काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मी आक्रमण गर्नेलाई कस्न बनाइँदै गरिएको कानुन अध्यादेश मार्फत ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन मुख्यसचिवलाई निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीसहितको टोलीको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धी’ अध्यादेश अगाडि बढाउन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिएका हुन्।
सरकारसँग गत असोज १३ गते भएको सहमति बमोजिम तयार पारिएको कानुनको मस्यौदालाई अध्यादेशका रुपमा अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको संघका अध्यक्ष डा मुक्तिराम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘उपचारका क्रममा डाक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात हुने र अस्पतालमा समेत तोडफोड हुने क्रम बढेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुनको मस्यौदा तयार पारिएको हो,’ डा श्रेष्ठले भने, ‘हामीसँग विगतमा भएको सहमति अनुसार कानुनको मस्यौदा तयार भए पनि काम सुस्त गतिमा भएकाले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हौँ। उहाँले अध्यादेश मार्फत ल्याउन निर्देशन दिनु भएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा संघका अध्यक्ष श्रेष्ठसहित महासचिव डा लोचन कार्की र सहकोषाध्यक्ष डा प्रकाश बुढाथोकी थिए भने मन्त्रालयका तर्फबाट डा किरण रेग्मी, डा भोलाराम श्रेष्ठ र डा भिम आचार्य थिए । यस्तै, संघका पूर्वअध्यक्षहरु डा केदारनरसिंह केसी र डा अञ्जनीकुमार झा पनि सहभागि थिए ।
लगातार अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण हुन थालेपछि डाक्टरहरुले ‘जेल विथवाउट बेल’को व्यवस्था गर्न भन्दै आकस्मिक बाहेकका उपचार सेवा समेत बन्द गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले डाक्टरको माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेपछि असोज १३ गते संघले आन्दोलन फिर्ता लिएको थियो।
डाक्टरको आन्दोलन चर्किएपछि तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले छिटो भन्दा छिटो ऐन र नियमावली परिमार्जन गर्न एक समिति बनाएका थिए । सोही समितिले ऐन परिमार्जनको आवश्यक काम अगाडि बढाएको हो।
समितिले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण गर्नेलाई आक्रमणको प्रकृति अनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म जेल सजाय हुनेछ।
उक्त संशोधन मस्योदामा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा हातपात, तालाबन्दी, हुलहुज्जत तथा तोडफोड गर्न नपाइने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐनको दफा ३ मा स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि गर्न नहुने कार्यको व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ। उक्त व्यवस्था विपरित कसैले काम गरेमा सजायको व्यवस्था छ।
मस्यौदा अनुसार स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी माथि निम्न काम गरे यस्ता सजाय हुनेछ।
गर्न नहुने
उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचारमा बाधा पुर्याउने काम गर्न नपाइने।
सजाय
तीन महिनासम्म कैद र एक लाखसम्म जरिवाना ।
गर्न नहुने
उपचारको विषयलिई स्वास्थ्यकर्मीलाई धम्की, गाली, बेइजजती, निषेध, चेतावनी, मानसिक तनाव, भ्रामक समाचार सम्प्रेषण, घेराउ, अपमानजनक व्यवहार वा हातपात गर्न नपाइने।
सजाय
६ महिनासम्म कैद र १ देखि २ लाखसम्म जरिवाना।
गर्न नहुने
स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी, तोडफोड, आगजनि वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न।
सजाय
कसुरको मात्रा अनुसार १ देखि ३ वर्षसम्म कैद र ३ लाखसम्म जरिवाना।
कम्तीमा तीन महिना जेल, धरौटीमा छुट्न नपाइने
यसैगरी, मस्यौदामा आक्रमणकारीलाई कम्तीमा तीन महिनासम्म धरौटी नलिई थुनामै राखी मुद्दाको पूर्पक्ष हुने व्यवस्था पनि राख्न लागिएको डा प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए। यसका साथै विगतमा ‘मनासिव माफिकको’ क्षतिपूर्ति भन्ने शब्दको सट्टा ‘विगोको दोब्बर क्षतिपूर्ति’ भन्ने व्यवस्था पनि संशोधन गरिएको छ।
