काठमाडौं- विश्वभर निकै प्रतिक्षा गरिएको अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको मतदान आज हुन गइरहेको छ। अमेरिकी जनताले मतदान गर्न अब केही घण्टा मात्र बाँकी रहेको छ।
सो निर्वाचनका लागि डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस र रिपब्लिकन पार्टीबाट पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मैदानमा छन्।
निर्वाचनको मिति आउन एकदिन बाँकी रहँदा ह्यारिस र ट्रम्प दुवैको संयन्त्र ब्याटल ग्राउण्ड स्टेट (मतदान गर्न अनिर्णित मतदाता भएको राज्य) को नामकरण गरिएका स्थानमा केन्द्रित रहेको थियो ।
मतदाताहरुको प्रत्यक्ष मतदान र ‘इलोक्ट्रोल कलेज’को सम्मिश्रणका आधारमा निर्वाचित गरिने अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचन यो पटक निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुने अनुमान गरिएको छ ।
नागरिकले मतदानमार्फत प्रत्यक्ष कार्यकारी अधिकारसहितको विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमार्फत हुने सत्ताको परिवर्तनले विश्वलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने कतिपयको धारणा छ। आफ्नो पक्षका उमेदवारलाई विजयी गराउन दुवै पार्टीले आफ्ना सबै प्रकारका संयन्त्र परिचालन गरेका छन्।
यो पटकको निर्वाचनमा महिलाको प्रजनन अधिकार मुख्य अजेन्डामध्ये एक हो। त्यस्तै आप्रवासन, बन्दुकको अधिकार, आर्थिक विषय र विश्वभर देखा परिरहेको अशान्त वातावरणलाई केन्द्रमा राखेर डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन पार्टीले आफ्नो एजेण्डा तय गरेका छन् । कोभिड महामारीपश्चात् अर्थतन्त्र केही चलायमान बन्ने प्रयत्न गरेको भए पनि मूल्यवृद्धिले यहाँको हरेक तहलाई असर परेको छ । खाद्यवस्तु, इन्धनका साथै सबै खालका वस्तु तथा सेवामा परेको असरले मध्यमस्तरको आय हुनेहरुका लागि कठिन आर्थिक अवस्था सिर्जना गरेकाले यो निर्वाचनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
तुलनात्मक रुपमा आप्रवासीहरुप्रति नरम नीति अङ्गीकार गर्ने डेमोक्र्याट पार्टीले अमेरिकाको इतिहासमा पहिलोपटक महिलालाई सर्वोच्च कार्यकारी अधिकार प्रदान गर्नेगरी कमला ह्यारिसलाई मैदानमा उतारेको छ। उता अनेकन मुद्दा खेपिरहेका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकालमा सत्ता आरोहणका लागि कडा मेहनत गरिरहेका छन्।
राष्ट्रपति पदका लागि डेमोक्र्याटका उम्मेदवार उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले 'प्रजनन स्वतन्त्रता'लाई निर्वाचनमा माहोल बनाउने प्रमुख अजेन्डामध्ये एक बनाएकी छिन्।
लाइभ डिबेटमा समेत सहजकर्ताले यो विषयलाई पनि उप्काएको थिए । गर्भपतन सम्बन्धी ५० वर्ष पुरानो कानुन रो एन्ड वेड उल्ट्याउने अदालतको निर्णयपछिको यो पहिलो राष्ट्रपतीय निर्वाचन हो।
सहजकर्ताले गर्भपतन स्वतन्त्रतासँग जोडिएको कानुनमा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा गरेको प्रश्नमा ट्रम्पले जवाफ दिन आनाकानी गरे। तर, ह्यारिले 'गर्वका साथ' त्यस्तो कानुनमा हस्ताक्षर गर्ने बताइन्।
दुई वर्षअघि उल्टियो कानुन
अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले देशव्यापी रूपमा गर्भपतन वैध हुने ५० वर्षअघिको एउटा आदेशलाई दुई वर्षअघि उल्ट्याएको थिए । ९ जना न्यायाधीशमा ६ जना उल्ट्याउने र ३ जना कायम राख्ने पक्षमा देखिएका थिए । उल्ट्याउने पक्षमा देखिएका ३ न्यायाधीश ट्रम्प यसअघि राष्ट्रपति हुँदा नियुक्त भए थिए । त्यसले गर्भपतनसम्बन्धी संवैधानिक अधिकार समाप्त गरिदिएको थियो।
आदेशले राज्यहरूलाई नै गर्भपतनलाई गैरकानुनी मान्ने वा त्यसलाई अनुमति दिने विकल्प दिएको छ। उक्त निर्णयको सन् १९७३ मा वैध बनाइएको गर्भपतनसम्बन्धी अधिकारको विरोध गर्दै आएका त्यहाँका दक्षिणपन्थी तथा धार्मिक अभियानकर्मीहरूले समर्थन गरेका थिए। जो आगामी निर्वाचनमा ट्रम्पका पक्षमा उभिनेछन्। अन्य धेरैले सार्वजनिक प्रर्शन समेत गरेका थिए।
गर्भपतनको पक्षमा रहेकाहरुको समर्थन ह्यारिसका पक्षमा बढ्दो छ। जसले ह्यारिसका पक्षमा माहोल बनाउने भूमिका खेलिरहेको देखिरहेको छ । ह्ययारिसले गर्भपतनको विषय आफ्नो अभियानको केन्द्रबिन्दुमा राखेकी छन्। उनले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिने भन्दै राष्ट्रव्यापी रूपमा प्रजनन अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने कानुनमा जोड दिएकी छन्।
पछिल्ला साताहरूमा ट्रम्पले गर्भपतनसम्बन्धी मामिलामा कसरी स्पष्ट सन्देश दिने भन्ने कुरामा सङ्घर्ष गरेको देखिएको छ। उनले राष्ट्रपति हुँदा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त गरेका तीन न्यायाधीशहरू गर्भपतन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई उल्ट्याउने कार्यमा निर्णायक रहेका थिए। सन् १९७३ मा प्राप्त उक्त अधिकारलाई 'रो भर्सस वेड' भनिन्छ।
'रो भर्सस वेड' के हो?
सन् १९७३ मा गरिएको 'रो भर्सस वेड' फैसलाले आफू सक्षम नभएसम्म गर्भपतन गर्ने महिलाको अधिकार रक्षा गरेको थियो।
उक्त आदेशानुसार महिलाहरूले गर्भावस्थाको पहिलो त्रैमासिक वा २८ हप्ता अघिसम्म गर्भपतन गर्न पाउँथे। तर दोस्रो त्रैमासिकमा गर्भपतन निषेध गरेको तियो।
अमेरिकाका दक्षिणपन्थी तथा धार्मिक अभियानकर्मीहरूले गर्भपतनसम्बन्धी अधिकारको विरोध गर्दै आएका थिए।
परम्परावादी न्यायाधीशहरूको बहुमत रहेको सर्वोच्च अदालतमा उक्त निर्णयको पक्षमा छ र विपक्षमा छ न्यायाधीश उभिए।
अमेरिकी संविधानले गर्भपतनसम्बन्धी अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन र सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले गर्भपतनको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विगतको फैसला अवैध भएको ठहर गरेको छ।
