मुख्य समाचार

आरडिटी किट भरपर्दो नहुने निष्कर्षको प्रतिवेदन लुकाएर धमाधम त्यही किट किन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय

जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड, मन्त्रीकै निर्देशनमा आरडिटी किट खरिद गर्ने निर्णय

काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरिरहेको तथ्य फेला परेको छ। मन्त्रालय परिसरभित्रै रहेको शक्तिशाली स्वास्थ्य अनुसन्धान निकाय नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले लामो समय अध्ययन गरी कोरोना भाइरसको पहिचानका लागि र्‍यपिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडिटी) प्रयोग गर्न नमिल्ने रिपोर्ट बुझाएको छ। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त रिपोर्ट लुकाएर धमाधम आरडिटी किट खरिद गरिरहेको पाइएको छ। 

परिषदले तीन साताअघि नै मन्त्रालयलाई कारोना भाइरसको संक्रमण पत्ता लगाउन आरडिटी किट प्रयोग गर्न नमिल्ने रिपोर्ट बुझाएको हो। परिषद्‍ले उक्त रिपोर्ट बुझाइसकेपछि पनि मन्त्रालयले थप एक लाख थान आरडिटी टेस्ट किट खरिद गरिसकेको छ भने थप तीन लाख किट किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल र राज्यमन्त्री नवराज रावतको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले किट खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त समितिमा मन्त्री ढकालले नै किट खरिदका लागि निर्देशन दिएको बताइएको छ। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले मान्यता नदिएको आरडिटी टेस्ट किटको प्रयोगका विषयमा प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले किटको प्रभावकारीता (भ्यालिडेसन) जाँच गरी प्रतिवेदन बुझाउन परिषद्लाई जिम्मा दिएको थियो। परिषदले पनि उक्त विषयमा गहन अध्ययन गरी कोरोना भाइरसको उपचारमा निर्णय लिने गरी प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै मन्त्रालयमा रिपोर्ट बुझाएको थियो। तर, रिपोर्ट कार्यान्वयनमा नआएपछि परिषदका कर्मचारीसमेत आश्चार्यमा परेका छन्। 

'कोरोना भाइरसको संक्रमण पत्ता लगाउन आरडिटी टेस्ट किट प्रयोग गर्न नहुने र किटले आधाभन्दा बढी पोजिटिभलाई नेगेटिभ नतिजा दिएको रिपोर्ट नै गायब भयो। यो त जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड हो,' परिषद्का एक कर्मचारीले भने। 

मन्त्रालय स्रोतले स्वास्थ्यखबरलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनको संक्षिप्त विवरणमा संक्रमित व्यक्तिको परीक्षण गर्दा आधा संक्रमितलाई आरडिटीले नेगेटिभ नतिजा देखाएको र त्यसले समाजमा संक्रमण फैलने खतरा रहेको उल्लेख छ। परिषदले आरडिटीको प्रभावकारिता जाँचका लागि २ सय वटा केस लिएर अनुसन्धान गरेको थियो। जसमध्ये १ सय ९६ वटा नेगेटिभ र ४ वटा पोजिटिभ केस लिइएको थियो। सो अनुसन्धानका क्रममा आरडिटी र पिसिआर दुवै विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो। जसमा १ सय ९६ वटा नेगेटिभ केसलाई दुवै विधिले नेगेटिभ नै देखायो। तर ४ जनाको पोजिटिभमा भने आरडिटीले २ जनाको पोजिभिट र २ जनाको नेगिटिभ देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

'पोजिटिभ केसमध्ये आधा केसलाई आरडिटीले नेगेटिभ देखाएका कारण आरडिटी परीक्षण मात्र गरेर शंकास्पदलाई समुदायमा छाड्दा संक्रमण फैलिने खतरा देखियो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ। उक्त रिपोर्टमा आरडिटी किटलाई कोरोना पहिचानका लागि प्रयोगमा ल्याउन नहुने राय समेत दिइएको छ। 

