गोरखा– गोरखालाई पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणाको तयारी गरिएको छ। जिल्लाका सबै शिशुहरुमा खोपको पहुँच पुगेसँगै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय गोरखाको व्यवस्थापनमा फागुन १६ गते पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणाको तयारी थालिएको हो।
सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडाहरुले पूर्ण खोपयुक्त घोषणाका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गरिसकेकोले घोषणा गर्न लागिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख केदार पराजुलीले बताए।
जिल्लाका महिला स्वयंसेविकाहरु, स्वास्थ्यकर्मी लगायतको समन्वयमा एक वर्षमुनिका बालबालिकाको सूची अद्यावधिक तथा १२ देखि १३ महिनाका बालबालिकाको घरधुरी सर्वेक्षणका क्रममा जिल्लामा खोप लगाउने उमेरका सबै बालबालिकाले सबै प्रकारका खोप पाइसकेका छन्।
बालबालिकामा रोगहरुको संक्रमण हुन सक्ने भन्दै राज्यले नि:शुल्क रुपमा खोपको व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ। जन्मेदेखि दुई वर्षको उमेरका बालबालिकालाई बिसिजी, बिसिभी, डिपिडी, सिबिडी, पोलियो, दादुरा, रुवेला, जापनिज इन्सेफलाइटिस लगायतका खोपहरु अनिवार्य दिनुपर्दछ।
घोषणासभाका लागि क्षेत्र नम्बर ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रमुख अतिथिका रुपमा पहिलो पटक गोरखा आउँदैछन्। ‘नेपाल सरकारको नीति अनुसार हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर औपचारिक घोषणा मात्र गर्न लागेका हौं,’ जनस्वास्थ्य प्रमुख पराजुलीले भने। उक्त कार्यक्रमका लागि जिल्ला जनस्वास्थ्यले ११ लाखको बजेट बनाएको छ।
कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न स्थानीय तह पत्र
जिल्ला जनस्वास्थ्यले कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न गोरखाका ११ वटै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको छ।
कार्यालयले प्रत्येक ९ वटा गाउँपालिका र २ वटा नगरपालिकालाई पत्र पठाएको छ। पत्रमा गाउँपालिकासँग ५० हजार र नगरपालिकासँग १ लाख मागिएको छ। कार्यक्रमका लागि कार्यालयले २ लाख बजेट छुट्याएको छ भने स्थानीय तहहरु जिल्ला स्वास्थ्यले रकम मागेपछि स्थानीय तहका प्रमुखहरुले सशंकित भएका छन्।
‘लावालस्कर मान्छे बोलाएर कार्यक्रम गर्ने कुरामा धार्चे गाउँपालिका सहमत छैन, अनुत्पादक काममा पैसा खर्च गर्ने योजना छैन। त्यसका लागि हामी पैसा दिन सक्दैनौं,’ धार्चे गाउँपालिकाका प्रमुख सन्तबहादुर गुरुङले भने।
मूल समारोह समितिमा गुरुङ
पूर्ण खोपयुक्त घोषणाका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार गुरुङको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति बनाइएको छ।
समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत, जिल्लाका सुरक्षा अंगका प्रमुखहरु, जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुखहरु लगायतका सरोकारवालाहरु सहभागी छन्।
