काठमाडौं - परिवारको बिँडो धानेर बस्दा हुन् त सुरेशकुमार कनौडिया यतिखेर कुनै चिनी मिल चलाएर बसिरहेका हुन्थे होला। तर, उनले आफ्नो मनको आवाज सुने। परिवारको सपना र आफ्नो इच्छालाई एकाकार गर्दै उनी अब्बल डाक्टर भएर निस्किए। रूसमा चिकित्सा पढेर आइसकेपछि १४ वर्षसम्म भेरी अञ्चल अस्पतालमा बसेर त्यसक्षेत्रका जनतालाई सेवा दिए। अनि, आफ्नो अथक प्रयासमा नेपालगन्ज मेडिकल कलेज खोलेर चिकित्सा जनशक्तिको नेपाली आवश्यकता पूर्ति गर्न अनुपम भूमिका निर्वाह गरे। कलेजले सन् २०११ मा स्वास्थ्य खबरपत्रिकाद्वारा प्रदान गरिएको ‘बेष्ट मेडिकल कलेज’ को अवार्डसमेत प्राप्त गरेको थियो। प्रस्तुत छ उनै डा. सुरेशकुमार कनौडियाका जीवनका रंगहरू :
जीवनको टर्निङ प्वाइन्ट
एसएलसी यसै त ‘फलामे साङलो’, झन् त्यसमाथि फेल हुनु भनेको मानिसहरूका लागि अभिशाप नै हो। तर, सुरेशकुमार कनौडियाका लागि भने एसएलसीमा फेल हुनु जीवनकै ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ भयो। एसएलसीमा पास भएको भए, दोस्रो श्रेणीमात्र आउथ्यो, त्यसपछि जीवनको लहर कहाँ पुग्थ्यो कहा ? त्यही एसएलसी फेलको घटनाले उनी डाक्टर बन्ने बाटो खुल्यो। अंग्रेजी विषय लागेर फेल भएपछि सन् १९६७ मा उनी काठमाडौं आए र त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन स्कुलमा भर्ना भए। विज्ञान विषयमा ठीकै भएपनि अन्य विषयमा सामान्य विद्यार्थी थिए। विश्वनिकेतन आएपछि दुई महिनासम्म अन्यौलमै थिए। काकाले सम्झाउनुभयो, ‘मिहिनेत गरेर पढ्नुपर्छ।’ काकाको वाणीले उनको मुटुमा चस्का लाग्यो। भित्रैदेखि छोयो। अनि कस्सिए उनी। विश्वनिकेतनमा भर्ना भएको सुरुमा २९ औं नम्बरमा रहेका उनले दुई महिनामै चमत्कार गरे, स्कुल टप गरे। त्यसपछि उनी कहिल्यै दोस्रो भएनन्। त्रिचन्द्रमा आइएस्सी पढ्दा पनि टपर नै भए।
डाक्टर बाबु
सन् १९५४ मा कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा जन्मिएका उनी सात वर्षको उमेरमा स्थानीय स्कुलमा एकैपटक चार कक्षामा भर्ना भए। घरमा परिवारबीच कुरा हुन्थ्यो उनलाई डाक्टर बनाउने भनेर। त्यसैले उनलाई ‘डाक्टर बाबु’ भनेर नै बोलाइन्थो। बाबुआमाको पनि यही चाहना थियो। घरको यही वातावरणले उनको दिमागमा पनि डेरा जमायो, भविष्यमा डाक्टर बन्ने।
स्कुले जीवनमा उनी काकाको पछि लागेर हिडें। गाउको स्कुलमा आठ कक्षामा पढे। सरकारी सेवामा इन्जिनियर रहेका काकाको सरूवा नेपालगन्जमा भयो। उनी पनि काकासंगै नेपालगन्ज गए। त्यहाँको एमपी हाइस्कुलमा कक्षा ८ मा भर्ना भए। त्यहीबाट एसएलसी दिए। एसएलसी दिने बेलामा उनको उमेर १३ वर्षको थियो। पन्ध्र वर्षभन्दा कम उमेरकाले एसएलसी दिन नपाउने प्रावधान भएकाले दुई वर्ष उमेर बढाएर पन्ध्र वर्ष पु¥याइयो।
