काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा रामकण्ठ मकाजूलाई जाँचबुझका लागि बोलाएको छ।
आयोगले एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमका लागि निर्धारित शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिई विद्यार्थी भर्ना गरिएको विषयमा जाँचबुझ गर्न उपकुलपति माकजूलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो।
शैक्षिक सत्र २०७४/७५ का लागि सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क सीमाभन्दा बढी रकम उठाउन केयूले नै मेडिकल कलेजहरुलाई छुट दिएको छ। केयूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत नयाँ शैक्षिक सत्रमा आफूखुसी शुल्क सीमा तोकेर विद्यार्थीबाट बढी रकम असुल्न बाटो खोलेको हो। निजी मेडिकल कलेजलाई केयूले साढे ७ लाखसम्म बढी रकम लिन छुट दिएको छ।
आयोगमा यो विषयमा गुनासो पुगेपछि जाँचबुझका लागि उपकुलपतिलाई बोलाउने निर्णय गरेको अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। ‘केयूको शुल्कका विषयमा धेरै नै गुनासो आएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिन छुट दिएको विषयमा जाँचबुझ गर्न उपकुलपति डा रामकण्ठ माकजूलाई बोलाउने निर्णय भएको हो।’
सरकारले शैक्षिक सत्र ०७४/७५ का लागि एमबिबिएसका लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। तर, सो निर्णयविपरीत केयूले काठमाडौं बाहिरका मेडिकल कलेजलाई ४९ लाख ९० हजारसम्म शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
केयूले सबैभन्दा बढी पोखरास्थित मणिपाल र चितवनस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुरलाई ४९ लाख ९० हजार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क तोकेकोमा केयूले २२ लाख रुपैयाँ असुल्न अनुमति दिएको छ।
डा गोविन्द केसीसँग भएको सहमति अनुसार सरकारले ०७३ मंसिर २६ गते एमबिबिएस र बिडिएसको शुल्क सीमा तोकेको थियो। मन्त्रिपरिषदले यो वर्षको शैक्षिक सत्रको शुल्क सीमा अघिल्लो वर्षकै कायम हुने निर्णय गरेको थियो।
‘चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भई आयोगले शुल्क तोकेको अवस्थामा बाहेक यही शुल्कदर शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ का लागि पनि कायम गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को ०७३ मंसिर २६ को निर्णयमा भनिएको छ।
केयूले उपत्यका बाहिरका कलेजका साथै उपत्यकाभित्रका कलेजमा पनि मनपरी शुल्क लिन छुट दिएको छ। शुल्कमा गरिएको यस्तो मनपरीको विरोध हुँदै आएको छ।
हेरौं केयुले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत गरेको शुल्कको निर्णय:
