काठमाडौं- एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्ट (एएमआर)बिरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। नेपाल मेडिकल एशोसिएसनले केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन् ।
एएमआरमा समेत काम गरिरहेका संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा जनक कोइरालाले यससम्बन्धी नीति, कार्ययोजना र मापदण्ड बनेपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनले भने, 'एकजना व्यक्तिमा रेसिस्टेन्ट भइसकेको माइक्रोबियल (ब्याक्टेरिया, भाइरस, फंगस आदि) अर्को व्यक्तिमा सर्न नदिने कसरी ? भन्ने गाइडलाइन पनि बनिसकेको छ तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।'
चिकित्सकलाई विशेषज्ञ ज्ञान हुने तर बिरामीलाई बुझाउन मुश्किल हुने उनले बताए। धेरै बिरामीले औषधि पसलमा गएर लक्षणका आधारमा एन्टिबायोटिक लिइसकेको पाइएको समेत अवगत गराए। उनले भने, 'पसलमा लक्षणका आधारमा एन्टिबायोटिक दिनुहुन्छ । के का लागि भनेर निदान हुँदैन । भाइरस आफैं निको हुन्छ । ब्याक्टेरियामा सही एन्टिबायोटिक पर्यो भने निको हुन्छ । निको नभए अन्तिममा अस्पताल आउँछन्। अस्पताल आउँदा कति एन्टिबायोटिक काम नलाग्ने भइसकेका हुन्छन्।'
नेपाल सरकारको गुणस्तर मापदण्ड तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख तथा एमएमआर फोकल पर्सन डा सरोज शर्माले एमएमआरलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताए। उनले प्रतिजैविक प्रतिरोध राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०८०/८१-२०८४/८५ बनाएर कार्यान्वयनतर्फ अघि बढिरहेको उल्लेख गरे। उनले भने, 'हामीले त्यसमा तीन चरणमा काम गर्ने भनेका छौं । त्योअनुसार काम भइरहेको छ । अहिले पनि हामीले सन्देश र भिडियो बनाएर प्रकाशन र प्रसारण गरेका छौं । हामीले गाइडलाइन बनाएका छौं । स्टेवार्डसिप कार्यक्रम लागु गरेका छौं। जनचेतना नै पहिलो स्टेप हो। यसमा अन्य मन्त्रालय पनि सरोकारवाला छन् । उहाँहरुसँग पनि समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौं।'
ग्लोबल एएमआर मिडिया अवार्ड २०२४ समेत प्राप्त गरेका स्वास्थ्य खबरका कार्यकारी सम्पादक डिबी खड्काले प्रतिजैविक प्रतिरोध राष्ट्रिय कार्यायोजनाको पहिलो पिलर नै सचेतना रहेकोतर्फ जोड दिए। सचेतनाका लागि सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएपनि सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गरे। सचेतनाका लागि सरकारले चालिरहेका कदम पुरातन भएकाले 'कम्युनिकेशन रेसिस्टेन्ट'को अवस्था बनेको बताए। उनले भने, 'सरकारले एएमआरको सन्देशको रुपमा प्रधानमन्त्री र तीनजना मन्त्रीको सन्देश सरकारी पत्रिका गोरखापत्रमा छाप्यो। यहाँ सहभागी रहेका झन्डै १०० जनामा जम्मा एकजना डा कोइरालाले पढ्नुभएको रहेछ। अरुले देखेर पनि अनदेखा गर्नुभयो। यो 'कम्युनिकेसन रेसिस्टेन्ट' भयो। त्यसैले सचेतनाका लागि प्रभावकारी सञ्चार जरुरी छ।' उनले कोरोना संक्रमणबिरुद्ध लड्न मिडियाले खेलेको भूमिकालाई उदाहरणका रुपमा लिएर संलग्नता बढाउन सरोकारवालासँग आग्रह गरे।
