किशोर दहाल
काठमाडौं- डा गोविन्द केसीले आफ्नो १९औं अनसन सुरु गरेको शनिबार १३ दिन पुगिसकेको छ। जुम्लाबाट अनसन सुरु गरेका उनी गत मंगलबार काठमाडौं फर्किएका छन् र अनसनलाई निरन्तरता दिएका छन्। तर सरकारले उनको अनसनप्रति कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। वार्ताको लागि पहल गरेको पनि छैन।
१९औं अनसन सुरु गर्दा डा केसीले राखेका मागबारे स्वास्थ्यखबरले चिरफार गर्नका लागि यो शृंखला सुरु गरेको छ। सोही अनुसार आज उनको ६ बुँदे मागमध्ये तेस्रो बुँदामा विमर्श गर्दैछौं। डा केसीका मागका पहिलो र दोस्रो बुँदाबारे हामीले अघिल्ला अंकमा चर्चा गरेका थियौं।
डा केसीको मागमध्ये तेस्रो बुँदामा भनिएको छ- 'हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।' यो बुँदामा गत बुधबार अद्यावधिक गर्दै अर्को विषय पनि थपिएको छ- ‘चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सिट कायम गरियोस्।’
डा गोविन्द केसीले १५औं अनसन २०७५ असार १६ देखि साउन १० सम्म १५औं अनसन बसेका थिए। उनले जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट अनसन सुरु गरेका भए पनि २०औं दिनमा सेनाको हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो।
अनसन अन्त्य गर्न ९ बुँदे सहमति भएको थियो। त्यसमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक खगराज अधिकारी र डा केसीले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यो सहमति डा केसीले चाहेजस्तै गरी भएको थियो। त्यसैले उनले त्यतिबेलाको सहमति पालना हुनुपर्नेमा जोड दिने गरेका हुन्।
१६औं अनसनका क्रममा पनि उनले पहिलो बुँदामा सोही सहमति पालना हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। त्यतिबेला राखेको मागको पहिलो बुँदामा भनिएको थियो- १५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरसः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गरियोस्। त्यस्तै, १७औं अनसनका क्रममा राखेको मागको पहिलो बुँदामा थियो- २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।
साउन १० गतेको सहमतिमा अन्य विषयका अतिरिक्त संसदमा सोही वर्ष असार २२ गते दर्ता भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन गरिने विभिन्न बुँदाहरु थिए। विभिन्न २२ वटा उपबुँदामा आधारित रहेर विधेयकमा संशोधन गर्ने सहमति गरिएको थियो। अहिले उनले राखेको माग त्यही उपबुँदाहरुसँग सम्बन्धित छ।
त्यसबेलाक सहमतिका बुँदाहरुः
विश्वास र धोका
अनसन चलिरहँदा सरकार डा केसीप्रति सरकार अत्यन्तै आक्रोशित थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत कठोर अभिव्यक्ति दिएका थिए। जस्तो कि, २०७५ साउन ७ गते काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित ४० औं पुष्पलाल स्मृतिसभामा उनले डा केसी समस्या खडा गर्न अनसन बसेको आरोप लगाएका थिए। ओलीले थपेका थिए, 'यस्ता इस्युमा नअल्झऔं। म डा केसीलाई भन्न चाहन्छु– आउनुस्, स्वास्थ्य शिक्षामा कस्तो सुधार गर्नुपर्छ, तर्कपूर्ण बहस गरौं।'
तर केही दिनमै सरकार झुक्नुपर्यो। सरकारको तर्फबाट ओलीका दुई विश्वास पात्रहरु विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङ अनसन अन्त्य गराउन खटिए। उनीहरुकै मध्यस्थतामा डा केसीले चाहेजस्तो सहमति भएको थियो। केसीलाई जुस खुवाउने मध्येका एक नेम्वाङ नै थिए। उनले सहमतिलाई व्यवहारमा उतारिने बताएका थिए।
