काठमाडौं- घट्टेकुलोस्थित प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्विकृत छैन । नियमअनुसार अस्पताल सञ्चालका लागि अनिवार्य रुपमा ‘स्वास्थ्य संस्था स्थपना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ (दोस्रो संशोधन)’ अनुसार स्विकृत लिनुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं नेसनलले अहिलेसम्म सञ्चालन स्विकृती लिएको छैन ।
तर, सञ्चालन स्विकृती नै नलिएको अवैध काठमाडौं नेसनल अस्पतालको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
गत भदौ १७ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीले गरेको अनुमगनका क्रममा पनि अस्पताल अवैध रहेको फेला परेको थियो। टोलीले अवैध अस्पताल बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रतिबेदन बुझाएको छ। त्यसयता अस्पतालको सेवा बन्द छ। तर, अदालतको आदेशपछि अवैध अस्पताल पुन सञ्चालनमा आउने सम्भावना देखिएको छ।
मन्त्रालयको टोलीले अनुगमन गर्दा उक्त अस्पतालले कुनै पनि मापदण्ड पुरा गरेको थिएन । प्रतिवेदनमा काठमाडौं नेसनल अस्पताल मन्त्रालयबाट सञ्चालन स्वीकृति नलिई चलिरहेकाले नियमअनुसार अस्पतालको सेवा बन्द गर्न सुझाव दिइएको छ।
‘घट्टेकुलोमा रहेको काठमाडौं नेसनलको शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन स्विकृति लिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी सञ्चालन स्वीकृति नलिई चलेका अस्पताललाई गृह मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोगमा बन्द गर्न सकिने व्यवस्था रहेकाले काठमाडौं नेसनलको सेवा सञ्चालन बन्द गर्न गृह मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
प्रतिवेदनमा काठमाडौं नेसनल अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य संस्था स्थपना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ (दोस्रो संशोधन) विपरीत सञ्चालनमा रहेकाले तत्कालै अस्पतालको सेवा बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले साउन १३ गते काठमाडौं नेसनललाई मेडिकल कलेज सञ्चालनको सम्बन्धन दिएको थियो। सुनसान अस्पताल रहेको र स्वीकृति नै नलिई अस्पताल चलाएको काठमाडौं नेसनललाई सम्बन्धन दिएको भन्दै समाचार प्रकाशित भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भदौ ६ गते ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
समितिमा डा दीपेन्द्ररमण सिंह, डा गुणराज लोहनी, डा भोलाराम श्रेष्ठ, औषधि व्यवस्था विभागका निर्देशक नारायण ढकाल, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी डा रुना झा, वीर अस्पतालका रेडियोलोजिस्ट डा स्वयंप्रकाश पण्डित, 4का तर्फबाट कविता अर्याल र मन्त्रालयका उपसचिव भवनाथ खतिवडा सदस्य छन्।
समिति अस्पतालको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा पूर्वाधार नपुगेको, सम्बन्धन पाएलगत्तै धमाधम सामान ल्याउन थालेको, बिरामी संख्या नै नभएको र अस्पतालका लागि भवन समेत अनुपयुक्त रहेको फेला पारेको छ । समितिले भवनका विषयमा भवन विभागको प्रतिवेदन समेत आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालले सञ्चालन स्विकृती नपाएको प्रतिवेदन दिएपछि र डा गोविन्द केसीले अवैध अस्पताललाई सम्बन्धन दिएको भन्दै अनशन बसेपछि त्रिविले सम्बन्धन खारेज खारेज गरेको थियो।
मेडिकल कलेजलका लागि ३ सय शय्या क्षमताको अस्पताल अनिवार्य चाहिन्छ। उक्त अस्पताल स्वास्थ्यबाट स्विकृती लिएको हुनुपर्ने र राम्रोसँग चलेको हुनुपर्छ । अस्पतालमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी बेड अकुपेन्सी अनिवार्य हुनुपर्छ । तर, उक्त अस्पतालमा न डाक्टर छन न त बिरामी नै ।
