काठमाडौं- सरकारले सातवटै प्रदेशका सात वटा अस्पतालमा जलनका बिरामीको निशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएसँगै देशका सात वटा अस्पतालबाट उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने नागरिकले सघन जलनको उपचार नि:शुल्क पाउने भएका हुन्।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले प्रस्ताव गरेको जलन पीडितको उपचार निःशुल्क बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको हो।
‘अब आर्थिक अभावका कारण कसैले पनि जलनको उपचारबाट बञ्चित हुनु पर्देन,’ मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक भएपछि मन्त्री पौडेलले भने, ‘आर्थिक अभावमा विपन्न समुदायका नागरिकले पाएको समस्या कम गर्न यो निर्णय गरेका हौं।’
निर्णय अनुसार अब सात वटै प्रदेशका एक/एक अस्पतालमा जलनको निशुल्क उपचार सेवा सुरु हुने छ। नि:शुल्क उपचार सेवा उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने नागरिकका लागि गरिएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ।
यी हुन् जलन उपचार सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालहरु
मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार अब कोशी प्रदेशमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश प्रदेशमा नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशमा कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पताल, लुम्बिनी प्रदेशमा भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने नागरिकले नि:शुल्क सघन जलन उपचार सेवा पाउने छन्।
सघन जलन उपचारका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुमा ८ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ। जसमा कीर्तिपुर अस्पताललाई दुई करोड र अन्य अस्पताललाई एक/एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध हुने छ।
देशमा हरेक वर्ष ५५ हजार जनामा आगलागी वा कुनै माध्यमबाट जलनको समस्या देखिने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ। तर सबैजना उपचारको दायरामा भने आउँदैनन्। सबैभन्दा धेरै जलनपीडितको उपचार हुने कीर्तिपुर अस्पतालले आठ सय जनाको उपचार गरेको थियो।
मन्त्री पौडेलले कार्यभार सम्हालेलगत्तै गत महिना वीर अस्पतालले समेत जलन वार्ड राखेर जलनपीडितको उपचार थालेको छ।
मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै सार्वजनिक गरेको योजना तथा प्राथमिकतामा मन्त्री प्रदीप पौडेलले जलनसम्बन्धी उपचार निःशुल्क र सहज बनाउने योजना सार्वजनिक गरेका थिए।
मन्त्री पौडेलको प्राथमिकताअनुसार मन्त्रालयले जलन उपचार निःशुल्क बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा लगेकामा अर्थले हालै स्वीकृति दिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले समेत स्वीकृत गरेको प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उपचार गर्न नसक्ने बिरामीलाई कस्मेटिकबाहेकका जलनको उपचार व्यवस्था निःशुल्क गर्ने उल्लेख छ।