यो सहमतिको राम्रो पक्ष के थियो भने प्रधानमन्त्रीले डा केसीको माग सही नै रहेछ र आफूलाई गलत सूचना पुगेको भनेर स्वीकार गरेका थिए। सोही वर्ष साउन २६ गते बालुवाटारमै भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले डा केसीले उठाएका मागहरु नागरिककै लागि भएको र फेरि अनसन बस्न नपर्ने गरी सरकारले काम गरिहेको जानकारी गराएका थिए। उनले डा केसी र आफ्नो बुझाइ एउटै रहेको बताउँदै माग ठम्याउन समय लागेको तर अब चिन्ता गर्नु नपर्ने आश्वासन दिएका थिए। भेटपछि डा केसीले सम्झौता पूरा हुनेमा आशावादी बने।
प्रधानमन्त्री ओली बिरामी भएर त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा रहेको मनमोहन कार्डियोभास्कुलर तथा थोरासिक सेन्टरमा भर्ना हुँदा भेट्न पुगेका डा केसीलाई पनि उनले माग पूरा हुने बताएका थिए। अस्पतालको शय्याबाटै उनले भनेका थिए, 'तपाईंसँगको सहमति अनुसार नै काम अगाडि बढेको छ। तपाईंको माग पूरा हुन्छ। ढुक्क हुनुहोस्।'
तर विधेयकमाथि छलफल गरिरहेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा डा केसीसँगको सहमति विपरीतका प्रावधान राख्ने चलखेल सुरु भए। सत्तापक्षको बहुमत रहेको सो समितिले डा केसीसँगको सहमतिलाई लत्याउँदै माफियालाई सहयोग पुग्ने छिद्रहरु राखेर बहुमतले विधेयक प्रतिवेदन पारित गर्यो। डा केसीसँगको सहमति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीको वाचा पनि लत्याइयो। कतिपयले संसदीय सर्वोच्चताको कुरा उठाए। तर, त्यो अरुलाई झुक्याउने शाब्दिक चालबाजी मात्रै थियो भन्ने विश्लेषण त्यतिबेला नै स्वास्थ्यखबरले गरको थियो।
सहमति विपरीत पुस २५ गते शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विधेयक प्रतिवेदन पारित गरेसँगै त्यसका विरुद्ध डा केसीले सोही दिन इलामबाट १६औं अनसन सुरु गरेका थिए।
माघ ११ गते प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले विधेयक पारित भयो। त्यस्तै माघ १७ गते राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित गरियो। फागुन १० मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गरिन्।
आफू अनसनरत रहँदै दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएपछि डा केसीले २४औं दिनमा अर्थात् माघ १८ गते असनन तोडे। अनसन तोड्दा सार्वजनिक गरिएको अपिलमा उनले भनेका थिए- ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयकमै सम्बन्धनका प्रावधान लगायतमा सुधारको जति काम सरकारको बदनियतका कारण अधुरो रहन गएको छ, त्यो पूरा गर्न तथा सुधार र सुशासनका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न म निरन्तर फरक रुपमा लडिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।‘
पछिल्ला अनसन त्यही प्रतिबद्धताको उपज हो।
डा केसीसँगको सहमति र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा प्रशस्तै अन्तर भेटिन्छ। त्यस्ता अन्तरहरुमा कतिपय स्वार्थ समूहको हित सुनिश्चित हुने छिद्र राखिएका छन्। कतिपय प्रावधानले विगतका भद्रगोललाई निरन्तरता दिन सघाउँछन्।
सहमति र ऐनमा केही साना परिवर्तन गरिएका छन्, केही गम्भीर। त्यस्ता परिवर्तनले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भविष्यसम्मै प्रभाव पार्ने आकलन गरिएको छ। प्रस्तावना, विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने संख्या, सिटिइभिटी अन्तर्गतका कार्यक्रम, मेडिकल विश्वविद्यालय लगायतका विषयमा सहमति विपरीतका प्रावधान राखिएका छन् र तिनमा चलखेलका कैयौं छिद्र पनि छाडिएका छन्।
उदाहरणको रुपमा, प्रस्तावनालाई केलाऔं। डा केसीसँगको सहमति पत्रमा प्रस्तावनामा 'चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेतलाई दृष्टिगत गरी' भनिएको छ। तर ऐनमा भने 'चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी' बनाइयो।
