काठमाडौं– काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई यही आर्थिक वर्षदेखि एमबिबिएस सिट निर्धारण गर्न शिक्षा मन्त्रालयले दबाब दिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई लेखेको पत्रमा सर्वोच्च अदालतले 'सम्बन्धन स्थगित गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू’ भनेकाले यथाशीघ्र सम्बन्धन अनुसार काम-कारबाही गर्न भन्दै दबाव दिएको हो।
शिक्षा मन्त्रालयले गत मंगलबार नेसनलको सिट निर्धारण गर्ने प्रक्रिया थाल्न काउन्सिललाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट मन्त्रालयका एक उपसचिवले काउन्सिललाई पत्र पठाएका हुन् । तर, पत्र पठाउने उपसचिवले आफ्नो नाम उल्लेख गर्न चाहेका छैनन्।
सिट निर्धारण र मेडिकल कलेजको अनुगमनका लागि नियमानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पत्र पठाउनुपर्छ । तर, यो विषय विवादित भएकाले दबाव दिन शिक्षामन्त्री गोपानमान श्रेष्ठले नै पत्र लेख्न लगाएको बुझिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको मर्म विपरीत मापदण्ड पनि नपुगेको काठमाडौं नेसनललाई गुपचुपमा सम्बन्धन दिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि त्रिविले नै सम्बन्धन स्थगित गरेको थियो।
कलेजको अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिएको र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७० पूरा नगरेको पनि भेटिएको थियो । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको सुझाव विपरित सम्बन्धन दिइएको थियो।
सम्बन्धन स्थगित भएपछि कलेजका अध्यक्ष प्राडा जैनुद्दिन अन्सारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सम्बन्धन स्थगितको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न कात्तिक ८ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्सारीको मुद्दामा सरकारी पक्षको कुरा नसुनी एकतर्फी सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।
उक्त आदेशलाई आधार बनाउँदै शिक्षा मन्त्रालयले काठमाडौं नेसनलको सिट निर्धारणमा दबाव दिनुमा चलखेलको आशंका गरिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल काउन्सिललाई पठाएको पत्र:
