नेपाल सरकारले मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ लाई २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू गरिरहेको छ । बिरामी, उनीहरुका आफन्त तथा जीवनभर बिरामीको सेवामा समर्पित हुने लक्ष्य बनाएका डाक्टरका मनमा ठूलो त्रास र घा“टीमा तलवार झुण्डिरहेको महशुस गराएको छ । एक प्रतिशत मात्र आश रहंदा पनि निर्धक्क भएर जोखिम मोल्दै उपचार गर्ने र बिरामी बचाउने बातावरण बिग्रिएको छ । सामान्य बिरामी पनि रिफर भइरहेका छन्।
जसको ज्वलन्त उदाहरण गोली लागेका महेन्द्रनगरका घाइते काठमाडौं आएका छन् । चितवनमा तीन वर्षे बालकको मृत्यृ भएको छ । सक्ने बिदेश जान बाध्य छन् । पेशेवरलाई नै प्रोत्साहन गर्दे आएको यो ऐनले झनै त्रास मेचीदेखि महाकालीसम्म छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई बिज्ञ समिती बिना लापरवाही र बदनीयतका नाममा ज्यानमारे सरहको जन्मकैद र सजाय, दण्ड तोक्दा स्वास्थ्यकर्मी र संस्था सुरक्षित बन्ने र ज्ञान विवेकको प्रयोग गर्नसक्ने हुनै सक्दैन। फौजदारी ऐन देखाई भिड र पेशेवरलाई मृत्यृ र लापरवाही भन्दै मोलमोलाई भने पक्कै बढाउँछ।
ऐनले बिरामीमा पार्ने समस्याहरु
- बिरामी रिफर हुँदा हँुदै बाटोमा तथा एम्बुलेन्समै मर्ने संभावना बढी रहन्छ ।
- स्वास्थ्यकर्मीको मनोबललाई घटाइएकोले, मनमा शंका राखी उपचार गर्नु पर्दा आफ्नो सीप र दक्षताको सही सदुपयोग हुनसक्दैन र बिरामीले उचित उपचार पाउन सक्दैनन् ।
- बिरामीलाई रिफर हुँदा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु पर्ने झमेलाका साथै आर्थिक र मानवीय क्षति ब्यापक हुन्छ । बिरामीहरु बिदेशिन बाध्य हुन्छन्।
- नेपालका अस्पताल रिफर गर्नेका रुपमा परिणत हुन्छन र मेडिकल हबका रुपमा विकसित गर्ने योजनामा तुषारापात हुन्छ ।
- सामान्य रोगमा पनि सीटी, एमआरआई जस्ता महंगा अनुसन्धान गरिंदा औषधोपचार खर्च ज्यादै महंगो बन्छ ।
- प्राकृतिक, सडक दुर्घटना, बेहोस र बेवारिसे बिरामीले औषधोउपचार नपाउने हुन्छन्।
- यसको प्रत्यक्ष असर उपचारका लागि विदेश जाने, धनाढ्य व्यक्तिहरु त्था नेताहरुलाई नभई गरिब, निमुखा, ग्रामिण तहका र आम सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई पर्न जान्छ ।
किन संसोधन ?
