स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा यतिबेला कर्मचारी समायोजनको चटारो छ। समायोजनका कारण मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गुरागाईंलाई पनि भ्याइनभ्याई छ। तर, गुरागाईं आजबाट उमेरका आधारमा अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। अवकाश पाउने अन्तिम दिनसम्म पनि उनी मन्त्रालयकै काममा व्यस्त रहे।
नुवाकोटको बालकुमारी गाविसमा २०१८ असार १८ गते जन्मिएका गुरागाईं सरकारी सेवामा २०३९ जेठ ४ गते नायबसुब्वा पदबाट प्रवेश गरेका थिए। संयोग नै मान्नुपर्छ उनको सरकारी सेवामा पहिलो पोस्टिङ पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नै थियो। त्यहीबेला उनले आयुर्वेद विभागमा दुई वर्ष काम गरे। स्वास्थ्यबाटै सरकारी सेवा प्रवेश गरेका उनी सहसचिवका रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै बिदाइ हुँदैछन्। दुई वर्षअघि स्वास्थ्यमा प्रवेश गरेका गुरागाईंसँग मन्त्रालयका कामकारबाही, कर्मचारी समायोजनबारे अनुभव लगायतका विषयमा स्वास्थ्यखबरका लागि कल्पना पौडेलले गरेको कुराकानीः
सरकारी सेवामा लामो समय काम गर्नुभयो। अन्यत्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्दा फरक के पाउनुभयो?
मैले सरकारी सेवामा काम गरेको ३७ वर्ष पूरा भयो। अन्यत्र र यहाँको सेवामा धेरै फरक छ। धेरैजसो समय प्रशासनिक मन्त्रालयहरुमै बिताए। त्यहाँका नेतृत्वकर्ता सचिव पनि प्रशासनिक क्षेत्रकै हुनुहुन्थ्यो। स्वास्थ्यमा भने प्राविधिक नेतृत्वका सचिव हुनुहुन्छ। हामीले उहाँहरुलाई प्रशासनिक काममा सहयोग गर्छौं। कर्मचारी प्रशासन, कानुन, आन्तरिक प्रशासन, आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित काममा हाम्रो रायका आधारमा उहाँहरुले निर्णय लिनुहुन्छ। प्राविधिक मन्त्रालय भएका कारण कतिपय समयमा नेतृत्वकर्ताहरुलाई बुझाउन अलिकति कठिनाइ पर्छ। प्रशासनका सचिवलाई बुझाउन भने सहज छ। कतिपय प्राविधिक सचिव हामीभन्दा पनि बढी कानुन र प्रक्रिया बुझेका पनि हुनुहुन्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको योग्यता तथा सेवा समूह निकै फरक छ। चिकित्सकहरुको योग्यताको विषय पनि अरु क्षेत्रभन्दा भिन्न छ। त्यसैले यस्ता मन्त्रालयमा काम गर्दा अन्यत्रभन्दा अलि बढी जिम्मेवारी, सजकता, सर्तकता अपनाउनुपर्ने रहेछ।
यो मन्त्रालयमा तपाईंसँग प्रशासनिक काम लिएर आउने पनि स्वास्थ्यकर्मी नै छन्। उहाँहरुलाई बुझाउन कत्तिको सहज/असहज भयो?
जे कुरा हाकिमलाई बुझाउन असहज हुन्छ, त्यही स्वास्थ्यकर्मीलाई बुझाउन असहज हुन्छ। आफ्नो समस्या लिएर आउने उहाँहरुलाई प्रक्रियाका बारे बुझाएर सन्तुष्ट बनाएर पठाउने कोसिस गरेको छु। मैले निवेदन दिएको धेरै दिन भयो, काम भएन भनेर आक्रोशित भएर आउनुहुन्छ। उहाँहरुको कुरा सुनेर यो कारणले काम नभएको हो भनेर बुझाउँछु। कतिपय कर्मचारी प्रशासनिक र कानुनी सल्लाह लिन पनि आउनुहुन्छ। उहाँहरु खुसी नै भएर जानुभएको छ भन्ने आत्मविश्वास छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको दुई वर्षको अवधिमा केके सुधार गर्नुभयो?
