दिगो विकास लक्ष्यको जग भनेको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य नै हो। सहश्राब्दी विकास लक्ष्य अन्तिम चरणमा आइपुग्दा विश्वव्यापी रूपमै कतिपय लक्ष्यहरू हासिल हुन बाँकी नै थिए। विकास अल्पकालीन नभई दिगो हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ विश्वले सन् २०१५ मा समान धारणा अबलम्वन गरेपछि विभिन्न देशहरूले राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरेका छन्।
दिगो विकास लक्ष्य हरेक देशहरूको राजनीतिक प्रतिवद्धता पनि हो। दिगो विकासको लक्ष्य आफैंमा यस्तो अवधारणा बन्यो जसले गर्दा स्रोत–साधन कम भएका देशहरूमा त्यस्ता स्रोत र साधनहरू थप गर्न, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरू परिचालन गर्न, मानव स्रोतहरू तथा अन्य स्रोतहरू परिचालन गरेर लक्ष्य हासिल गर्न सहज बनाउँछ, यद्यपि, विभिन्न देशहरू दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न फरक–फरक तरिका अबलम्वन गरिरहेका छन्।
नेपालले सन् २०१५ मा सहश्राब्दी विकास लक्ष्य सकिने वर्ष र सन् २०१६ बाट दिगो विकास लक्ष्य सुरु हुने समयमा विनासकारी भूकम्पको सामना गर्नुपरेको थियो। भूकम्पको कारण जनधनको क्षति र स्वास्थ्यका उपलब्धि र सूचकहरूमा प्रभाव पारेको देखिन्छ। भूकम्प आफैंमा असाधारण, जनस्वास्थ्यको आपतकालीन अवस्था हो जसले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा समेत अवरोध खडा भयो। स्वास्थ्यकर्मीहरू नियमित सेवा प्रवाहबाट आपतकालीन सेवा प्रवाहमा खटिनुपर्यो। संरचनाहरू लामो समयसम्म नबनेको अवस्थामा वैकल्पिक ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्यो जसका कारण लक्ष्य प्राप्तिका लागि बाधा खेप्नुपर्यो।
अर्को सुखद पक्ष, त्यही समयमा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भयो। संविधानले नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा स्वास्थ्यलाई परिभाषित गर्यो। संविधानमा टेकेर जनस्वास्थ्य ऐन तथा नियमावलीहरु बनेका छन्। नयाँ कानुनी व्यवस्थाले जनताको स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने मौका मिल्यो। देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि तीन तहको सरकार स्थापित भयो। तीन तहको सरकारको संस्थागत संरचनाहरु बन्दै गरेको अवस्थामा तीन तहको सरकारहरूको कार्यविभाजनमा स्वास्थ्यको पनि कार्यविभाजन भएको भएको छ।
संघीयतापछि राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति पनि तयार भएको छ। त्यसमा पनि स्वास्थ्यको अबको रोडम्याप कस्तो हुने, स्वास्थ्यमा भएका उपब्धिहरुलाई कसरी संस्थागत गर्ने र स्वास्थ्य सेवाको कार्यान्वयन थप प्रभावकारी कसरी गर्ने भन्ने कुरा निर्दिष्ट गरेको छ। नीतिगत र कानुनी रुपमा प्रष्ट भए पनि कार्यान्वयनका चरणमा भने समस्याहरू देखिएका छन्। पछिल्लो समय विश्वव्यापी कोभिड महामारीको गम्भीर असर नेपालमा पनि पर्यो जसका स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो असर गर्यो। कोभिड महामारीले समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको चित्रलाई उजागर गरिदियो। संकटका बेला नियमित आधारभूत स्वास्थ्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र साथै महामारीलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा स्वास्थ्य प्रणाली पुग्यो। विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरीलाई कोभिडले उजागर गर्यो र स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने सिकाइ कोभिडले दियो।