परिच्छेद १९ मा उल्लेख भएका दफा तथा उपदफाहरुमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल घटाएको छ । दफा नम्बर २३० को उपदफा २ नुसार काउन्सिलको इजाजतपत्र बिना लामो समयसम्म अनुभव प्राप्त व्यक्तिले सानोतिनो रोग, घाउ खटिराको नाममा चिरफार, औषधि र उपचार गर्न पाउने छुटले सर्वसाधारणको ज्यानमा जोखिम बढाएको छ । तसर्थ गुणस्तरीय र भरपर्दाे स्वास्थ्य सेवाका लागि चिकित्सा शिक्षा पढेको र लाइसेन्स लिएकोले मात्र बिरामीको औषधोपचार गर्नुपर्छ।
दफा नम्बर २३१ नुसार स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा हिपोक्रेटिक ओथ खाई 11 संगठनको मान्यता बमोजिम स्वास्थ्य सेवामा समर्पित व्यक्तिले आफ्नो विरामीको बद्नियत गरी इलाज गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिदैन । इलाजमा बदनियत रहँदैन । त्यस्तो बदनियत गर्ने व्यक्ति स्वास्थ्यकर्मी हुनै सक्दैन । यदि कसैले गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही गर्नका लागि इलाज सम्बन्धी महलमा नभई सामान्य नागरिक सरह अपराध सम्बन्धी महलमा समावेश गरिनु पर्दछ।
चिकित्सकीय पेशाको दौरानमा हुन सक्ने भबितव्यलाई नै ज्यान मार्ने र अङ्गभङ्ग गर्ने अपराधसँगै जोड्दा एक प्रतिशत मात्रै बाँच्ने आश रहँदासम्म स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुले जोखिम मोली बिरामीको स्वास्थ्य सेवामा समर्पित हुँदै आएको बाटोलाई बन्द गरिदिएको छ । दफा २३२ र २३८ मा स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक बिषय भएकोले लापरबाही वा हेलचक्य्राइँको निर्णय गर्न बिषयगत विज्ञ समिति बनाउनु पर्दछ र सजाय दिँदा कैद नभई विभागीय कारवाही वा र क्षतिपूर्ति दिलाइनुपर्दछ । दफा २३३ मा उपदफा थपी प्राकृतिक विपद र वेवारिसे बिरामीलाई उपचार गर्न मन्जुरीनामा जरुरत नरहेको लेखिनुपर्छ । दफा २४० मा उजुरीको हदम्याद उपचार गर्नेको स्वास्थ्यकर्मीर्को जीवनभर उजुरी दिनसकिने ब्यवस्थालाई १ बर्षसम्म गर्न भनेको छ । ईलाजको परिच्छेदलाई फौजदारी नभई देवानी कानुनमा राख्नुपर्दछ । डिउटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हातपात गरेको खण्डमा विना धरौटी हिरासतमा राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
भिडतन्त्रका कारण रोगका कारण सिकिस्त भएका वा घाइते भई जीवनमरणको दोसाँधमा बाच्ने केही आश भएकामा पनि गम्भीर बिरामीलाई तत्काल उपचार गर्नुपर्नेमा केही भइहाले आक्रमण होला, जनमकैद र क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ला भन्ने डरले आइसीयु, सीसीयु तथा वेड खाली छैन भन्दै बिरामीलाई अन्यत्रै पठाउने प्रवृत्ति बढेको छ । मुलुकी ऐन लागु भएपछि बा“च्ने संभावना कम भएकालाई मात्रै होइन शल्यक्रिया गर्न र औषधी लेख्न पनि जोखिम बोक्न सकिदैन । सामान्य बिरामीको उपचारमा पनि चिकित्सक, स्याहार गर्न नर्स, परीक्षण गर्न प्रयोगशाला र एक्सरे, औषधि दिने फार्मेसी र औजार, उपकरण र पुर्वाधार दिने अस्पताल सवैको भ¬मिका उत्तिकै महत्वप¬र्ण ह¬न्छ, क¬नै र कतै अदÔ रहँदा नकारात्मक असर पार्दछ । हाम्रो समाजको स्तरभन्दा कानुन उपल्लोस्तरको भएकाले र दस्तावेजकर्ताहरु पूर्वाग्रहीरुपले लुकीछिपी गर्दै कानुन ल्याएकाले नै यति धेरै बिरोध भएको हो । स्मरण रहोस्, स्वास्थयकर्मी न त भगवान हो न त अपराधी, जनताका छोराछोरी हुन र सेवा सामाजिक सेवा हो ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट मिति २०७५ साउन ३१ गतेको पत्रसंख्या ०७५।