यहाँको ठूलो अप्ठ्यारो भनेको कर्मचारी प्रशासनको रेकर्ड अद्यावधिक नहुनु हो। स्वास्थ्य मन्त्रायल अन्तर्गत ३० हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन्। प्रयास त भए, तर सबैको रेकर्ड अद्याविक गर्न सकिएको रहेनछ। हामीले त्यसलाई अद्यावधिक गर्न सफल भयौं। कुन जिल्लामा, कुनकुन तहका, कुनकुन समूहका कति जनशक्ति छन् भनेर छर्लंग हेर्न सक्छौं। यो मैले गरेको महत्वपूर्ण प्रयास हो।
बढुवासम्बन्धी प्रणालीमा पारदर्शिता चाहिन्छ। बढुवा भनेको वृत्तिविकासको महत्वपूर्ण पाटो हो। त्यसमा अन्याय भयो भने व्यक्तिका लागि ठूलो घाटा हुन्छ। त्यस्ता कुरालाई व्यवस्थापन गरी बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थित सिस्टम बनाइएको छ। केही कारणले त्यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। तर, पूर्ण काम गर्छ भन्ने विश्वास छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट औंल्याएका विषयलाई समाधान गर्न हामीले विभिन्न ठाउँमा प्रतिनिधिलाई पठाएर, म आफै पनि गएर काम अगाडि बढाइएको छ। बेरुजुलाई कसरी कम गर्ने भन्ने काम पनि भएको छ।
मन्त्रालयमा केही प्रक्रियात्मक त्रुटि थिए। त्यसलाई समाधान गर्ने काम भएको छ। कानुन बमोजिम प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने कुरामा काम गर्ने क्रममा समस्या भेटिएको थियो। त्यसमा आवश्यकता अनुसार एकदेखि तीनदिने तालिम दिएका छौं। प्रतिष्ठान, अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयका लेखापाल प्रमुखलाई बुझाएका छौं। मलाई आशा छ आउँदा वर्षहरुमा स्वास्थ्यको बेरुजु कम हुनेछ।
संघीय संरचना अनुसार कर्मचारी समायोजनको विषय स्वास्थ्यमा पेचिलो बन्यो। यस्तो जटिलता किन आयो? समायोजनमा किन ढिलाइ?
देश संघीयतामा गए सँगसँगै म स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रवेश गरेँ। स्वास्थ्यमा आएको केही दिनमै यसले जटिलता ल्याउँछ भन्ने पूर्वाभास भयो। यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेरै नेतृत्वसँग कुरा गरेँ। मेरो प्रस्तावमा संघीयता कार्यान्वयन इकाइ गठन भयो। प्रदेश, स्थानीय र संघको संरचना कस्तो हुनुपर्ने, अन्तरप्रदेशको समन्वय कसरी गर्ने, अन्तर स्थानीय निकायको समन्यव कस्तो हुनुपर्ने, स्थानीय निकाय र प्रदेशमा कसरी समन्वय हुनुपर्ने लगायतका काम गर्न उक्त इकाइलाई जिम्मा दिइएको थियो। त्यसका लागि काजमा विज्ञहरु मन्त्रालय झिकाएर काममा खटाइयो। नयाँ काम भएकाले सुरुको अवस्थामा केही अन्योल हुनु स्वाभाविक थियो। तर उहाँहरुले निकै मेहनत गरी तीनै तहको ढाँचा तयार गर्नुभयो। कम्तीमा एउटा खाकासम्म त तयार गरिदिनुभयो। त्यसमा केही कमजोरी छन्। धेरै जनगुनासो आए। ती समस्यालाई समाधान गर्दै जाने काम भइरहेको छ।
त्यसबीचमा केके काम भए?
नमिलेको संरचनाको विषयमा हामीले धेरै अन्तर्क्रिया गर्यौं। हामीले केही पहिले गरेको प्रस्तावहरु रायअनुसार सच्यायौं। उहाहरणका लागि सुरुमा ३५ वटा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रस्ताव गरिएको थियो। पछि त्यसलाई ७७ नै पुर्यायौं। प्रदेशमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला राख्ने, तालिम केन्द्र, मेडिकल स्टोर यथावत् राख्न सामान्य प्रशासनलाई कन्भिन्स गराएर स्थापित गरायौं।
त्यही अनुसार कर्मचारीहरुको समयोजनको काम अगाडि बढाइएको हो। काम गर्ने क्रममा यसमा धेरै गुनासो आए। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो विषयमा काम अगाडि बढाएको हो। हामीले त्यहँ गएर राय सुझाव दिएका हौँ। पहिलो सूचीमा धेरै गुनासा आएपछि त्यसलाई सच्याएर नयाँ सूची बनाउने र मिलाउने काम हुँदा केही समय ढिला हुन पुगेको हो। स्वास्थ्यको बिग्रन लागेको संरचनालाई तत्काल सच्चाएर ठिक ठाउँमा ल्याउन दैनिक १७/१८ घन्टासम्म खटिएछ।
समायोजनका मुख्य जटिलता के थियो? यो कहिले सकिन्छ?