कुनै पनि प्रणालीले स्वास्थ्य वा अन्य संकटबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षतिको मापन गर्न सकेन भने त्यो स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर सावित हुन्छ। हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई कमजोर बनाउन कोभिडले पनि भूमिका खेलेको देखिन्छ। यद्यपि, त्यसका विषय, भोगाइ र सिकाइबाट आगामी दिनमा यस्ता खालका महामारीलाई थेग्न सक्ने स्वास्थ्य प्रणालीको विकास हुनुपर्छ।
विगतमा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको मुख्य उद्देश्य भनेको सर्ने रोगहरु विरुद्ध केन्द्रित थियो। त्यही अनुसार नेपालको ध्यान सरुवा रोगको महामारी व्यवस्थापनतर्फ गयो। अन्य रोकथाम गर्न सक्ने मृत्युको व्यवस्थापनसँगै, मातृ र शिशु मृत्युदर हुने कारणहरुलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्दै गयौं। स्वास्थ्यको प्रणालीगत संरचना, जनशक्तिको व्यवस्थापन, तालिम जस्ता विषयहरू पनि व्यवस्थित हुँदै गए। तर जनसंख्याको परिवर्तन र रोगहरुको अवस्था परिवर्तनशील हुने हुँदा सर्ने रोगको चपेटामा हामी सधैं परिह्यौँ।
जलवायु परिवर्तन र तापक्रमको कारणले हुने औलो तथा डेंगुको क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको अवस्था छ। सर्ने रोगहरु र मातृ तथा शिशु मृत्युदर कम गर्ने विषयमा स्वास्थ्य संरचना र प्रणालीको विकास गर्दै जाँदा नसर्ने रोगहरु पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखियो।
अब संविधानले तय गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छ। नेपालमा २०४८ सालमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति जारी भयो जसले सेवाको विस्तार गरिनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने कुरालाई जोड दिएको थियो। त्यतिबेला ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको अवस्था निकै कमजोर थियो। यस्तै २०५४ सालमा दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना जारी भयो जसले दीर्घकालीन स्वास्थ्य सेवा र लागत प्रभावकारितालाई बढी ध्यान दिएको देखिन्छ। अहिले स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम १ र २ तथा नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (जसलाई स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम तीन पनि भनिँदै आएको छ) ले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई क्षेत्रगत रुपमा सरकार, गैरसरकारी, विकास साझेदार र अन्य संस्थाको संयुक्त लगानीमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिनुपर्छ भन्ने अवधारणा अगाडि सार्यो। २०७१ सालमा जारी राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाको विषयलाई अबलम्वन गर्यो।
स्वास्थ्यमा विपन्न वर्गको पहुँचमा कमी र धनीहरुको पहुँच बढेको अवस्था यो दूरीलाई दूरीलाई कम गर्नुपर्छ र स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिले जोड दिएको छ। २०७६ सालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले संघीय संरचना अनुरुप स्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्दै जाने, सेवाको गुणस्तर, पहुँच, उपयोग र वृहत सहकार्यको विषयलाई उजागर गरेको छ। दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न विभिन्न कालखण्डमा नेपालले जारी गरेका नीतिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ।
तथ्य र उपलब्धिले के देखाउँछ ?
