काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी)को पक्षमा फैसला गर्दै रिट जारी गरेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले ४० करोड ८५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ।
सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उच्च अदालत पाटनसमेत विपक्षी रहेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै रिट जारी गरेको हो। योसँगै ओम्नीले अब ४० करोड ८५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने बाटो खुलेको छ।तर स्वास्थ्य सेवा विभागले उक्त फैसलाका विरुद्धमा भ्याकेटमा जाने बाटो पनि खुला नै रहेको छ।
सरकारले अदालतको फैसलाविरुद्ध भ्याकेटमा नगएको अवस्थामा ओम्नीले ४० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने छ। ओम्नीले ढुवानी गरेको समानको रकम वापतको २७ करोड ६५ लाख ४० हजार ४२९ रुपैयाँ, हिमालयन बैंकबाट जारी भएको बैंक जमानत वापतको रकम ६ करोड २५ लाख ९९ हजार ५०४ रुपैयाँ, हिमालयन बैंकबाट जारी भएको बैंक जमानत वापतकै १ करोड ३१ लाख ७१ हजार ६२१ रुपैयाँ र ढुवानी हुन बाँकी रहेको समाग्रीमा हुने नाफाको रकम ५ करोड ६२ लाख क्षतिपूर्ति पाउने देखिन्छ।
कोभिड महामारीको समयमा सम्झौता अनुसार स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेको र कमसल सामग्री उपलब्ध गराएको भन्दै सरकारले ओम्नीको बैंक ग्यारेन्टी समेत जफत गरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले रकम रोक्का गरेपछि ओम्नी १ अर्बभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै मध्यस्थ न्यायाधीकरणमा पुगेको थियो। मध्यस्थ न्यायाधीकरणले ४० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। मध्यस्थको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो।
उच्च अदालतले स्वास्थ्य सेवा विभागले ४० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनेर मध्यस्थ न्यायाधीकरणले गरेको बदर गरिदिएको थियो। न्यायाधीशद्वय बालेन्द्र रूपाखेती र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले २०७९ फागुन २३ गते उक्त निर्णय बदर गरिदिएको थियो। त्यसको विरुद्ध ओम्नी सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चले सोही मुद्दाका विषयमा सोमबार आदेश जारी गरेको हो।
यो पनि:
कोरोनाका लागि मेडिकल सामाग्री खरिद प्रकरण : सम्झौतादेखि रद्दसम्म
सस्तोमा मेडिकल सामग्री दिने प्रस्तावलाई 'बाइपास' गरी ओम्नीलाई मात्र मिल्नेगरी सेटिङमा लिस्ट फेरिएको खुलासा