डा केसीसँगको सहमति अनुसार नै ऐनको प्रस्तावनामा कार्यदलको नाम तोकेर राख्दा ऐन र त्यसपछि बन्ने अन्य नियमावली, निर्देशिका तथा अन्य कानुनका कतिपय प्रावधानमा आफू अनुकूल अर्थ लगाउने बाटो बन्द हुन्थ्यो। कतै विवाद आएमा सोही कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना प्रमुख हुन्छ। अर्थात्, सो कार्यदल नै चिकित्सा शिक्षा ऐनको मेरुदण्डको काम गर्न सक्थ्यो।
तर, सो कार्यदललाई नतोकी विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना भन्ने कुरा ऐनमा राखियो। यसले विगतका कतिपय समितिबाट आएका विरोधाभाषी र विवादित प्रतिवेदनलाई देखाएर चलखेल गर्ने र आफू अनुकूल अर्थ लगाउने बाटो खुला राख्यो।
जस्तो कि, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रभावशाली पदाधिकारीले आफू निकटकालाई एमबिबिएस भर्ना गराउन उत्तीर्णांक ५० बाट ४० मा ल्याएका थिए। जबकि, यस्तो चलखेललाई अन्त्य गर्न माथेमा प्रतिवेदनमा ५० नै राख्ने सहितका अन्य बलिया सुझाब छन्।
सहमति र ऐनमा परेका केही मुख्य अन्तर हेर्नुहोस्:
यसरी हेर्दा देखिन्छ, डा केसीले मेडिकल शिक्षामा ल्याउन खोजेको सुधारलाई २०७५ साउन १० गतेको सहमतिले सुनिश्चित गर्ने थियो। तर सरकारले त्यसलाई लागू गरेन। बरु निश्चित समूहलाई फाइदा पुर्याउने हिसाबले ऐन ल्यायो। त्यसैमा सुधार गराएर आफूले चाहेजस्तो ऐन ल्याउने डा केसीको चाहना देखिन्छ।
त्यस्तै, डा केसीको मागमा थपिएको 'स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सीट कायम गरियोस्' भन्ने विषय केहीअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नियमावलीसँग सम्बन्धित छ। चिकित्सा शिक्षा नियमावलीको नियम १७ मा स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थी छनौट गर्दा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्तिबाट ४० प्रतिशत र विदेशी विद्यार्थीबाट १० प्रतिशत हुने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले तयार गरेको नियमावलीको प्रस्तावमा खुलाका लागि ७० प्रतिशत नै थियो। तर, पछि मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई ५० प्रतिशतमा सीमित गर्यो।
अहिले एमडी/एमएसको परीक्षा दिन योग्यता पुगेका सरकारी सेवाका २०० र गैरसरकारीका ७००० हाराहारीमा चिकित्सक रहेको बताइन्छ। तसर्थ, अहिले छुट्याइएको सिट प्रतिशत अमिल्दो भएको सरकारी चिकित्सकहरुको भनाइ छ। यस किसिमको आरक्षणले उच्च नम्बर ल्याउनेलाई कैयौं गैरसरकारी चिकित्सकले अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने हुनसक्छ।
केहीअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी, खुला र विदेशी विद्यार्थीलाई क्रमश: ५०, ४० र १० प्रतिशत सिट निर्धारणको तयारी गरेपछि गैरसरकारी चिकित्सकहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो। अहिले ती प्रतिशतमा केही परिवर्तन गरिएको भए पनि उनीहरूको मुख्य चासो बुझ्न सकिन्छ। 'उच्च शिक्षाको अध्ययनको अवसरको अभावमा अहिले पनि सयौं चिकित्सक वर्षेनी विदेशिन्छन्। विगत ३ वर्षदेखि चिकित्सकको लोकसेवा नखोलिनु, हरेक वर्ष १५००-२००० संख्यामा एमबिबिएस सकेका चिकित्सक थपिनु तर उच्च शिक्षाका लागि भएका न्यून अवसर पनि आरक्षणका नाममा कुण्ठित पारिनुले चिकित्सक जस्तो महत्त्वपूर्ण जनशक्ति विदेश पलायन भएर जाने क्रम बढेर जान्छ जुन निकै दुःखद हो। सार्वजनिक संस्थाका आधि अवसर लोकसेवालाई आरक्षण दिँदा आगामी झन्डै आधा दशकसम्म अधिकांश नेपाली चिकित्सक उच्च शिक्षा अध्ययनबाट वञ्चित हुने र विदेशिने निश्चित छ', ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
यो पनि :