समायोजनमा धेरै जटिलता छन्। समायोजन ऐनले समायोजन गर्ने जिम्मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिएको छ। हाम्रो जिम्मेवारी भनेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जनशक्तिको विवरण दिने, समूहहरुको कुरा प्रट्याइदिने हो। कहाँकहाँ कस्ता जनशक्ति राख्दा ठिक हुन्छ भनेर सल्लाह दिने हो। जुन कुरा गर्दा स्वीकृत दरबन्दीभित्र रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबीच मैले सहयोगीका रुपमा काम गरे। जब समायोजनको सूची निकिस्यो, धेरै कर्मचारीबाट गुनासा आए।
२७ हजार ५ सय कर्मचारी समायोजन गर्दा १३ हजारबाट त गुनासै आए। त्यो भनेको ५० प्रतिशत हो। समायोजन गर्दा कतिपय ठाउँमा गरिएको समायोजन हाम्रो इच्छाविपरीत भयो भन्ने गुनासा थिए। त्यसमध्ये सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भेरिफाई गरेर ८ हजारभन्दा तलको संख्यामा गुनासा सम्बोधन हुन सक्छ भनेर पत्र पठाएको छ।
सामान्यले रिक्त दरबन्दीको आधारमा यहाँयहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव मात्र दिएको हो। स्वास्थ्यका धेरै जनशक्ति विगतमा पनि ग्रामीण भेगमा नै काम गरिरहेका थिए। ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा मासिकाको हैसियतमा काम गरेकाहरुले आवश्यकता अनुसार तालिम लिई आफ्नो योग्यता तथा सिप बढाएर सेवा दिइरहेका छन्।
उहाँहरुलाई अन्यत्र समायोजन गरी नयाँ व्यक्तिलाई समायोजन गर्दा जनताको सेवामा असर पर्छ, सेवा पाउने अधिकार प्रभावित पार्ने गरी काम गर्नुहुँदैन, अरुभन्दा स्वास्थ्यका जनशक्ति भिन्नै किसिमको भएकाले केही सिद्धान्त बनाइदिनुपर्यो भनेर हामीले सामान्य प्रशासन मन्त्री, सचिव र मुख्य सचिवलाई बुझाएका छौं। समायोजनको काम सुरु भएको अवस्था छ। यो सकिन केही दिन लाग्छ।
समायोजनलाई सहज बनाउन केके सिद्धान्त अपनाइन्छ?
समायोजन सहज बनाउन केही सिद्धान्त बनाएर काम अगाडि बढाइएको छ। स्वास्थ्य सेवामा कति एकल महिला हुनुहुन्छ। उहाँहरुलाई परिवारको जिम्मेवारी छ। जागिरका लागि जहाँसुकै जानुस् भन्न मिल्दैन। त्यो व्यावहारिक दृष्टिले राम्रो होइन। यस्ता विषयमा विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ।
कतिपय कर्मचारी श्रीमान्/श्रीमतिलाई एकै ठाउँमा राख्नुपर्ने, कतिपय शारीरिक रुपमा फरक क्षमता भएका कर्मचारी साथीहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरुलाई पनि हेर्नुपर्नेछ। यी सबै कुरालाई मिलाएर समायोजन गर्नुपर्ने छ। यी सम्पूर्णको कुराको विश्लेषण गर्न केही सिद्धान्त स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको छ।
व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा केही विषयमा समायोजन ऐनको व्यवस्था अनुसार गर्दा स्वास्थ्यको समायोजन अलि अप्ठेरो छ। पर्यो भने कानुनै संशोधन गर्नुपर्छ कि भन्ने पनि सोचेका छौं। त्यसका लागि केही समय लाग्छ। एक वा दुई हप्तामै त्यो पूरा हुँदैन।
अवकाशको यो समयमा तपाईंले मन्त्रालयमा गर्न चाहेको तर गर्न नपाएको प्रशासनिक सुधारका केके काम बाँकी रहे?