हामीले दिगो विकास लक्ष्यको कुरा गर्दा सेवाको उपलब्धतालाई नियाल्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि एउटा सूचकांक मानव संसाधनको विषयलाई नै हेरौँ। जनशक्तिमा नेपालले कति फड्को मार्यो त ? यस विषयमा दुई वटा राष्ट्रिय स्तरको सर्वेक्षण नेपाल हेल्थ फेसिलिटी सर्भे सन् २०१५ र २०२१ लाई हेरौँ। यी दुई सर्वेक्षणमा रहेको तथ्यांक हेर्दा स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध नर्स र पारामेडिक्सको संख्यामा खासै वृद्धि भएको देखिँदैन। तर मेडिकल अफिसर, विशेषज्ञ चिकित्सक, एमडीजीपी चिकित्सकको उपलब्धता सन् २०१५ को भन्दा सन् २०२१ मा घटेको देखिन्छ।
भौगोलिकताको अवस्थालाई हेर्दा चिकित्सकहरुको दरबन्दी र दरबन्दीमा चिकित्सकको उपलब्धता हेर्दा सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा सन् २०१५ को तुलनामा २०२१ मा झनै कम उपस्थिति भएको छ। कर्णालीमा चिकित्सकको उपलब्धता ऋणात्मक हुँदै गएको छ। त्यतिबेला दरबन्दीमा ६३ दशमलव ९ प्रतिशत चिकित्सकको उपलब्धता थियो भने सन् २०२१ मा ३२ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र देखिन्छ अर्थात् ४० प्रतिशत घटेको देखिन्छ। यसले के देखाउँछ भने हामीले आधारभूत स्वास्थ्यका लागि चाहिने जनशक्ति पनि पुर्याउन सकेनौं र त्यसले सेवा प्रवाहमा ठूलो असर पारेको देखिन्छ।
स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको अर्को महत्वपूर्ण पाटो औषधिको उपलब्धता हो। औषधिको उपलब्धतामा आधारभूत औषधिमध्ये छानेर १८ प्रकारका औषधिलाई ट्रेसरको रुपमा लिइएको छ। सर्वेक्षणको क्रममा लिइएको ट्रेसर औषधि उपलब्ध भएका स्वास्थ्य संस्था हेर्दा, सन् २०१५ मा शून्य दशमलव ८ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मात्रै १८ वटै आधारभूत औषधिहरूको उपलब्धता देखियो। सन् २०२१ मा पनि खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको देखिँदैन। सन् २०२१ मा यी सबै औषधि उपलब्ध भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू एक दशमलव तीन प्रतिशत मात्र देखियो।
यसले सांकेतिक रुपमा के दिशानिर्देश गर्छ भने हामी अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धतामा कमजोर छौं। खासै फड्को मार्न सकिएको छैन।
सन् २०२१ को सर्वेक्षणमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड पूरा भएको अवस्था हेर्दा कुल स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा शून्य दशमलब ६ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा मात्र मापदण्ड अनुसारको पाइएको छ। यो आधारमा हेर्दा गुणस्तरको दृष्टिकोणले नेपालको स्वास्थ्य सेवा निकै कमजोर छ भन्न सकिन्छ। न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगर्ने स्वास्थ्य संस्था धेरै नै रहेका कारण त्यहाँबाट प्रवाह गरिएको स्वास्थ्य सेवा पनि कमजोर नै हुन्छ। त्यस कारण गुणस्तरको दृष्टिकोणले पनि ठूलो फड्को मार्न सकेको अवस्था छैन।
स्वास्थ्य सेवाको उपभोगमा असमानता
नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको उपभोगमा पनि असमानता देखिएको छ। विपन्न र सम्पन्नबीच, गाउँ र सहरबीच, शिक्षित र अशिक्षितबीच र भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा हेर्दा सेवाको उपभोगमा असमानता देखिएको छ।
सन् २००१ मा अत्यन्त विपन्न महिलाको संस्थागत सुत्केरी हुने दर २ दशमलव ३ प्रतिशत थियो। त्यही समयमै धनी वर्गहरुको संस्थागत सुत्केरी हुने दर ३६ दशमलव ५ प्रतशित थियो। गरिब र धनी वर्गमा सेवाको उपभोग गर्ने दरमा ३४ दशमलव २ प्रतिशत फरक थियो। सन् २००६, २०११, २०१६ र २०२२ मा भएका सर्वेक्षण हेर्दा पनि गरिब र धनीबीचको सेवा उपभोगमा फरकपन झन् बढ्दै गएको देखिन्छ। सन् २००६ मा गरिबहरुले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने दर ४ दशमलब २ प्रतिशत थियो भने धनीहरुले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने दर ५४ दशमलब ३ प्रतिशत थियो। यसरी सन् २००६ मा धनी र गरिबबीचको दूरी ५० दशमलब १ प्रतिशतले बढ्यो।
