काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेदेखिनै स्वास्थ्य बीमाको उपचारको दायरा पाँच लाख पुर्याउने भन्दै आइरहेका थिए।
उनले मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएपछि प्रारम्भीक गृहकार्य गरेर नै पाँच लाख पुर्याउने आधार देखिएपछि त्यसको घोषणा गरेको बताउँदै आइरहेका थिए। मन्त्री पौडेलले त्यसलाई संस्थागत गर्दै योजना बनाउँदै अगाडि बढ्न र स्वास्थ्य बीमाको क्षेत्रमा सुधार गर्दै काम गर्न बनाएको कार्यदलले पनि स्वास्थ्य बीमाको दायरा पाँच लाख पुर्याउन सकिने कारण र आधारहरु दिएको छ।
मन्त्री पौडेलले आइतबार कार्यादलले दिएको सुझाव प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पौडेलले आफूले पहिले पनि पाँच लाख पुग्छ भनेको र त्यसका लागि अहिले पनि आफू लागिरहेको बताए। 'पहिले पनि भनेको थिएँ। अहिले पनि पाँच लाख पुग्छ भनिरहेको छु। यो पुर्याउन लागिपर्छु। मन्त्रीका रुपमा यो मेरो प्रतिवद्धता भयो। स्वास्थ्य बीमा पाँच लाख पुग्छ, पुग्छ', मन्त्री पौडेलले भने।
मन्त्री पौडेलले प्रतिवेदन देखाउँदै यसमा पनि पाँच लाख पुर्याउने आधार र कारणहरु दिइएको जानकारी दिँदै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै पाँच लाख बनाउने तर्फ लाग्ने बताए।
सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्य बीमाको हालको एक लाखको सुविधा थैलीलाई पाँच लाख बनाउनु पर्ने पाँच कारणहरु उल्लेख गरिएको छ।
यस्ता छन् प्रतिवेदनले सुविधा थैली पाँच लाख बनाउनु पर्ने कारणमा उल्लेख गरेका पाँच कारणहरु
१. घातक रोग लाग्दा अहिलेको सुविधा थैलीले धान्ने अवस्था नरहेको
२. दीर्घरोग लागेका सदस्य भएको परिवारलाई अहिलेको सुविधा थैली अपर्याप्त रहेको
३. परिवारका धेरै सदस्य बिरामी पर्दा अहिलेको थैलीले धान्न नसक्ने अवस्था रहेको
४. सरकारले मात्र सबै नागरिकको बढ्दो स्वास्थ्य खर्च धान्न नसक्ने भएकाले नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गरी उपचार सहज बनाउन
५. स्वास्थ्यको गुणस्तर बढ्दै जाँदा लाग्ने थप खर्च व्यवस्थापनलाई हज बनाउन।
सुविधा थैली पाँच लाख बनाउन सकिने आधारहरू
प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बीमाको सुविधा थैली पाँच लाख बनाउन सकिने आधारहरुमा पनि प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार ६६ लाख ६६ हजार ९३७ घर परिवार (२०.२७ प्रतिशत विपन्न परिवारको प्रिमियम नेपाल सरकारले तिर्ने) बाट प्राप्त हुने प्रतिपरिवार औषत रु १०००० (प्रगतिशिल प्रिमियम निर्धारण गर्दा प्रिमियमको स्ल्याब ७००० देखि १५००० सम्म) का दरले हुने करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ।
सबै प्रकारका सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी तथा निजी सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत रहेका कर्मचारीको वार्षिक तलबको १ प्रतिशत कर्मचारी स्वयंले र सोही बराबरको रकम रोजगारदाताले स्वास्थ्य बीमा कोषमा बुझाउने व्यवस्था गर्दा प्राप्त हुने रकम ।
नेपालमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य उपचार सहायता तथा अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दा प्राप्त हुने स्रोत करिब १५ अर्ब रुपैयाँ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट नयाँ निर्धारण हुने सुत्रका आधारमा प्राप्त हुने (योगदान) म्याचिङ फण्ड करिब ५ अर्ब रुपैयाँ ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी कर (Sin Tax) बाट प्राप्त हुने करिब ५ अर्ब रुपैयाँ ।
सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कुल खर्चको बढीमा २५ प्रतिशत रकम ।
सबै परिवारको संलग्नता सुनिश्चित गरी प्रगतिशील प्रिमियम निर्धारण गर्दा प्रत्येक वर्ष करिब १ खर्ब रकम संकलन हुने देखिन्छ। यसबाट अहिलेको प्रतिकूल चयन अन्त्य हुने हुँदा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ५ लाखको सुविधा थैली दिने गरी आफूलाई दीर्घकालमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने आधार प्राप्त हुन्छ।
विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहयोग वा अनुदान दिन, स्वास्थ्य बीमा वा समान प्रकृतिका कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि स्रोत जुटाउने उद्धेश्यले उपयोगमा ल्याएका विभिन्न विधिहरुलाई नेपालले पनि सामर्थ्य र औचित्वयका आधारमा प्रयोगमा ल्याउन सक्ने भएकाले स्वास्थ्य बीमा कोषलाई स्रोत प्राप्त हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रको विवरण यस प्रकार छ:
