काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा गोविन्द केसी १६ औं अनसनमा छन्। सरकारले सम्झौता गरेर धोका दिएको भन्दै उनले ६ बुँदे मागसहित पुस २५ गतेबाट अनसनस सुरु गरेका हुन्।
इलामबाट अनसन सुरु गरेका डा केसीलाई सरकारले काठमाडौं ल्याएको छ। उनी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनसन बसिरहेका छन्। माग पुरा नभएसम्म अनसन नतोड्ने उनी बताइरहेका छन्।
तर, सरकारले अझै उनको माग पुरा गर्ने अवस्था देखिएको छैन। अनसनका कारण डा केसीको स्वास्थ्य भने जटिल बन्दै गइरहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन्।
डा केसीका ६ बुँदे मागमध्ये सबैभन्दा प्रमुख र महत्वपूर्ण माग पहिलो बुँदामा नै उल्लेख छ।
उनको पहिलो माग हो, १५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा बिधेयक संसदबाट पारित गरियोस्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सक्रियतामा साउन १० गते डा केसीसँग ९ बुँदे सहमति भएको थियो। जसमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश हुनुपर्ने विषयहरु पनि थिए। संसदमा पेश भएको विधेयकमा आपत्ति जनाउँदै डा केसीले १५ औं अनसन सुरु गरेपछि सरकारले डा केसीकै माग अनुसार विधेयक संशोधन गर्न सम्झौता गरेको थियो।
तर, पुस २५ गते संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले डा केसी र सरकारबीच भएको सहमति विपरितको विधेयक पारित गर्यो। समितिमा रहेका प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको फरक मत रहँदा रहँदै पनि समितिले बहुमतका आधारमा सहमति विपरितको विधेयक पारित गरेको हो।
समितिले सरकारसँग भएको सम्झौताविपरित विधेयक पारित गरेकै दिन डा केसीले अनसन सुरु गरेका हुन्।
डा केसीका अनुसार उक्त विधेयक सरकारसँग १५ औं अनसनमा भएको सम्झौता अनुसार नै आउनुपर्छ। भन्छन्, ‘सरकारले सम्झौता गरेर धोका दियो। सम्झौता अनुसारको विधेयक नआए मर्न तयार छु तर अनसन तोड्दिन।’
डा केसीले विधेयकमा मुख्य मुख्य विषयलाई हटाएर व्यापारीको स्वार्थ परा गर्ने प्रावधान राखिएको बताए।
उनका अनुसार संसदीय समितिले प्रमुख ४ विषय सम्झौता विपरित विधेयकमा फेरबदल गरेका छन्।
माग नम्बर १ मा हुनुपर्ने के, भयो के?
१. प्रस्तावना
डा केसीसँगको सहमति अनुसार हुनुपर्ने
भयो के?
२. विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने संख्या
डा केसीसँगको सहमति अनुसार हुनुपर्ने :
भयो के?
दफा १३ को उपदफा ५ पछि देहायको उपदफा ६ थप्ने– 'यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन। काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन।'
३. सिटिइभिटी
डा केसीसँगको सहमति अनुसार हुनुपर्ने :
भयो के?
४. मेडिकल विश्वविद्यालय
डा केसीसँगको सहमति अनुसार हुनुपर्ने :
विधेयकमै नभएको विषय भएकाले त्यसलाई थप्न वा हटाउने बारेमा कुनै पनि सहमति भएको थिएन।
भयो के?
विधेयकको दफा ४५ पछि देहायको दफा ४६ र ४७ थप गरी त्यसपछिका दफा क्रम मिलाउनेः-
“४६. नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्न सक्नेः (१) नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्न गराउनको लागि एक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ।
यो पनि पढौं :
यी व्यक्तिले दिएका हुन् एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझाव
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा चर्चामै नरहेको 'मेडिकल विश्वविद्यालय' कसरी आयो?
