काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने र दिलाउने कार्य र निर्णयमा संलग्न एक दर्जनभन्दा बढीलाई जाँचबुझका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हालका उपकुलपति तीर्थ खनियाँसँगै तत्कालीन उपकुलपति डा हिरबहादुर महर्जन लगायतका दर्जनभन्दा बढीलाई आयोगमा उपस्थिति गराउने निर्णय गरेको हो।
अध्यक्ष कार्कीले काठमाडौं नेशनलका विषयमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारीदेखि कलेजको प्राविधिक अनुगमनका लागि त्रिविबाट खटाइएका टोली संयोजक र सदस्यहरुलाई समेत जाँचबुझका लागि बोलाइएको बताए।
आयोगले तत्कालीन उपकुलपति महर्जन, हालका उपकुलपति खनियाँसहित रेक्टार सुधा त्रिपाठी, रजिस्टार डिल्ली उप्रेती लगायत कार्यकारी परिषद्का सम्बन्धन दिने निर्णयमा संलग्न सबै सदस्यलाई उपकुलपति मार्फत उपस्थित गराउने निर्णय गरेको छ।
यसका साथै आयोगले विवादित मेडिकल कलेजको २०७० कार्तिक २५ र २६ मा प्राविधिक अनुगमन गर्ने त्रिविबाट खटाइएको टोली संयोजक डा करविरनाथ योगी र सदस्यहरु डा केशवप्रसाद सिंह, डा प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, डा परशुराम मिश्र, डा ज्योति शर्मा, डा रामप्रसाद उप्रेती र त्रिवि योजना महाशाखाका प्रल्हादराज पन्तलाई पनि जाँचबुझका लागि बोलाएको छ।
यसैगरी, आयोगले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट सुरुमा ०६९ साउन २४ मा प्रारम्भिक स्थलगत निरीक्षण गर्ने टोलीका सदस्य डा शशी शर्मालाई पनि बोलाएको छ। उक्त टोलीका अन्य सदस्यलाई बोलाएर आयोगले छलफल गरिसकेको छ। डा शर्मा मात्र आयोगमा जान बाँकी रहेकाले पुन बोलाइएको आयोगले जनाएको छ।
यसअघि अायोगले मेडिकल कलेजहरुको सिट निर्धारण र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) को प्रवेश परीक्षाका विषयमा २८ डाक्टरलाई सोधपुछका लागि बोलाएको थियो । आयोगको साउन १९ गते बसेको बैठकले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका २० जना पूर्व पदाधिकारी र केयूले गत वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संलग्नतामा लिएको प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्र तयार पार्ने आठ जना डाक्टरसहित २८ जनालाई जाँचबुझका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार अायोगले उनीहरुसँग अावश्यक सोधपुछ समेत गरिसकेको छ।
चिकित्सा शिक्षामा भएको विकृतिको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने डा. गोविन्द केसीको माग अनुसार सरकारले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोगको गठन गरेको थियो। आयोगको सदस्यमा डा. उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य गौतम छन्।
बैठकले केयूको ०७३ जेठ १५ गते भएको पिजी तहको प्रवेश परीक्षामा अख्तियारबाट गएका विज्ञले प्रश्नपत्र छनौट गरी परीक्षा सञ्चालन गराएको विषयमा छानविन गर्न विज्ञ समूहमा रहेका सबैलाई बोलाएको थियो । विज्ञ समूहमा डा. शशी शर्मा, डा. सुवोध अधिकारी, डा. निलमणी उपाध्याय, डा. ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठ, डा. सरोज श्रेष्ठ, डा. सुप्रभात श्रेष्ठ, डा. हिरा तुलाधार र डा. प्रकाश डंगोल थिए।
केयूले ०७३ जेठ १५ मा सञ्चालन गरेको एमडी, एमएस लगायतका पोस्ट ग्राजुएट तहको प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट भयो भनी अख्तियारको टोली छानविनका लागि जेठ १३ गते धुलिखेल पुगेको थियो।
अख्तियारले छानेका ८ जनाको विज्ञ समूहले १३ देखि १५ गतेसम्म विश्वविद्यालयको बन्द कोठामा बसी प्रश्नपत्र छनौट गरी परीक्षा सञ्चालन गरी नतिजा प्रकाशन गराएको थियो। उनीहरुलाई दैनिक पाँच हजार भत्ता दिइएको समेत जाँचबुझ आयोगले छानविनका क्रममा फेला पारेको छ।
अख्तियारको दबाबमा एमडी, एमएसको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको केयूकै पदाधिकारीले स्वीकार गरिसकेका छन्। ०७३ साउन ७ गते संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिमा छलफलका लागि सहभागी केयू पदाधिकारीले अख्तियारसँग मिलेर प्रश्नपत्र तयार गरेको, परीक्षा लिएको र नतिजा सार्वजनिक गरेको स्विकारेका हुन्। छलफलमा केयूका तत्कालीन रजिस्ट्रार भोला थापा र डिन नरेन्द्र राना सहभागी थिए।
मेडिकल काउन्सिलका यी २० पूर्व पदाधिकारी
आयोगले मेडिकल कलेजहरुको विद्यार्थी भर्नाका लागि हुने सिट निर्धारणको विषयमा जाँचबुझ गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलका २० जना पूर्व पदाधिकारीलाई पनि बोलाएको थियो। आयोगले काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेल, पूर्व उपाध्यक्ष डा. एई अन्सारी, पूर्व रजिस्ट्रार डा. निलमणि उपाध्याय, पूर्व सदस्यहरु डा. अनिलकुमार झा, डा. अञ्जनीकुमार झा, डा. अंकुर शाह, डा. विश्वराज दवाडी, डा. देवनारायण शाह, डा. गणेश गुरुङ, डा. हिरेन्द्रमान प्रधान, डा. कुलदीप गोइत, डा. मनोहर प्रधान, डा. नरेन्द्रबहादुर राणा, डा. निरज पन्त, डा. प्रकाश भट्टराई, डा. रमेशप्रसाद सिंह, डा. रोशन पिया, डा. सतीशकुमार देव, डा. शिवजी पौडेल र डा. सुदिन शाक्यसँग जाँचबुझ गरिसकेको छ।