सन् २०११ मा हेर्दा संस्थागत सुत्केरी गराउने गरिब ११ दशमलब ४ प्रतिशत पुग्यो भने धनी वर्गको ७७ दशमलब ९ प्रतिशतमा पुग्यो। गरिब र धनीबीचको खाडल झन् बढ्दै गयो। सन् २०२२ मा धनी र गरिबबीचको दूरी ३१ दशमलब ८ मा आएको छ। यस पटक केही सुधार भएको देखिन्छ। तर समग्रमा हेर्दा स्वास्थ्य सेवाहरु उपभोग गरिरहेका वर्ग औसतमा हेर्दा बढेको देखिन्छ। धनीहरुको पनि सेवा उपभोग गर्नेको संख्या बढेको देखिन्छ। गरिबहरुको पनि सेवा उपभोग गर्नेको संख्या बढेको देखिन्छ। तर धनी र गरिबबीचको उपभोगमा फरकपन भने घटाउन सकिएको छैन। अबका कार्यक्रम यो दुई वर्गबीचको खडल घटाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।
त्यसैगरी किशोरी अवस्थामा हुने गर्भवती अवस्था हेर्दा सन् १९९६ मा २३ दशमलब ९ प्रतिशत १५ देखि १९ वर्ष उमेरका किशोरी गर्भवती भएको देखिन्छ। सन् २०२२ मा यो उमेर समूहका गर्भवतीको प्रतिशत हेर्दा १३ दशमलव ६ देखियो। यो क्रमिक रुपमा घटेको देखिन्छ। तर सोही उमेर समूहका अशिक्षित महिलाहरू सन् १९९६ मा ३१ दशमलब ८ प्रतिशत गर्भवती भएका थिए भने सन् २०२२ मा हेर्दा ३२ दशमलब ७ प्रतिशत गर्भवती भएको देखिन्छ। हाम्रा कार्यक्रम अशिक्षित वर्गका किशोर–किशोरीहरूमा हुने गर्भावस्थालाई घटाउनुपर्नेमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने थियो। तर त्यस अनुसार नहुँदा २५ वर्षको अवधिमा पनि शिक्षित र अशिक्षितबीचमा रहेको फरकपन घटाउन सकिएन। बरु उल्टै बढेको देखियो। किरोशी अवस्थामा गर्भवती हुँदा जन्मिने शिशु र आमा दुवैलाई खतरा हुन्छ।
जातीय हिसाबले पनि कम गर्न सकेनौं। मुस्लिम, दलित, मधेसी, जनजातिमा किशोरी अवस्थामा गर्भवती हुने दर अझै पनि धेरै छ। बाहुन क्षेत्रीमा यो दर कम छ। सन् २०२२ कै तथ्यांक हेर्दा १५ देखि १९ वर्षको उमेरमा गर्भवती हुने किशोरीको प्रतिशत मुसलमान समुदायमा २२ प्रतिशत र दलितमा २० दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ। बाहुन–क्षेत्रीको भने ७ दशमलव ८ प्रतिशत देखिन्छ। त्यस कारण अबका कार्यक्रमले यी विषयहरूमा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ।
बालबालिकाको पोषणको अवस्था हेर्दा सन् १९९६ मा ५६ दशमलव ६ प्रतिशतमा पुड्कोपनको समस्या देखिन्छ। सन् २०२२ मा उक्त प्रतिशत घटेर २५ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ। उपलब्धिका दृष्टिकोणले हेर्दा यो उपलब्धि उल्लेख्य देखिन्छ। तर समानताको अवस्था हेर्दा गरिब र धनीमा फरक देखियो। गरिब र धनीबीचमा बच्चाहरुमा हुने पुड्कोपनको समस्यामा रहेको खाडल घटाउन सकिएको छैन। दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० मा यो दर औसतमा १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ। अहिले २४ दशमलब ८ प्रतिशत रहेको छ। अब यसलाई ९ दशमलब ८ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने देखिन्छ जुन निकै चुनौतीपूर्ण छ। तर धनी वर्गमा हेर्दा यो लक्ष्य धेरै पहिले नै हासिल भइसकेको देखिन्छ।
सन् २०१६ मा धनी वर्गका १६ दशमलब ५ प्रतिशत बालबालिकामा मात्र पुड्कोपनको समस्या थियो। २०२२ मा त झन् उक्त दर घटेर १३ दशमलब १ प्रतिशतमा आइसकेको छ जबकी गरिब वर्गमा भने पुड्कोपनको समस्या अझै धेरै विकराल छ। सन् २०२२ को तथ्यांक अनुसार गरिब वर्गमा ३५.९ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या छ। सन् २०२२ मा औसतमा पुड्कोपनको समस्या २४ दशलमलब ८ प्रतिशतमा देखिन्छ। गरिब वर्गमा सन् २०३० मा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न कम्तीमा पनि यो वर्गमा वार्षिक १०.६ प्रतिशतका दरले घट्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसमा पनि थप गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ।
