विश्वमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी नियन्त्रणका लागि एक सयभन्दा बढी खोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ। ११ वटा खोप थर्ड फेज ट्रायलमा छन्। यीमध्ये अमेरिकी फाइजर कम्पनीले बनाएको खोप आपतकालिन प्रयोगका लागि अनुमति पाएको छ। अन्य २ कम्पनी पनि सो प्रक्रियाका लागि तयार रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
नेपाल सरकारले पनि कोभिड–१९ खोप ल्याउने तयारी थालेको छ।खोप ल्याउने प्रक्रिया, पहिलो प्राथमिकता, खोप भण्डार, बजेट, अन्य तयारी व्यवस्थापन इत्यादि विषयका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पूर्वनिर्देशक डा श्यामराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा कोभिड भ्याक्सिन प्राविधिक सल्लाहकार समिति बनाएको छ। उक्त समितिमा बालकल्याण महाशाखाका निर्देशक बालकृष्ण सुवेदी, डा गरिबदास ठाकुर, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका प्रमुख डा प्रदीप ज्ञवाली र सदस्यसचिव डा झलक शर्मा गौतम रहेका छन्।
समितिले गरेको तयारी, कोभिड खोपको सन्र्दभमा सरकारलाई दिएको सल्लाह लगायतका विषयमा समितिका संयोजक डा उप्रेतीसँग स्वास्थ्यखबरका लागि कल्पना पौडेलले गरेको कुराकानीः
समितिले कसरी काम गरिरहेको छ?
यो समिति गठन भएको एक महिना पूरा भएको छ। यो समितिको मुख्य काम भनेको कोभिड भ्याक्सिनका बारेमा सल्लाह दिने हो। हामीले समिति गठन भएलगत्तै विभिन्न बैठक बसेर कोभिड भ्याक्सिन आयो भने त्यसको व्यवस्थापन, पहिलो फेजमा कसलाई दिने, लक्षित वर्ग कुन हो, ती कति संख्यामा छन्, लागत कति हुन्छ र त्यसका लागि स्रोत कसरी जुटाउने भनेर सरकारसँग मिलेर योजना बनाउन सहयोग गर्यौं। उक्त योजना मन्त्रालय स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषद्बाट समेत पारित भइसकेको छ।
उक्त योजनाका बारेमा थप प्रष्ट्याइदिनूस् न?
त्यसमा मुख्यगरी कोभिड भ्याक्सिनका लागि स्रोत कति चाहिन्छ, कसरी जुटाउने, कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा छ। लक्षित समूह कति हुन्छन् भन्ने पनि छ।
नेपालमा कोभिड भ्याक्सिन ल्याउने पहिलो स्रोत भनेको विश्वव्यापी रुपमा बनेको कोभ्यास फ्यासिलिटी हो। उक्त संस्थामा विश्व स्वास्थ्य संगठन, गाभी, युनिसेफ भन्ने ग्लोबल संस्थाहरु जोडिएका छन्। यदि कोभिड भ्याक्सिन आयो भने संसारका गरिब र धनी सबै देशका सबै जनताले भ्याक्सिन पाउन् भन्ने मनसायले प्रत्येक देशका कसेकम २० प्रतिशत जनतालाई पुग्ने भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता सो संस्थाले गरेको छ।
त्यसका लागि उसले न्यून मूल्य वा शून्य मूल्यमा भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सक्छ। त्यसपछि कसलाई दिने, नेपालको खोप भण्डारको क्षमता लगायतका विषयमा होमवर्क गरिरहेका छौँ। त्यसबाहेक, भ्याक्सिन पाउने पहिलो प्राथमिकतामा कति जनसंख्या हुन्छ, कति परिमाणमा भ्याक्सिन आवश्यक पर्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ।
कोभिडको भ्याक्सिन आयो भने सबैभन्दा पहिला कसले पाउँछ? कसरी प्राथमिकता छुट्याउनु भएको छ?