स्वास्थ्यमा २५ वर्षअघि स्वीकृत भएको दरबन्दीका आधारमा अस्पतालहरु सञ्चालित छन्। हाम्रो न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसारको जनशक्ति त्यहाँ छैनन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका अस्पतालमा एउटा चिकित्सकका लागि चाहिने सहयोगी अन्य धेरै कुरा हुन्छन्। चिकित्सकसँगै नर्सिङ, ल्याब, रेडियोलोजी, फार्मेसीको उत्तिकै महत्व छ। यी सम्पूर्ण सेट मिलाएर दिएमात्र जनताले प्रभावकारी सेवा पाउँछन्। यसका लागि हामीले काम सुरु गरेका थियौं। अहिलेको समय अनुसार त्यहाँ केके हुने भन्ने विषयमा मैले ८ वटा अस्पतालको प्रतिवेदन सचिवज्युलाई केही दिनअघि मात्र हस्तान्तरण गरेको छु। त्यहाँ कसरी जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव दिइएको छ।
मेरो इच्छा थियो, यस्ता अस्पतालको पुनःसंरचना गरी नयाँ संगठन संरचना सम्पन्न गरेर दरबन्दीसहितको सेवा सुविधा थप गर्ने। जनताको हितमा थप केही काम गरौं भन्ने चाहना थियो। तर समय अभावका कारण र अन्यत्र धेरै समय दिनुपर्दा गर्न सकिनँ।
तपाईंले अवकाश पाए पनि उक्त कामले निरन्तरता पाउँछ भन्ने कुरामा ढुक्क हुनुहुन्छ?
म गए पनि नयाँ आउने सहसचिवले त्यसलाई निरनतरता दिनुहुन्छ। उहाँहरुले मैले अघि बढाएका कुरा अझ राम्रो र प्रभावकारी रुपमा बढाउनुहुन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु।
स्वास्थ्यमा सुधार गर्नुपर्ने अन्य कुरा केके छन्?
तत्काल सम्पूर्ण स्वास्थ्यका प्रतिष्ठानहरुको एउटै छाता ऐन ल्याउनुपर्छ। अहिले प्रतिष्ठानहरु आफ्नै गठनादेश र ऐन अनुसार चलेका छन्। जसले गर्दा यसमा केही समस्या छ। अब एकै किसिमको ऐनबाट सञ्चालित हुनुपर्छ। यो अत्यावश्यक छ। त्यो भयो भने एकै किसिमबाट कर्मचारी भर्नादेखि लिएर यावत् शैक्षिक प्रक्रिया एकै ढंगबाट अगाडि बढ्छ।
अर्को, औषधि खरिद प्रक्रियाको हो। म आउनुभन्दा अघि नीतिगत निर्णय भई प्रदेश र स्थानीय तहमा औषधि खरिद गर्ने गरी सोझै बजेट गएको पाएँ। तर 'सेन्ट्रल विडिङ लोकल प्रचेजिङ'को अवधारणलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। केन्द्रले विडिङ गर्छ, केन्द्रले मूल्य र ठेकेदार तोकिन्छ तर सप्लाई चाहिँ स्थानीय तहमा हुन्छ। ढुवानी उतै हुन्छ। यति गर्यो भने औषधिमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुन्छ।
सरकारी सेवामा बिताएको अवधिलाई मूल्यांकन गर्दा अन्यत्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कति नम्बर दिनुहुन्छ?
स्वास्थ्यलाई बढी नम्बर दिनुपर्ने कारण छ। किनभने यो पूरै सेवासँग सम्बन्धित छ। स्वस्थ भइएन भने सम्पूर्ण कुरा चौपट हुन्छ। सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। त्यसले गर्दा अन्यत्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नम्बरिङ गर्दा स्वास्थ्यलाई नै बढी दिन्छु।
अवकाशपछिको जीवन कसरी बिताउने योजना बनाउनुभएको छ?
सरकारले मेरो योग्यता अनुसार मलाई कतै राजनीतिक नियुक्ति गर्यो भने पनि म काम गर्नेछु। त्यस्तो भएन भने पनि म पूरै सामाजिक काममा सक्रिय रहनेछु।