कलेज पढ्दा टप हुन थालेपछि बाल्यकालका स्मरण ताजा भएर आए, कहिले डाक्टर बन्ने होला भन्ने हुटहुटी जाग्न थाल्यो। त्यतिखेर कलेजको टप विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने निश्चित थियो। छनौट पनि पारदर्शी हुन्थ्यो। त्यसैले उनले आफैंलाई ‘डाक्टर’ लेख्न थाले। सन् १९७२ मा उनीसहित तीनजनाले छात्रवृत्ति पाए र मस्कोस्थित पिपल्स फ्रेण्डशिप युनिभर्सिटीमा एमबिबिएस पढ्न गए।
मस्कोका ११ वर्ष
१ वर्षको भाषा सिकाई, त्यसपछि एमबिबिएस, पिजि कोर्ष र पिएचडी गरी ११ वर्ष बिताए उनले मस्कोमा। मस्कोमा उनलाई सबैभन्दा राम्रो लागेको भनेको त्यहाँको पढाईको सिस्टम थियो। कक्षा छाड्न पाइदैनथ्यो। परीक्षा प्रणाली सजिलो थियो। आफ्नो तयारी पुगेको छैन जस्तो विद्यार्थीलाई लाग्यो भने अर्को दिन पनि परीक्षा दिन पाउथे। सबै कोर्षलाई समेट्ने गरी दुई तीनसय प्रश्न टाँसिन्थ्यो। परीक्षामा दुई–तीन सय सेट प्रश्न घोप्ट्याएर राखिन्थ्यो र त्यसैबाट विद्यार्थीले एक सेट प्रश्नपत्र तान्नुपथ्र्यो। कुन प्रश्न पर्छ थाहै हुँदैंनथ्यो, चोर्ने सम्भावना त हुँदै हुँदैनथ्यो।
विद्यार्थी कसैलाई भेदभाव गरिदैंनथ्यो। नेपाली विद्यार्थीलाई पनि इज्जतका साथ हेरिन्थ्यो। सिकारू भनेर बिरामी जाँच्न नदिने समस्या थिएन। स्थानीय बिरामीहरु ‘तिमीहरुले राम्ररी सिक, आफ्नो देशमा गएर सेवा गर्नुपर्छ’ भनेर हौंस्याउथे।
फाइनलमा सबै विषयमा ‘एक्सलेन्ट’ ल्याएको र समग्रमा ९५ प्रतिशत अंक ल्याएको विद्यार्थीलाई रूस सरकारले सम्मानसहित छात्रवृत्ति दिन्थ्यो। उनीहरू तीनैजना (डा. कनौडिया, डा. अन्सारी र डा. ऋषि काफ्ले) ले सोहीअनुसार छात्रवृत्ति पाए। उनी सर्जरीतिर ज्वाइन भए भने अरूले मेडिसिन लिए। सर्जरीको कोर्ष सकिएपछि उनी आफ्नो क्षमतालाई अझ तिखार्न दुई वर्ष पिएचडीतिर लागे। मस्को बसेको ११ वर्ष बितिसकेको थियो। आमाबाबुले पनि बोलाउन थालेपछि उनी स्वेदश फकिएँ।
वीरदेखि भेरी अञ्चल अस्पतालसम्म
नेपाल आएपछि सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर जागिरका लागि निवेदन दिए। त्यतिखेर निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सेवामा आइसकेका थिएनन्। त्यसैले सरकारीको विकल्प थिएन। तर, मन्त्रालयका कर्मचारीले सुरुमै दुर्गम पठाउने कुरा गरे। कम्तीमा ६ महिना केन्द्रमा बसेर काम गर्ने उनको इच्छा थियो। तर, मन्त्रालयका अधिकारीले वास्तै गरेनन्। दुई–चार महिना त्यत्तिकै बित्यो। त्यसछि उनी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) गएँ। यो सन् १९८३ को कुरा थियो। आइओएममा दशैंपछि सहायक लेक्चररमा नियुक्ति दिने आश्वासन पाए उनले। आइओएममा जागिर पक्का भैसकेपछि विभागमा गएर झगडैं गरे– म भन्दा जुनियरलाई वीर अस्पतालमा नियुक्ति दिने, मलाईचाहिँ किन भएन ?’
