काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा आयोगको पन्ध्रौं बैठक आइतबार बस्ने भएको छ। आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आयोगको बैठक बस्न लागेको हो।
आयोगको पन्ध्रौं बैठकका लागि विभिन्न ९ वटा विषयमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ।
आयोगका एक कर्मचारीले स्वास्थ्यखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार छलफलमा आयोगको गत आर्थिक वर्षमा भएका उपलब्धिको समीक्षादेखि चिकित्सा शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्था तथा शैक्षिक कार्यक्रम गाभ्ने कार्यविधि सम्बन्धी विषयमा छलफल हुने छन्।
निजी मेडिकल कलेजको पिजी नपढाउने निर्णय र निर्वाह भत्ताको विषय छैन सूचीमा
विद्यार्थीहरुले पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी चासो र चिन्ताका रुपमा लिएको स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ता र पिजीको सिटका विषय भने आइतबारको छलफलको सूचीमा परेको छैन। छलफलको सूचीमा नपरे पनि उक्त विषय भने प्रधानमन्त्रीसँग हुने बैठकमा उठाउने योजनामा निजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संस्थाका प्रतिनिधिहरुको तयारी रहेको छ।
निजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संस्था 'एसोसिएशन अफ प्रभाइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल'का अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्की आफूहरुले उक्त विषय आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री समक्ष राख्ने जानकारी दिए।
'सरोकारवालाहरुको कुरा नै नसुन्ने आयोगका पदाधिकारीहरुका विषयमा र अहिले देखिएको समस्याका विषयमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष कुरा राख्ने छौं,' उनले भने।
आयोगका एक कर्मचारीले भने विविध भन्ने विषयमा उक्त विषय उठ्ने भएकाले विविध विषय राखिएको जानकारी दिए।
हालको व्यवस्था अनुसार चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पिजी) अन्तर्गत एमडी, एमएस र एमडीएसका लागि मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरुले स्वमूल्याकंन गरी आफ्ना संस्थामा कुन विषयमा कति सिट आवश्यक भनेर माग दाबी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिनुपर्छ।
मेडिकल कलेजहरु र प्रतिष्ठानहरुले भदौ २१ गतेभित्र आयोगमा विषयगत आधारमा सिट संख्या माग गरेर स्वमूल्याकंन (सेल्फ अप्रेजल) फर्म भर्नुपर्ने समयसीमा थियो। तर निर्धारित समयभित्र कुनै पनि निजी मेडिकल कलेजले आयोगमा आवेदन दिएनन्।
निजी मेडिकल कलेजहरुले पिजीका लागि माग दाबीसहितको आवेदन नै नदिएपछि ति कलेजहरुको अनुगमन गरेर पिजीका लागि विद्यार्थी सिट निर्धारण हुने बाटो नै रोकिएको छ।
एमडी/एमएसमा हाल तीन वर्षे कोर्ष अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरुले २३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी शुल्क तोकिएको छ। यसरी अध्ययन गर्ने चिकित्सकहरुले निर्वाह भत्ता बापत निजी मेडिकल कलेजहरुबाट मासिक २० देखि २५ हजार भत्ता दिने गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले पिजी अध्ययन गर्ने चिकित्सकलाई ८औं तहका चिकित्सकहरुको तलब बराबर निर्वाह भत्ता दिनु भन्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयको विरोधमा कलेज सञ्चालकहरुले पिजी अध्यापन गराउन नसक्ने भन्दै आयोगमा सेल्फ अप्रेजल फर्म नभरेका हुन्।
चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत एमडी, एमएस तथा एमडीएसका लागि नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरुमा विभिन्न विषयमा सात सयभन्दा बढी सिट रहेको छ। गत वर्ष झण्डै ८ सय विद्यार्थीहरुले निजी कलेजमा पिजी अध्ययन गरेको डा कार्कीले जानकारी दिए।
पिजीको झण्डै ८ सय सिट संख्याका विषयमा के हुने हो भन्ने अन्यौल रहेको विषय भने आइतबारको बैठकको सूचीमा परेको छैन।
आज शुक्रबार आयोगमा प्रारम्भीक छलफल हुँदै
आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पन्ध्रौं बैठक बस्नुअघि आयोगको कार्यालय सानोठिमीमा आज शुक्रबार प्रारम्भीक छलफल हुने भएको छ। आयोगले आयोगका सदस्य तथा सरोकारवालाहरुलाई प्रारम्भीक छलफलमा बोलाएको छ। उक्त छलफलमा पनि पिजीको सिट संख्या र निर्वाह भत्ताको विषय उठ्ने बताइएको छ।
यस्ता छन् आयोगको पन्ध्रौं बैठकका विषयहरु
१. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आयोगद्वारा सम्पादित प्रमुख कार्य र उपलब्धिहरूको समीक्षा,
२. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम आयोगको लोगो स्वीकृति सम्बन्धी,
३. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशयपत्र र सम्बन्धन सिफारिस सम्बन्धी,
४. आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि स्वीकृत आयोगको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी,
५. चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रमका लागि दिइएको छात्रवृत्ति / सञ्चालन खर्चको मापदण्ड स्वीकृति सम्बन्धी,
६. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ३९ को प्रावधान अनुसार चिकित्सा शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्था तथा शैक्षिक कार्यक्रम गाभ्ने कार्यविधि सम्बन्धी,
७. चिकित्सा शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्था र शैक्षिक कार्यक्रम टुक्रयाई स्वामित्व हस्तान्तरण र स्थानान्तरण सम्बन्धी,
८. चिकित्सा शिक्षातर्फ छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी बीचमै अध्ययन छाडेका विद्यार्थीहरूका सम्बन्धमा,
९. विविध।
यो पनि:
आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता विवाद: निजी मेडिकल कलेजले पिजी नपढाउने! के होला ७०० बढी सिट?
