काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवाका कर्मचारीहरुले उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवको ध्यानार्षण गराएका छन्।
स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमहरुको योजना तर्जुमा, अनुगमन, मूल्याङ्कन, अनुसन्धानका लागि स्वास्थ्य तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली अपरिहार्य रहेको तर संघीय व्यवस्था अनुसार जिल्ला (जन)स्वास्थ्य कार्यालयहरु र क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयहरु खारेजीमा परे साथसाथै तथ्याङ्क सेवा समूहको कर्मचारीलाई मन्त्रालयद्वारा पूर्ण वेवास्ता गरी पक्षपात गरिएको बारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
प्रस्तावित नयाँ एकीकृत निजामती सेवामा समेत विकास प्रशासनलाई सार्थक तुल्याउन अर्थात् प्रमाणमा आधारित योजना तर्जुमा र नतिजामूलक व्यवस्थापनलाई टेवा पुर्यााउन अहम् भूमिका बोकेको एक मात्र नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवाको आवश्यकता महशुस गरी यो सेवालाई महत्व दिइएको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसतर्फ विचार नगर्नु लज्जास्पद कुरा भएको एक सहभागीले बताए।
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न, हाल व्यवस्थापन हुन नसकेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवाका कर्मचारीहरुको यथोचित व्यवस्थापनका लागि विकास प्रशासनलाई सार्थक तुल्याउन आवश्यक सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सूचनाको संकलन, उत्पादन र वितरण एवं संग्रहसमेत गर्ने कार्य आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवाको भएकोमा अन्य सेवा⁄समूहले गर्ने प्रस्ताव भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने र भर्खरै संगठन तथा व्यवस्थापन मार्फत लागू भएको संगठनात्मक ढाँचा लाई कार्यविवरण बमोजिम संलग्न ढाँचाअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