त्यसपछि वीर अस्पतालमा दुई महिनाका लागि पोष्टिङ भयो। एक–एक महिनाका लागि अवधि थपिन्थ्यो। तर, उनलाई बोर लाग्न थाल्यो। संगै पढेका साथी विदेश गएका हुन्थे। उनमा भने स्वेदशमै केही गरौं भन्ने भावना थियो। त्यतिबेला मासिक १०८० रुपियाँ तलब थियो। त्यो पैसा चियानास्तामै सकिन्थ्यो। काठमाडौंमा काकाको घरमा खाने बस्ने गर्ने भएकाले उनलाई भने खासै समस्या थिएन।
त्यसपछि पिएचडी पूरा गर्न मस्को गए उनी। नेपालमा सानोतिनो भएपनि स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाइन्थ्यो। मस्कोमा त्यस्तो वातावरण थिएन, त्यसैले त्यहाँ बस्न पनि उनको मनले मानेन। आएपछि वीरमै बस्ने इच्छा थियो। तर, त्यही बेला भेरी अञ्चल अस्पतालमा सर्जन खाली भएकाले विभागका महानिर्देशकले बोलाएर तुरुन्त त्यहाँ जान भने। यो सन् १९८३ को कुरा थियो। नेपालगन्ज जान के गर्ने भनेर उनले सिनियरहरुसँग सल्लाह गरे। काकाहरू नेपालगन्जमै बस्ने भएकाले खानेबस्ने समस्या नहुने भएकाले उनले नेपालगन्ज नै जाने निधो गरे।
नेपालगन्जका अनुभव
नेपाल सरकारको पहिलो पोस्टिङ मेडिकल अफिसरमा नै हुन्छ। त्यसैले उनले पनि सर्जनको समेत काम गर्ने गरी मेडिकल अफिसरमा नियुक्ति पाएका थिए। अस्पतालमा चाहि सबै प्रकारका रोग हेर्नुपथ्र्यो। नाक, कान, घाँटीको समस्या र दाँत उखेल्नेदेखि स्त्रीरोगसम्मका समस्या उनले हेरे।
मध्यपश्चिमका पहाडी भेग यसै त पिछडिएको, झन् त्यसमाथि त्यहाँका बासिन्दामा गरिबीसंग जोडिएका बिरामी बढी आउने गर्थे। मानिसमा पत्थरीको समस्या बढी देखिन्थ्यो। विशेषगरी, सल्यान, रुकुम, जाजरकोटका बासिन्दामा पिसाबमा पत्थरी बढी देखिन्थ्यो। अहिले पनि मिर्गौलाका पत्थरीका रोगी बढी छन् त्यस क्षेत्रमा। दुध खाने तर पानी नखाने, रायोको साग बढी खाने गर्नाले तिनमा बढी अक्जेलेट हुन्छ। दुधमा क्याल्सियम बढी हुन्छ। क्याल्सियम र अक्जेलेट पत्थरी बनाउने तत्व हुन्। त्यो क्षेत्रमा बालबालिकादेखि युवा तथा गर्भवतीमा पनि पत्थरी पाइयो। कैलालीको एउटा थारू गाउँमा २०८ जना हाइड्रोसिलका बिरामी भेटिए।
भेरी अञ्चल अस्पतालमा १४ वर्ष काम गरे। त्यो अवधिमा अस्पतालमा उपलब्ध सुविधा सकेसम्म जनतालाई उपलब्ध गराउन भरमग्दुर प्रयास गरे उनले। अल्ट्रासाउण्ड र इण्डोस्कोपी मेशिन ल्याउने प्रयास गरेपनि सकेनन्। अस्पतालमा चाहिने सामान सरकारसंग मागे। सरकारले नदिने भए चन्दा उठाएरै भएपनि किन्ने पक्षमा उनीहरू थिए, तर, त्यो सफल हुन सकेन। सरकारले धेरै पछि मात्र त्यस्ता सामान ल्यायो।
कोहलपुर मेडिकल कलेजको सूत्रपात
भेरी अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत रहदैं उनीसहित डाक्टरहरूको टोलीले २०४६ ताका नेपालगन्जमा नर्सिङ होम खोले। त्यहाँ अल्ट्रासाउण्ड तथा इन्डोस्कोपी मेशिन राखियो। त्यसले गर्दा भेरी अञ्चल अस्पतालमा सर्जरीको संख्या पनि बढ्यो। किनकि पत्थरी तथा अन्य रोग पहिचान गर्न अल्ट्रासाउण्ड चाहिन्थ्यो, जुन सुविधा उनको नर्सिङ होममा थियो। त्यसको केहीवर्षपछि मात्र भेरी अस्पतालमा अल्ट्रासाउण्ड ल्याइयो। मेसिन ल्याएर केही मान्छेलाई तालिम दिइयो। त्यसले स्थानीयस्तरमा सुविधा बढायो।
