काठमाडौं– कोभिड यूनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर)का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डा जागेश्वर गौतमविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्म उजुरी परेको छ।
वीर अस्पताल कर्मचारी परिवारको नाममा डा गौतमविरुद्ध कोभिड उपचारका लागि भन्दै यूनिफाइड अस्पतालले खरिद गर्न लागेको स्वास्थ्य उपकरणमा सेटिङ गरी ठेक्का गरेको भन्दै उजुरी परेको हो। साथै गौतमको विभिन्न कम्पनीमा लाखभन्दा बढी कित्ता सेयर रहेको र अकुत सम्पति आर्जन गरेको भन्दै उजुरी परेको छ।
उजुरीकर्ताहरुले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित २ वटा निकायमा उजुरी गरेका छन्।
उनीहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा असार १० गते उजुरी दर्ता गराएका हुन्।
उजुरीमा भनिएको छ, ‘मेडिकल माफिया र स्वास्थ्य सचिवको योजनामा कोभिडको नाममा हुने उपकरण लगायतका सामान खरिदमा कमिसनको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रतिष्ठान ऐन र नियमविपरित वीर अस्पताललाई छुट्टाएर सो को प्रमुखमा स्वास्थ्य सेवामा विवादित र अकुत कालो धन आर्जन गरेका गौतमलाई नियुक्ति गरी आफू निकट व्यापारीलाई मात्रै हुने गरी हालै झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको टेन्डर निकालेका छन्।’
उजुरीकर्ताले विगतमा चितवन मेडिकल कलेज टिचिङ्ग हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टर प्रालिको सेयर बिक्रीमा भएको विवादित विषयदेखि विभिन्न कम्पनी गौतमको नाम रहेको शेयरको विवरण सहित उजुरी दर्ता गराएको छन्।
उजुरीकर्ताले दर्ता गराएको उजुरी पत्रमा गौतमको नाममा ग्यालेक्सी इन्भेष्टमेन्ट, एमोजन इन्भेष्टमेन्ट, क्यानभास एजुकेसन फाउन्डेसन र मौलाकाली अस्पतालमा समेत २३ हजार ४ सय कित्ता सेयर रहेको भन्दै उजुरी गरेका छन्।
साथै उपकरण खरिदमा लागि भएको टेन्डरमा पनि आफूसँग विभिन्न कम्पनीमा साझेदार रहेको सुन्दर भुसालको म्याग्सिम इन्कर्पोसन ट्रेडस प्राइभेट प्रालिलाई ठेक्का दिने गरी स्पेसिफिकेसन बनाएको उजुरीमा उल्लेख छ।
गौतमले क्यानभास एजुकेस फाउन्डेसन प्राइभेट लिमिटेडमा रहेको ३० हजार कित्ता सेयर पनि उनै भुसाललाई बिक्री गर्ने गरी सम्झौता थरेको थिए। तर, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको अभिलेखमा अहिलेसम्म पनि उक्त सेयर गौतमकै नाममा रहेको उजुरी कर्ताको दाबी छ।
उजुरीकर्ताले दर्ता गराएको उजुरीमा विभिन्न समयमा भएको टेन्डर सूचनामा पनि अन्य कम्पनीले तयारी नै गर्न नसक्ने गरी ५ दिनको समय मात्रै दिएको उल्लेख छ।