मातृशिशु मृत्युको तुलना
मातृ र शिशुको मृत्युलाई हेर्दा पनि गरिब र धनीबीचमा निकै फरक देखिन्छ। सन् १९९६ मा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ५४३ आमाहरुको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक थियो। सन् २०२१ मा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मत्यु १५१ मा घट्न पुग्यो। पछिल्लो २५ वर्षमा उक्त अनुपातमा ३९२ को अन्तर देखिन्छ। यसलाई राम्रो उपलब्धि मान्न सकिन्छ। तर अहिले पनि औसतमा हरेक दिन १ दशमलब ७ (लगभग २ जना) को दरले मातृ मृत्यु भएको देखिन्छ। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो भने अब औसत ८ दशमलब २ प्रतिशतले हरेक वर्ष यो मृत्यु घटाउनु जरुरी छ। यो राष्ट्रियस्तरको तथ्यांक हो। प्रादेशिक रुपमा हेर्ने हो भने धेरै हामी उक्त अनुपातमा ३९२ को अन्तर देख्न सक्छौं। लुम्बिनीमा २०७ मातृ मृत्यु अनुपात छ जुन ११ दशमलव ४ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने देखिन्छ। कर्णालीमा ९ दशमलव ६ प्रतिशतले घटाउनु पर्ने देखिन्छ।
सन् २०३० मा मातृ मृत्युदर १५१ बाट ७० मा झार्नुपर्ने लक्ष्य छ। अहिलेकै अवस्थामा त यो सम्भव छैन। यसलाई रणनीतिक हिसाबले सेवाको उपभोग, सेवाको गुणस्तर र पहुँचलाई विश्लेषण गरेर सूक्ष्म योजना बनाएर र निश्चित वर्गहरुलाई लक्षित गरेर प्रभावकारी रूपमा काम गरियो भने धेरै हदसम्म लक्ष्यको नजिक पुग्न सकिन्छ।
बालमृत्यु दर घटाउने सम्भावना छ। तर नवजात शिशुको मृत्युदर कमी गर्ने सवालमा पछिल्लो ५ वर्षमा धेरै उपलब्धि देखिँदैन। तथ्यांक अनुसार सन् २०१६ मा नवजात शिशु मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा २१ थियो। सन् २०३० मा १२ पुर्याउने लक्ष्य छ। तर २०२२ मा पनि नवजात शिशुको मृत्यु प्रति एक हजारमा २१ नै देखियो। पाँच वर्षमा अलिकति पनि घट्न सकेको देखिएन। अब ७ वर्ष भित्र कसरी १२ मा आउन सक्ला ? यो गम्भीर समीक्षाको विषय हुनुपर्छ।
सन् २०१६ मा नवजात शिशुको मृत्यु गरिबहरुमा हेर्दा ३८ छ भने धनीहरुमा १२ दशमलब ५ छ। सन् २०३० को लक्ष्य धनीहरुमा हेर्दा त यसअघि नै पूरा भएको अवस्था छ। तर गरिब परिवारका नवजात शिशुको मृत्यु कम गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न अझै ५१ वर्ष लाग्ने देखिन्छ। धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्न सकेनौं भने अहिले देखिएको औसत तथ्यांकको उपलब्धिले खासै मान्यता राख्दैन।
नवजात शिशु मृत्युमा पनि जन्मेको एकदेखि २३ घण्टासम्ममा ४० प्रतिशतको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ। यसको अर्थ जन्मेको २४ घण्टासम्म स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूतदेखि आवश्यकता अनुसारको स्वास्थ्य सेवा भयो भने त्यो शिशुलाई बचाउन सकिने रहेछ। अर्को जन्मेको २४ घण्टादेखि ७ दिनसम्म मर्नेको संख्या २२ प्रतिशत छ। शिशु जन्मेको ७ दिनसम्म स्वास्थ्य संस्थामा राम्रो स्याहार तथा उपचार गरेर राख्न सकियो भने ६० प्रतिशत मृत्युदर रोक्न सकिन्छ। यसले हामीले बाल तथा शिशु मृत्युदर घटाउन कहाँ के गर्नुपर्छ भन्ने प्रष्ट देखाउँछ।
एउटा अध्ययन अनुसार नवजात शिशुको सबैभन्दा धेरै ५६ प्रतिशत घरमै मृत्यु हुने, त्यसपछि अस्पताल र अन्य ठाउँ हुन्छ भनिएको छ। घरमै हुने मृत्युदर घटाउने उपाय अपनाइयो भने शिशु मृत्युदर घटाउन धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ।