कोभ्याक्सले उपलब्ध गराउने भ्याक्सिन सुरुमा जनसंख्याको २० प्रतिशत हुन्छ। त्यसबाहेक ८० प्रतिशत नन्कोभ्याक्स भ्याक्सिन नेपाल सरकारले बाहिरबाट किन्नुपर्ने हुन्छ।
हामीले सुरुमा कोभ्याक्सले उपलब्ध गराउने २० प्रतिशत भ्याक्सिन सबैभन्दा जोखिम भएका व्यक्तिलाई दिने भन्ने योजना बनाएको छौँ। जोखिममा सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्यकर्मीलाई राखेका छौँ किनभने हामीले स्वास्थ्य संस्थालाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वस्थ राख्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसपछि सामाजिक क्षेत्रमा दूरी कायम गरेर काम गर्न नसक्ने व्यक्तिहरुलाई राखेका छौँ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइकर्मी, बैंकका व्यक्तिहरुलाई राखेका छौँ। त्यसपछि ५५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, त्यसबाहेक ४४ वर्षदेखि ५५ वर्ष उमेर समूहका सिकिस्त बिरामी (दीर्घरोगी) लाई खोप दिने भनेर प्राथमिकतामा राखेका छौँ। यो सबै गर्दा करिब–करिब ६० लाख जनसंख्यालाई पुग्ने अनुमान छ। त्यो ६० लाखलाई कोभ्याक्सबाट आउने भ्याक्सिनले पुग्छ।
नेपालमा कति संख्यमा खोप ल्याउने तयारी भइरहेको छ?
विश्वमा सयभन्दा बढी कोभिड भ्याक्सिन बनिरहेका छन्। तीमध्ये ११ वटा थर्ड फेजमा रहेकाले चाँडै नै नतिजा आउने बताइएको छ। त्यो नतिजा आएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि कुन प्रभावकारी र सुरक्षित छ भनेर सिफारिस गरेको आधारमा नेपालमा भ्याक्सिन आउने छ।
हालसम्म विश्वका कुनै पनि खोपलाई नियामक निकायले स्वीकृति दिइसकेको अवस्था छैन। त्यसले अहिले नै कुन भ्याक्सिन आउने छ भन्ने अवस्था छैन। कोभ्याक्सले काम गर्दैछ। निकट भविष्यमा कोभ्याक्सबाट आउने भ्याक्सिन विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट प्रमाणित भएको भ्याक्सिन मात्र आउने छ।
पछिल्लो बढी प्रभावकारी भएका खोपको भण्डार माइनस ७० डिग्री सेसन्टग्रेटमा राख्ने भनिएको छ। नेपालमा त्यो खालको भण्डारण गर्ने क्षमता छैन। कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ त?
हामीले त्यो पक्षमा छलफल गरिरहेका छौँ। अहिले थर्ड फेजमा पुगेका ११ वटा भ्याक्सिन अनुसन्धान भइरहेको छ। ती भ्याक्सिन ल्याउँदा तीन किसिमको व्यवस्थापन जरुरी छ भनेर औँल्याएका छौँ। एउटा भनेको माइनस ७० डिग्रीमा राख्नुपर्ने, जुन अहिले फाइजरले बनाएको छ। अर्को, माइनस २० डिग्रीमा भण्डारण गर्नुपर्ने खालको छ। त्यो मर्डेनाले बनाएको भ्याक्सिन हो। अर्को भनेको २ देखि ८ डिग्रीमा राख्नुपर्ने खालको भ्याक्सिन छ।
माइनस ७० डिग्रीमा राख्नुपर्ने भ्याक्सिन आयो भने त नेपालमा मात्र होइन, धेरै देशमा भण्डारण गर्ने पूर्वाधार छैन। हामीले माइनस ७० डिग्रीका लागि तयारी गरेका छैनौँ किनभने त्यसका लागि सुरुबाट पूरै संरचना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एकदमै समय लाग्छ।
हामीले भ्याक्सिन भण्डारणको आकलन गरिसकेका छाँै। २ देखि ८ डिग्रीमा भण्डारण गर्नुपर्ने भ्याक्सिन आयो भने अहिले भएको कोल्ड चेनले नै पुग्छ, थप गरिराख्नु पर्दैन।
माइनस २० डिग्रीमा राख्नुपर्ने भ्याक्सिन आयो भने चाहिँ केही संरचना थप्नुपर्ने हुन्छ। कोल्डचेनको व्यवस्था गरेर ल्याउने योजना बनाइएको छ। त्यसका लागि करिब ४ करोड रुपैयाँ लाग्न सक्ने अनुमान छ। त्यसका लागि समय भने लाग्छ। २० प्रतिशत भ्याक्सिन सबै एकै पटक आउँदैन। थोरैथोरै गरेर आउँछ।
भ्याक्सिन बन्यो भने नेपालमा आउन कति समय लाग्ने अनुमान छ?
