तनहुँ- तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–२ बहपुरमा निर्माण गरिएको फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा कच्ची बाटो अवरोधका रूपमा देखिएको छ। फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रसम्म पुग्ने बाटो कच्ची हुँदा समस्या भइरहेको छ।
गाउँपालिकाले गत पुस १७ मा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको थियो तर बाटोको असुविधाका कारण केन्द्र सञ्चालनमा समस्या भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। अन्य समयभन्दा वर्षाका बेला त्यहाँसम्म सवारीसाधन पुग्न नसक्दा निकै समस्या भइरहेको उनले बताए।
अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाटो स्तरोन्नतिका लागि ४० लाख बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए। उनले भने, 'उक्त बजेटमा गाउँपालिकाले पनि केही रकम थपेर बाटो स्तरोन्नति गर्नेछ, बाटो स्तरोन्नति भएपछि फोहरमैला सङ्कलन केन्द्र सञ्चालनमा समस्या आउँदैन।'
२२ रोपनी आठ आना जग्गा खरिद गरी फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरिएको हो। गाउँपालिकाले २०७८ चैत ९ मा ३३ लाखमा जग्गा खरिद गरेको थियो। जग्गा खरिदलगायत केन्द्र निर्माणमा दुई करोड १५ लाख खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि २१ करोडको गुरुयोजना तयार भएको छ। सोअनुसार केन्द्रसम्म पुग्ने सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छ।
केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै बजार क्षेत्रका फोहर व्यवस्थापनमा सहज हुने विश्वास गरिएको छ। स्थानीय तहलाई फोहरमैला व्यवस्थापनमा सकस हुँदै आएकाले केन्द्र निर्माणपछि केही सहज हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले बताए।
उनले भने, 'अधिकांश स्थानीय तह त्यसमाथि पनि सहरीकरणको गतिमा बढेको पालिकालाई फोहरमैला व्यवस्थापनमा चुनौति हुँदै आएको छ। केन्द्र सञ्चालनपछि फोहरमैला व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको छ।' गाउँपालिकाको बजार क्षेत्रबाट सङ्कलन हुने कुहिने र नकुहिने दुवै प्रकारका फोहर उक्त व्यवस्थापन केन्द्रमा जम्मा गर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीका अनुसार करिब पाँच हजार घरधुरीबाट फोहरमैला सङ्कलन गरिनेछ। फोहर सङ्कलनका लागि टिप्परसमेत खरिद भइसकेको छ। गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरिएको हो। उक्त केन्द्र निर्माणको थालनी २०८० वैशाख ३ बाट भएको थियो। शुक्लागण्डकी नगरपालिका–४ स्थित लाहुरे काइला विल्डर्ससँग सम्झौता भई केन्द्र निर्माण भएको थियो।
गाउँपालिकाले हालै आयोजित गाउँसभाबाट वातावरण संरक्षण तथा फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०८० समेत पारित गरिसकेको छ।
