काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको दुई दिने नेपाल हेल्थ कन्क्लेभ सम्पन्न भएको छ। बिहीबार र शुक्रबारसम्म चलेको कन्क्लेभमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा डायस्पोराको सहभागिता र भूमिकाबारे वृहत छलफल भएको छ।
कन्क्लेभको अन्तिम दिन शुक्रबार कन्क्लेभमा उठेका विषयमा केन्द्रित रहँदै १० बुँदे प्राथमिकताका योजना बनाइएको छ। आगामी दिनमा सोही योजना अनुसार काम अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ।
'स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणका लागि प्रवासीहरुको संलग्नता' नाराका साथ भएको कन्क्लेभमा साझेदारी प्रवद्र्धन, ज्ञान आदानप्रदान र देशको स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौतीबारे छलफल भएको छ। नेपाल बाहिरका विभिन्न देशमा सक्रिय स्वास्थ्यकर्मीहरुले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र विस्तारमा कसरी सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
कन्क्लेमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा साना र ठूला योजना तथा कार्यक्रमहरुमा सहयोग गरिरहेका विदेशमा रहेका नेपाली चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले नेपालमा समन्वय गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एउटा छुट्टै इकाइ हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। अधिकांसले मन्त्रालयमा छुट्टै निकाय हुने हो भने धेरै सहज हुने कुरामा जोड दिएपछि कन्क्लेभको दश बुँदे प्राथमिकताका योजना र प्रतिवद्धताको पहिलो नम्बर बुँदामा नै उक्त विषय परेको छ।
'विदेशमा रहेका अनुसन्धान, तथ्याङ्क विश्लेषण र प्रवासी सहभागिता इकाई स्थापनाः स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत यो इकाईलाई प्रवासी परामर्श दातृ समूहले सहयोग गर्ने,' प्राथमिकताका योजनाको पहिलो नम्बरमा उल्लेख छ।
यसैगरी, कन्क्लेभमा प्रवासी गतिविधिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको राष्ट्रिय वार्षिक समीक्षामा समावेश गर्ने, आइडिया/प्रोजेक्ट बैंक स्थापना गर्ने, प्रवासी नेपालीको म्यापिङ र तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने विषयहरु पनि योजनामा परेका छन्।
प्रवासी नेपालीहरूको सहभागितामा विश्वव्यापी अभ्यासहरूबाट सिक्ने र तिनलाई नेपालको सन्दर्भमा अनुकूल बनाउने उपायहरूको खोजी, ई-स्वास्थ्य र आधुनिक स्वास्थ्य सेवामा डिजिटल उपकरणहरू र प्रविधिहरूको प्रयोगले स्वास्थ्य सेवामा ल्याउन सक्ने सुधार र प्रभावबारे पहिचान, प्रवासी नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरुको दीर्घकालीन सहभागिताका लागि नीतिगत संवाद, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धान, शिक्षा र नवप्रवर्तन शिपका पहलहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित आइजित कन्क्लेभ निकै फलदायी रहेको मन्त्रालयको समन्वय महाशाखा प्रमुख डा भीमप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए।
डायस्पोराबाट डा प्रकाश थपलिया कन्क्लेभको संयोजन गरेका थिए भने कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का महानिर्देशक डा टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले की नोट स्पिच दिएका थिए। त्यसैगरी अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउण्डेसनका अध्यक्ष डा बिष्णु सापकोटा, सोसाइटी अफ नेप्लिज हेल्थ प्रोफेसनल इन युरोपका अध्यक्ष डा विनय श्रेष्ठ लागायत विश्वभरमा मेडिकाल क्षेत्रमा काम गरिरहेका डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी तथा अनुसन्दानकर्ताहरुको सकृय सहभागिता रहेको थियो।
कन्क्लेभको उद्घाटन सत्रमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्ण रुपमा सुधार गर्नका लागि नेपाल बाहिर र भित्र बसेका सबै नेपालीको योगदान महत्वपूर्ण हुने बताए। ‘मैले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि काम सुरु गरिसकेको छु। नेपाल बाहिर र भित्र रहेका सबै जनशक्ति मिलेर नेपाल बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि तपाईंहरुको सुझावको अपेक्षा गर्दछु,’ मन्त्री पौडेलले भने।
स्वास्थ्यमन्त्री डा रोशन पोखरेलले कन्क्लेभले प्रवासी नेपाली समुदाय र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या पहिचान तथा तिनको निराकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
यस्ता छन् १० बुँदे प्राथमिकता योजना
१. अनुसन्धान, तथ्याङ्क विश्लेषण र प्रवासी सहभागिता इकाई स्थापनाः स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहने यो इकाईलाई प्रवासी परामर्श दातृ समूहले सहयोग गर्ने।
२. प्रवासी गतिविधिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको राष्ट्रिय वार्षिक समीक्षामा समावेश गर्ने।
३. आइडिया/प्रोजेक्ट बैक स्थापनाः स्वास्थ्य क्षेत्रको आवश्यकता सम्बोधन गर्दै स्टार्ट अप र लगानी प्रवर्द्धनका लागि केन्द्रीय प्लेटफर्मको विकास गर्ने।
४. प्रवासी नेपालीको म्यापिङ र तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने।
५. स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरन्तर शिक्षण र क्षमता विकासका लागि भर्चुअल ज्ञान उपलब्ध गराउने प्लेटफर्म निर्माण गर्ने।
६. स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि प्राथमिकता प्राप्त र कम प्रतिनिधित्व भएका मुद्दाहरूमा प्रवासी अनुसन्धान अनुदानको व्यवस्था गर्ने।
७. श्रमका लागि विदेशिएका नेपालीको स्वास्थ्य समस्यामा प्रवासी नेपालीको भूमिका खोज्ने।
८. प्रवासी सहभागिता बाट नयाँ डायग्नोस्टिक र क्रिटिकल केयर सेवाको परीक्षण।
९. प्रवासी नेपालीका लागि ग्रामीण स्वास्थ्य फेलोसिप कार्यक्रमको विकास र सञ्चालन।
१०. स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीका लागि आवश्यक नीति गत र कानुनी व्यवस्था पहिचान गर्न नीति विश्लेषण।
