काठमाडौं— सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिएक हजार जीवित जन्ममा १४ मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले ल्याउन लागेको १५औं पाँच वर्षे योजनामा उक्त लक्ष्य राखिएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त लक्ष्यसहितको पाँच वर्षे योजना सहितको मस्यौदा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइसकेको छ।
नेपालमा हाल नवजात शिशुको मृत्यु प्रतिएक हजारमा २१ रहेको छ। १५औं योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा यो संख्या घटाएर १४ मा झार्ने लक्ष्य लिइएको हो। सन् २०११ मा प्रतिएक हजार जीवित जन्ममध्ये ३२ जना शिशुको मृत्यु भएको थियो।
दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० भित्र नवशिशु मृत्युदर १२ मा झार्ने लक्ष्य रहेको छ। नवजात शिशु भन्नाले जन्मेको २८ दिनभित्रका बच्चालाई बुझ्नुपर्छ।
यस्तै, पाँच वर्ष भित्रमा पाँच वर्षमुनिका बच्चाको मृत्युलाई प्रतिएक हजार जीवित जन्ममा २४ मा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ। सन् २०१६ को जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षणअनुसार पाँच वर्ष मुनिका बच्चाको मृत्यु ३९ छ।
सन् १९९६ मा भएको सर्वेक्षणमा नेपालको नवशिशु मृत्यु प्रतिएक हजारमा ५० थियो भने सन् २००१ मा ३९, २००६ मा ३३, २०११ मा ३३ र २०१६ मा २१ देखिएको छ।
सोही अवधिमा ५ वर्ष मुनिका बच्चाहरुको मृत्युदर पनि प्रतिएक हजार जन्ममा १ सय १८ बाट तीन गुणा घटेर ३९ मा झरेको छ।
नवजात शिशुको मृत्युको कारण
नवजात शिशुको मृत्युको मुख्य कारण भने संक्रमण देखिएको छ। अझै पनि स्वास्थ्य संस्थामा नगई घरमै सुत्केरी हुने महिलाको संख्या बढी भएकाले संक्रमणको बढी प्रभाव देखिएको छ।
लामो समय स्वास्थ्य सेवा विभागअन्र्तगत परिवार स्वास्थ्य महाशाखामा काम गरेकी डा शिलु अर्यालले अहिले पनि धेरै गर्भवती घरमा सुत्केरी हुने भएकाले संक्रमण हुने हुँदा अपेक्षित रुपमा मृत्युदर रोक्न नसकिएको बताइन्।
संक्रमणबाहेक जन्मँदा कम तौल, सिताङ्ग, सास फेर्न कठिनाइ अर्थात् निस्सासिनु, समयअघि नै जन्मिने कारणले नवजात शिशुको मृत्यु उच्च रहेको डा अर्यालले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘संघीय संरचनापछि धेरै स्थानीय र प्रदेशले पनि यससम्बन्धी कार्यक्रम ल्याई सक्रियता देखाएकाले लक्ष्य हासिस हुन्छ भन्ने लाग्छ।’
ग्रामीणमा होइन, सहरमा पनि संक्रमणदर उच्च भएकाले नवजात शिशु मृत्युदर पनि उच्च छ।
अहिलेकै अवस्थाले हासिल होला त लक्ष्य?
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा प्रत्येक दुई घन्टामा करिब तीन जना नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ। हरेक नेपालमा वर्षमा १३ हजार नवजात शिशुको मृत्यु हुने तथ्यांक छ।
घरमा मात्र होइन, अस्पतालमा पनि संक्रमणको चुनौती उच्च रहेकाले यस विषयमा कार्यक्रम गर्नु आवश्यक देखिन्छ। तर, अझै पनि यसतर्फ सरकारको व्यवस्थित योजना देखिँदैन।
सरकारले अहिले न्यायो झोला वितरण, सुत्केरी भत्ता, निःशुल्क नाभी मल्हम लगायतको सुविधा त दिएको छ। तर यी सुविधा नियमित रुपमा उपलब्ध हुन भने सकेको छैन।
संघीयता कार्यान्वयपछि यी सुविधा दिने काम ठप्प जस्तै भएको थियो। जनशक्तिको समायोजनका क्रममा खल्बलिएको स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण कार्यक्रममा असर मात्र परेन। यसले सरकारले लिएका लक्ष्य हासिल हुनेमै आंशका उब्जाएको छ।
तर, स्वास्थ्य संस्था मात्र सुत्केरी हुनुपर्छ भनी सरकारले चलाएका अभियान अभैm सफल बनाउनुपर्ने सरोकारवाल बताउँछन्। तर अहिले पनि करिब ६० प्रतिशत गर्भवती घरमै सुत्केरी हुन्छन्।
जनचेतनाको क्षेत्रमा अझै सक्रियता आवश्यक
चिकित्सक भन्छन्, स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति तथा नियमित सुत्केरी जाँच गराएमा ११ हजार नवजात शिशुको ज्यान जोगाउन सकिन्छ। तर सबै गर्भवतीलाई सुत्केरी हुन अस्पतालसम्म पु¥याउन कार्य नै प्रमुख चुनौतीको विषय बनेको छ।
बालरोग विशेषज्ञका अनुसार नवजात शिशुको नाभीमा बढी संक्रमण हुने गर्छ। तर, सबै स्वाथ्य संस्थामा नाभी मल्हम आवश्यक मात्रामा उपलब्ध हुँदैन।
सरकारले सन् २००९ देखि समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम सुरु गरी नवजात शिशु मृत्युदर रोक्ने प्रयास गरेको छ।
नियमित स्वास्थ्य जाँच, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनुपर्ने, नाल काटेपछि नाभी मल्हम लगाउने, जन्मेको २४ घन्टासम्म शिशुलाई नुहाउन नहुने, न्यानो पारेर राख्नुपर्ने लगायतका कुरा अझै पनि प्रभावकारी रुपमा जनतामा पु¥याउन आवश्यक छ।
दक्ष प्रसूतिकर्मी, हरेक स्थानमा बर्थिङ सेन्टर, आवश्यक उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्छ। न्वजात शिशु मृत्यु रोक्न बनेका कार्यक्रमको कार्यान्वयन नियमति गर्दै अन्य प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ। अन्यथा, हरेक पटक महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने र विगतजस्तै असफल हुने क्रम जारी रहन्छ।