एएमआरका विषयमा १५ वर्षदेखि अभियान चलाइरहेका नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा सतिश देवले नेपालमा कानुनी पाटो बलियो हुने भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको दोहोर्यााए। उनले एएमआरमा 'एजुकेशन'लाई जोड दिएपनि त्यसमा काम नभएको उल्लेख गरे। उनले भने, 'नेशनल एक्सन प्लान बनेको छ। त्योअनुसार काम भइरहेको छैन । एजुकेशन मुख्य कुरा हो, त्यसमा काम हुन सकेको छैन।'
फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्षा प्रज्वलजंग पाण्डेले औषधिमा युज, मिसयुज र ओभरयुज बढ्दो रहेको उल्लेख गरे। उनले थपे, 'हामीले सचेतनाका नाममा रेसिस्टेन्ट बढिरहेको भनिरहेका छौं । यहाँ आजको भोलि ठीक हुनुछ बिरामीलाई । ठीक भएन भने डाक्टरलाई दोष जान्छ । त्यसैले रामवाण चाहिन्छ। औषधि पसलमै किन्न मिल्ने एन्टिबायोटिक मकै चपाएजस्तै खाइसकेका हुन्छन्। तल्लो तहको दिए काम गर्दैन । माथिकै दिनुपर्यो।'
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले र्यातसनल प्रेसिक्रिप्सनका जोड दिइरहेको बताउँदै पहिले भन्दा चिकित्सकमा सचेतना बढ्दो क्रममा रहेको बताए।
भेटेरिनरी प्र्याक्टिसनर्स एशोसिएसन अफ नेपालका महासचिव डा नवराज श्रेष्ठले औषधि व्यवस्था विभागले मानव स्वास्थ्यमा प्रयोग हुने औषधिमा केन्द्रीत हुँदा भेटेरिनरी औषधिको पाटो ओझेलमा परेको बताए। 'हामीले सचेतना काम गरिरहेकै छौं । औषधिमा नयाँ विधेयक बन्दैछ । त्यसमा समेटिन्छ होला । हामीले स्पेश खोजेका छौं। अहिले नियमनको पाटो फितलो छ। औषधि पसल दर्ता नभइ चलेका छन्।'
उनले पशुपन्छीमा एन्टिबायोटिकको प्रयोग पहिले भन्दा घट्दो रहेको उल्लेख गरे। तर, अझै त्यसको जथाभावी प्रयोग कायम रहेकाले नेशनल एक्सन प्लान एएमआरमा टेकेर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। यसैगरी 'वन हेल्थ स्टार्टेजी'को पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका संघका अध्यक्षा डा अनिलविक्रम कार्कीले सरकारले सरोकारवालालाई सँगै लैजान नसकेकोमा जोड दिए। एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्टलाई घटाउन चिकित्सकहरु महत्वपूर्ण अंग भएपनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त्यसरी काम नगरेको उल्लेख गरे। उनले भने, 'जसले औषधि लेख्छ, त्यसले औषधि पसल खोल्न पाउँदैन । जसले बेच्ने हो, त्यसले सिफारिसबिना पनि दिन पाउँछ । यसैले एन्टबायोटिक रेसिस्टेन्ट बढाएको छ।'
नीति कार्यान्वयनमा सरकार कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै कागजको थाक बनाएर छाड्ने काम भएको उल्लेख गरे। उनले थपे, 'हामी जनको कुरा गरिरहेका छौं । सरकारले हेल्थ प्रोफेसनललाई नै भन्न सकेको छैन। ओभर द काउन्टर एन्टिबायोटिक बेच्न नपाउने बनाएपछि धेरै समस्या समाधान हुनसक्छ।'
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा चोपलाल भुसालले एएमआर अहिलेको जल्दोबल्दो मुद्दा रहेको बताउँदै संघले यस विषयमा छलफलका लागि देखाएको तदारुकताको प्रशंसा गरे। अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन पत्रकार कल्पना आचार्यले गरेकी थिइन्।
