काठमाडौं- कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले सिफारिस नै नगरेको र्यापिड टेष्ट किट खरिद गरेको पाइएको छ।
मन्त्रालयले किट खरिदका विषयमा प्रयोगशाला र विज्ञहरुसँगको सिफारिस बिनानै अन्तिम अवस्थामा हतारमा किट किनेको पाइएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चीनबाट कोरोना भाइरसको उपचार, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि मेडिकल सामग्री ल्याउने सूची तयार पार्ने समयमा सुरुमा किट उल्लेख थिएन। तर, अन्तिम समयमा उक्त सूचीमा किट पनि थपिएको थियो। त्यसकारण उक्त विषयमा मन्त्रालयले प्रयोगशालासँग उक्त विषयमा कुनै राय नै लिएन।
मन्त्रालयले चीनबाट ७ करोडभन्दा बढी मूल्यको ७५ हजारवटा यस्ता किट ल्याएको छ। उक्त किटको गुणस्तरमा शंका गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले अहिलेसम्म प्रयोग गर्ने मान्यता दिएको छैन।
नेपालकै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि उक्त किटको गुणस्तरमा प्रश्न गर्दै प्रयोगको अनुमति दिएको छैन। तर, मन्त्रालयल आफैंले भने गुणस्तरको ग्यारेन्टी नै नभएको करोडौंको किट किनेर ल्याएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सामग्री किनेर ल्याउनु भन्दा केही दिनअघि मन्त्रालयमा भएको छलफलमा किटका विषयमा पनि कुरा उठेको थियो। सो क्रममा बजारमा आएकामध्ये गुणस्तरीय मानिएका ५, ६ वटा कम्पनीका केही नमूना किट ल्याएर सुरुमा प्रयोगशालामा गुणस्तर जाँच गर्ने र तीमध्ये जसको नतिजा राम्रो आउँछ, त्यही किटको आवश्यकताको पहिचान गरेर किन्न सकिने सुझाव आएको थियो।
उक्त छलफलमा प्रयोगशालाका प्रतिनिधीले कोरोना परीक्षणका लागि किटको प्रयोग गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएका कारण पिसिआर र प्रदेशको ल्याबलाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउन जोड दिएका थिए।
'जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रतिनिधीहरुले त किटका विषयमा सहमति नै गरेका थिएनन्, उनीहरुले किटको गुणस्तरमा प्रश्न गरिरहेका थिए, मन्त्रालय स्रोत भन्छन्,' तर एकाएक त्यत्रो धेरै किट किनेर ल्याउने काम भएछ।
र्यापिड टेष्ट किट खरिदको निर्णयमा मन्त्रालयले माताहतकै केन्द्रीय प्रयोगशालाको सिफारिसलाई मात्र लत्याएको छैन। मन्त्रालयले यो क्षेत्रका विज्ञहरुसँग पनि कुनै छलफल नगरेको स्रोत बताउँछन्।
डा समिरमणि दीक्षितले त सार्वजनिक रुपमा नै उक्त किट खरिदका लागि सिफारिस गर्ने विज्ञ को रहेछन् भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा किट सिफारिस गर्नेको परिचय मागेका हुन्।
'यही किट सिफारिस गर्ने विज्ञ समूह को रैछन् सो चिन्न पाए हुन्थ्यो (हुन त परीक्षण, अनुसन्धान मेरो क्षेत्र हो, देशको पहिलो कोभिड केस पहिचान गरेको संस्थासँग आवद्ध छु) थाहा भएसम्म सरकारी 'विज्ञ' टोलीमा आवद्ध पनि छु, तर यो निर्णयमा मसँग परामर्श चाहिँ लिइएको छैन है,' उनले लेखेका छन्।
किट गुणस्तर नभएकोले प्रयोग नगर्न स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकारले समेत मन्त्रालयको कोरोना ब्रिफिङका क्रममा भनेका थिए। तर, उक्त किट सहितको मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने सूचीको विवरणमा भने उनको पनि हस्ताक्षर रहेको छ।
जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई बाइपास
