काठमाडौं- डा गोविन्द केसीको माग अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक ६ गते पारित गरेको अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो।
सरकारले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको दुई सातासम्म पनि उक्त विषयमा केही निर्णय हुन सकेको छैन । संविधानको धारा ११४ ले संसद् नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव भूपेन्द्रप्रसाद पौडेलले अध्यादेशबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परामर्श गरिरहेको बताए।
‘अध्यादेशमा केही कुरा छुटे/नछुटेको, प्राविधिक त्रुटि भए/नभएको विषयमा आवश्यक परामर्श भइरहेको छ’, उनले भने, ‘परामर्शपछि यो विषयमा आवश्यक निर्णय हुनेछ।’
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार, कामचलाउ सरकारले ल्याएको र अध्यादेशमा राजनीतिक मतभेद रहेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारी विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने योजनामा छिन्।
‘एमाले र माओवादीको विरोधपछि संसदमा पास नभएको विधेयक सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएकाले यो अध्यादेश प्रमाणीकरण नहुने सम्भावना बढी छ’, स्रोत भन्छ, ‘अध्यादेश यति समयभित्र प्रमाणीकरण हुनुपर्छ भन्ने समयसीमा नभएकाले अर्को संसद् नआएसम्म अध्यादेश अड्किन सक्छ।’
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले संविधान अनुसार अत्यावश्यक कानुन भनेर पठाएको विषय राष्ट्रपतिले अड्काउन नमिल्ने बताए।
‘संविधानको धारा ११३ (३) मा संसदले पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न १५ दिनको समय हुने व्यवस्था गरेको छ, तर सरकारले तत्कालका लागि आवश्यक ठहर्याएर अध्यादेश पठाएकाले राष्ट्रपतिले तत्काल प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ’, उनले भने, 'एक जना अभियन्ताको ज्यान जोगाउनुपर्ने भएकाले मानवीय हिसाबले पनि यो जरुरी छ।'
दुई सातासम्म पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण नभएपछि डा गोविन्द केसीले आज ४ बजे आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै डा केसी १३ पटक आमरण अनसन बसिसकेका छन्।
