काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यमा काम गर्ने अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायसँग कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि र्यापिड डाइग्नोष्टिक टेस्ट (आरडिटी) किट सहयोगका लागि गुहारेको खुलेको छ।
मन्त्रालयले गत बिहीबार नेपालमा रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय दातृ तथा गैरसरकारी संस्थालाई मन्त्रालयमा बोलाएर आरडिटी किट खरिद गरिदिन गुहारेको हो।
तर, मन्त्रालयले दातृ निकाय तथा गैरसरकारी संस्थालाई विवादित ओम्नी ग्रुपकै आरडिटी किट किनेर मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन भनेको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले केही समय अघि विवादित ओम्नी ग्रुपले चीनबाट ल्याएर भन्सारमा थन्किएको २५ हजार थान आरडिटी किट नै खरिद गरी मन्त्रालयलाई सहयोग गर्न भनेको हो।
हालसम्म विश्व स्वास्थ्य संगठनले गुणस्तरको मान्यता नदिएको उक्त किट ओम्नीले चीनबाट एक लाख थान किनेर ल्याएको थियो। जसमध्ये ७५ हजार किट नेपाल सरकारले खरिद गरेपनि करिब तीन करोड मूल्य बराबरको २५ हजार किट अझै त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयमै थन्किएको छ। ओम्नीले सरकारसँग ७५ हजार किटको सम्झौता गरे पनि एक लाख किट ल्याएको थियो। सम्झौता विपरीत ल्याएको किट भन्सारले पास गरेको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले सोही किट ल्याउन चोरबाटो समातेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। 'मन्त्रालयले सोही किटलाई दातृ निकायले किनेर मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन भनेको हो। मन्त्रालयले घुमाउरो हिसाबले ओम्नीलाई पोस्न खोजेको देखियो,' छलफलमा सहभागी एक प्रतिनिधिले स्वास्थ्यखबरलाई भने, 'मन्त्रालयको नीति पिसिआर परीक्षणभन्दा पनि ओम्नीको आरडिटी किटलाई नै चलाउनेतर्फ देखियो। यो त जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड हो।'
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाको नेतृत्वमा बैठक भएको थियो। बैठकको सहजीकरण कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिव रघुराम विष्टले गरेका थिए।
मन्त्रालयले फोन सम्पर्कबाट बैठकका लागि दातृ निकायका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएको थियो। बैठकमा डिएफआइडी, सेभ द चिल्ड्रेन, पिएसआई, युएसएआइडी, जिआइजेड, कोइका, आइपास, वन हर्ट वर्ल्डवाइड (ओएचडब्ल्यु), मेरी स्टोप्स्, रोटरी क्लब, एमएसआईलगायतलाई बोलाइएको थियो।
सहसचिव विष्टले अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायलाई आरडिटी किट खरिद गरी सहयोग गर्न आग्रह गरिएको स्वीकार गरेका छन्। ‘अहिले कोरोना संक्रमितको परीक्षणका लागि आरडिटी किट अत्यावश्यक छ। अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायसँग सो विषयमा छलफल पनि गरिएको हो,' उनले भने, 'तर ओम्नीकै किट किन्दिनुस् भनेर भनेको होइन। उहाँहरूले कुनै पनि कम्पनीबाट खरिद गरी दिन सक्नु हुन्छ।'
छलफलमा सहभागी विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले बजारमा किटको उपलब्धताबारे जिज्ञासा राखेपछि ओम्नीले ल्याएर बाँकी रहेको २५ हजार किटबारे उनीहरूलाई जानकारी गराइएको तर त्यही नै किन्नका लागि नभनेको विष्टको दाबी छ।
