नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै स्वास्थ्य सेवाको योजना, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण बनेको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। खोप, बाल तथा नवजात स्वास्थ्य, पोषण, मातृ स्वास्थ्य, परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्यदेखि सरुवा तथा नसर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य, आकस्मिक सेवा, स्वास्थ्य प्रवर्द्धनलगायतका विषय आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको दायरामा पर्छन्।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइलाई स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
यी सेवाहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए/नभएको समीक्षा गर्न स्वास्थ्य प्रणालीमा नियमित रूपमा अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा गरिन्छ। यस्ता समीक्षामा तथ्यांकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह भएका सेवाहरूको विवरण एच.एम.आई.एस/डी.एच.आई.एस–२ मा प्रविष्ट हुन्छन् र त्यसैका आधारमा विभिन्न सूचक तयार गरिन्छन्। यस्तो तथ्यांक स्वास्थ्य योजना निर्माणका लागि अत्यन्त उपयोगी छ। उदाहरणका लागि, कुनै स्वास्थ्य संस्थामा देखिएका प्रमुख दस रोग अर्थात् 'टप टेन मोर्बिडिटिज' को तथ्यांकले समुदायमा देखिएका स्वास्थ्य समस्याको प्रारम्भिक चित्र दिन सक्छ र त्यसअनुसार कार्यक्रम तथा स्रोतको योजना बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। तर, एच.एम.आई.एस/डी.एच.आई.एस–२ बाट प्राप्त तथ्यांकको उपयोगसँगै यसको सीमिततालाई पनि बुझ्नु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थासँगै निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाको ठूलो उपस्थिति छ। सामान्य स्वास्थ्य समस्या हुँदा फार्मेसीबाट औषधि किनेर खाने वा निजी संस्थामा सेवा लिने अभ्यास पनि व्यापक छ। तर त्यस्ता सबै संस्था एच.एम.आई.एसको सिस्टममा समेटिएका छैनन्। त्यसैले एच.एम.आई.एस सिस्टममा समेटिएका स्वास्थ्य संस्थाको तथ्यांकलाई मात्र हेरेर समुदायमा कति मानिस बिरामी भए वा कति जनाले कुन सेवा लिए भन्ने पूर्ण चित्र प्राप्त गर्न कठिन हुन सक्छ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवाका धेरै सूचकका लागि प्रयोग हुने लक्षित जनसंख्या पनि उपलब्ध जनसांख्यिक तथ्यांकका आधारमा अनुमान गरिन्छ। तर नेपालमा आन्तरिक बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य कारणले जनसंख्याको संरचना र स्थानमा निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ। जन्म, मृत्यु, विवाह तथा सम्बन्धविच्छेदजस्ता महत्वपूर्ण घटनाको दर्ता प्रणाली पनि अझै पूर्ण रूपमा प्रभावकारी भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा अनुमानित जनसंख्यालाई आधार बनाएर निकालिएका सूचकहरू उपयोगी भए पनि तिनलाई समुदायको वास्तविक अवस्थाको पूर्ण प्रतिनिधि मान्न भने सावधानी आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले वार्षिक समीक्षा गर्दा 'सूचक कति पुग्यो?' भन्ने प्रश्नसँगै 'यो सूचकले वास्तवमा के बताइरहेको छ?' भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। तथ्यांकले समस्या देखाउने हो; समस्याको सम्पूर्ण वास्तविकता आफैँ बताउने होइन।
यस्तै अवस्था न्यूनतम सेवा मापदण्ड अर्थात् एमएसएसको प्रयोगमा पनि देख्न सकिन्छ। स्वास्थ्य संस्थाको सेवा तयारी, पूर्वाधार, जनशक्ति, उपकरण र व्यवस्थापनको अवस्थालाई व्यवस्थित रूपमा मूल्यांकन गर्न एमएसएस महत्वपूर्ण उपकरण हो। स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो अवस्था पहिचान गर्न र सुधारका क्षेत्र निर्धारण गर्न यसले सहयोग पुर्याउँछ। तर चुनौती उपकरणमा भन्दा तिनको प्रयोग गर्ने हाम्रो दृष्टिकोणमा बढी छ। एमएसएसको मूल्यांकनलाई केवल 'कति प्रतिशत अंक आयो?' वा 'कुन संस्थाको rank कति भयो?' भन्नेमा सीमित गर्दा यसको मूल उद्देश्य ओझेलमा पर्न सक्छ। सबै स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकता र स्थानीय परिस्थिति समान हुँदैनन्। कुनै संस्थामा अत्यावश्यक हुने पूर्वाधार वा स्रोत अर्को संस्थामा त्यति आवश्यक नहुन सक्छ। अंक र प्रतिशतलाई धेरै महत्व दिंदा संस्थाले सेवाको वास्तविक आवश्यकताभन्दा अंक सजिलो हुने ठाउँमा साधनश्रोत खर्च हुने सम्भावना रहन्छ।
एमएसएस र एच.एम.आई.एस दुवै स्वास्थ्य प्रणालीका लागि आवश्यक उपकरण हुन्। एच.एम.आई.एसका सूचकले हामीलाई कहाँ छौँ भनेर देखाउन सक्छन् भने एमएसएसले स्वास्थ्य संस्था सेवा दिन कत्तिको तयार छ भन्ने जानकारी दिन सक्छ। यी दुवैलाई सही रूपमा प्रयोग गर्दा स्वास्थ्य प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित बनाउन ठूलो सहयोग पुग्छ। तर आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सफलता अंक वा र्याङकिङमा मात्र मापन गर्न सकिँदैन।
अन्ततः सूचक पूरा गर्नु र अंक बढाउनु स्वास्थ्य सेवाको अन्तिम उद्देश्य होइन। अन्तिम उद्देश्य नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनु, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु र रोग लागेपछि उपचार गर्ने मात्र नभई रोगको जोखिम घटाउने वातावरण निर्माण गर्नु हो।
त्यसैले अबको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको समीक्षा 'हामीले कति अंक प्राप्त गर्यौँ?' बाट सुरु भएर 'कति जनासम्म सेवा पुग्न सकेन?', 'किन पुग्न सकेन?', 'समुदायको स्वास्थ्यमा देखिएको मुख्य समस्या के हो?', 'स्वास्थ्यमा असर गरिरहेका अन्य सामाजिक तथा वातावरणीय कारण के हुन्?' , 'अब फरक ढंगले के गर्न सकिन्छ?' र 'हाम्रो समुदाय वास्तवमा कति स्वस्थ हुँदैछ?' भन्ने प्रश्नसम्म पुग्न आवश्यक छ। सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक गतिविधि, सुरक्षित वातावरण, रोजगारी, सामाजिक अवस्था, लैंगिक समानता र आर्थिक परिस्थितिजस्ता लगायतका विषय स्वास्थ्यसँग जोडिन्छन्।त्यसैले स्थानीय तहको स्वास्थ्य समीक्षामा केवल स्वास्थ्य शाखा वा स्वास्थ्य संस्थाका प्रतिनिधिहरूको बैठकमा सीमित हुनुको सट्टा स्वास्थ्यलाई असर गर्ने अन्य शाखा तथा सरोकारवालाबीचको समन्वय र संयुक्त प्रयासको अवस्थालाई पनि समेट्न जरुरी छ।