त्यतिखेर सरकारले कोहलपुरमा मेडिकल कलेज खोल्न भारतीय कम्पनी डिवाई पाटिल समूहलाई स्वीकृति दिएको थियो। त्यसका लागि गैरआवासीय भारतीय डाक्टरको टीम नेपालगन्ज आएको थियो। डाक्टर भएको नाताले सुरेशकुमारको उनीहरुसंग सहज भेट भयो। त्यसक्रममा उनीहरुले कोहलपुरमा एक हजार बेडको अस्पताल र ठुलो मेडिकल कलेज खोल्ने योजना सुनाएका थिए।
तर, यता उनीहरू सानो स्केलमा नर्सिङ होम चलाइरहेका थिए। उनीहरूलाई लाग्यो, ‘अब हजार बेडको अस्पतालसंग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भयो।’ त्यसैले भेरी अञ्चल अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर मिलेर नेपालगन्ज हस्पिटल तथा टे«निङ सेन्टर खोले। ठुलो भवनसहितको अस्पताल बनाउने योजना बनाए। दर्ता गर्न काठमाडौं आउँदा मन्त्रालयका मानव संशाधन विभागका तिर्थ राणाले ‘नेपालगन्जमा यत्रो ठुलो अस्पताल बनाउन लागेको ?’ भनेर अनौठो माने। पछि उनैले यत्रो ठुलो अस्पताल बनेपछि स्टाफ नर्स पुग्दैनन्, त्यसैले ट्रेनिङ प्रोग्राम पनि चलाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिए।
त्यतिखेर उनी मेडिकल एसोसिएसन उपाध्यक्ष थिए। डिवाई पाटिल समूहको कलेज मोनिटरिङ गर्न जाने टिममा डा. हेमांग दीक्षित, डा. भोजराज जोशी र डा. गोपाल आचार्य आदि थिए। टिमले कलेजलाई ६० सिटको कोटा दिने सिफारिस गरेपनि उनीसहित नेपालगन्ज क्षेत्रमा कार्यरत डाक्टरहरु आफ्नो क्षेत्रमा विकास आउछ भनेर ९० सिटको पक्षमा उभिए। तर, पाटिल समूहले १५० सिटको अडान छाडेन। टिमका सदस्यहरु रिसाए।
त्यहीबेला मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भयो। निर्वाचनपछि एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो। तर, सरकारले कोटा स्वीकृत नगर्दै पाटिल समूहले १५० विद्यार्थी भर्ना गरेर पढाउन सुरु गरिसकेको थियो। पछि काउन्सिलले शिक्षक नभएको भन्दै ३० कोटामात्र स्वीकृति ग¥यो। पाटिलको संस्था पनि दर्ता भएको थिएन। त्यसैले त्यो निर्णयपछि पाटिल समूह नेपालगन्ज छाडेर हिड्यो, क्याम्पस बन्द भयो।त्यसबेला स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरुले मेडिकल कलेज रिभाइव गर्न हौसला दिए। तर, समस्या अर्बौ रुपियाँको प्रोजेक्टलाई कसरी स्रोत जुटाउने भन्ने थियो। भेरी अञ्चल अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टरसंग सल्लाह गर्दा सबैले नैतिक साहस दिए।
कनौडिया खुस्कियो भने
काठमाडौं सर्जिकल सोसाइटीको दोस्रो सम्मेलन थियो। त्यो बेला उनले ‘हामी नेपालीले पनि मेडिकल कलेज खोल्न लाग्नु पर्छ’ भन्दा केहीले हाँसोमा उडाए। कतिले त कनौडिया खुस्कियोसमेत भने। तर, डा. भोला रिजाल, डा. राम रतन उपाध्याय चेतराज पन्तलगायतले सकारात्मक रुपमा लिदैं हौसला दिए। ओम अस्पतालमा मिटिङ पनि भयो। स्रोत जुटाउने कुरा गर्दा पचास लाख, एक करोड मात्र जुट्ने देखियो। त्यति रकम मेडिकल कलेज खोल्न पर्याप्त थिएन। उनको काकाले शंकरलाल केडियासँग कुरा गर्नुभयो। उनले आइडिया निकै राम्रो भन्दै फिजिबिलिटि स्टडी गरेर आफ्नो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई दिन भने। त्यो आइडियाको मात्र कुरा थिएन, समस्या भरपर्दो आर्थिक स्रोतका थियो। अनि उनले केडियालाई भने, ‘त्यो सबै छाड्नुहोस्, मलाई आठ नौ करोड क्यास व्यवस्था गर्नुस’। केडियाले ‘स्रोह रोपनी भएको दरबार लिनुहोस् मेडिकल कलेज खोल्नुस्’ भने। कुरा नमिलेपछि उनी नेपालगन्ज नै फर्किए।