०७६ को च.न. ६३ मार्फत जारी प्रेस विज्ञप्तीमा विवादित दफा तथा उपदफाहरु संशोधन गरी सम्बोधन गर्ने उल्लेख भएनुसार संघले सरकारलाई १५ दिनको समयावधि दियो । तर संसोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्नुको साटो मलाई÷हामीलाई बिश्वास गर्नुस् धोका दिँदैन÷दिदैनौं मात्र भन्ने कार्य निरन्तर रहेपछि भदौ १७ गते सांकेतिक बन्द भयो । १८ गते नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय,नेपाल मेडिकल काउन्सिल र संघ बसी संसोधनको साझा सहमति गरे र क्याबिनेट मन्त्री बिदेश भएकाले स्वदेश फर्कन र क्याबिनेट भ्याउन भन्दै भदौ २५ सम्मलाई आम जनताप्रति संवेदनशील बन्दै एक हप्ता संसोधन दर्ता गराउन समय प्रदान गरियो।
संसोधनका लागि छलफलका लागि कानुन मन्त्रालयको पत्रसहित भदौ १७ गते र त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्तम्भकार नै बिधायन समितीमा गई छलफल भईसेको छ । प्रक्रिया अघि बढिरहेको र केही दिनमै राष्ट्रिय सभामा संसोधन दर्ता हुने र त्यसलाई टुड्डोमा पुर्याउने जिम्मा र प्रतिबद्धता स्वास्थ्यमन्त्री तथा मन्त्रालयले भदौ २५ गते लिएपछि मानवीय संवेदनालाई आत्मसात गर्दे आन्दोलनका कार्यक्रमहरु केहि दिन पर धकेलिएको छ । संविधान बनेको ३ बर्ष पुग्नै लाग्दा असोज २ सम्म ३३ वटा मौलिक हकसँग सम्बन्धीत ऐन नल्याइ संविधान धरापमा पर्ने भएकाले त्यसपछि तुरुन्तै प्रस्ताव दर्ता मात्र नभई संसदबाटै संसोधन पास हुने प्रतिबद्धता के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष के सभामुख के अध्यक्ष के सचेतक के दलका नेता सवैले दिएकाले असोज ३ गतेसम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा संघ रहेको छ । बन्द बहिष्कार, सडक आन्दोलन तथा प्रर्दशन जस्ता कार्यक्रमहरु संविधान र देशकै हित खातिर केही समय पछि सारिएको छ।
तथापी दैनिक भेटघाट, अन्तक्र्रिया र दवावका कार्यक्रमहरु भने यथावत छन्। रहर नभइ बाध्यताका रुपमा स्वास्थ्य सेवा आन्दोलित छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्नेतर्फ लक्षित भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघको तर्फबाट सम्माननीय सभामुख,अध्यक्ष माननीय उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, नेपाल सरकारका महान्यायाधिकवक्ता तथा संसदीय दलका नेता तथा उपनेताहरु, प्रमुख सचेतकहरु, प्रमुख दलका अध्यक्षहरु, विभिन्न संसदीय समितीहरु, पेशागत संघ संगठनहरुसँग पटक–पटक छलफल र मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन संसोधनका बारेमा अद्यावधिक अवस्थाका लागि पटक–पटक भेटघाट गरी ऐनका सम्बन्धमा हाम्रो गम्भिर चासो र ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं।
सर्वाेच्च अदालतको २०७५ असोज २८ गते बिहिवारको निर्णयले स्वास्थ्यकर्मीमा भ्रम पैदा गरेपनि आन्दोलनका बारेमा सरसल्लाह गरेर भ्याकेट गर्ने नगर्नेमा अग्रसरता संघले तथा सहमतिका बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लिनेछ भने सहमतिको अर्थात् संसोधनको कार्यान्वयन सरकारले नभई संसद चलिरहेको बेला भएकाले सार्वभौमसम्पन्न संसद राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधी सभाले गर्ने नै छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं।
( वीर अस्पताल काठमाडौंमा कार्यरत डा. बुढाथोकी नेपाल चिकित्सक संघका केन्द्रीय सह–कोषाध्यक्ष हुन्)
