काठमाडौं- सबै नागरिकलाई अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य बिमा गराउने व्यवस्थासहितको स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ राष्ट्रिपतिबाट प्रमाणिकरण भइसकेको छ । अब यो ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।
यो ऐन अनुसार स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध हुन प्रत्येक परिवारलाई इकाइका रुपमा मानिने र परिवारका सबै सदस्य स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आवद्ध हुनु पर्ने व्यवस्था छ। बिमामा आवद्ध हुनका लागि निश्चित रकम (प्रिमियम) तिर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त रकम पारिवारिक इकाइका आधारमा लिइने छ।
ऐन अनुसार बिमाका लागि तिर्नुपर्ने प्रिमियम आम्दानीको आधारमा पनि निर्धाररण हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रिमियका विषयमा सरकारले नियमावली बनाएर व्यवस्था गर्नसक्ने छ । तर, अहिलेसम्म पाँच जनाको परिवारले २५ सय रुपैयाँ तिरेमा ५० हजारसम्म उपचार सेवा पाउने व्यवस्था छ । यो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउँदा सरकारले प्रिमियको व्यवस्था अनुसार उपचार खर्चको दायरा पनि बढाउने छ ।
तर, गरिबीको रेखामुनी रहेका र प्रिमियम तिर्न नसक्ने परिवारका हकमा सरकार आफैंले रकम तिरिदिने व्यवस्था राखिएको छ। नवजात शिशु, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्नु निजको संरक्षक तथा अभिभावकको कर्तव्य हुनेछ ।
यस्तै वृद्घाश्रम, अनाथालय, बाल सुधार गृह लगायतका संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्नु त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापकको कर्तव्य हुने, राष्ट्र सेवक मानिने व्यक्ति तथा बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनु पर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।
पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको संरक्षण गर्न बिमा ऐन बनाइएको बताए। उनले यो एेनले संविधान प्रदत्त नागरिकको उपचार पाउने अधिकारलाई संरक्षण गरेको जानकारी दिए।
उपचार खर्च महँगो भएको र नागरिकले उपचारका लागि घरखेत नै बेच्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री थापाकै पालामा बिमाको विधेयक संसदमा दर्ता भएको थियो । उनले लामो मिहनेतका साथ तयार पारिएको बिमा ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि उपचारका लागि नागरिकले घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने जानकारी दिए ।
बिमा गरेपछि यी सेवा पाइन्छ
(क) योग, पोषण शिक्षा, बानी व्यहोरा सुधार, मनो–सामाजिक परामर्श जस्ता प्रवद्र्धनात्मक सेवा,
(ख) खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व जस्ता प्रतिकारात्मक सेवा,
(ग) बहिरङ्ग, भर्ना उपचार, आकस्मिक, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरण जस्ता उपचारात्मक सेवा ,
(घ) निदानात्मक वा पुनस्र्थापना सम्बन्धी सेवा,
(ङ) एम्बुलेन्स सेवा,
(च) तोकिए बमोजिमका अन्य सेवा ।
सरकारले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा प्रचलित कानून बमोजिम पाएको कुनै स्वास्थ्य सेवा लिन बाधा पुगेको मानिने छैन ।
तर, यी सेवा पाइँदैन
(क) तोकिएको मूल्य भन्दा बढी रकमका चस्मा, श्रवणयन्त्र लगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी सहायक यन्त्र,
(ख) प्लास्टिक सर्जरी,
(ग) कृत्रिम गर्भाधान सेवा,
(घ) तोकिए बमोजिमका अन्य सेवा ।
सरकारले हालसम्म २२ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको हो । चालु आवको अन्त्यसम्ममा थप १५ जिल्लामा यो कार्यक्रम बिस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएका जिल्लाहरुमा भोजपुर, खोटाङ, सिरहा, रामेछाप, रौतहट, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्यूठान, रुकुम, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा र बझाङ रहेका छन्।
सरकारले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन २०७२ चैत २५ गते कैलाली, बाग्लुङ र कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको थियो ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत सबैभन्दा बढी उच्च रक्तचापका बिरामीले सेवा लिएका छन्।
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा भुवन पौडेलले हालसम्म सात हजार ७५१ जनाले उच्च रक्तचापको उपचार सेवा लिएको बताउँदै त्यसबाहेक पेट, ग्यास्ट्राटिस, दाँत, नियमित चेकअप, मधुमेह र श्वासप्रश्वासको समस्या भएका बिरामीले उपचार सेवा लिएको जानकारी दिए।
