काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारी सम्बोधन गर्न विद्यमान रहेका कानुन अपर्याप्त भएको ठहर गरेको छ। न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले २०७७ साउन २१ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा विभिन्न ९ बुँदे आदेश पनि जारी गरेको छ। कोरोनाका असरलाई सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुन समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै एकीकृत कानुन बनाउन सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
‘विद्यमान कानुनी व्यवस्था कोरोना महामारीका सवाल सम्बोधन गर्न सक्ने नभएकोले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले विभिन्न कानुनहरु देखाई अस्थायी तथा तत्कालीन उपायका रुपमा मापदण्ड तथा आदेश जारी गर्दै आएको पाइयो,’ सर्वोच्चले पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘कोरोना महामारीको विषय बृहत् भएकाले नागरिक तथा राष्ट्रको जीवनमा बहुआयमिक असर पारिरहेको छ। उच्च जोखिममा रहेका वर्गमा मानिसहरुको वर्गीकरण आवश्यक रहेको छ। उनीहरुलाई विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको देखिन्छ।’
कोरोना भाइरसजस्तो महामारी रोकथाम, असर/प्रभावको सम्बोधन गर्न, समाजमा घृणा, द्वेष हटाई सद्भावपूर्ण वातावरणमा प्रभावितलाई पुर्नलाभमा लैजान एकीकृत कानुन बनाउन आवश्यक देखिएको फैसलामा उल्लेख छ। ‘कानुन बनाउने अधिकार विधायिका हो। सर्वोच्चले यसमा हस्तक्षेप गर्न जरुरी छैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तर आवश्यक कानुनको माग भएमा त्यसको उचित सम्बोधन गर्दै न्याय निरुपण गर्नुपर्ने जरुरी छ।’
ललितपुर जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालिका-२ का अधिवक्ता रोशनी पौड्याल र अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको फैसलामा सर्वोच्चले अलग्गै कानुन बनाउन भनेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय संसद्, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कानून तथा न्याय माामिला मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर भएको थियो। सर्वोच्चले महिला समावेशिता, घरेलु हिंसालगायत विषयमा ९ बुँदे प्रश्न र आदेश जारी गरेको छ।
यस्ता छन् आदेशका ९ बुँदा
१. नेपालको संविधानले बोकेको समावेशीताको मर्मलाई राज्यको हरेक नियकाले शिरोपर गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानभन्दा माथि कोही छैन। हुन पनि सक्दैन। महिलाको हकको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चिताको लागि आगामी दिनमा हुने कोरोना को रोकथामसँग सम्बन्धी कुनै पनि छलफल योजना निर्माण व्यवस्थापन अनुगमनमा र यससम्बधी बन्ने समितिहरुमा संविधानको समानुपातिक समावेशिताको मर्म र लैंगिक समानताको अवधारणाअनुसार समावेशतिको सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।
२. घरेलु हिंसामा परेका महिलाको उचित र आकस्मिक उद्धारका लागि सूचना दिन ७५३ स्थानीय तह तथा फेसबुकको व्यवस्था गर्न र हेल्पलाइन रहेको जानकारी सबैमाझ पुर्याउन र अन्य उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने भएकाले त्यसको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन यो आदेश जारी गरिएको छ।
३. कार्यान्वयनको उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन परमादेश
४. संविधानले नै प्रजनन स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकको रुपमा सुरक्षित गरेको छ। सुरक्षित मातृत्व र प्रजजन स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन २०७५ समेत प्रारम्भ भइसकेको तर नियमावली नबनेका कारण संवैधानिक र कानूनी अधिकार समेत धरापमा पर्न जाने हुँदा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन २०७५ सँग सम्बन्धित नियमावली समेत यथाशीघ्र बनाउनू भनी नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरिन्छ।
५. मनोसामाजिक परामर्शको उचित व्यवस्थापन गर्न निर्देशनात्मक आदेश
६. रोजगारीको सुनिश्चितताको विशेष उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशनात्क आदेश
७. आदेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र र कानुन मस्यौदामा छलफल गर्न आदेश