केहीमा राम्रो, केहीमा समस्या
दिगो विकासको विभिन्न लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले गरेको काम हेर्दा केहीमा भने राम्रो प्रगति भएको पनि देख्न सकिन्छ। तथ्यांकगत रुपमा हेर्दा सुरक्षित प्रसूति गराउनेको संख्या सन् १९९६ मा ९ प्रतिशत थियो भने सन् २०२२ मा ८० प्रतिशत छ। सन् २०२५ को लक्ष्य ७९ थियो जुन सन् २०२२ मै पूरा भएको देखिन्छ। सन् २०३० सम्मको लक्ष्य ९० प्रतिशत हो यसलाई पनि पूरा गर्न सकिन्छ।
बाल स्वास्थ्यमा नेपालले के कुरामा सुधार गर्यो भनेर हेर्दा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको धेरै योगदान देखिन्छ जसमा ११ वटा खोप समावेश गराइएको छ। यद्यपि, खोप कभरेजको अवस्था पछिल्ला वर्षहरुमा कम भएको देखिन्छ। सरकारले खोपको कभरेज बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
दिगो विकासको लक्ष्यमा एचआइभी एड्स घटाउने विषय पनि समेटिएको छ। यसको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने अवस्था नै छ। क्षयरोगको महामारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य भने पूरा हुन गाह्रो छ। सन् २०१५ मा हेर्दा क्षयरोगको दर प्रतिलाख जनसंख्यामा १५८ थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् २०२१ मा यो दर बढेर २२९ पुगेको छ। त्यसैले क्षयरोगको कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। समुदायस्तरसम्म पुगेर यसलाई पृथक तरिकाले प्राथमिकता दिन सकिएन भने दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने देखिन्छ। औलोको विषयमा पनि दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ।
३० देखि ७० वर्ष उमेरका व्यक्तिहरुमा मुटु, क्यान्सर, मधुमेह तथा नसर्ने रोगहरुको मृत्युदरको अवस्था पनि बढ्दो क्रममा छ। दिगो विकास लक्ष्य अनुसार यसमा मृत्यु दर घटाउन धेरै नै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। तीव्र गतिमा लक्षित कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ। यसमा बिरामीको पहुँच पनि पुग्ने र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह पनि हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
त्यसैगरी आत्महत्याको कारण मृत्यु हुने दर हरेक वर्ष बढेको देखिन्छ। यो मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो। नसर्ने रोगलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यक स्वास्थ्यका पूर्वाधार, मानव संसाधन र उपकरणको विकास र विस्तार हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीसँग त्यति राम्रो भइसकेको छैन। मानसिक स्वास्थ्य अलि पछि परेको विषय भएकाले यसलाई विशेष ध्यान दिएर अघि बढ्नपर्ने देखिन्छ।
नसर्ने रोगको हिसाबले हेर्दा सुर्तीजन्य पदार्थ, मादक पदार्थ नियन्त्रण तथा शारीरिक व्यायामका कुरा, खानपानको कुरामा अहिले समुदायस्तरमा आवश्यकता पहिचान गरी त्यहीको समुदायलाई सहभागी गराएर कार्यक्रम गर्न सकिएन भने नसर्ने रोगको चुनौती झन् बढ्दै जान्छ। नसर्ने रोगको न्यूनीकरणका लागि सामुदायिक संलग्नतामा आधारित कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्नका लागि हिजो हाम्रो प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायमा बढी हुनुपर्छ भनिन्थ्यो। गाउँहरू शहरको तुलनामा कम विकसित र कम समृद्ध हुने र त्यहाँ सम्पन्न समुदायको बसोबास कम हुन्छ भन्ने मान्यता थियो। तर पछिल्लो समय रोजगारी तथा विभिन्न अवसरको लागि शहरमा बसोबास गर्ने समुदायको संख्या बढिरहेको छ। त्यसैले शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब लक्षित कार्यक्रम पनि अब लागू गर्न ढिला गर्नुहुँदैन।
के गर्ने?
सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालका लागि धेरै विषयमा चुनौतीहरू छन्। विगतमा उलेख्य रुपमा हासिल गरेका स्वास्थ्यका उपलब्धिहरु कायम राख्न चुनौती छ। संघीयता अबलम्वन गर्नुभन्दा अगाडि जिल्लामा आधारित स्वास्थ्य प्रणाली थियो। संघीयतापछि स्वास्थ्य सेवाको प्रणाली नै परिवर्तन भएको छ। संघीय सरकार, सात वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई छ।
तर स्वास्थ्यको विषयलाई पालिकको भौगोलिक दायरासँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन। एउटा पालिकाको मान्छे अर्को पालिकामा गएर स्वास्थ्य सेवा लिनेहरु छन्। स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि विभिन्न प्रकारका छन्। संघीयतामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्दै गर्दा त्यहाँ उपलब्ध सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न जरूरी छ।
अहिलेकै अवस्थामा औषधि उपकरण, जनशक्ति लगायतको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको एकदमै नजिकको समन्वय, सूचनाको आदनप्रदान र क्षमता विकासका कार्यहरू हुन जरुरी छ। सबै तहको सरकारको आ–आफ्नो क्षमता र अधिकार छ। तर स्थानीय सरकारलाई आवश्यक पर्ने सहयोग प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले कहाँबाट जुटाउन सकिन्छ भनेर सोचेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। होइन भने अहिले भएका उपलब्धिहरु समेत गुम्न सक्ने खतरा पैदा हुन्छ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न लक्षित वर्ग पहिचान गरी सूक्ष्म कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। स्थानीय तहमा ससर्त अनुदान अन्तर्गत जाने ठूलो रकम संरचना र जनशक्ति तथा केही कार्यक्रममा परिचालन हुन्छ। ती कार्यक्रमहरु स्थानीय जनताको आवश्यकता अनुसार छ वा छैन भनेर हेर्ने सूचना प्रणाली अहिले छैन। ७५३ स्थानीय तहको कुरा केन्द्रमा रहेर तय गर्दा छुट्ने सम्भावना छ। स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गर्ने, उक्त आवश्यकता प्रदेश र केन्द्रमा राख्ने र त्यसको आधारमा स्रोतको बाँडफाड गरेर कहाँ कुन सूचकांक कस्तो अवस्थामा छन्, त्यसको आधारमा बजेट बाँडफाँट हुनुपर्छ। त्यसको लागि वर्तमान नीति योजना व्यापक रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको ठूलो समस्या असमानता हो। स्वास्थ्यका उपलब्धिहरु समान तरिकाले वितरण भएका छैनन्। यो असमानताको खाडललाई कम गर्न त्यति सजिलो छैन। पहिचान गर्न सहज होला तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा स्थानीय सरकारको सहभागितामा स्थानीय समुदाय र सरोकारवालाहरूसँग मिलेर सहभागितामुलक रूपमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ। त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग प्रदेश र संघीय मन्त्रालयले गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, तीनै तहको सरकारमा सुशासन हुन आवश्यक छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्न कमजोरी पत्ता लगाउन, राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व र प्राविधिक नेतृत्व मिलेर काम गर्न सकिएन भने दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन छ।
सरकारी स्वास्थ्य सेवामा बढीभन्दा बढी जनतालाई लाभान्वित गर्नका लागि सरकारी स्वास्थ्य सेवा विश्वासिलो छ भनेर देखाउनु र विश्वास दिलाउनु नै अहिले ठूलो चुनौती छ। यसका लागि एउटा क्षेत्र मात्र काम गरेर हुँदैन। समग्र गुणस्तर, सुशासन, औषधिको उपलब्धतादेखि जनशक्तिको उपलब्धता सबै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।