कुनै खोप जब विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गर्छ र कोभ्याक्समार्फत नेपाललाई दिने भन्छ। त्यसका लागि लाइसेन्स कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कोल्ड चेनका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कुन भ्याक्सिन आयो भने कति कोल्ड चेनमा राख्नुपर्छ भन्ने हिसाब पनि गरिरहेका छौँ। भ्याक्सिन संगठनबाट जब ओके हुन्छ, त्यसपछि ल्याउन हामी तयार भएर बसेका हुन्छौँ।
त्यसका लागि छिटो प्रक्रियाबाट औषधि व्यवस्था विभागमा भ्याक्सिन दर्ता गराउने तयारी भएको छ। त्यसैले औषधि तथा खोपको आपतकालीन रुपमा ल्याउन लागि ऐनमा व्यवस्था नभएकाले अध्यादेश जारी भएको छ। त्यो पनि हाम्रो तयारीभित्र पर्छ।
निजी कम्पनीले खोप ल्याउने बताइरहेका छन्। उनीहरुलाई ल्याउन दिने÷नदिने के तयारी छ?
पहिलो चरणमा आउने २० प्रतिशत खोप नेपाल सरकारबाटै सञ्चालन हुन्छ। बाँकीको ननकोभ्याक्स पनि सरकार आफैंले किन्ने योजना बनाइसकेको छ। तर सुरक्षित र प्रभावकारी भ्याक्सिन भएमा निजी क्षेत्रबाट पनि आउन सक्ला। त्यो पछिको कुरा भयो। त्यसबारे कुरा भएको छैन।
नेपाल सरकारले अहिले ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई आफैंले भ्याक्सिन दिने योजना बनाएको छ। त्यसको लागि स्रोत पनि जुटाइसकेको छ। जोखिममा भएका सबैलाई सरकारले आफैंले भ्याक्सिन दिने भनेको छ। निजी क्षेत्रले ल्याउने विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको भ्याक्सिन नेपालको औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएपछि खोप ऐनले मूल्य तोकेपछि आउने सम्भावना भने छ।
नेपालमा कोभिडको भ्याक्सिन ल्याउन यहाँले देखेको चुनौती के हो?
पहिलो चुनौती भनेको कोभिडको भ्याक्सिन कहिले आउँछ भन्ने टुंगो छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०२१ भित्र करिब २ मिलियन भ्याक्सिन कोभ्यासक्सबाट विभिन्न देशमा वितरण गर्ने योजना छ। त्यसबाहेक कतिपय देशले व्यक्तिगत रुपमा कम्पनीसँग पनि खोपका लागि सम्झौता गरेको अवस्था छ।
फाइजर र मर्डेनाको भ्याक्सिन अमेरिकामा लाइसेन्स पाउने अवस्था पुगेको छ। भारतकै एक भ्याक्सिन पनि थर्ड फेजमा पुगेको भन्ने समाचार आएको छ। त्यो भ्याक्सिन २०२१ को पहिलो चौमासिकमा भ्याक्सिन सुरु हुने अवस्था छ।
जहाँ भ्याक्सिन बनेको छ, त्यहाँको नियामक निकायमा दर्ता भई विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेपछि मात्र आउने हामीकहाँ आइपुग्न अलिकति समय लाग्छ। तर कोभ्याक्सले दिने २० प्रतिशत भ्याक्सिन सबै देशमा एकै पटक जाला सायद किनभने यो ग्लोबल कमिटमेन्ट हो। अर्को, सरकारले स्थानीय र प्रदेशलाई कत्तिको प्रभावकारी रुपमा परिचालन र दायित्वबोध गराउन सक्छ भन्ने पनि छ।
कोभ्याक्स दिने २० प्रतिशत भ्याक्सिन एकै पटकमा आउछ कि कसरी आउँछ?
