काठमाडौं- सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएको सहमतिअनुसार गठित तीनवटा कार्यदलमध्ये उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय संशोधन गर्न सुझाव दिन गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। गत साउन १३ गते भएको ५ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका क्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयद्वारा गठित उक्त कार्यदलले शुक्रबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहतालाई मन्त्रालयमै प्रतिवेदन बुझाएको हो। यसअघि चिकित्सक संघसँग भएको सहमतिअनुसार गठित अन्य दुई वटा कार्यदलले आ-आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्।
गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख रोशन न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव विनोद प्रसाद उपाध्याय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दिपेश खनाल, नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधिद्वय डा. विना श्रेष्ठ र योगेश भण्डारी तथा मन्त्रालयका कानुन अधिकृत एवं सदस्य सचिव जय प्रसाद सुवेदी रहेका थिए। कार्यदललाई १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
प्रतिवेदनले नेपालको संविधानको धारा ३५ र ४४ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्धी मौलिक हक, सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको विस्तृत विश्लेषण गरेको छ। स्वास्थ्य सेवालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दायराबाट पूर्ण रूपमा हटाउँदा संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा संकुचन आएको अर्थ लाग्न सक्ने र सर्वोच्च अदालतको परमादेशको समेत प्रतिकूल हुने भएकाले स्वास्थ्य सेवालाई ऐनबाट पूर्ण रूपमा हटाउन सकिने अवस्था नरहेको निष्कर्ष कार्यदलले निकालेको छ। तर, चिकित्सकीय सेवाको विशिष्ट प्रकृति र प्राविधिक जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै यसलाई थप वैज्ञानिक, निष्पक्ष र पीडितमैत्री बनाउन विशेष प्रक्रियागत तथा विशेषज्ञतामा आधारित सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५० मा संशोधन गर्नुका साथै नयाँ व्यवस्था थप्दै स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा जस्ता विशिष्टीकृत सेवाबाट हुने हानि-नोक्सानीको पहिलो तहको सुनुवाइ र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने अधिकार सम्बन्धित नियामक निकाय वा काउन्सिल (चिकित्सकको हकमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल) लाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावअनुसार काउन्सिलले उजुरी प्राप्त भएको पैंतालीस दिनभित्र मनासिब क्षतिपूर्ति रकम भराउने निर्णय गर्नुपर्नेछ र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा उपचारको क्रममा भएको खर्च र चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थाको आम्दानीलाई समेत आधार बनाउनुपर्नेछ।
त्यस्तै, काउन्सिललाई क्षतिपूर्ति निर्धारणको सिलसिलामा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई झिकाउने, बयान गराउने, प्रमाण बुझ्ने र लिखतहरू पेस गर्न लगाउने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम अदालतलाई भएसरहको अधिकार (दफा ५०क. मार्फत) हुने प्रस्ताव गरिएको छ। काउन्सिलको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको लिखित जानकारी पाएको वा तोकिएको अवधि समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र अदालतसमक्ष उजुरी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ। यसले चिकित्सकको पेसागत सुरक्षा, उच्च मनोबल र निर्भीक कार्यवातावरणको रक्षा गर्नुका साथै बिरामीको न्याय र क्षतिपूर्तिको अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यदलले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको संशोधनका लागि मुख्य ६ वटा विकल्पहरु पहिचान गरेको छ।
यस्ता छन् कार्यदलद्वारा पहिचान गरिएका ६ विकल्पहरू
विकल्प १: स्वास्थ्य सेवालाई उपभोक्ता अदालतको अधिकारक्षेत्रबाट पूर्ण रूपमा हटाउने
चिकित्सकीय सेवाको विशिष्ट र जटिल प्रकृतिका कारण यसलाई उपभोक्ता अदालतको दायराबाट हटाई नेपाल मेडिकल काउन्सिल वा छुट्टै संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने। तर, यसले बिरामीको कानुनी उपचार र क्षतिपूर्तिको अधिकारमा प्रश्न उठ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
विकल्प २: नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई क्षतिपूर्तिको पहिलो तहको सुनुवाइ गर्ने अधिकार दिने
चिकित्सकीय लापरवाही सम्बन्धी क्षतिपूर्तिको प्रारम्भिक सुनुवाइ नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गर्ने र उक्त निर्णयउपर चित्त नबुझेमा मात्र उपभोक्ता अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने।
विकल्प ३: विशेषज्ञको राय अनिवार्य गरी अदालत वा उपभोक्ता अदालतबाट अन्तिम निर्णय गर्ने
अदालतले मुद्दाको निरूपण गर्नुअघि स्वतन्त्र चिकित्सकीय विशेषज्ञ वा समितिको राय लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने। यसबाट उपचारको परिणामका आधारमा मात्र नभई चिकित्सकीय मापदण्ड अपनाइएको थियो वा थिएन भन्ने तथ्यको आधारमा निर्णय हुन सक्नेछ।
विकल्प ४: दुई तहको व्यवस्था विशेषज्ञ परीक्षण र त्यसपछि न्यायिक उपचार
पहिलो तहमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल वा विशेषज्ञ समितिले प्राविधिक तथा चिकित्सकीय आधार परीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र दोस्रो तहमा सोही प्रतिवेदन तथा अन्य प्रमाणका आधारमा अदालतले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने।
विकल्प ५: स्वास्थ्य सेवालाई सेवाको परिभाषाबाट हटाउने
उपभोक्ता ऐनमा रहेको 'सेवा' को परिभाषाबाटै स्वास्थ्यलाई हटाउने। तर यसो गर्दा अन्य पेसागत क्षेत्रले पनि सोही प्रकारको छुट माग गर्न सक्ने र उपभोक्ता कानुनको संरचनामै असर पर्न सक्ने देखिएको छ।
विकल्प ६: क्षतिपूर्ति र कैदको दण्डात्मक दायित्वलाई पृथक गर्ने
सामान्य लापरवाहीका घटनामा क्षतिपूर्तिको देवानी दायित्व मात्र आकर्षित हुने र गम्भीर वा नियतवश गरिएको त्रुटिमा मात्र फौजदारी (कैद/सजाय) दायित्व आकर्षित हुने गरी कानुनी पृथकीकरण गर्ने।