अन्ततः खोलियो कलेज
अन्ततः तत्कालिन नेकोन ग्रुपका विनोदबहादुर श्रेष्ठ तथा मुकुन्दबहादुर श्रेष्ठ र डा. भोला रिजाल एवम् उनका परिवारका सदस्यको संलग्नतामा नेपालगन्ज मेडिकल कलेज खोलियो। तर, पाटिलले बनाएको भौतिक संरचना हस्तान्तरण गर्नुथियो। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपथ्र्यो। स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सबैभन्दा पहिले पाटिलसंग सहमति गरेर आउन सुझाव दिएअनुसार उनी र मुकुन्दबहादुर श्रेष्ठ मुम्बई गए। पाटिललाई १ करोड भारतीय रुपियाँ दिनेगरी १९९६ मार्चमा सहमति भयो।
सोहीअनुसार तत्काल ५० लाख नगद दिइयो। बाँकी नेपालमा तिनुपर्ने बक्यौता तिरिदने सहमति भएअनुसार सूचना निकालेरै बक्यौता तिरे उनीहरूले। त्यसपछि कलेज सुरु गर्ने प्रक्रियाअनुसार लर्डबुद्ध एजुकेशनल एकेडेमी खोले। जुनबेला उनीहरूले मेडिकल कलेज स्थापनाको काम सुरु गरेका थिए, त्यतिखेर काठमाडौं मेडिकल कलेज तथा नेपाल मेडिकल कलेज स्थापनाको बिजारोपण पनि भएको थिएन। फिजिबिलिटी स्टडी गर्न डा. रमेशकान्त अधिकारी र सीताराम अधिकारीको टोली नेपालगञ्ज पुग्यो। १९९६ को डिसेम्बरमा पाटिलको नाममा रहेको सम्पत्ति कलेजको नाममा आयो र त्यसको एक वर्षपछि अर्थात् १९९७ को डिसेम्बरबाट विद्यार्थी भर्ना लिइयो। एमबिबिएस र नर्सिङ कार्यक्रम चलाउने गरी सरकारले स्वीकृति दियो। सुरुमा एमबिबिएसमा ७५ जनाको कोटा स्वीकृति पाएका थियौं। यसरी मेडिकल कलेज खोल्ने वर्षौदेखिको उनको सपना पूरा भयो। सुरुमा विद्यार्थी र पढाउने शिक्षक अधिकांश भारतीय हुन्थे। तर, समय बित्दै जाँदा नेपाली विद्यार्थी र नेपाली शिक्षक नै अहिले नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा हुने गरेका छन्।
स्वास्थ्य र शिक्षामा कलेजको योगदान
अहिले कलेजले एमबिबिएस, एमडि, एमएस र पिसिएल नर्सिङ चलाइरहेको छ। एमबिबिएसका लागि सुरुमा ७५ जनाको कोटा स्वीकृत भएकोमा अहिले १५० जनाको कोटा छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजबाट उत्पादित डाक्टर मेडिकल काउन्सिल अफ इण्डियाको लाइसेन्सिङ परीक्षामा पहिलोपटककै प्रयासमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पास हुन्छनु। यस्तै, अमेरिका, अस्ट्रेलिया तथा बेलायतमा पनि सफलता हासिल गरिरहेका छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्सिङ परीक्षामा त ९० देखि शतप्रतिशतसम्म परिणाम ल्याउने गरेका छन्। जबकि चीन, रूस र फिलिपिन्सबाट पास गरेर आएकाहरू काउन्सिलको परीक्षामा २५ देखि ३० प्रतिशतमात्र पास हुन्छन्।
