काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार आएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाले २०८१ मंसिर १७ गते गरेको फैसालको पूर्णपाठ शुक्रबार आएको हो। फैसालमा मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन गरी वर्तमान संघीय व्यवस्था अनुकूल हुनेगरी तीनै तहमा मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा, शाखा तथा इकाइ वा सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गरी कार्यसञ्चालन गर्न परमादेश दिइएको छ।
'राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन समेत गरी वर्तमान संघीय व्यवस्था अनुकूल हुने गरी संघस्तरमा विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय / स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा र प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य निर्देशनालय अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य शाखा स्थापना तथा स्थानीय स्तरमा जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ईकाई / सम्पर्क व्यक्तिहरू यथाशक्य चाँडो नियुक्ति गरी कार्यसञ्चालन गर्नू गराउनू भनी परमादेश जारी गरिदिएको छ,' फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कार्यरतहरुले सर्वोच्चको यो आदेशलाई ऐतिहासिक आदेशका रुपमा लिएका छन्। उक्त आदेशमा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अब सरकारले वार्षिक बजेटमै कार्यक्रम राख्नुपर्ने विषय पनि रहेको छ।
फैसलाम मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न र मानसिक स्वास्थ्यको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न १२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको विषय पनि उल्लेख छ।
यस्ता छन् १२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश
क. नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको हकमा अन्तर्निहित रहेको मानसिक स्वास्थ्यको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त रणनीति समेत समेटी राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन गरी नयाँ मानसिक स्वास्थ्य नीति जारी गर्नू,
ख. शारीरिक स्वास्थ्य सरह मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समानस्तरको संरचना, बजेट, मानवीय स्रोतको व्यवस्था गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता अनुसार औषधी उपचार उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्नू गराउनू,
ग. प्रत्येक वर्ष हुने बजेट विनियोजनमा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्याको स्वरूप हेरी सोको समाधान गर्न संरचना, बजेट र मानवीय स्रोतमा गुणात्मक एवम् संख्यात्मक वृद्धि गर्दै लैजानू.
घ. मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई शारीरिक स्वास्थ्य सरह समानस्तरको व्यवहार प्रत्याभूत गर्न मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजन हुने वाध्यात्मक व्यवस्था सहितको मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विशिष्टकृत कानूनको निर्माणार्थ आवश्यक कार्य गर्नू गराउनू,
ङ. संघ तथा प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूमा बहुआयामिक जनशक्ति (मनोचिकित्सक, मनोविद, मनोचिकित्सा परिचारीका, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाजिक कार्यकर्ता, साइकोथेरापिष्ट आदि) नियुक्त गरी मानसिक स्वास्थ्यको अन्तरंग तथा बहिरंग सेवा शुरुवात गर्नू । मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आबद्ध रहेका सामाजिक कार्यकर्ता र मनोविज्ञ सम्बन्धी शिक्षण सिकाइलाई व्यवहारिक बनाई अनुमति पत्र सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गरी सेवा प्रवेशका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नू,
च. मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य बीमा, अपाङ्गता परिचयपत्र, रोजगारी र संघ तथा प्रदेश अन्तर्गतका अन्तरसम्बन्धित सेवाहरूसँग आबद्ध गर्नू,
छ. मानसिक स्वास्थ्य जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले यस क्षेत्रमा रहेको कलंकलाई न्यूनीकरण तथा अन्त्य गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नू । मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा रहेको लान्छना र विभेद हटाउन त्यस्तो कार्यलाई कसूर मानी आवश्यक दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नू.
ज. मानसिक स्वास्थ्यको गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न परनिर्भर भई आश्रय लिइरहेका मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समुदायमा आधारित पुनःस्थापनाको अवधारणा बमोजिम सामाजिक सुरक्षा र स्वरोजगारीको प्रवर्द्धन तथा व्यवस्था गरी आफ्नै परिवार तथा समुदायमा पुनःस्थापना गर्नू,
झ. मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आयुर्वेद, योग लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिको अवलम्बन गरी समग्र जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने किसिमले आवश्यक व्यवस्था गर्नू,
ञ. मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विद्यमान अवस्था बारे मानव अधिकार अध्ययन गरी मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई हिंसा र यातनारहित तुल्याउन अपरिस्कृत ECT (Electroconvulsive Therapy) लाई क्रमशः निरुत्साहित गर्दै लैजानू,
ट. मानसिक स्वास्थ्यमा विद्यमान अनैच्छिक उपचार ( Involuntary treatment) सेवालाई चिकित्सकीय अवधारणाबाट मानव अधिकारको अवधारणातर्फ निर्देशित गर्दै यस क्षेत्रमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अवलम्बन मार्फत् छोटो अवधिको अनैच्छिक उपचार सेवालाई प्रवर्द्धन गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याका विरामीहरूलाई हुन सक्ने वा भइपरी आउने अनावश्यक यातना र क्षतिबाट जोगाउन आवश्यक अनुगमन गर्नू,
ठ. मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँग जोडिएका सबै कानूनहरूलाई मानव अधिकार सन्धी अनुरूप समायोजन गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याका विरामीहरू विरुद्धका सबै खाले विभेदकारी कानूनहरूलाई संशोधन एवम् परिमार्जन गरी सहयोगी सहितको निर्णय पद्धति (Assisted Decision Making) र कानूनी क्षमता प्रबर्द्धन गर्दै उनीहरूको संरक्षणका लागि सहयोगी प्रणाली निर्माण गर्नू ।