बिरामी हुँदा स्थानीय तहको स्वास्थ्य चौकीबाट सेवा लिनुपर्ने भनिएको छ। अब त्यो स्वास्थ्य चौकीको जनशक्तिको संरचना नै बदल्नुपर्छ। स्वास्थ्य चौकीहरूमा मेडिकल अफिसर तहका जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ। प्राथमिक अस्पतालको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन सकिएन भने माथिल्लो तहको सेवा सरकार र जनता दुवैका लागि बढी खर्चिलो हुन्छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनाउन कम्तीमा एक जना चिकित्सकले नेतृत्व गरेको स्वास्थ्य टोलीमा प्रयोगशाला सेवा, नर्स, पारामेडिक्स, फर्मासिष्ट, काउन्सिलर, फिजियोथेरापिष्ट, सामाजिक परामर्श दिने व्यक्ति सबैको सहभागिता हुनुपर्छ। त्यसभन्दा माथि टर्सरी तहका अस्पतालको सेवा बीमा प्रणालीमार्फत हुनुपर्छ। तर त्यसको लागि बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ।
जनताले स्वास्थ्य सेवा लिँदा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्वास्थ्य सेवामा हुने कुल खर्चमा ४० प्रतिशत मात्र राज्यले खर्च गर्छ बाँकी ६० प्रतिशत जनताको खर्च भइरहेको छ। एकातिर स्वास्थ्यका लागि सरकारको लगानी पनि गरिरहनु अर्कोतर्फ सेवाका लागि जनताको खल्तीबाट रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले कहीँ न कहीँ हामीमा समस्या छ भन्ने देखाउँछ। जनताले स्वास्थ्य उपचारकै लागि ठूलो रकम खर्च गर्ने अवस्थाले गरिबी झनै बढ्दै जान्छ जसले गर्दा स्वास्थ्यमा पहुँच कम हुने र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त नहुने जोखिम पनि रहन्छ। यसका लागि स्वास्थ्य बीमा र सरकारले स्वास्थ्य सेवामा दिने सहुलियत तथा निःशुल्क सेवाहरु गुणस्तरीय र प्रभावकारी हुन जरुरी छ। अहिले रोग विशेष सहुलियतको व्यवस्था छ जसमा सरकारले मूल्य पनि तय गरेको छ। राज्यले अब रोग विशेषको सहुलियत दिएर धान्न सक्दैन। स्वास्थ्य वित्त रणनीतिक योजना अनुसार गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय बनाउन जनशक्तिको न्यायोचित वितरण हुन जरुरी छ। संघीयतापछि स्वास्थ्यको जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या थपिएको छ। स्वास्थ्यका जनशक्तिलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउने गरी जनशक्तिको यथोचित व्यवस्थापन र उचित पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधाको व्यवस्था हुन जरुरी छ। यति गरिएन भने स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय हो, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरणीय जोखिमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पार्न सक्ने सम्भावित असर। एक वर्षको मौसमी क्यालेन्डर हेर्ने हो भने पनि स्वास्थ्य क्षेत्रले अनेकौं समस्या तथा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीसँग अझै पनि तथ्यगत योजना बनिसकेका छैनन्। रोगको प्रकृति र बासस्थान परिवर्तन हुँदै गएको छ। हिजो देखिने स्थानमा मात्र नभएर अन्यत्र पनि रोग फैलिएको अवस्था छ। यसको उदाहरण डेंगु पनि हो। अन्य रोगहरु पनि छ।
यी सबै यी सबै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै नियमित स्वास्थ्य सेवा समेत प्रभावकारी बनाउनका लागि हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यस कारण स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउने समय आइसकेको छ। संघीयतापछिको तीन तहको सरकारलाई अवसरको रुपमा लिएर थप राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथ स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार गरेर जाने हो भने दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ।
(डा बराल हर्ड इन्टरनेसनलका प्रबन्ध निर्देशक हुन्।)