तर, मन्त्री ढकालकै निर्देशनमा उक्त रिपोर्ट लुकाइएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार उक्त रिपोर्ट लुकाएर आरडिटी किटको प्रयोगमा जोड दिनेमा मन्त्रीका सल्लाहकार डा खेम कार्कीसमेत सक्रिए छन्। केही समयअघि डा कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित ब्रिफिङमा आरडिटी किटलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले समेत मान्यता नदिएको बताएका थिए। तर, किट खरिद भएर नेपाल आएपछि उनी यो विषयमा मौन छन्। किट खरिद गर्ने निर्णयमा उनको पनि हस्ताक्षर छ।

'सरकारले किट खरिद गरेर ल्याउनुअघि किट गुणस्तरहीन छ भन्ने डा कार्की पनि अहिले परिषद्‍को रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा छन्,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'होइन  भने विगतमा आरडिटी किट प्रयोग गर्न हुँदैन भन्दै प्रत्यक्ष प्रसारणमा बोल्ने डा कार्की अहिले किन यो विषयमा मौन छन्?

मन्त्रालयले परिषदको सुझावसहितको रिपोर्ट लुकाएर पिसिआर परीक्षणलाई भन्दा पनि आरडिटीलाई नै बढी जोड दिइरहेको छ। परिषद्को उक्त रिपोर्ट लुकाएर मन्त्रालयले आरडिटीलाई प्राथमिकता दिएको कुरा गत मंगलबार मन्त्रालयले जारी गरेको 'नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन कोभिड-१९'ले समेत पुष्टि गर्छ। उक्त गाइडलाइनमा क्वारेन्टाइनमा रहेका लक्षण नदेखिएका व्यक्तिको पिसिआर परीक्षण नगर्ने तर आरडिटी भने अनिवार्य गर्ने उल्लेख छ। विज्ञहरूले उक्त गाइडलाइन अवैज्ञानिक भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।

आरडिटीको गुणस्तरका विषयमा प्रश्न उठेपछि सरकारले २ चरणमा एन्टिबडीमा आधारित २ लाख २१ वटा आरडिटी किट किनिसकेको छ भने फेरि तीन लाख वटा एन्टिजिनमा आधारित किट किन्ने तयारी अगाडि बढाइसकेको छ। 

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सरकारले पहिलो चरणमा ओम्नी ग्रुपसँग ७ करोडभन्दा बढी मूल्यमा ७५ हजार थान आरडिटी किट र त्यसपछिको २ चरणमा २ लाख २१ हजार थान आरडिटी किट करिब १३ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको हो। दोस्रो र तेस्रो चरणमा २ लाख २१ हजार वटा किट किन्दा प्रतिकिट ५६५ नेपाली रुपैँयाका दरमा किनिएको हो।

'अब एन्टिजिनमा आधारित ३ लाख किट खरिदका लागि पनि मन्त्रीले मन्त्रालयको उच्चस्तरीय समितिमा निर्देशन दिइसक्नु भएको छ,' मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, 'एकातिर अनुसन्धान प्रतिवेदनले प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेको छ। अर्कोतिर मन्त्री नै आरडिटी किट खरिद गर्न निर्देशन दिनुहुन्छ। हामी त सबै अलमलमा परेका छौं।' 

स्वास्थ्यमन्त्री र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय कमिटीले आरडिटी किट खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखालाई निर्देशन दिएइसकेको हो। आरडिटी किट भरपर्दो नभएको भन्ने कुरा नेपालकै पछिल्ला केही घटनाले समेत प्रमाणित गरेको छ। सुर्खेतमा आरडिटीमा नेगेटिभ भएर घर गएका एक व्यक्तिको मृत्युसमेत भइसकेको छ। मृत्युपछि गरिएको पिसिआर परीक्षणमा भने ती व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 

