काठमाडौं– स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न कम्पनी ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी)को पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै रिट जारी गरेको छ।
सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उच्च अदालत पाटनसमेत विपक्षी रहेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै रिट जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै ओम्नीले कोभिड महामारीको समयमा दाबी गरेको रकममध्ये ४० करोड भन्दा बढी रकम पाउने देखिन्छ। सरकारले अदालतको आदेश र रिट जारी भएसँगै ओम्लीलाई ४० करोडभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ।
कोभिड महामारीको समयमा सम्झौता अनुसार स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेको र कमसल सामग्री उपलब्ध गराएको भन्दै सरकारले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
सम्बन्धित समाचार
सस्तोमा मेडिकल सामग्री दिने प्रस्तावलाई 'बाइपास' गरी ओम्नीलाई मात्र मिल्नेगरी सेटिङमा लिस्ट फेरिएको खुलासा