विश्व स्वास्थ्य संगठनले गुणस्तर छैन भनेको उक्त किट खरिद गर्नुपूर्वको प्रयोगशालाको सिफारिस नमानेको मन्त्रालयले खरिद भएर सामग्री आइसकेपछि गुणस्तरको जाँच गर्ने काममा पनि प्रयोगशालालाई बाइपास गरेको छ।
नेपालमा प्रयोगशाला र यससँग सम्बन्धित विषयको गुणस्तर जाँच गर्ने अधिकार टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग छ। तर, मन्त्रालयले आफू मातहतकै प्रयोगशालालाई बाइपास गर्दै अनुसन्धान परिषद्लाई गुणस्तर जाँच्न दिनुमा ठूलै रहस्य रहेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकी पूर्व सचिव डा सुधा शर्माले किटको गुणस्तर जाँच गर्ने क्षमता परिषद्सँग नभएको भन्दै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशलालालाई दिनुपर्ने बताएकी छिन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको माइक्रोबायोलोजी विभागका प्रमुख मेघराज बन्जारा पनि नेपालमा ल्याइएका र्याापिड टेष्ट किटको भ्यालिडिटी जाँच गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले मात्र गर्न सक्ने बताउँछन्।
नेपालमा ल्याइएका र्या पिड टेष्ट किटको भ्यालिडिटी जाँच राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले मात्र गर्न सक्छ। किनभने त्यहाँ मात्र संक्रमित केसको नमूना छ। उनले भने , 'र्या पिड टेष्ट किटको गुणस्तर परीक्षण गर्न पहिले कन्फर्म्ड केसकै नमूना राखेर जाँच गर्ने हो। नेपालमा संक्रमित जम्मा ९ जना मात्र छन्।'
प्रयोगशालाकी निर्देशक डा रुना झाले भने यो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहिनन्।
भारतीय अनुसन्धान परिषदसँग तुलना गर्नु गलत
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई र्यापिड टेष्ट किटको गुणस्तर जाँच गर्ने जिम्मा दिएपछि विभिन्न बहस सुरु भएको छ।
कतिपयले भारतले पनि कोभिड १९को बारे ल्याब लगायतको काम इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च (आइसिएमआर)लाई दिएको छ तर नेपालमा दिँदा विरोध भयो भन्ने तर्क दिइरहेका छन्।
केहीले नेपालको परिषद्ले अहिलेसम्म अरुले गरेका अनुसन्धानलाई इथिकल मान्यता दिने काम गरेको र परिषद्सँग ल्याब र ल्याब्रोटरीसँग सम्बिन्धत जनशक्ति नभएकोले कोभिड१९को र्यापिड टेष्ट किट गुणस्तर जाँच गर्न नसक्ने तर्क पनि बाहिर आएका छन्।
अनुसन्धान परिषद्का एक सदस्य भन्छन्, ‘भारत र नेपालको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को तुलना हुनै सक्दैन। भारतसँग ३० भन्दा बढी ल्याब छन्, हजारौं ल्याब्रोटरी जनशक्ति छ। जुन नेपालको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्सँग छैन।’
उनले परिषद्ले सिकलसेल एनिमियाको अनुसन्धान गर्दा वीर अस्पतालसँग समन्वय गरी गरेको स्मरण गर्दै भने, ‘नेपालको अहिलेको अनुसन्धान परिषद् आफैँले मात्र र्यापिड टेष्ट किट जाँच गर्न सम्भव छैन, यसका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सहयोग लिनैपर्छ। तर, प्रयोगशालासँग कुनै कुरा भएको छैन।’
उनले परिषद्मा पनि ल्याब र सोअनुसारको जनशक्तिको विकास गर्ने योजना निकै पहिलेदेखि राखेको तर सो अनुसार हुन नसकेको बताए। उनले भारतीय अनुसन्धान परिषदसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने विषयमा नेपाल सरकारले अनुमति दिएको र हस्ताक्षर हुने काम बाँकी रहेको जानकारी दिए।
यो पनि
