काठमाडौं- स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाइएको छ।
मन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको उनले यसका लागि प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्यनका क्रममा कानुनी र नीतिगत सुधार गर्नुपरेमा त्यो पनि गर्दै अगाडि बढ्ने जानकारी दिए।
प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बीमालाई पाँच लाखसम्म पुर्याउने आधारहारदेखि बीमालाई सुधार गर्न सकिने विभिन्न विषयहरुलाई विस्तृतमा दिइएको मन्त्री पौडेलले बताए। उनले सुझावलाई प्राथमिकिकरण गर्दै तत्काल, अल्पकाल, मध्यकाल र दीर्घकालको कार्ययोझना अनुसार कार्यान्वयनमा लैजाने पनि जानकारी दिए।
समितिले बीमा कार्यक्रमको विकास र विस्तारका लागि विभिन्न १३ वटा विषयमा केन्द्रित रहेर कार्ययोजनासहितका सुझावहरु दिएको छ। समितिले नीतिगत, कानुन, स्वास्थ्य बीमामा सहभागिताको संरचनात्मक ढाँचा, स्रोत व्यवस्थापन, सेवाको थैली र प्रिमियम निर्धारण, जोखिम व्यवस्थापन, संरचनागत सुधार, तीन तहका सरकार बीचको सहकार्य, सेवा सुधार, कार्यान्वयन तहमा सुधार, प्रिमियमका स्ल्याव, प्रिभेन्टिभ कार्य तथा सचेतना वृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित सुझावहरु दिएको छ।
सुझाव कार्यान्वयन गर्न चाल्नु पर्ने कदमका विषयमा पनि कायदलले सुझाव दिएको छ।
स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या समाधानमा सुझाव दिन डाक्टर शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गत असोजमा सुझाव समिति गठन भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै आचार्यको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए। समितिमा विकास अर्थशास्त्री तथा गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्लेसँगै वरिष्ठ मुटु शल्यचिकित्सक प्राडा भगवान कोइराला सदस्य छन्।
यसैगरी, अर्थ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य रहनेछन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा सरोज शर्मा तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाईसमेत समितिको सदस्य छन्।
सुविधा थैली ५ लाख बनाउन सकिने आधार
समितिले स्वास्थ्य बीमाको सुविधा थैलीलाई पाँच लाख बनाउन सकिने आधारहरु समेत प्रतिवेदनमा दिएको छ। समितिले विपन्न परिवारको प्रमियम नेपाल सरकारले तिर्ने र त्यसमा प्रगतिशील प्रिमियम निर्धारण गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। प्रगतिशील प्रिमियमको शुल्क न्यूनतम कतिदेखि अधिकतम कति लिने भन्ने सुझाव पनि समितिले दिएको एक सदस्यले जानकारी दिए।
ती सदस्यका अनुसार सुविधा थैली बढाउने आधारमा परिवारको प्रमियम शुल्क पनि केही मात्रामा बढाउने, सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी तथा निजी संगठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारिको वार्षिक तलबको १ प्रतिशत कर्मचारी स्वयंले र सोही बराबरको रकम रोजगारदाताले स्वास्थ्य बीमा कोषमा बुझाउने, नेपालमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य उपचार सहायता तथा अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने रकम बीमा कोषमा ल्याउने, स्वास्थ्य सम्बन्धी कर, सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान लगायतका आधारहरुसहित सुझाव दिएको छ।
१० वर्षे लक्ष्य
समितिले दश वर्षे लक्ष्यसहितको सुझावहरु दिएको ती सदस्यले जानकारी दिए। समितिले अहिलेको वर्षलाई आधार वर्ष मान्दै २०९१ सालभित्र शत प्रतिशत नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन दश वर्षे प्रस्तावित लक्ष्य सहितको सुझाव दिएको छ।
आधार वर्ष अर्थात चालु वर्षमा देशभरका ३९ प्रतिशत घरधुरी र २५ प्रतिशत जनसंख्या बीमामा आवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै २०९१ सालमा ९० देखि १०० प्रतिशत जनसंख्या र शत प्रतिशत घरधुरी बीमामा आवद्ध हुने प्रस्तवित लक्ष्य पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको एक सदस्यले जानकारी दिए।
मन्त्री पौडेलले प्रतिवदेन अध्ययन गरेर केही समयपछि प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए।