दुईसय डाक्टरमार्फत् नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले मध्य तथा सुदूरपश्चिमका २५ जिल्लाका बासिन्दालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ। यहाँ मेडिकल कलेज स्थापनापछि यसक्षेत्रकै स्वास्थ्य सेवामा क्रान्ति आएको छ। मध्य तथा सुदूरपश्चिमका जनता औषधि उपचार गर्न भारतीय शहरमा जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। त्यसबाट जनताको पैसासमेत बचत भएको छ। कलेजले विभिन्न संघसंस्थासंग मिलेर मध्य तथा सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर पनि सञ्चालन गर्ने गरेको छ। संघसंस्थाले गर्ने शिविरमा कलेजका जनशक्ति प्रयोग गरिन्छन्।
मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा सघाउ पुगिरहेको छ। अहिलेसम्म नेपालगंज मेडिकल कलेजले एक हजार दुईसय १९ जना एमबिबिएस चिकित्सक, ५४ जना एमडि÷एमएस र चारसय स्टाफ नर्स तयार गरिसकेको छ। कलेज एकहजार कर्मचारी र दुईसय चिकित्सकको कार्यथलो बनेको छ। एकहजार दुई सय रोपनी जग्गामा लगभग नौ लाख वर्गफिट भवन निर्माण गरेको अस्पतालले ओपीडीमा बर्सेनि दुईलाख २७ हजार आठसय नौ जनालाई सेवा दिने गरेको छ। यस्तै, ३४ हजार चारसय ५० जनालाई अन्तरंग सेवा, आठ हजार आठसय सात जनाको अपरेशन र पाँच हजार पाँचसय ८५ जनालाई डेलिभरि सेवा दिने गरेको छ।
सरकारप्रति गुनासो
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले निकै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। तर, उनलाई लागेको छ, ‘सरकार कहिल्यै पनि निजी क्षेत्रले गरेको योगदानको मुल्यांकन गर्दैन।’ सरकारले अहिले हेमोडायलिसिस सेवा सञ्चालन गरेवापत् सरकारी तथा निजी दुवै अस्पताललाई समान २५०० प्रतिकेश रुपियाँ अनुदान दिने गरेको छ। भन्छन्, ‘यसमा न्यायसंगत भैरहेको छैन, निजीले हेमोडायलिसिस मेसिन किनेर ल्याउनुपर्छ, १५ लाख रुपियाँ मेसिनलाई पर्छ, त्यसमा विभिन्न करहरू पनि पर्छन्। तर, सरकारी अस्पताललाई मेशिन सरकारले नै दिन्छ। तर, दिने अनुदान भने बराबर छ।’
केही सरकारी अस्पतालले समेत खर्च नपुग्ने कारण देखाउँदैं ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ लागु गर्न मानिरहेका छैनन्। यो कार्यक्रमका लागि सरकारले प्रति अपरेशन गरि बच्चा जन्माएको रु. ७ हजार रुपियाँ दिन्छ। ‘बेड खर्च, अनुसन्धान एवम् औषधि खर्च हेर्दा त्यो सात हजार कम पनि होइन। तर, हामीले यो कार्यक्रम चलाएका छौं। हाम्रा विद्यार्थीलाई केही सहयोग हुन्छ भनेर मात्र हामी यो गरिरहेका छौं।’ उनी भन्छन्। सरकारले निजी क्षेत्रलाई न्याँक्ने होइन, इज्जत गर्न सिक्नुपर्छ भन्छन् उनी।
जनशक्तिमा जोड दिनुपर्छ
डडेल्धुरा अस्पताललाई तीन चार महिनाका लागि गाइनोकोलोजिष्ट चाहियो भनेर महिनाको तीन चार लाख अफरसहित केही समयअघि विज्ञापन गरिएको थियो। तर, उनको भनाई छ, ‘यसरी विज्ञापन गर्नुभन्दा सरकारले देशको आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ, तालिममा खर्च गर्नुपर्छ। ७५ जिल्लामा चाहिने विषेशज्ञ बनाउन पढाईमा जोड दिनुपर्छ।’
५० वटा जिल्लामा स्त्रीरोग विषेशज्ञ, बालरोग विषेशज्ञ, फिजिसियन, सर्जन उत्पादन गर्न जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘आज देशका मेडिकल कलेजमा ३ सय वटा पिजीको सीट छ। त्यसलाई बढाएर पाँच सय पीजीको कोटा चाहिने विषयमा नीति बनाएर जाने कि नजाने ?’ सरकारलाई उनको प्रश्न छ।
सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टरहरू विदेश पलायन हुने समस्या दशकौंदेखि चल्दैं आइरहेको छ। उनलाई लाग्छ– यसो हुनुमा सरकारकै कमजोरी हो।’ छात्रवृत्तिमा पढ्न पठाईसकेपछि कम्तिमा पनि ५ वर्ष काम गर्नैपर्ने प्रावधानमा कडाई गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। त्यस्तै, लगानी मैत्री वातावरण र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपको वातावरण बनाउने सरकारी नीति भएपनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको उनी ठान्छन्।
‘देशको सरकारी कुसीमा बस्ने धेरैजसो व्युरोक्रेट गुणस्तरको नाममा सरोकारवालासंग छलफल नै नगरी एकतर्फी रूपमा आइडल सिचुएसनको परिकल्पना गरि निर्देशिकाहरू बनाउछन्, सरकारले पालना गर्दैन र त्यसैलाई आधार बनाएर प्राईभेट संस्थालाई पेल्ने र भ्रष्टाचार गराउने काम गर्छन्।’ उनी भन्छन्।
भविष्यको योजना
अब उनको चाहना छ, ‘कलेजमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्ने, क्याथल्याब बनाउने र विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने गरी अस्पताललाई सुपरस्पेसियालिटी बनाउने। तर, यी सेवा सुरु गर्न विशेषज्ञ डाक्टर छैनन्। ‘हामी उत्कृष्ट मेडिकल कलेज हौं, तर, सुपरस्पेसियालिटी बनाउन सकेनौं। तर, पनि विस्तारै विशेषज्ञ उत्पादन गर्नेतर्फ लाग्छौं। सरकारले सुविधा दिने हो भने केही गाह्रो छैन। हामी सुपरस्पेसलिष्ट बनाउछौं। हाम्रो योजना छ दुर्गममा पनि सेवा दिऊँ भन्ने।’ उनी भन्छन्।
शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति कोटामा छनौट हुनेहरू प्रायजसो काठमाडौंकै हुन्छन्। कमसेकम स्थानीय विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिने हो भने उनीहरु दुर्गममा गएर सेवा गर्थे र दुर्गममा डाक्टर नजाने समस्या पनि समाधान हुन्थ्यो भन्ने उनलाई लाग्छ। केही विशेष सुविधा दिएर भएपनि डाक्टरलाई दुर्गममा गएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्छन् उनी।
सामाजिक गतिविधिमा संलग्नता
नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले ०६७/२०६८ मा शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थाको रूपमा प्रधानमन्त्रीबाट सम्मान पाएको छ। यस्तै, १५ जेठ ०६७ मा डा. कनौडियाले स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा विशेष योगदान गरेवापत् राष्ट्रपतिबाट सुप्रबल जनसेवाश्री तृतीयसमेत प्राप्त गरेका छन्। ०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि उनले बाँके जिल्ला सरकारी कर्मचारी संगठनको प्रथम अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष (२०४८ – २०५०), नेपाल मेडिकल एसोसिएसन भेरी शाखाका अध्यक्ष (०६८-०७०) र एसोसिएसन अफ प्राईभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज अफ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष (०६५(०७१) रहेर सामाजिक गतिविधिमा पनि योगदान दिएका छन्।