शनिबार मात्र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको पिसिआर परीक्षणअनुसार डोल्पामा मृत्यु भएका ५८ वर्षीय पुरुषमा समेत कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। ती पुरुषको पनि आरडिटीमा नेगेटिभ नतिजा आएको थियो।  किटको गलत नतिजाका कारण समयमा नै नागरिकले उपचारलगायतका स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आउँदासमेत मन्त्रालयले आरडिटी किटमा नै जोड दिनु गलत भएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाई छ। 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार किटको गुणस्तर राम्रो र प्रभावकारी भएको विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाई परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयले परिषद्‍को अघिल्लो प्रतिवेदन लुकाएर थप अर्को अनुसन्धान गर्नसमेत निर्देशन दिएको बुझिएको छ। 'अर्को प्रतिवेदन मन्त्रालयले भनेबमोजिमको बनाउन दबाब दिइएको छ,' परिषद् स्रोतले भन्यो, 'मन्त्रालयले भने अनुसार नै प्रतिवेदन बनाउने हो भने अनुसन्धान किन गर्नु? अनुसन्धानको के अर्थ?' मन्त्रालयले परिषद्‍लाई अध्ययनको जिम्मा दिएको हो। परिषद्‍ले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखालगायतका विज्ञहरूसँगको सहकार्यमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो। 
 
सरकारले धेरै परीक्षण भएको देखाउन आरडिटीमा जोड दिएपनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, माइक्रोबायोलोजी विभागका प्रमुख डा मेघराज बञ्जारा आरडिटीबाट परीक्षण गर्नुको औचित्य नभएको बताउँछन्। ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन र सिडिसीले अनुमति दिएको छैन। धेरै गलत नतिजा देखाउने आरडिटीबाट परीक्षण गर्नु र नगर्नुमा कुनै फरक छैन,’ स्वास्थ्यखबरको जिज्ञासमा उनले भने।  यसअघि नेपाल क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट संघ (एनएसिएम)ले कोरोना पहिचानका लागि गर्ने गरिएको आरडिटी परीक्षण विधि भरपर्दो नभएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई प्रयोग नगर्न सुझाव दिइसकेको छ। संघले स्पष्ट रूपमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको ५ देखि १० दिनभित्र पिसिआर परीक्षण नै गर्न सुझाएको छ। उसले मन्त्रालयलाई दिएको सुझाव भनिएको छ, ‘क्लिनिकल डाइग्नोसिसका लागि आरडिटी परीक्षण बिरामीको पहिचान गर्नका लागि भरपर्दो छैन। त्यसैले गम्भीर प्रकारका बिरामी र कोभिड–१९ का आशंका गरिएका बिरामीलाई यसबाट परीक्षण गर्न हुँदैन।’ 

विज्ञहरुले आरडिटीबाट गरिने परीक्षणमा भर नपर्न निरन्तर सचेत गराए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ। यसरी सरकारले नै जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड त गरिरहेको छ नै, राज्यको करोडौं रुपैयाँसमेत खर्च गरिरहेको छ। मन्त्रालयले हालसम्म तीन चरण गरेर २ लाख ९६ आरडिटी किट खरिद गर्दा राज्यको झन्डै २० करोड खर्च भइसकेको छ।


यो पनि :

स्वास्थ्य मन्त्रालयको अर्को बदमासी : ओम्नी ग्रुपको र्‍यापिड किट खरिद गर्न दातृ निकायसँग आग्रह

जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले सिफारिस नै नगरेको कोरोना र्‍यापिड टेष्ट किट किन किन्यो मन्त्रालयले?

र्‍यापिड टेष्ट किटको गुणस्तर जाँच्न स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्सँग न ल्याब, न जनशक्ति

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७ करोडमा खरिद गर्यो कोरोना परीक्षणमा कामै नलाग्ने र्‍यापिड टेस्ट किट

गुणस्तरमा प्रश्न उठेको र्‍यापिड डायग्नोष्टिक किटबाट कसरी हुँदैछ कोरोना परीक्षण?

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिकृया दिनुहोस

swasthyakhabar

पढ्नै पर्ने