काठमाडौं- चिकित्सक लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा सुविधामा न्यूनतम सरकारी सरह एकरूपता कायम गर्ने लगायत तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सोमबार मन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिले डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीको ड्यूटीको समय, तलब भत्ता निर्वाह भत्ता तथा अन्य सुविधा, बिदा सम्बन्धी व्यवस्था, विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको दीक्षित हुने उमेर घटाउन, छात्रवृत्ति अध्ययन गरेका चिकित्सकहरुको परिचालन, सरकारी चिकित्सकका समस्या र अन्य तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुका विषयमा रहेक ४९ वटा समस्या र समाधानका उपायहरु दिएको छ।
पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजमा २०८० असोज ०८ गते भएको तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि भएको दुर्व्यवहारपछि चिकित्सकहरुबाट देशव्यापी रूपमा भएको सङ्घर्ष पश्चात् सरकारका तत्कालीन उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीको समुपस्थितिमा स्वास्थ्यकर्मीकालागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समिति र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबिच २०८० असोज /१३ गते सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिको बँदा नं. ४ बमोजिम इन्टर्न चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, आवासीय चिकित्सक तथा अन्य चिकित्सक लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा सुविधामा न्यूनतम सरकारी सरह एकरूपता कायम गर्ने लगायत तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा समितिको गठन भएको हो।
समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तर कुमार खत्री, गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराई, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकी उपसचिव मुना शर्मा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द रिजाल, चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव कृष्ण प्रसाद काप्री, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा कुन्जाङ शेर्पा, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्की र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा शेषराज घिमिरे सदस्य रहेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहेको समितिमा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मीप्रसाद खड्का, स्वास्थ्य मन्त्रालयकी वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत शकुन्तला प्रजापति र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका उपसंयोगजक डा अरुण उप्रेती आमन्त्रित सदस्य रहेका छन्।
समितिले चिकित्सकको सेवा सुविधामा रहेका समस्या र समाधान गरिनुपर्ने न्यूनतम प्रयासबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। ‘प्रतिवेदनमा उल्लेखित कामको समय, निर्वाह भत्ता, तलब, बिदा तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू लागु गर्न गराउन चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत चाल्नु पर्ने कदम हामीले ४९ वटा सिफारिसको रूपमा दिएका छौं,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले इन्टर्न चिकित्सकको हकमा आठौं तह मेडिकल अधिकृतको सुरु तलबको ५० प्रतिशत र आवासीय (एमडी/एमएस/एमडीएस) चिकित्सकको हकमा भने आठौं तह मेडिकल अधिकृतको सुरु तलब बराबर दिन सुझाएको छ। आवासीय (डीएम/एमसीएच) चिकित्सकको हकमा भने नवौं तहको सुरु तलब बराबर चाडपर्व भत्ता समेत गरी वर्षमा जम्मा १३ महिनाको निर्वाह भत्ताको मापदण्ड निर्धारण गर्ने भनिएको छ।
गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने आवासीय तथा इन्टर्न बाहेकका अन्य चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको हकमा न्यूनतम सरकारी सरह पारिश्रमिक हुनुपर्ने निर्णय नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने भनिएको छ। सुझाब प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सो व्यवस्था पालना नगर्ने संस्थाको दर्ता खारेज गरिने निर्णय नेपाल सरकारले गर्ने। उक्त व्यवस्थाको पूर्णपालना भएको सुनिश्चित गर्नका लागि प्रचलित कानुन बमोजिमको समितिले नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने तथा नवीकरणका लागि त्यस सम्बन्धी यकिन गर्ने कागजात अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने।'
नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सक (रु १८,००० रु २४०००) र इन्टर्न चिकित्सक (रु १०००० - १३,५००) प्राप्त गरिरहेको उक्त समितिले अध्ययनका क्रममा पाएको छ।
'प्रशिक्षार्थी भएर पूर्णकालीन चिकित्सककै सिप र क्षमता सहित काम गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई यो व्यवस्था निकै अन्यायपूर्ण देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सरकारी मेडिकल कलेजको दाँजोमा सबै गैर सरकारी मेडिकल कलेजले आवासीय र इन्टर्न चिकित्सकलाई आधा भन्दा कम निर्वाह भत्ता दिने गरेको पाइयो। अध्ययन गर्दा लाग्ने समय र खर्च तथा काम गर्दा हुने जोखिम लगायतका कुराको आधारमा चिकित्सकको पारिश्रमिक निकै कम रहेको देखिन्छ।'
हप्तामा अधिकतम दुईटा २४ घन्टे ड्युटी
नेपालमा रहेका आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकले लगातार ४० घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने ड्युटी महिनाको १५ वटासम्म लगाउने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लगातार लामो समय अनिँदो रहेर सेवा दिँदा चिकित्सकको स्वास्थ्य एवम् बिरामीको स्वास्थ्य सेवामा पनि नकारात्मक असर पर्ने गरेको बताइएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २०७९ मा एक आवासीय चिकित्सकको ड्युटीकै समयमा ३० वर्षको अल्पायुमा हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको सन्दर्भ राखिएको छ।
नेपालमा अन्य चिकित्सकलाई पनि श्रम ऐन विपरीत अस्पतालहरुले लगातार २४ घण्टा भन्दा लामो समय ड्युटी लगाउने गरेको पनि भनिएको छ। आवासीय चिकित्सकको हकमा हप्ताको अधिकतम २ वटा २४ घण्टे ड्युटी मात्र गराउन मिल्ने र एकपटकमा २४ घण्टा भन्दा लामो ड्युटी लगाउन नपाइने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।
डाक्टरको मासिक तलबभत्ता न्युनतम १ लाखदेखि २ लाख ५० हजार पुर्याउन सिफारिस
एमबीबीएस/बीडीएस चिकित्सकको हकमा एक लाखदेखि १ लाख २५ हजार मासिक आय सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरिएको छ।
एमडीएमएस गरेकाहरुको एक लाख ५० हजारदेखि १ लाख ७५ हजार र डीएम/एमसीएच गरेका चिकित्सकको २ लाख २५ हजारदेखि २ लाख ५०,००० हजारसम्म दिन सुझाब दिइएको छ। प्रत्येक तहमा सेवा अनुभवको अवधिका आधारमा आय वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ। जसका लागि विभिन्न भत्ता सिफारिस गरिएको छ।
एमडीएमएस गरेका चिकित्सकलाई ७५-१०० र डीएम/एमसीएच गरेका चिकित्सकलाई १००-१५० प्रतिशत विशेषज्ञ भत्ता प्रदान गर्न सिफारिस गरेको छ। यसैगरी एमबीबीएस / बीडीएसलाई ५० देखि ७५ प्रतिशत, एमडी/एमएसलाई ७५-१०० प्रतिशत र डीएम/एमसीएचलाई १००-१५० प्रतिशत नन-प्र्याक्टिसिङ अलाउन्स प्रदान गर्न सुझाब दिइएको छ।
यी सुविधा निर्धारण गर्दा भुगोल (सुगम,दुर्गम, अति-दुर्गम ) तथा सेवा अवधिका आधारमा वृध्दि हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
नेपालभरी चिकित्सकलाई विभिन्न नाममा दिइने भत्ताहरुको समायोजन गरी ती व्यवस्थाहरुलाई एकरूपता दिँदै यस प्रतिवेदनले सुझाएका जोखिम, नन-प्र्याक्टिसिङ अलाउन्स तथा विशेषज्ञ चिकित्सक भत्ता समायोजन गरी न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक दिन भनिएको छ।
हेरौं समितिले दिएका ७ विषयमा ४९ सुझाब
पूरा प्रतिवेदन पिडिएफमा हेरौं