स्वास्थ्यखबरले आरडिटी किटको विश्वासनीयता र गुणस्तरीयताका विषय प्रश्न उठिरहेको बारे जिज्ञासा राख्दा सहसचिव विष्टले किटको गुणस्तरीयता र विश्वासनीयतामा प्रश्न पत्रकारबाहेक अरुले नउठाएको प्रतिक्रिया दिए।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको आरडिटी किट सरकारले खरिद गरेको र सो आरडिटी किट परीक्षणमा भर पर्न नहुने भन्दै विज्ञहरूले नै आलोचना गरिरहेका छन्। यो क्षेत्रका विज्ञले किटभन्दा पिसिआर परीक्षण बढाउन सुझाव दिइरहेका छन्। तर, मन्त्रालयले भने पिसिआरको परीक्षण घटाउदै ओम्नीले ल्याएको गुणस्तरमै प्रश्न उठेको किटलाई बढावा दिइरहेको छ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा ओम्नी विवादित बनेपछि सरकारले सम्झौता रद्द गरी सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि जिम्मेवारी दिएको थियो। ओम्नी ग्रुपलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको दाबी गरेको छ।
तर, भित्रभित्र भने ओम्नीलाई नै फाइदा हुने गरी काम गरिरहेको देखिएको छ। मन्त्रालयले पछिल्लो समय दातृ निकायलाई बोलाएर उसले नै ल्याएको किट खरीद गर्न गरेको प्रयासले पनि यसलाई पुष्टि गरेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए। ती कर्मचारी भन्छन्, 'दातृ निकायसँग सहयोग नै माग्ने हो भने त पिसिआर सहयोग माग्न सकिन्थ्यो नि! तर मन्त्रालयको ध्यान ओम्नीका सामानलाई वैध बनाउन र त्यसलाई नै फाइदा गराउने तर्फ छ।'
दातृ निकायका प्रतिनिधिका अनुसार मन्त्रालयले आफैंले ती सामान ल्याउँदा विवाद हुने भन्दै दातृ निकायमार्फत् ल्याउन खोजेको हो। सोही सिलसिलामा मन्त्रालयले ओम्नीका मौज्दात किटबारे घुमाउरो पारामा दातृ निकायलाई जानकारी दिई सोही किट खरिद गर्न सकिने बाटो देखाएको हुन सक्ने उनीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। दातृ निकायहरुले विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको किट खरिद गर्न नसकिने जवाफ दिएको बताइएको छ।
सरकारले नै कालोसूचीमा राखेको कम्पनीका बाँकी किट खरिद गरिदेउ भनेर मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवसहितका प्रतिनिधिले प्रस्ताव राख्दा बैठकमा सहभागी दातृ निकायका प्रतिनिधिहरू आश्चार्यमा परेका थिए।
बैठकमा उपस्थित एक दातृ निकायका प्रतिनिधि भन्छन्, ‘मन्त्रालयसँग बजेट भएर पनि पहिल्यै विवाद भइसकेकाले सो किट किन्न नसकेकोले दातृ निकायका माध्यमबाट ओम्नीको किट किन्न भन्नुभएको थियो। हामीले सरकारले ब्ल्याक लिस्टमा राखेको कम्पनीबाट खरिद गर्न नसकिने बतायौं।’
दातृ निकायले विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको किट किन्न नसक्ने र यो बेला बाहिरबाट ल्याउन पनि सम्भव छैन भन्ने प्रतित्युत्तर दिएको बताइएको छ।
छलफलमा सहभागी धेरैले मन्त्रालयले नै कालोसूचीमा राखेको कम्पनीले ल्याएको किट खरिद गर्न नसक्ने बताए पनि दुई संस्था केही किट खरीदका लागि सहमत भएका थिए। तर, अन्य संस्थाले कालोसूचीमा राखेको किट खरीद नगर्ने अडान राखेपछि ती दुई संस्था पनि अलमलमा परेका छन्।
मन्त्रालयले जतिसक्दो छिटो आरडिटी किट खरिद गर्न पनि अनुरोध गरेको थियो। एक दातृ निकायका प्रतिनिधीले भन्छन्, 'हाम्रो खरीद प्रक्रिया लामो हुन्छ। एक लाख भन्दा बढीको सामग्री खरीदका लागि पत्रिकामा विज्ञापन निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि कम्तीमा ३ हप्ताभन्दा बढी लाग्छ।'
स्वास्थ्य मन्त्रालयले दाताहरुलाई आरडिटी किट दिए अरु केही सहयोग गर्नु नपर्नेसमेत बताएको स्रोतको भनाइ छ।
यो पनि :