२० प्रतिशत नै भ्याक्सिन एकै पटक आउँदैन। कोभ्याक्सले भ्याक्सिनको उपलब्धता हेरेर पहिलो चरणमा ३ प्रतिशत दिने भनेको छ। त्यो खोप स्वास्थ्यकर्मी र दूरी कायम गरेर काम गर्न नसक्नेलाई देऊ भनेको छ।
अर्को, १७ प्रतिशत भने एकै पटक आउन पनि सक्छ, पटकपटक गरेर आउन पनि सक्छ। त्यसैले हामीले जोखिमको आधारमा भ्याक्सिन दिनका लागि भ्याक्सिन दिने समूहको सूची बनाएका छौं।
पहिलो २० प्रतिशतले स्वास्थ्यकर्मी, सोसियल वर्कर, वृद्धवृद्धा, दीर्घरोगी लगायत समेटिनुहुन्छ। त्यो २० प्रतिशत राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकियो भने कोभिडबाट हुने मृत्युदरलाई रोक्न सकिने विश्वास छ। बाँकी ८० प्रतिशतलाई पनि सरकारले भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्ने भनेको छ।
कोभिडको भ्याक्सिन नेपाल ल्याउनेदेखि लगाउने सबै कामका लागि कति खर्च हुने अनुमान छ? बजेटको के व्यवस्था गरिएको छ?
नेपाल सरकारले भनेको ७२ प्रतिशतलाई भ्याक्सिन दिनका लागि ४८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। तर त्यसमा छुट्याउनुपर्छ। कोभ्याक्सबाट आउने २० प्रतिशत भ्याक्सिन सञ्चालन लागि ६ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ। कोभ्यासक्सलाई हामीले भ्याक्सिनको कम मूल्य तिर्नुपर्ने भनिएको थियो। तर पछिल्लो समयमा कोभ्याक्सले दिने भ्याक्सिनको पैसा नलाग्ने भनिएको छ। त्यसैले गर्दा २ अर्ब मात्र खर्च हुने अनुमान छ।
२० प्रतिशत बाहेकको भ्याक्सिन खुला बजारबाट किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि अनुमानित १० डलर प्रतिडोज भनेर छुट्याएका छाँै। एउटा व्यक्तिलाई २ डोज चाहिन्छ। त्यो दुई डोज करिब २८ दिनेको फरकमा दिने भनिएको छ। तर विभिन्न भ्याक्सिनको मूल्य र डोज फरक हुनसक्छ। त्यसरी हेर्दा करिब करिब ४२ अर्ब लाग्ने अनुमान छ। सरकारले बजेटको सुनिश्चितता गरिसकेको छ।
खोप आयो भने कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न केके तयारी भइरहेको छ?
हामीले कोभिड भ्याक्सिन आउने बित्तिकै कसरी कार्य सञ्चालन गर्ने भनेर योजना बनाइरहेका छाँै। अबको २ हप्तामा योजना तयार हुन्छ। कोभिड भ्याक्सिन लगाउनेदेखि अन्त्यसम्म केके प्रक्रिया हुन्छ, कुन महिनामा के गर्ने भनेर वर्क प्लान बनाइरहेका छौँ।
सरकारको तर्फबाट सबै तयारीको लागि प्रतिवद्धता छ। निर्देशिका बनाउने, भ्याक्सिन आएपछि स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने, अभिमुखीकरण गर्ने लगायतका कुरामा हामीले तयारी गरिरहेका छौँ।
मैले देखेको मुख्य कुरा के छ भने, यो नयाँ भ्याक्सिन हो। यसको सुरक्षाको लागि निकै प्रभावकारी अनुगमन चाहिन्छ। त्यसका लागि हामीसँग पहिले नै खोपपश्चात् हुने अवान्छित घटनाको लागि अनुसन्धान गर्ने स्वायत्त कमिटी छ। अर्को, भ्याक्सिन लगाएर कसैलाई केही असर भयो भने त्यसको रिपोर्ट दिने सिस्टम छ। त्यसपछि अनुसन्धान हुन्छ। त्यो घटना भ्याक्सिनसँग सम्बन्धित हो कि होइन भनेर फिडब्याक दिने गरिन्छ। हामीले खोपको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी अनुगमनको तयारी गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो।
