्षेत्रका व्यक्तिका हकमा व्यक्तिलाई नै छुट्टै इकाई मानी आबद्ध गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था थप गरिएको छ।
सुर्ती-मदिरा, जंकफुड, चिनीजन्य पदार्थमा स्वास्थ्य जोखिम कर
स्वास्थ्य बीमा कोषलाई वित्तीय रूपमा सबल बनाउन नयाँ स्रोत पहिचान गरिएको छ। सुर्तीजन्य, मदिराजन्य, जंकफुड, चिनीयुक्त पेय पदार्थ, अत्यधिक नुन वा बोसोयुक्त प्रशोधित खाद्य पदार्थमा लगाइने 'स्वास्थ्य जोखिम कर' बाट संकलित रकमको निश्चित प्रतिशत सिधै स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा हुने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी, सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका अन्य सामाजिक सुरक्षा र सहुलियत कार्यक्रमहरू पनि अब बीमा बोर्डमार्फत नै एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
प्रथम सेवा विन्दु र भुक्तानी प्रणालीमा सुधार
बिमितले पहिलो चरणको सेवा लिनका लागि देशभरका जुनसुकै तोकिएका सरकारी प्रथम सेवा विन्दु प्रयोग गर्न पाउनेछन्। प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई प्रथम सेवा विन्दुको रूपमा राखिनेछ। सेवा प्रदायक संस्थासँगको सम्झौता अवधि ५ वर्षबाट घटाएर बढीमा ३ वर्ष कायम गरिएको छ, जसले कार्यसम्पादन र गुणस्तरका आधारमा नविकरण गर्ने बाटो खोल्नेछ।
फर्जी दाबी र ठगीमा बिगोको दोब्बर जरिवाना
स्वास्थ्य बीमामा बढ्दो दुरुपयोग रोक्न मस्यौदामा दण्ड-सजायलाई निकै कडा बनाइएको छ। झूटो विवरण वा मिलेमतो गरी बीमा सुविधा दुरुपयोग गरेमा बिगो असुल गरी बिगोको दोब्बर रकम जरिवाना हुनेछ। सेवा प्रदायकले भ्रामक बिल पेस गरेमा वा अनावश्यक रिफर गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यस्तो कसुर सरकारी पदाधिकारीबाट भएमा विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाइनेछ।
कहाँ कहाँ हुँदैछ संशोधन?
यस्तो छ मस्यौदा
